चीनसित चुँडिएको धागो

यस पटक भने चीन कसरी ढिलो जाने भन्ने बहाना खोज्दाखोज्दै हैरान भए । त्यसैले दिल्ली, रोम र न्युयोर्क घुमेर मात्र बेइजिङ पुग्ने घुमाउरो बाटो रोजेका छन् ।

२०६५ यता १५ वर्षमा बागमतीमा पानी मात्र बगेको छैन, त्यससँगै अरू थुप्रै चीज बगेका छन् । यो डेढ दशकमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दासम्ममा प्रचण्डले पनि सत्ताका लागि अनेक घाटको पानी पिउनुपरेको छ, जसले गर्दा बेलाबखत उनी आफ्नै पदचापबाट समेत तर्सेजस्ता देखिन्छन् । ‘चीन’ अचेल उनलाई त्यसरी नै तर्साउने मामिला बनेको छ ।

तथापि नेपाली भूराजनीति र मूलत: यसैले निर्दिष्ट गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिले कुनै पनि शासकलाई एकतिर मात्र ढल्केर सत्तामा टिकिरहने छुट दिँदैन । एकतर्फी राजनीति चलाउन खोज्दा आम छवि बिग्रिने र चुनावी जनाधार पनि बिथोलिने भएर होला, जति भारतमुखी भनिएका प्रधानमन्त्री पनि चीनसित एक स्तरको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने वा चीनमुखी शासक पनि भारतसँग दूरी घटाउनुपर्ने बाध्यतामा सधैं रहन्छन् । बंगलादेशका घागडान कूटनीतिज्ञ एवम् पूर्वविदेशसचिव मोहम्मद शाहिदुल हकले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेझैं— तपाईं एकतिर त्यति मात्र झुक्न सक्नुहुन्छ, जहाँबाट फर्किने र पुन: सन्तुलन कायम गर्न सक्ने आत्मविश्वास तपाईंलाई हुन्छ ।

२०६५ सालमा सरकार चलाउँदा प्रचण्डको दिमागले हरेक मामिलामा ‘क्रमभंग’ खोजेजस्तो देखिन्थ्यो, भलै त्यो धेरै परिपक्व र सुविचारित भने देखिन्थेन । चीनसँगको सम्बन्ध सञ्चालन पनि उनले त्यही मनस्थितिमा गर्दै थिए । तर दीर्घकालीन प्रकृतिका केही सम्झौता गर्न खोज्दाखोज्दै आफू र आफ्नाहरूले नै रचेको सेनापति प्रकरणको चक्रव्यूहमा परेर सत्ताच्युत भए ।

२०७३ सालमा दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डको बाटो केही बदलिसकेको थियो । उनी भारतीय नाकाबन्दीको रापतापबीच बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको ‘राष्ट्रवादी’ सरकार ढालेर आएका हुँदा दिल्लीसित उनको स्वाभाविक निकटता कायम भयो, बेइजिङसँग दूरी बढ्यो । तर उत्तरार्द्धमा आएर ‘बीआरआई’ मा हस्ताक्षर गरेर भए पनि उनले चीनसित चिसिएको सम्बन्ध सुधारे । त्यससँगै वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको ढोका पनि खुल्यो ।

प्रचण्ड अहिले तेस्रो पानीढलोमा पुगेका छन् । यसैले उनको राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्ध पनि तय गर्नेछ ।

छिमेक सम्बन्धको कुरा गर्दा पछिल्लो कालखण्डमा ‘कनेक्टिभिटी’ नेपालको केन्द्रीय मुद्दा बनेको थियो । त्यसका मुख्यत: दुइटा पाटा थिए : (१) भारतले नाकाबन्दी लगाएर दु:ख दिने गरेकाले चीनतर्फ सडक, रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन लगायत कनेक्टिभिटीका बहुपक्षीय ढोकाहरू खोल्ने (२) भारत पनि नाकाबन्दीपछि आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार्ने उद्देश्यसहित दक्षिणी कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव लिएर आएकाले त्यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने ।

सुरुमा दोस्रो पाटोलाई हेरौं । भारतले २०७२ को नाकाबन्दीपछि उर्लेको भारतविरोधी जनमत मत्थर पार्न र चीनको आक्रामक आगमन रोक्न नेपालसित जसरी बहुआयामिक सहकार्यहरू थाल्यो, त्यो अहिले निकै अगाडि बढिसकेको छ । सीमाक्षेत्रमा सडक, रेलमार्ग, पुल, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युतीय प्रसारण लाइन आदि द्रुत गतिमा बनेका छन्, बन्दै छन् । भारतले आफैं प्रतिबद्धता जनाएर पनि वर्षौंदेखि थाती राखेका यी कनेक्टिभिटी पहलले अहिले गति पाउनु आफैंमा उपलब्धिको कुरा हो । यसले द्विपक्षीय कटुता घटाउने, स्थानीय आवतजावत सहज बनाउने र व्यापारको आयतन फैलाउने काम गरेको छ, जो मूलत: सकारात्मक नै छ ।

यद्यपि यसको अर्को पक्ष पनि छ । जस्तो कि, गत आर्थिक वर्षकै सूचकांक हेर्दा, अनुकूल पूर्वाधार निर्माण भएकाले होला भारतसित हाम्रो व्यापार मात्र बढेको छैन, व्यापार असन्तुलनको ग्राफसमेत ह्वात्तै उक्लिएको छ । चीनतर्फको व्यापार दशकयता पहिलो चोटि १३ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी भारतप्रतिको निर्भरता झनै बढ्दै जाँदा आर्थिक एकाधिकार र राजनीतिक दबाबको दायरासमेत फैलने नयाँ जोखिमहरू थपिँदै छन् ।

उदाहरणका रूपमा ऊर्जा निर्यातको विषयलाई लिन सकिन्छ । भारतले नाकाबन्दीपछि थोरै भए पनि जलविद्युत् किन्न थाल्यो, जो ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले सकारात्मक सुरुआत हो । तर नेपाली बिजुलीको मुख्य बजार आफू भएको देखेपछि उसले चिनियाँ वा अन्य बाह्य लगानी मात्र अस्वीकार गरेन, चीनका ठेकेदारले काम गरेको अरूकै आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्समेत नकिन्ने; लगानीकर्तादेखि ऋण दिने बैंक सञ्चालकसम्मको तीनपुस्ते माग्ने; जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति ल्याइने विस्फोटक पदार्थको आयात रोक्नेजस्ता अवरोध खडा गर्न थालेको छ ।

भलै भारतले तेर्स्याएको चिनियाँ हाउगुजी आफैंमा मिथ्याजस्तो देखिन्छ । किनभने भारत र चीनकै आर्थिक सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने दर्जनौं सैनिक मारिएको गलवानको सीमा भिडन्त र कोभिड प्रकोपका बावजुद सन् २०२२ मा उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापार बढेर १३६ बिलियन अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ, जो हालसम्मकै उच्चतम कीर्तिमान हो । राजनीतिक र सैन्य टकरावकै बीचमा पनि भारतले चीनसित जसरी व्यापारिक सम्बन्ध बढाउँदै लगेको छ, त्यो दृष्टिबाट हेर्दा उसले नेपालमा गरिरहेको निषेधात्मक व्यवहार आफैंमा अमिल्दो देखिन्छ । सायद यस्ता अड्चन हटाउन नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दिल्लीसँग जति गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने हो, त्यो पनि नभइरहेको हुन सक्छ ।

यी सबै घटनाक्रमको पाठ के हो भने कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो बाटो आफ्नै स्वार्थ हेरेर तय गर्नुपर्छ । यहाँनेर हामीले माथि उल्लेख गरिएको छिमेक नीतिको पहिलो प्राथमिकतालाई एक पटक सम्झन जरुरी छ । हामीले २०७२ पछि चीनतर्फका नयाँ नाका खोल्ने निर्णय किन लिएका थियौं ? किन केरुङलाई चीन छिर्ने मुख्य प्रवेशद्वार बनाउने लक्ष्यसहित रेल र सडकबाट जोडिन चाहेका थियौं ? किन यातायात–पारवहन सम्झौता गरेका थियौं ? किन बीआरआईलाई स्विकारेका थियौं ? तर, अहिले आएर प्राय: सबै प्रतिबद्धताहरू किन अलपत्र परे ?

कतिपय नेताले सार्वजनिक खपतका लागि फूलबुट्टा भरेर पेस गरे पनि यथार्थमा अहिले चीनसित नेपालको सम्बन्ध साँघुरो बाटामा इन्जिन बिग्रेर गाडी अड्किएजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । समस्या के भइदियो भने भारतसित सम्बन्ध सुध्रँदै गएपछि हामी चीनलाई चटक्कै बिर्सिदिन्छौं । अनि सामान्यत: त्यति बेला मात्र सम्झन्छौं, जब भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनजीवनमा हाहाकार मच्चाइदिन्छ । तर त्यो हटेर दैनन्दिनी थोरै सहज हुनासाथ अर्को संकट नआउन्जेल हामी फेरि दक्षिणाभिमुखी भइहाल्छौं । हाम्रो जीवनकालमै यस्तो विरोधाभास पटकपटक दोहोरिएको छ । उत्तरी ढोकाहरू भरपर्दो ढंगले खोलेर मात्र यो रोगको स्थायी निदान सम्भव छ, तर त्यसतर्फ गम्भीर प्रयास खासै भइरहेको छैन ।

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा, २०७२ को नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनका सात बन्दरगाहसम्म पहुँच पाउने गरी यातायात–पारवहन सम्झौता गर्‍यो; बीआरआई अन्तर्गत नौवटा परियोजना छानिए; सीमा वारपार सहकार्य बढाउन ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को छाता अवधारणा अघि सारियो; चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आउँदा त्यसै अनुरूप थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । तर, अधिकांश कार्यान्वयनमा आएनन् । सुरुआती दोष कोभिड महामारीलाई दिइए पनि राजनीतिक तहको हिचकिचाहट नै त्यस पछाडिको मुख्य कारण थियो । यसको आरम्भ ओली सरकारकै उत्तरार्द्धमा भयो, जब उनले भारतसित सम्बन्ध सुधारका लागि ‘गोयल सूत्र’ हरू खोज्न थाले । उनीपछिको देउवा सरकारले त उत्तरतिर हेर्दै नहेर्ने ‘कसम’ खाएजस्तो देखिन्थ्यो । प्रचण्डको कूटनीतिक परीक्षा उनले आफूलाई अघिल्ला प्रधानमन्त्रीकै सच्चा उत्तराधिकारी बनाउने कि थोरै भए पनि स्वतन्त्र पहिचान राख्न कोसिस गर्ने भन्नेबाट हुनेछ ।

यद्यपि चीनसँगको सम्बन्धमा गतिरोध आउनुको सम्पूर्ण कारक नेपाली पक्ष मात्र होइन, त्यसमा चिनियाँहरूको बदलिँदो व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । खास गरी नेपालीका आम अप्ठ्याराप्रति संवेदनशील नदेखिने (सम्झनोस्— भूकम्पयता बारबार बन्द गरिएका कोदारी र केरुङ नाका), भारतले झैं आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्ने, वाम एकताका लागि मरिहत्ते गरेर अरू पार्टीलाई चिढ्याउने, सी विचारधारा निर्यातको रोमाञ्चकता प्रदर्शन गर्ने र बेलाबखत हेपाहापनसमेत देखाउने उनीहरूको ‘बादशाही शैली’ यसबीचमा निकै प्रकट भयो । नेपालले ऋण लिएर बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समेत आफूखुसी बीआरआई परियोजनाका रूपमा बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने तारन्तारको प्रयत्न वा नेपाललाई आफ्नो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) को अंग बन्न दिइरहेको दबाबलाई यसको पछिल्लो दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ ।

हाम्रो भारतसित सन् १९५० को सन्धिदेखि थाती रहेका अनेकन् राजनीतिक समस्या छन्, जसको पछिल्लो उत्कर्ष २०७२ को नाकाबन्दी थियो । चीनसित तुलनात्मक रूपले स्थिर प्रकृतिको समस्यारहित सम्बन्ध रहे पनि एक दशकयता त्यसको स्वरूप बदलिन थालेको हो । चीनको आक्रामक आगमनसँगै ऊ पनि नेपाली सन्दर्भमा ‘नयाँ भारत’ बन्न सक्ने खतरा छ । दुवै छिमेकीको विश्व–महत्त्वाकांक्षासँगै मिचाहापन भविष्यमा अरू बढ्न सक्छ । हाम्रो चुनौती भनेकै यस्ता सबै घटनाप्रवृत्ति बुझेर, त्यसलाई छिचोलेर, आफ्नो मूल हित पहिल्याउँदै अगाडि बढ्नु हो ।

जस्तो चीनसँगकै सम्बन्धमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने अर्को मुद्दा ‘जीएसआई’ हो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानेर वा नजानेर त्यससँग सम्बन्धित एक ‘भर्चुअल’ कार्यक्रममा सहभागी भएपछि चिनियाँ पक्षले नेपाल पनि जीएसआईको अंग भएजसरी प्रचारवाजी गर्दै छ । भण्डारी कसरी र किन त्यो कार्यक्रममा संलग्न भइन्, त्यसो गर्दा सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच किन समन्वय भएन भन्ने प्रश्नहरूको आन्तरिक निरूपण त जरुरी छँदै छ, त्यसबाहेक सामरिक प्रकृतिको त्यस्तो गठबन्धनमा नेपाल सामेल नहुने प्रस्ट सन्देश बेइजिङलाई दिनुपर्ने खाँचो छ । चीनले उसको सैन्य वा सामरिक प्रयोजनले बनाएका यस्ता अनेक नामधारी साझेदारी वा गठबन्धनभित्र तान्न खोज्ने प्रयत्न आगामी दिनमा अरू बढाउन सक्छ, जसरी अमेरिकाबाट ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ वा ‘एसपीपी’ जस्ता सैन्य साझेदारी प्रस्तावहरू आइरहन्छन् । बढीभन्दा बढी मुलुकलाई आ–आफ्नो छाताभित्र तान्न खोज्नु विश्वशक्तिहरूको साझा चरित्र नै हो । जताकतैबाट आए पनि यस्ता ‘एम्बुस’ बाट नेपाल जोगिनुपर्छ ।

छिमेक सन्दर्भमा हाम्रो तत्कालको ध्यान कनेक्टिभिटीको मूलमन्त्रमै केन्द्रित हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीच दक्षिणी कनेक्टिभिटी बढाउन जेजति भूमिका खेले, अब त्यस्तै प्राथमिकता उत्तरी कनेक्टिभिटीको विस्तारतर्फ दिनुपर्छ । यो जिम्मेवारी प्रचण्ड र अहिलेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको काँधमा किन बढी छ भने चीनसँग गरिएको ‘बीरआरआई’ को मुख्य स्वामित्व उनीहरूसँगै गाँसिएको छ । यसअघि यही सत्ता गठबन्धन र प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । बीआरआईको स्वामित्व लिनु भनेको मूलत: चीनसँग गरिएका द्विपक्षीय सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नु हो ।

नेपालले चीनसँगको कनेक्टिभिटीमा खास गरी तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको हो : केरुङ–काठमाडौं रेल, सीमा सडकहरू र विद्युतीय प्रसारण लाइनको निर्माण । तिब्बती रेल त भविष्यमा हिमालवारि आउला या नआउला, कम्तीमा मुख्य नाकाका रूपमा विकास गरिएको केरुङसम्म पुग्ने नेपालपट्टिको हिले–धूले–पहरे सडक सुधार्न ढिलाइ गरिरहनु नपर्ने हो । यसै गरी अरू सीमा सडक र नाकाहरू खोल्न पनि आलटाल गरिरहनुको अर्थ देखिँदैन । जति सकिन्छ, यस्ता सम्पर्क सञ्जालहरू विस्तार गर्नुमै हाम्रो भलाइ छ ।

छिमेकीहरू जुध्नु राम्रो कुरा होइन, तर दुई ठूला ढुंगाबीच च्यापिएको ‘तरुल’ लाई यस्तै बेला आफ्नो ठाउँ अलि खुकुलो पार्ने मौका मिल्छ । नत्र धेरै मिल्दा त कहिले लिपुलेक हाम्रो मात्र हो भनेर आफूखुसी व्यापार मार्ग खोल्नेतिर लाग्छन्, कहिले आफूले निर्णय लिने र नेपाललाई साक्षी किनाराको भूमिकामा मात्र राख्ने खालको ‘टु प्लस वान’ साझेदारीको घातक प्रस्ताव अघि सार्छन् । अहिले दुवै छिमेकीको प्राथमिकतामा नेपालको पूर्वाधार विकास पर्नुको एउटा मुख्य कारण उनीहरूबीच बढ्दो टकराव पनि हो । यसलाई हामीले यदाकदा आइपर्ने अवसरकै रूपमा लिँदा हुन्छ ।

भारत र चीनसित नेपालको कनेक्टिभिटी केही समय अलगअलग ढंगबाटै अगाडि बढ्ने देखिन्छ । त्यो कुनै विन्दुमा जोडिन्छ वा जोड्न सकिन्छ भन्ने ध्येय र योजनासाथ हामी हिँड्नुपर्छ । उहिले ‘त्रिदेशीय समझदारी’ को कुरा निकै दोहोर्‍याइरहने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसको महत्त्व थाहा नहुने कुरा भएन । प्रश्न अब उनी आफैं यसमा कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने हो । चीनसित चुँडिएको उनको धागो यसैले जोड्न सक्छ ।