हामी दोषी छैनौं र !

अनुगमन गरिएका १८० देशमा सुशासन र भ्रष्टाचाररहित राष्ट्रहरूको पहिलो श्रेणीमा डेनमार्क छ भने त्यसपछि क्रमशः फिनल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र नर्वेको स्थान छ । हाम्रो देश ३४ औं स्थानमुनि पुगेको छ ।

सोही प्रतिवेदनको विश्लेषण अनुसार, यस्तो दुरवस्थाको मूल कारण सत्ता–शक्तिप्राप्ति र अवैध सम्पत्ति आर्जनका लागि अंगीकार गरिएको भ्रष्ट नोकरशाहीतन्त्र हो । नेपालका सन्दर्भमा पनि यो कुरा शतप्रतिशत सत्य हो । सबैमा ज्ञात भएकै कुरा हो, यसमा दण्डहीनता र कानुनी उन्मुक्तिको प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । अहिले बौद्धिक जमातको चिन्ता छ— यसले कतै समाजमा द्वन्द्व र हिंसा बढाउने अनि अन्तमा सिंगो राज्यसत्तालाई नै धराशायी बनाइदिने त होइन ?

यद्यपि डेनियल एरिक्सन, जो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी हुन्, भन्छन्— अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्याप्त हुँदै गएको नीतिनिर्माण तहको अनैतिकता, भ्रष्ट आचरणलाई रोक्ने, छेक्ने अनि समाजलाई द्वन्द्वरहित र सुरक्षित बनाउने एक मात्र प्रभावकारी माध्यम भनेको जनस्तरबाट यस खाले कामकारबाहीविरुद्ध सशक्त खबरदारी गर्नु हो; जनदबाब सृजना गर्नु हो; लोक अभिमत तयार गर्नु हो ।

यतिखेर मुलुकमा एकातिर अनियमितता, भ्रष्टाचार, तस्करीविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा सत्ता चलमलाएको एउटा दृश्यचित्र छ भने अर्कातिर नेपालमा आजसम्म प्रचलित राजनीतिक दबाब, प्रभाव अनि निहित स्वार्थका कारण यी यावत् काण्डहरूमा पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने किस्सा पुनरावृत्त हुने पो हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । एकातिर अचाक्ली बन्दै गएको भ्रष्टाचार, बेइमानी, घूसखोरी, अनैतिकता त अर्कातिर अविश्वसनीय राज्य संयन्त्र । यस्तोमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेजस्ता नेपालका आम जनता कता छन् ? तिनीहरूको संवेदनशीलता, दायित्वबोध र सरोकार कस्तो छ ? वर्तमान सन्दर्भमा यो एउटा टड्कारो प्रश्न छ ।

स्मरण होस्, एउटा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का भ्रष्टाचारकै अभियोगमा दोषी ठहरिए; कैद सजाय भोगे । थुनाबाट बाहिर निस्किँदा सोही पार्टीका सांसद र कार्यकर्ताहरूको भीडले फूलमालाले अभिवादन गर्‍यो; उनको जयजयकार गर्दै नारा–जुलुस पनि गर्न भ्यायो । भ्रष्टाचार अभियोग ठहर भई अदालतबाट दोषी करार व्यक्तिको त्यस्तो स्वागत, मानौं कुनै पराक्रम गरेर फर्केका हुन् !

त्यसै दलका अर्का नेता जयप्रकाश गुप्ता मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दण्डित भए, अदालतले थुनामा पठायो । तराईको निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएकाले उनीमाथि गरिएको अदालती कारबाहीलाई सद्भावना पार्टीसहित अधिकांश मधेशी राजनीतिक दलहरूले सामूहिक भाष्य सार्वजनिक गरे— त्यो कारबाही मधेशी मूलका नेताविरुद्ध राज्यको पूर्वाग्रह हो ।

पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध चलाइएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि यस्तैयस्तै रक्षात्मक तर्क–वितर्कहरू आएका थिए । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमाथि अहिले चलाइएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अदालती कारबाहीलाई लिएर पनि उनकै पार्टीका एक सचिवले ‘लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो’ भनेर किटानै गरे । भरखरै सकिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा कतिपयले त ‘उनी आफ्नै घरपरिवारको सदस्य भएकाले सबै जनाले सद्भाव राखेर सक्दो बचाउमा लाग्नुपर्ने’ सम्म भन्न भ्याए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख त सुरुदेखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा परेका आफ्नो पार्टीका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रतिरक्षामा मात्र उभिएनन्, उनको योग्यता र हैसियतको बखान गर्दै एक खाले प्रशंसामा व्यस्त भए । सुन तस्करी काण्डमा पनि छानबिनलाई टेवा पुर्‍याउनेभन्दा कसरी राज्यको ध्यान अन्यत्रतिर मोड्न सकिन्छ भन्नेमा छन् उनी । पशुपतिनाथको जलहरी काण्डका सन्दर्भमा त्यस दलले संसद्भित्र मचाएको हंगामाको दृश्यले पनि भिन्नै सन्देश प्रवाह गर्‍यो ।

रमाइलो कुरा, ललिता निवास काण्डमा आरोपित उद्योगी–व्यापारीलाई थुनामा राख्दा पनि ‘हामी त राज्यलाई कर बुझाउने, राज्यको आयस्रोतका व्यक्ति भएकाले थुनामा राख्न पाइन्छ र ?’ भन्दै सम्बन्धित संघसंस्थाले समवेत आवाज घन्काए । त्यस्तै, निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिलाई सरोकारवाला निकायले छानबिनको दायरामा ल्याउन मात्र खोज्दा पनि सिंहदरबारभित्र विचित्रको होहल्ला मच्चियो ।

अपराधीको न कुनै राजनीतिक दल वा सिद्धान्त हुन्छ, न त कुनै धर्म, वर्ग, लिंग वा जात, जाति, समुदाय नै हुन्छ । कर्मका आधारमा उसको एक मात्र पहिचान हुन्छ— अपराधी ! तर पनि यतिखेर सुनिन थालेको छन्— अमुक काण्डमा थुनामा परेको व्यक्ति अमुक समुदायको हो, तसर्थ उसमाथि गरिएको कारबाही जात/समुदायका आधारमा गरिएको साम्प्रदायिक, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हो । भ्रष्टाचार, तस्करी, घूसखोरी, अनैतिक तथा गैरकानुनी कार्य निन्दनीय र अक्षम्य हुन् भनेर खबरदारी गर्नुभन्दा बिनाकुनै संकोच र बिनाकुनै लाजसरम निर्धक्कसँग आरोपितहरूको पैरवी गर्नु समाजमा मौलाएको पछिल्लो प्रवृत्ति हो ।

नेपाली समाज कुनै समय यस्तो थियो, जुन बेला व्यक्तिको गुणवत्ता केवल उनको सदाचारका आधारमा स्थापित हुन्थ्यो । समाजले व्यक्तिव्यक्तिमा विवेक, विचार, आचार, अनुशासनमा परिशुद्धिको खोजी गर्थ्यो । इमान, जमान र कर्मण्यतालाई मूल कसीका रूपमा लिन्थ्यो । हाम्रा नीति, शास्त्र, आस्था, परम्परा तथा संस्कारले पनि यिनै पक्षलाई जोड दिँदै आइरहेकै हुन् ।

समाजको कुनै सदस्यले सानो वा ठूलो अनैतिक कर्म गरेमा राज्यको संहिताले दण्डित गर्ने प्रावधान त छँदै थियो तर जोकोहीको अपराध पुष्टि भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिने कारबाही भनेको सामाजिक तिरस्कार थियो, लोक लाञ्छना थियो । समाजमा कलंकित हुनुजस्तो हीनताबोधको अवस्था अर्को के हुन सक्छ ? केही दशकअगाडिसम्म त्यस्ता खलनायकहरू सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा पर्थे । प्रायः परिवार त्यस्तासँग नाता सम्बन्ध गाँस्न पनि तयार हुँदैनथे । समाजमा मुख लुकाएर हिँड्नुपर्दा त्यस्ता चरित्रहरू अन्ततः गाउँबस्तीबाटै पलायन हुनसम्म बाध्य हुन्थे ।

फेरिएको समयले समाजको सोचलाई पनि स्खलित गर्दै लग्यो अनि व्यक्तिमा अन्तर्निहित आचरण होइन, बाह्य भौतिक आवरणको सेरोफेरोमा लोभिने संस्कारले आफूवरपरका व्यक्तिको तामझामयुक्त जीवनशैली, विलासिता, अकुत सम्पत्ति आर्जनलाई नै प्राप्ति र सफलताको अर्थमा बुझ्न थालियो । हैसियत, क्षमता, योग्यता र आयस्रोत के हो ? वैध वा अवैध ? नैतिक वा अनैतिक ? सोधखोज गर्ने र गलत आचरणमा खबरदारी गर्दै गर्ने सामाजिक दायित्व हामीले प्रायः बिर्सिंदै गयौं । बरु सम्भ्रान्त जीवनशैली भएका छिमेकी, आफन्त, नातागोता, मित्रबन्धुको प्रशंसा गर्न थाल्यौं; तिनीहरूका आकर्षक आवास, चिल्ला सवारी साधन अनि वित्तीय कारोबारमा छरपस्ट सेयर लगानीको तारिफ गर्न थाल्यौं । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको लगानीमा बाबुनानीहरूलाई युरोप र अमेरिकामा आप्रवासी बनाएर निश्चिन्त जीवनयापनमा रहेका यस्तै परिवारलाई नै आज हामीले अनुकरणीय बनाएका छौं । यस्तो चरित्र भएका व्यक्तिहरू नै आज आम मानिसका लागि आदर्श बन्दै गएका छन् । वैध–अवैध, भ्रष्ट वा अनैतिक जस्तोसुकै बाटोबाट कमाएको भए पनि सम्पत्ति नै सामाजिक श्रेष्ठताको कसी बनेको छ अहिले । अनि त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध कसले किन खबरदारीको औंला उठाउँछ ? बरु मौन रहन्छ । अर्थात्, त्यस्तो आचरणको व्यक्तिको कर्मको सामाजिक अनुमोदन ! हाम्रो सामाजिक विडम्बना र बिजोग यही नै हो ।

ओम्नी काण्ड, सुरक्षण मुद्रण खरिद काण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, तेत्तीस किलो सुन तस्करी काण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, छोरी मैयाँ बेपत्ता काण्ड आदि थुप्रै प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरू कोको हुन् भन्ने एक प्रकारले छ्यांग छ । फेरि पनि राज्यसत्ताले अहिलेसम्म अकर्मण्यता देखाउँदै आइरहेको छ । खोइ त यस्तोमा सामाजिक क्षेत्रबाट, जनस्तरबाट खबरदारी र प्रभावकारी भूमिका ?

अहिले कतिपयलाई सम्झना पनि छैन होला । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाद्वारा सांसद परि थापाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी नौसदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरिएको थियो । २०५५ सालको कुरा हो यो । लामो गहन खोजबिनपछि बनाइएको तीन सय पृष्ठभन्दा लामो प्रतिवेदनमा अवैध निकासी पैठारी गरेर राजस्व चुहावट गर्ने, बेनामी कारोबार गर्ने, तस्करीमा संलग्न हुने व्यक्ति र व्यापारिक संस्थाहरूका विवरण छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा, त्यसरी गैरकानुनी काम गर्ने कुल ३२ व्यक्ति र संस्थाका नाम र ठेगानासहित कानुनी कारबाहीका लागि प्रतिवेदन संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । आज पच्चीस वर्ष बितिसके, त्यस प्रतिवेदनमा अभियुक्त ठहर्‍याइएका कसैलाई केही गरिएको छैन, बरु तिनीहरूले आर्जन गरेको धनसम्पत्तिको चमकदमकमा समाजका मै हुँ भन्नेहरू नै भुलेका छन्, केही पाइएला कि, कुनै शुभलाभ होला कि भन्ने लोभले । उनीहरूकै सामु नतमस्तक हुने गरेका छन् । सरकारले वितरण गर्ने आभूषण, तक्मा र पदक उनीहरूले नै छातीमा झुन्डिने गर्छन् । उनीहरू नै सम्मानित छन्, आज पनि !

भ्रष्टाचार, घूसखोरी, तस्करी तथा गैरकानुनी कारोबारविरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने आफ्नो भूमिकाप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सुझाएजस्तो हामी नागरिक, समाज कति संवेदनशील रहेछौं त ? यी ज्युँदा सबुतहरू हुन्, हाम्रो औकातका । मुलुकमा बेथिति, आर्थिक अनियमितता, घूसखोरी, गैरकानुनी कारोबार यसरी प्रतिदिन बढ्दै जानुमा के हामी नागरिक मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्ति कम दोषी छैन र ?