ऋणमुक्त हुन बाँचुन्जेल सास्ती

छ महिनासम्म त्यहाँ काम त गरे । तर न कामको ठेगान न तलबको ठेगान भयो । कमाएको पैसा घर पठाउनै सकेनन् । भन्ने गर्थे रे, ‘सप्लाई कम्पनीमा परियो कहिले धेरै दिनसम्म काम हुँदैन । बल्ल एक–दुई दिन काममा लैजान्छ, त्यो पनि पैसा पाउनै गाह्रो ।’ हरेक महिना मर्दा उनी झस्कन्थे र फोनमा भन्थे, ‘यो महिना पनि ब्याज घटाउने पैसा पठाउन सकिनँ, त्यो पनि साँवामै गाभिने भयो ।’

यता आइतीकुमारीलाई महिनाको अन्त्यमा साहुको फोन आउँथ्यो र भन्थे, ‘थाहा छ हैन, तेरो ऋण बढेर कति पुग्यो भन्ने कुरा ? भन्दे तेरो लोग्नेलाई अर्काको पैसा लिएपछि बेलामा ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर । यसरी अर्काको पैसा खाएर विदेशमा मोज गर्न पाइँदैन ।’

बोल्दाबोल्दै आइतीकुमारीको गला अवरुद्ध भयो, तैपनि भनिन्, ‘म साहुको ४ लाख ऋण अनि ब्याज सम्झेर छटपटाइरहेकी थिएँ, एक दिन बिहानै खबर आयो— श्रीमान्ले आत्महत्या गरे साउदीमै ।’ उनलाई यो कुरा पत्याउन गाह्रो भयो र धेरै दिनसम्म अर्धचेत अवस्थामा रहिन् । उनले देखेको अबको एउटै बाटो थियो— बच्चासहित आफू पनि आत्महत्या । उनको यो योजना सफल हुन नपाउँदै गाउँकै एक स्वयंसेवकले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको आप्रवासी स्रोतकेन्द्रमा लगिदिए । त्यही केन्द्रको सहजीकरणमा एक महिनापछि उनका श्रीमान्को लास आयो ।

त्यसपछि केही दिनमै कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायताको रकम आयो र बालबच्चाको पढाइका लागि छात्रवृत्ति आउने कुरा पनि थाहा भयो । जीवन बिमाको रकम भने अलि गाह्रो र ढिलो गरी आयो । सुरुमा त उनीहरूले छोराछोरीको जीवन बिमा गरेपछि मात्र बाँकी रकम दिने कुरा गरेका थिए । यो सबै रकम पाउन्जेल आइतीकुमारीले श्रीमान् विदेश जाँदा लिएको ४ लाख ऋण ६ लाख भइसकेको रहेछ, त्यो तिरिन् । घरमा वृद्ध सासू, ससुरा र बालबालिकाको औषधि–उपचार र घर खर्चका लागि लिएको ऋण तिरिन् । बचेको पैसा बैंकमा जम्मा गरिन् । अब उनी ऋणमुक्त भएर दुई बालबालिका र सासू–ससुराका लागि जिउने अठोट गरेकी छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले मृतकका परिवारलाई उपलब्ध गराएको सहायताका आधारमा विश्लेषण गर्दा, गत तीन वर्षमा ३ हजार ८ सय ४६ जनाको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बखत मृत्यु भएको पाइन्छ । यसरी मृत्यु हुने क्रम भने हरेक वर्ष बढ्दो छ । अंगभंग भई र अचेत अवस्थामा फर्कनेको संख्या पनि त्यत्तिकै ठूलो छ । फेरि, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सहायता पाएकै आधारमा मृत्यु हुने युवायुवतीको संख्या निर्क्योल गरियो भने गलत हुन जान्छ । यो सहायता त केवल श्रम स्वीकृति लिएर गएका, श्रम अवधिभित्र मृत्यु भएका र कागजपत्रले मृत्यु प्रमाणित गर्न सकेका व्यक्तिका परिवारले मात्र पाउने हुन् । तसर्थ माथि भनिएका मृतकको संख्याको झन्डै आधाजसो मृतकका परिवारले कुनै सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

यस पालिको तराईका ग्रामीणको भेगको भेटघाट र छलफलका क्रममा आइतीकुमारीजस्ता अन्य छ आइतीकुमारीहरूका कथा र व्यथा पनि सुनियो । यी सबै कथाका मूलमर्म भने एकै खाले थिए— श्रीमान्को मृत्युपश्चात् लास झिकाउन र सहायता रकम प्राप्त गर्न कसै न कसैको सहयोग लिनैपरेको, लास झिकाउने क्रममा पनि एजेन्टले ठगेको, श्रीमान्को मृत्युको सहायता रकम लिएर दोस्रो विवाह गर्छन् भन्ने आशंकामा सबैजसोलाई हातमा रकम पर्न नदिन परिवार र छरछिमेकीले षड्यन्त्र गरेको र सधैं निगरानीमा राखेको, श्रीमान्को मृत्युपछि मात्र ऋणमुक्त भएको ।

स्वास्थ्य परीक्षणबाट निरोगी प्रमाणित भएका अनि परिवारका लागि सुन्दर सपना सजाएका लक्का जवानहरू विदेशी भूमिमा पुगेर किन मृत्युको मुखमा पुग्छन् ? बाँचेका परिवारका सदस्यहरूले यत्रो सामाजिक मूल्य किन चुकाइरहनुपरेको छ ? यस्तो परिवेशले नजानिँदो रूपमा राष्ट्रको भविष्य अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पाइआएको इज्जतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुँदैन र ? फेरि, मृत्युको कारण बुझ्न पटक–पटक नेपाली टोलीहरू गन्तव्य मुलुक नपुगेका पनि होइनन् । अब त बरु गन्तव्य मुलुकभन्दा देशकै कुनाकाप्चामा पो पुग्नुपर्ने देखिन्छ, जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिका परिवारका ओठमुख सुकिरहेका छन्, ऋण अनि ब्याजको मिटर घुमिरहेको छ ।

वैदेशिक रोगजारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले वैदेशिक रोजगारका बारेमा सही सूचना तथा ज्ञान दिए अनि सीप–तालिम र अभिमुखीकरणको गुणस्तरमा सुनिश्चितता मात्रै गरिदिए पनि समस्या समाधानमा केही हदसम्म राहत मिल्ने थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्ने कम्पनी तथा बिचौलियाहरूको नियमन प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेमा धेरै नागरिकको ज्यान जोगिने, तिनका परिवारले जीवनभरि तनाव बोकेर बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने तथा विप्रेषणमा पनि बढ्ने देखिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गन्तव्य मुलुकसँग गरिने द्विपक्षीय सम्झौता हो । एउटा सानो लेनदेनमा त सम्झौता हुन्छ भने लाखौंको संख्यामा आफ्ना नागरिक उनका काम गरिदिन पठाउँदा दुई मुलुकबीच सम्झौता त गर्नैपर्ने हो नि ! सयभन्दा बढी नै मुलुकमा काम गर्न जान राज्यले नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको अवस्थामा केवल दश मुलुकसँग मात्र सम्झौता भएको छ । यस्तो परिवेशमा आफ्ना नागरिकका अधिकारको सवालमा राज्यको आवाज पनि झिनो हुन पुग्छ ।