प्रधानन्यायाधीश नयाँ, अपेक्षा पुरानै

विगतमा न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरूको अवस्था हाल कस्तो छ र आगामी दिनमा कस्तो हुने छ भन्नेबारे विमर्श भई नै रहेको छ । निकै समयको उतारचढावपछि मुलुकले भर्खरै नयाँ प्रधानन्यायाधीश प्राप्त गरेसँगै न्यायापालिका सौम्य देखिएको छ भने नयाँ न्यायिक नेतृत्वप्रति सबैले आफ्नो आशाको फेहरिस्त सोझ्याएका छन् । यसमा नयाँको तुलनामा पुरानै आशाहरू बढी छन्, जुन प्रायः सबै न्यायप्रमुखसँग गरिए पनि सम्बोधन सीमित प्रधानन्यायाधीशद्वारा मात्र भएको इतिहासले बताउँछ । यस आलेखमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशसँग गरिएका अपेक्षाको चर्चा गरिएको छ ।

अपेक्षाहरू

न्यायपालिका प्रमुखसँग गरिने अपेक्षा समय र परिस्थिति अनुसार फरक हुन सक्छ । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा र कार्यदक्षता न्यायपालिकाका गुण हुन् । हाल न्यायापालिकामा ती गुणको क्षयीकरण भइरहेको भन्ने सबैले स्वीकार गरिरहेकै हो । नयाँ प्रधानन्यायाधीशप्रति भने उक्त आरोपहरू लागेको पाइँदैन । यस परिस्थितिमा उनीप्रति न्यायालय सुधारको अपेक्षा थप बढेको छ ।

पद वहालीसँगै स्वचालित तारेख प्रणाली लागू गर्ने प्रधानन्यायाधीशको निर्णय सराहनीय छ । गोला प्रणालीबाट मुद्दा तोक्ने र इजलास चयन गर्ने पद्धतिलाई पनि स्वचालित प्रणालीमा लाने, शीघ्र न्याय प्राप्तिको संयन्त्र विकास गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधार्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा पनि प्रधानन्यायाधीसँग सबैले गरेका छन् । यस्तै, न्यायाधीशहरूविरुद्ध न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमाथि शीघ्र छानबिन गर्ने तथा न्यायिक भ्रष्टाचारको मुद्दामा पनि छानबिन तथा कारबाही शीघ्र हुने व्यवस्था मिलाउने लगायत पनि उनीसँगका साझा अपेक्षा हुन् । छिटोछरितो न्यायको सुनिश्चितता, अदालतको न्यायिक र प्रशासनिक कार्यबीच सीमा छुट्याई न्यायाधीशहरूलाई न्यायमा केन्द्रित गराउने जिम्मेवारी, समग्र न्याय प्रशासनको चुस्तता र सुधार तथा सबलीकरण, यी सबैको नेतृत्व र जवाफदेहिता प्रधानन्यायाधीशउपर छ । सबै विषयको गम्भीरता उत्तिकै छ । तथापि सबैभन्दा बढी सुधारको अपेक्षा गरिएको विषय न्यायाधीशहरूको नियुक्तिबारे हो । सबै समस्याको जरो नियुक्तिलाई नै मानिन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति न्यायिक क्षेत्रको डमिनो इफेक्टका रूपमा रहेको छ, जसको सुधार भएको खण्डमा अन्य विकृति क्रमशः सुधार हुने देखिन्छ ।

समस्याको जरो : न्यायाधीश नियुक्ति

कस्तो व्यक्तिलाई न्याय सम्पादनको कार्य सुम्पिने भन्ने निर्णय न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले भन्छ भने न्यायपालिका स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुन्छ कि कसैको वन्धक भन्ने कुरा कस्तो व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएर आयो भन्ने कुराले देखाउँछ । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक दलको भागबन्डामा हुन्छ भन्ने कुरा प्रायः सबै प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशले खुला रूपले स्वीकार गरेकै हो । विकसित मुलुकमा राजनीतिज्ञले आफ्ना विश्वासिला राजनीतिक व्यक्तिलाई नै न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गरे पनि न्यायाधीश भएर गइसकेपछि संविधान, कानुन र न्यायप्रति वफादार हुने अभ्यास देखिन्छ । तर हामीकहाँ एक पटक नियुक्त भएपछि पालोको पैंचो तिर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले न्यायाधीश पदको मर्यादा राख्न असफल भएका उदाहरण धेरै छन् । हाल नियुक्त प्रधानन्यायाधीशको छवि विवादित नभएकाले अब हुने न्यायाधीश नियुक्तिमा विकृति नदोहोरिने अपेक्षा बढेको पाइन्छ ।

पछिल्लो समय उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको वर्चस्व र संख्या अधिक हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वको अवसर र जिम्मा पनि वकिल पृष्ठभूमिका न्यायाधीशहरूले पाएका छन् । क्याडर जजबाट आएका न्यायाधीशभन्दा उत्तम र अपेक्षित न्यायको आभास भएको भए यसको सकारात्मक समीक्षा गरिन्थ्यो । तर हुनुपर्ने स्तरको सक्षमता र निष्पक्षता कानुन व्यवसायीबाट आएका न्यायाधीहरूमा नभएको र यसले न्यायिक विकृति झन् बढाएको कानुन व्यवसायीले नै बताइरहेका छन् । न्याय परिषद्मा न्यायाधीशको संख्या कटौती भएर कानुन व्यवसायीको संख्या थपिनु नेपाल बारका लागि सफलता हो । तर यसले न्यायलाई कटौती गरेर अदालतलाई मात्र जीवित राख्ने काम गर्‍यो भने यो (अ) सफलता कसको हुन्छ ? कुरा वकिल पृष्ठभूमिको न्यायाधीशको मात्रै होइन । क्याडर जजको कार्यशैली पनि सदैव अपेक्षित नदेखिएको उदाहरण प्रशस्त छ, त्यसैले उनीहरूमा पनि यो कुरा आकर्षित हुन्छ ।

पछिल्लो समय न्याय परिषद्मा देखिएको राजनीतिक उपस्थितिले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको तथ्य पनि छ । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका कतिपय न्यायाधीश दिग्गज, मिहिनेती, सरल र सकारात्मक छन्, जसबाट अथाह ज्ञान र सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो क्षमता भएका न्यायाधीशले न्यायालय नेतृत्वको भूमिका खासै प्राप्त गरेको देखिँदैन । कानुन व्यवसायीमा पनि न्यायाधीश हुनलायक निष्पक्ष, कर्मठ र दिग्गज व्यक्ति पाखा लागेर राजनीतिज्ञ निकटले अवसर पाउँदा आठ–दस वर्ष मात्र नभएर सत्र–अठार वर्षसम्म जिल्ला न्यायाधीशमै रोकिएका न्यायाधीशहरूको मनोबल गिराएको छ ।

कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीश पृष्ठभूमिबाट आएका भएर पनि न्यायालयमा हाल देखिएको यो समस्या नयाँ प्रधानन्यायाधीशबाट सुधार हुने अपेक्षा कर्मचारी र जिल्ला न्यायाधीश वृत्तमा अत्यधिक छ । तर नियुक्ति सुधार केवल प्रधानन्यायाधीशको हातमा नहुने र अझ प्रधानन्यायाधीश कतिसम्म निरीह हुन सक्ने कुरा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुस्तकमा स्पष्ट उल्लेख छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको जति भूमिका छ, त्योभन्दा बढी स्वार्थ राजनीतिक दलको देखिन्छ । त्यसैले अब हुने नियुक्तिमा पनि प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख भूमिका रहे पनि न्याय परिषद्/संवैधानिक परिषद् सदस्य र राजनीतिक दलको हस्तक्षेपकारी भूमिका विगतको जस्तै नदेखिएला भन्न गाह्रो छ । तसर्थ, न्यायाधीश नियुक्तिमा यसपालि पनि सुधारिएको चित्र देखिन्छ नै भनी अपेक्षा गर्न गाह्रो छ । कमसेकम न्यायापालिकाको स्वतन्त्र छवि, न्यायाधीशको निष्ठा, निष्पक्षता, न्यायपालिकामा विविधताको सुनिश्चितताजस्ता पक्षलाई मात्र पनि समावेश र संरक्षण गर्न प्रधानन्यायाधीशले भूमिका खेल्नेछन् भन्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।

न्यायिक विविधताको पक्ष

समावेशिता र विविधताको पक्ष नेपालको संविधान (अन्तरिम संविधान, २०६३) ले संरक्षण गरेको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि यसको अपेक्षित उपयोग गरिएन । लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा बाहेक राजनीतिक नियुक्तिमा पनि न्यूनतम मापदण्ड पुर्‍याउने शैलीमा बाहेक यसलाई सकभर बेवास्ता गर्ने र रोक्ने अभ्यास भए । नियुक्तिमा महिला, जनजाति, मधेशी लगायत समुदायलाई न्यूनतम संख्यामा समावेश गरिए पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्ण बेवास्तामा नै परेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसमा यही स्थिति देखियो । सर्वोच्च अदालतमा दलित समुदायबाट एक जना पनि न्यायाधीश नियुक्त भएको छैन । हुन त संवैधानिक निकाय लगायतका अन्य धेरै कार्यालय पनि छन्, जहाँ आजसम्म नेतृत्व पदमा एक महिलासम्म नियुक्त भएको छैन । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि यसको अर्को उदाहरण हो ।

महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक नियुक्ति भए पनि मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलको भूमिमा फैसलामै निर्णायक असर पार्ने खालको हुन्छ । विविधतायुक्त समुदायमा यस्तो निर्णायक भूमिकामा विविधतायुक्त अनुहार देखिनुपर्ने हो तर राज्यको यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा हाल २९औं महान्यायाधिवक्तासम्म नियुक्त भइसक्दा एक जना महिलाको समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । विविधताका नाममा एक जना मधेशी र केही प्रिभिलेज्ड नेवार समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ (महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाइट अनुसार) । कुनै पनि फौजदारी अपराधमा सरकारी वकिलको कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर महान्यायाधिवक्ता पदमा करिब एकै समुदायबाट मात्र नियुक्त गर्ने अभ्यासले उक्त पदलाई प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्र प्रतिरक्षा गर्ने र सल्लाह–सुझाव दिने कार्यालयका रूपमा स्थापित भइरहेको आभास हुन्छ । कमसेकम टेस्ट केसकै रूपमा भए पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता न्यायिक निकायमा विविधताको संरक्षण गरिनु आवश्यक छ । अहिले दलित, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत सीमान्तीकरणको पीँधमा रहेका समुदाय र वर्गले सशक्तीकरणमा न राज्यको चासो पाएका छन्, न त जसोतसो आफैं संघर्ष गरेर न्यूनतम योग्यता हासिल गरिसकेका यस्ता समुदायलाई राज्यले पहिचान गरेर अवसर दिएको छ ।

सिद्धान्त भन्छ— जो बढी सीमान्तीकरणमा परेको छ, पहिलो ध्यानाकर्षण र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक उसको हुन्छ । तर अभ्यासमा जुन समुहले बढी लाभांश प्राप्त गरेको छ, उसकै स्थान पहिले सुरक्षित गरिन्छ र उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो हिस्सा प्रदान गरिसकेपछि क्रमशः बढी सीमान्तीकरण र वञ्चितीकरणमा परेको समुदायतिर फर्किने गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदै गर्दा जनजाति समुदायबाट न्यायाधीशमा समावेश भए पनि दलित समुदाय सधैं बेवास्तामा परेको यथार्थ पछिल्ला नियुक्तिहरूमा देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता लगायतको राजनीतिक नियुक्ति हुने निकायमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका त रहँदैन तर न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले विविधताको संरक्षणमा योगदान दिन सक्छन् र विविधतापूर्ण इजलास गठनको माहोल तयार गरेर सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि यसलाई बनाउन सक्छन् ।

अन्त्यमा, न्याय प्रमुखसँग गरिने अपेक्षा कार्यपालिका प्रमुखको तुलनामा सीमित हुन्छ । तर यसको असर गहिरो र व्यापक हुन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट कार्यपालिका लगायतका कैयौं शक्तिशाली निकाय र व्यक्तिविरुद्ध भएका कैयौं फैसलालाई लिन सकिन्छ । तसर्थ, न्याय प्रमुखसँग अहिले गरिएका अपेक्षा पुरानै भए पनि हल यस पटक हुन सके कानुन प्रणाली र सामाजिक चेतनामा पार्ने प्रभाव दिगो हुन्छ र अदालतप्रतिको जनआस्था पनि बढ्छ ।

विश्वकर्मा सर्वोच्च अदालतकी शाखा अधिकृत हुन् ।