निर्वाचन प्रणालीबारे प्रतिगामी बहस

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम र आफ्नै दलको नेतृत्वमा निर्मित तथा जारी ‘समावेशी’ संविधानको अभिन्न अंग मानिएको यस विषयमा समय सान्दर्भिक परिचर्चा र समालोचनात्मक विश्लेषण हुन सक्यो त भनेर यस लेखमार्फत हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कांग्रेस कार्यसमिति बैठकमा प्रदीप पौडेलले सांसद संख्या घटाएर २०१ निर्वाचन क्षेत्र र ३५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा (प्रदेशबाट ३ जनाका दरले निर्वाचित हुने गरी २१ जना, विभिन्न वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ जना र विज्ञ समूहबाट ५ जना) बनाइनुपर्ने एवं समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्रै संस्था बनाइनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कसैको बहुमत आउन कठिन हुनाले राजनीतिक अस्थिरता स्थायी हुने र त्यसले देशमा विकास र समृद्धि ल्याउन नसकिने भन्ने पौडेलको लाइनमा भनाइ राख्दै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखे । अन्य केहीले यो प्रणाली संशोधन नगरे कांग्रेस कहिल्यै सत्तामा नपुग्ने तर्क पेस गरे भने गोविन्द भट्टराईले समानुपातिकलाई प्रत्यक्षतर्फ नै लैजाने कि समानुपातिकका केही सिट घटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्नेमा समझदारी बनाउने पहलको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् भनी प्रस्ताव गरे ।

पौडेल, कार्की र भट्टराई जस्ता कांग्रेसभित्रका युवा र समझदार भन्नेहरूका प्रतिनिधिले उठाएका कुरा तथ्यहरूले पुष्टि नगर्ने धरातलका छन् । न राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको अस्थिरता पर्यायवाची हुन्, न सरकारको अस्थिरताको भाष्यको साइनो निर्वाचन प्रणालीसँग जोडिएको छ न त समृद्धिको । लोकतन्त्र र समृद्धिको यात्रामा आफूलाई संसारकै अब्बल पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो दर्जामा उभ्याउन सफल मुलुकले अपनाएको निर्वाचन प्रणालीलाई बिनाआधार फाल्ने, बिनातथ्य–प्रमाण हिजोदेखि चलिआएका चलनको वकालत गर्ने प्रकारको पश्चगामी सोच कसरी पलायो; परिवर्तनलाई नस्विकार्ने र पुरानो चलनको दुहाई दिनेलाई ‘प्रतिगामी’ परिभाषित गर्ने यी ‘युवा’ परिवर्तनकारीहरू किन यहाँनिर आफैं पुनरुत्थानवादीको कित्तामा पुग्ने गरी चुके त भनेर पनि सोच्न आवश्यक छ ।

कांग्रेस सहभागी भएका अर्थात् उसैको नेतृत्वमा भएका चुनावहरूको विश्लेषण गरौं । २०४८ पछिका र संविधानसभा अगाडिका तीन निर्वाचनका नतिजा केलाउँदा, पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत अर्थात् २०५ सिटको प्रतिनिधिसभामा ११० सिट जित्दा ३९.५ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने एमालेले २९.२७ प्रतिशत मतसहित ६९ सिट जितेको थियो । त्यसपछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस ८३ सिट मात्र जिती दोस्रो बन्यो भने एमाले ८८ सिट जितेर पहिलो । मत प्रतिशत भने कांग्रेसको ३४.४७ र एमालेको ३१.८६ थियो ।

२०५६ मा आइपुग्दा कांग्रेसले ३७.११ प्रतिशत मतसहित १११ सिटमा बाजी मार्दा एमाले ३१.६१ प्रतिशत मतसहित ७१ सिटमा अडियो । जब देशमा लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने सपनामा प्रदीप पौडेल र गोविन्द भट्टराईसहितले मिलेर २०६३ को आन्दोलन सफल पारे, परिस्थिति अरू फरक भयो । संविधानसभाको निर्वाचनसँगै देश वास्तवमा द्विदलीयबाट बहुदलीय चरित्रमा प्रवेश गरेको र क्षेत्रीय दलहरूसमेत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको तथ्यांकले देखाउँछ । पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले पहिलो हुनेले जित्नेतर्फ ३०.५२ प्रतिशत मत ल्याउँदा कांग्रेस र एमाले क्रमशः २२.७९ र २१.६३ प्रतिशत मतका साथ दोस्रो र तेस्रो दलमा स्थापित भइरहेका थिए । दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस २९.८० प्रतिशत मत ल्याएर संसद्को पहिलो दल बनिरहँदा अरू दुई कम्युनिस्ट दलहरूले २७.५५ र १७.७९ प्रतिशत मत पाए ।

अरू दलको उल्लेख्य उपस्थितिका बावजुद जब मुख्य प्रतिस्पर्धामै तीन दल रहे, दुइटै संविधानसभामा पौडेल, कार्की र भट्टराईहरूले वकालत गरेको प्रत्यक्ष अर्थात् पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीका २४० सिटमा कसैको बहुमत आएन । संविधान बनेपश्चात्का दुई निर्वाचनका तथ्यांक यसअघिका जस्ता सरल छैनन् किनभने दलहरू गठबन्धनमा रहेर चुनाव लडेका कारण मुख्य तीन दलले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउन पाएका छैनन् र कुनै पनि उम्मेदवारले पाएको मत उसको दलको मात्रै रहेन । तैपनि २०७४ को निर्वाचनमा ती तीन दल १५ प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतबीच प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिए । पछिल्लो अर्थात् २०७९ को निर्वाचनमा त १५ प्रतिशतमाथिको मतभारसहित तेस्रो भएको दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी चौथो दल पनि मैदानमा देखियो । परिणामतः, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा कसैले पनि बहुमत पाएन ।

यी तीन संसदीय निर्वाचन परिणामको अर्को सन्देश भनेको दुवै बहुमतप्राप्त सदनको अवस्था द्विदलीयजस्तो थियो र तेस्रो कुनै पनि दलले १२ प्रतिशत पनि मत कटाएको थिएन । मध्यावधिमा कसैको बहुमत नआउनुमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर राप्रपा सशक्त तेस्रो दलका रूपमा देखिनु कारक रह्यो । राप्रपा लगत्तैको निर्वाचनमा जब अघिल्लो जनमत गुमाएर १० प्रतिशत हाराहारीमा झर्‍यो, तब मात्र कांग्रेसले संसदीय इतिहासमा बहुमतको नेतृत्व पुनः एक पटक गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ । माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने, केवल सबल दुई दल रहेको अवस्थामा पनि एक दलले ३७ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्यायो भने मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उक्त दललाई बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले नेपालको कुनै दल देखिन्छ त ?

अबको यथार्थ बेग्लै छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू बढी भइदिँदा र दलहरू मोर्चाबन्दीमा गइदिँदा भने राम्रै मत ल्याए पनि पौडेल, कार्की र भट्टराईले वकालत गरेको उक्त प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक हार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि, अघिल्लो पटक एमाले र माओवादी गठबन्धन भइरहँदा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस एमालेको भन्दा ५.०७ प्रतिशत बढी (३५.७५ प्रतिशत) मत ल्याउँदा पनि जम्मा २३ सिटमा डल्लिनुपर्‍यो । ३०.६८ प्रतिशत मात्र मत पाउने एमालेले ८० र १५.४ प्रतिशत मत पाउने माओवादीले ३६ सिट हात पारे । यस पटक कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका कारण बढी मत प्रतिशत बढी भए पनि कम सिटमा चित्त बुझाउने पालो एमालेको भागमा पर्‍यो ।

तथ्यांकले भन्छ, यदि समानुपातिक प्रणाली नभएको भए २०६४ मा २४० सिटमध्ये ३७ (१५ प्रतिशत) र २०७४ मा १६५ सिटमध्ये २३ (करिब १४ प्रतिशत) कांग्रेसको हिस्सामा रहने थियो । यसरी हेर्दा संविधानसभा पश्चात्को अवस्थामा कांग्रेस नै समानुपातिक मतमार्फत सबभन्दा फाइदामा रहने दल भएको देखिन्छ । यो यथार्थलाई नहेरी कांग्रेसबाट खालि स्थिरताको रटान आउनु र त्यसमा पनि युवा नेतृत्वले यसबारे मुख खोल्नुलाई विगतलाई फर्केर हेर्न नसकेको भन्ने कि ‘कन्जरभेटिभ’ हरू ‘राइज’ भइरहेको अवस्थामा ‘पपुलिस्ट’ बन्ने मक्सद ?

बैठकमा प्रदीप पौडेलहरूकै लाइन समातेर महिला सदस्यहरूले पनि यस विषयमा आफ्ना धारणा राखे । पुष्पा भुसाल र आरजु राणाले समानुपातिक सांसदलाई लिएर धेरै टीकाटिप्पणी हुने गरेकाले ३३ प्रतिशत महिलासहित दलित समुदायका लागि पनि कोटा र निर्वाचन क्षेत्र तोकेर निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्षतर्फ लैजानुपर्ने मत राख्दै कांग्रेस यस्तो प्रस्ताव गरेर अघि बढे अरू पार्टीले पनि पछ्याउने बताए ।

महिला नेत्रीहरूको यो राय युवाहरूको भन्दा अलिक समावेशितातर्फ उन्मुख देखिए पनि उनीहरूले समेत जब प्रत्यक्ष प्रणालीभित्रै आरक्षण खोजे, त्यसले अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भलाई समेट्ने देखिएन । निर्वाचनमा पैसाको खेललाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बहस नछेडेसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका सबै चुनाव अचेलको सेयर बजारमा जस्तो धेरै लगानी गर्नेको धेरै भोट हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनीहरूकै पनि भोगाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र रिजर्भ गर्दै प्रत्यक्ष प्रणालीमा सीमित गरे त्यहाँबाट सीमान्तीकृत दृष्टिकोणमा सुधार सम्भव देखिन्न भनेर त छिमेकी भारतलाई नै हेरे पुग्छ । जित्नका लागि अरूले भन्दा एकै मत भए पनि बढी ल्याउनैपर्ने व्यवस्थाले निर्वाचनलाई असाध्यै महँगो बनाएकाले राजनीतिमा नीति, सिद्धान्त, निष्ठा र नैतिकताको कुरा गर्नेहरू उक्त प्रक्रियाबाट क्रमशः बाहिरिन बाध्य भइरहेका छन् । अर्कातिर, ‘मनी, मसल र माफिया’ परिचालन गर्नेहरूको बाहुल्य क्रमशः बढ्दो छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुरूप करोडभन्दा कममा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र प्रवेश गर्नु नै व्यर्थ भएको छ, जसका कारण त्यति रकम जुटाउन आँट नगर्ने जोकोही तथा जनस्तरमा राम्रा मानिएका नेताहरू नै पैसा खर्च गर्न सक्ने अर्को प्रत्याशी खोज्न र उसबाट केही आर्थिक लाभ लिएर चुनावको टिकट हस्तान्तरण गर्न लाग्ने गरेको देखिन्छ, स्थानीय स्तरमा । महँगो चुनाव पार लगाउने मान्छे नै टिकट दिने दलको नेतृत्वको पनि रुचिको सूचीमा रहने अवस्थामा अब बिस्तारै ‘सिजन्ड’ राजनीतिज्ञभन्दा पैसा कमाउने र सम्पत्ति अरू थुपार्न राजनीतिलाई प्रयोग गर्नेहरूको बाहुल्य बढ्दै गएको हो । राजनीति, समाज सुधार, इमान, त्याग इत्यादिको कुरा गर्ने एकदुई जना यस्तो निर्वाचनमा टिकेका त देखिन्छन्, तर उनीहरू पनि पैसावालसँग समझदारी गरेर, उनीहरूकै पैसा र बलमा जित्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

अहिले १६५ क्षेत्रमा मुख्य दलबाट टिकट पाउनु नै एक प्रकारको जितजस्तो भएको छ भने १६५ मध्ये कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा ५ हजारदेखि ४० हजार जनतासम्म पुग्दैमा चुनाव जित्ने अवस्था छ । विभिन्न नाममा त्यो सानो क्षेत्र या समूहलाई खुसी पारेर संघीय या प्रदेशको सांसद हुने व्यवस्थाले पनि कतिपय अवस्थामा एकै व्यक्तिले जनमानसमा जति आलोचित भए पनि पाँच–सात पटक चुनाव जित्ने गरेको अवस्था हाम्रोसामु छ ।

प्रश्न उठ्छ, परिष्कृत लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कांग्रेसका जुहारले छेड्ने बहस कतातिर जानुपर्ने हो ? र लोकतान्त्रिक नेपालसुहाउँदो निर्वाचन प्रणालीको मोडल के हुनुपर्ने हो ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास भइरहेका नवीनतम अनुभवहरूको सामान्य अध्ययन र नेपाली परिप्रेक्ष्यबारे अलिकति सुझबुझ विकास गरे मात्र पनि यो विषयलाई सकारात्मकतातर्फ मोड्न सम्भव छ । फिनल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्डजस्ता धेरै देशले समयसमयमा लोकतन्त्रभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा हेरफेर गरेर त्यहाँका जनतामा जाग्न लागेको व्यवस्थाप्रतिको नैराश्यको सम्बोधन गर्ने सफल प्रयास पनि गरेका छन् ।

त्यसमा कांग्रेसलाई कसरी निर्णायक दल बनाउने भनेर निर्वाचन प्रणालीको विषय उठान गर्ने प्रदीप पौडेल र गोविन्द भट्टराई मात्र होइन, आरजु राणा र पुष्पा भुसालले समेत चिन्तन गर्न आवश्यक छ । एउटा उपाय भनेको संसदीय र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रलाई अहिलेभन्दा ठूलो बनाउने र त्यहाँबाट कम्तीमा ५–७ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने । यो गर्न सके जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अपनाए पनि आजको विकृत स्वरूपको अभ्यासमा सुधार हुने मात्र होइन, साँचो समावेशितामा समेत जान सकिन्छ । फिनल्यान्डमा एल्यान्ड आइल्यान्डबाहेक अरू १२ निर्वाचन जिल्लाबाट कम्तीमा ७ र बढीमा ३५ सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी २०० सदस्यीय संसद्को गठन हुन्छ । सबभन्दा कम अर्थात् ७ सदस्य निर्वाचन गर्ने जिल्ला लापल्यान्ड हो भने राजधानी सहर हेलसिन्कीबाट २२ अनि त्यसवरिपरिको भूभागबाट ३५ सदस्य निर्वाचित भएर संसद्को गठन हुन्छ ।

त्यहाँको अर्को विशेषता भनेको ती निर्वाचन जिल्लामा राजनीतिक दलले पाएको मत अर्थात् प्राइमरीको पनि आधारमा सिट वितरण गरिने तर दलका तर्फबाट उक्त सिटमा पर्न पनि त्यस क्षेत्रका जनताले उक्त व्यक्तिलाई दिने मतलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ । हेर्दा दलीय आधारको समानुपातिक देखिए पनि समानुपातिकमा विजयी घोषित हुनका लागि दलले सिफारिस गरेर मात्र नहुने, सिफारिसमा परेकामध्ये जनमतमा को अगाडि छ भन्ने आधारले पनि महत्त्व पाउने देखिन्छ । सारमा भन्दा, समानुपातिकका नाममा हामीले अभ्यास गरेजस्तो दलको लिस्टमा परेकै आधारमा उक्त दलले निर्णय गरेर सांसद बनाउने होइन, समावेशी सिटमा पर्न पनि आफू आफ्ना मतदातासामु कति लोकप्रिय छु भनेर जनसमक्ष गएकाहरूमध्येबाटै उत्कृष्ट भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले नेपालमा समानुपातिक प्रणाली घरपरिवार, माइती–ससुराली र आफन्तमा सीमित भयो भन्ने टीका–टिप्पणीलाई हल गर्न मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

समानुपातिकका सन्दर्भमा विगतमा आफैंले अपनाएको र अन्यत्र पनि अभ्यास भइसकेको मोडलबाट सिकेर अर्को नयाँ प्रणाली विकास गर्न पनि सकिन्छ । अहिले प्रत्यक्ष भनिएकै प्रकारको व्यवस्थाका लागि कम्तीमा ४–५ जनादेखि बढीमा १० जनासम्म सदस्य निर्वाचित गर्ने एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र यसो गर्दा त्यस क्षेत्रमा बहिष्करणमा परेका महिला र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न त्यहाँको जनसंख्याका आधारमा कोटा निर्धारण गर्ने । यसो गर्दा अहिले एक, दुई, तीन या चार निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूलाई निर्वाचनको प्रयोजनका लागि गाभ्न र पाँच या त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाका हकमा सोही जिल्ला कायम गरी बहिष्करणमा परेका महिलासहित अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधिबारे बहस गर्न सकिन्छ ।

समानुपातिक व्यवस्थामा सबैको जित सुनिश्चित हुन्छ भने प्रत्यक्ष प्रणालीमा उस्तै र बराबर मत पाउनेबीच पनि जित–हार हुन्छ । अझ उम्मेदवार बढी भएको सन्दर्भमा २०–२२ प्रतिशत मत पाउनेले जित्ने र ८० प्रतिशत मतादेशले हार्ने अवस्था आउने हुनाले पनि पहिलो हुनेले जित्ने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिकमध्येको उत्तम मान्न सकिन्न । खास नेता र प्रगतिशील शक्ति गन्जागोलमा अलमलिएर पछि फर्किन्नन्Ù बाटो पहिल्याएर, पन्छाएर, नभए खनेर अघि बढ्छन् । त्यसका लागि अध्ययन र चिन्तन–मननसहितको दृष्टिकोण जरुरी देखिन्छ ।