शीर्षहरूलाई किन छुँदैन भ्रष्टाचारले ?

यसबीचमा उल्लेख्य कामचाहिँ के भयो त भनेर हेर्दा मुख्यतः दुइटा मामिला सामुन्नेमा आउँछन् : ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी प्रकरण । यीमध्ये ललिता निवासको छानबिन तत्कालीन ओली सरकारकै पालामा सुरु भएको थियो भने शरणार्थी मामिलाको अनुसन्धानचाहिँ यही सरकारले अगाडि बढाएको हो । यी दुई कारबाहीले भ्रष्टाचार गर्नेहरू कुनै न कुनै विन्दुमा कानुनको फन्दामा पर्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएका छन्; सँगै ‘मुलुकमा सरकार छ है’ भन्ने बोध पनि गराएका छन् ।

तथापि यी दुवै प्रकरणमा देखिएको समानता के हो भने- दुवैमा भइरहेका अनुसन्धान अधुरा छन् । छानबिन र कारबाहीको दायरा जहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँसम्म पुग्नै नदिई यसलाई टुंग्याउन खोजिएको छ । नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको छानबिन नै हुँदैन, भए पनि त्यसलाई अन्तिम गन्तव्यमा पुग्न दिइन्न भन्ने पुरानो दृष्टान्त यस पटक पनि दोहोरिने खतरा छ ।

ललिता निवास प्रकरणलाई नै हेरौं । अनेक तिकडम गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारी बहुपक्षीय मिलेमतोमा बाँडचुँड गर्ने बदमासी सञ्चारमाध्यममा लगातार आएपछि त्यसको छानबिन त सुरु भयो, तर हिजो जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसको अनुसन्धानलाई एउटा तहभन्दा भित्र पुर्‍याउन चाहेन, अहिले सीआईबीले पनि त्यही बाटो समातेजस्तो देखिन्छ । झट्ट हेर्दा यो प्रकरणमा डेढ दर्जनजति पक्राउ परेका छन्, जसमा पूर्व र बहालवाला सचिवसहित थुप्रै कर्मचारीहरू पनि छन् । ती कर्मचारी, जसले नियतवश भ्रष्टाचार गरे वा त्यसलाई सघाए, निश्चय पनि कारबाहीका भागीदार हुन् । तर के उनीहरू नै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने अन्तिम निर्णयकर्ता थिए ? त्यो त बिलकुलै हैन ।

सीआईबीकै भनाइमा, उसले ‘सरकारी छाप किर्ते गर्नेहरूलाई’ अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । यथार्थमा त्यो किर्ते गरेकोभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको निर्देशन परिपालन गर्दै कर्मचारीले फाइल उठाएका हुन् । त्यसमा केही कर्मचारीविशेषको बदनियत पनि थियो होला । तर लामो सरकारी प्रक्रिया पार गर्दै, एउटा निकायले गर्नुपर्ने काम अर्कै कार्यालयमार्फत गराउँदै, तल्लो तहबाट क्रमशः सदर हुँदै आउनुपर्ने फाइल सीधै मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर यो घोटालालाई कार्यरूप दिँदा- त्यसमा स्पष्टतः राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता थियो । बयान र तथ्यहरूले पनि यो देखाएका छन् । तर फाइल उठाउने कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने, त्यसबारे निर्णय लिने राजनीतिक नेतृत्व पानीमाथिको ओभानो भइरहने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो । कर्मचारी होऊन् वा नेता, ललिता निवास घोटालामा जजसको संलग्नता छ, त्यो गहिराइसम्म पुग्न सीआईबी र गृह प्रशासन हच्किनु हुन्न ।

दोस्रो दृष्टान्त हेरौं, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाएर शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पठाउने भनेर करोडौं ठग्ने धन्दा कति संगठित र विस्तारित रहेछ भन्ने कुरा यसमा जिल्ला–जिल्लाका दलालदेखि मन्त्रीहरूसम्मको संलग्नताबाट प्रस्ट भएको छ । यसै पत्रिकाबाट उद्घाटित त्यो घोटालाको छानबिन मूलतः गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रहरीको पहलबाट सम्भव भयो; त्यसमा जोडिएका बालकृष्ण खाणदेखि टोपबहादुर रायमाझीसम्मका नेता र केही दोषी कारागार पनि पुगे; त्यहाँसम्म ठीकै थियो, तर त्यो अनुसन्धान एउटा विन्दुमा पुगेपछि हठात् ढंगले रोकियो ।

जब त्यसमा नेपथ्यबाट शक्ति–अभ्यास गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री–पत्नी, एक समय गृह प्रशासनका खुद्रा–मसिना मामिलामा समेत दखल दिने नेतृ र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीका विश्वासिला सहायकसम्म जोडिएका भेटिए- ती सबै सूचना बटुलेको बालुवाटारले त्यसलाई सत्ता लेनदेनको औजार बनायो । लामो समयदेखि बोलचालसमेत बन्द गरेका शीर्षस्थहरू एकाएक एकसाथ चरणबद्ध छलफलमा जुटे । जानकारहरूका बुझाइमा, एनसेलदेखि बुढीगण्डकीसम्म अनेक थरी पुराना आर्थिक असमझदारीलाई त्यही मौकामा निप्टारा लगाइयो । अनि शरणार्थी प्रकरणलाई त्यहाँबाट अगाडि बढ्न नदिनेमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भयो । त्यसपछि फोन सम्पर्कविच्छेद गरेर विदेश भाग्न नाका–नाकामा पुगिसकेकाहरूको स्वर एक्कासि ठूलो हुन थाल्यो ।

निरीह नेपाल प्रहरी अहिले फलानो–फलानोलाई यति करोड नजराना बुझाएको भन्ने सार्वजनिक भएको अडियो अभियुक्तकै हो भनेर विज्ञप्ति मात्र निकाल्न सक्ने अवस्थामा छ । जसमाथि आरोप लागेको छ, जसविरुद्ध तथ्यहरू उपलब्ध छन्, उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न त पर जाओस्, बयानसमेत लिन नसक्ने गरी प्रहरीको हुर्मत काढिएको छ । उच्च तहमा पैसाको हस्तान्तरण कहाँ–कसरी भयो, त्यसको ‘मनी ट्रेल’ गर्ने काम त हुनै दिइएको छैन । नत्र त्यही काण्डमा पक्राउ परेका एक मन्त्रीले ललितपुरमा दाइको नाममा अथाह जग्गा किन्दा कसरी स्याउका कार्टुनहरूमा नगद बुझाएका थिए भन्ने जानकारी अनुसन्धानकर्मीहरूलाई नभएको होइन । शरणार्थी प्रकरणलाई यतिमै सामसुम बनाउने कि खास दोषीहरूसम्मै पुग्ने- गृहमन्त्री श्रेष्ठको सामर्थ्य र प्रतिबद्धताको परीक्षण पनि यसबाट हुनेछ ।

अर्कोतर्फ, सत्तारूढ कांग्रेसको केन्द्रीय तहमा भ्रष्टाचार संरक्षणका पक्षमा खुल्लमखुला गर्न थालिएको वकालत पनि उदेकलाग्दो छ । आफ्नै सरकारले गरेको कारबाहीको स्वामित्व नलिई उल्टो भ्रष्ट सहकर्मीलाई जोगाउन सभापति स्वयं आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा ज्यान फालेर लाग्नुपर्ने बाध्यताको कारण र कारक खोतल्ने हो भने यो प्रकरणको गहिराइ आफैं छर्लंग हुन्छ । भ्रष्टाचारमा जेल परिसकेका नेतालाई कारबाही होइन, निलम्बन पनि होइन, त्यो विषयलाई केन्द्रीय समितिको छलफलमै ल्याइनु हुन्न भन्ने गाईजात्रा आफैंमा लाजमर्दो किसिमको छ । यसको किनारा कसरी लाग्छ, कांग्रेस पार्टी र यसमा नयाँ पुस्ताको अगुवाइ गरिआएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल आदिको हैसियत परीक्षणसमेत यसले गर्नेछ ।

यो लेखको अग्रभागमा ललिता निवास र नक्कली शरणार्थी प्रकरणको चर्चा बढी किन गरिएको हो भने यी खासमा वर्तमान नेपाल, पुराना पार्टी र पुराना नेताहरूका हकमा ‘लिटमस टेस्ट’ जस्तो बनेर आएका छन् । अहिले सर्वसाधारणले थुप्रै नेतालाई किन मन पराउँदैनन्, अझ घृणा नै किन गर्न थालेका छन्; किन त्यसको विरोधमा उठेका प्रश्नहरूले नयाँ राजनीतिक शक्तिको आकार ग्रहण गर्दै छ, त्यसको अन्तर्यमा भ्रष्टाचारसृजित बेथिति नै मुख्य कारकका रूपमा देखा पर्छ । सबैलाई थाहा छ- हाम्रो राष्ट्रिय रोग भनेकै भ्रष्टाचार हो । भलै यो नयाँ रोग होइन । तर अहिले समस्या के भइदियो भने- अब यो रोग मात्रै रहेन, महारोगकै रूपमा फैलिसक्यो ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा, तत्कालीन सापेक्षतामा सम्पन्न मानिने मल्लकालीन समाजमा समेत काठमाडौं भएर भोट व्यापार गर्न जाने विदेशी कारोबारीहरूबाट राजाहरूले पनि घूस र नजराना लिएका विवरण पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ । दोहनकारी राणाशासनको त कुरै भएन । राजतन्त्रकालमा दरबारको एउटा शक्तिशाली गिरोह भ्रष्टाचार र बेथितिको मूल संरक्षक थियो र त्यसैको छत्रछायामा कसरी धन्दा चल्थ्यो भन्ने त्यो युग देखेकाहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो । २०४६ पछि बहुदलकालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, तर त्यो सामान्यतः ‘लाख’ मा सीमित थियो; करोड र अर्बमा चलखेल हुन थालेको २०६३ पछि गणतन्त्रकालमा हो । दरबार नरहेपछि भ्रष्टाचारको मुख्य मुहान पनि स्थानान्तरित भयो । नयाँ पम्फादेवीहरूको उदय हुन थाल्यो । यसको संरक्षक र प्रवर्द्धकका रूपमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरू देखा परे ।

सँगसँगै तीन वटा प्रवृत्ति मौलाए । पहिलो, भ्रष्टाचारको आयतन अकल्पनीय ढंगले बढ्यो । दोस्रो, ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूमा शीर्ष तहबीच ‘अघोषित कार्यगत एकता’ देखिन थाल्यो, जसरी भर्खरै शरणार्थी प्रकरणमा भयो । तेस्रो, भ्रष्टाचार यति संगठित र ‘स्वाभाविक’ मामिला बन्न थाल्यो, त्यो तलैसम्म विस्तारित र विकेन्द्रित भयो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार मात्र पुगेन, सिंहदरबारका विसंगतिहरू पनि पुगे । यो संक्रमणको सुरुआत २०६३ पछिको संक्रमणकालमा स्थानीय निकाय नहुँदा मुख्य दलहरूले सर्वदलीय समिति बनाएर सर्वदलीय भागबन्डाको संस्कृति सुरु गरेपछि भएको हो, जसले बाँडीचुँडी खाने, तैं चुप मै चुप रहने अवस्था बढाउँदै लग्यो । अहिले थुप्रै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा यो महारोगकै रूपमा संस्थागत भइसकेको छ । देशैभरि विस्तारित यो मोडलको ‘डेभलपर’ भने संघीय सरकारकै वर्तमान र पूर्वसञ्चालकहरू हुन् । र, यो विकृतिको इपिसेन्टर सिंहदरबार हो ।

२०६३ पछि भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमतिको पहिलो प्रयोग सम्भवतः संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिन जाने प्रहरीका लागि ‘एपीसी’ किन्ने क्रममा भएको थियो । थोत्रा एपीसी किनेर करोडौंको घोटाला गरिएको त्यो काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू त जेल परे, तर त्यसको अनुसन्धान राजनीतिक तहमा पुग्दै पुगेन । बरु उस बेला हामीले त्यो घोटालाको खुलासा र ‘फलोअप’ गरिरहँदा त्यसलाई रोक्न सबै मुख्य दलका शीर्ष तहबाट आएको चौतर्फी दबाब मेरो स्मरणमा ताजै छ । त्यसैताका दक्षिण भारतबाट ल्याइने रक्तचन्दन झापा लगायत पूर्वी नाकाबाट छिराएर खासा हुँदै चीनतर्फ लैजाने अन्तरदेशीय तस्करी सञ्जाल पनि निकै फस्टाएको थियो । त्यसबारे ठूलै हल्लीखल्ली भए पनि छानबिन खासै भएन, तर समाचार नलेख्न उसै गरी अनधिकृत दबाब अनेक आए । हालको शरणार्थी प्रकरण यस्ता ‘सर्वदलीय सहमति’ को पछिल्लो संस्करण मात्र हो ।

यथार्थमा अहिले राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी लगायत समाजको ठूलो हिस्सामा जे गरेर पनि पैसा कमाउँदा हुन्छ भन्ने बेलगाम दौड चलेजस्तो देखिन्छ । को व्यापारी–व्यवसायी हो, को बिचौलिया ? भेद खुल्न छाडेको छ । पछिल्लो समय त को नेता हो, को बिचौलिया भन्नेसमेत छुट्टिन छाडेको छ । एउटा मुख्य दलका दोस्रो तहका एक नेताले हालै रोचक विवरण सुनाए- खासमा ठूला भनिएका कतिपय नेताको आधा समय त आफूले अरूका नाममा स्वदेश–विदेशमा गरेका लगानी र लुकाएर राखेका धन–सम्पत्तिको हिसाबकिताब गर्नमै जान्छ रे ! अनि त्यस्ता कतिपयका घरै अवैध सम्पत्ति थुपार्ने अखाडामा परिणत भएका छन् रे, जहाँ राज्यको कुनै निकायले छापा मार्नेतर्फ सोच्न पनि सक्दैन, बरु उल्टो सुरक्षाकर्मीले नेताको सुरक्षाको नाममा त्यहाँ पहरा दिइरहेका हुन्छन् । उनीहरूले सार्वजनिक ओहोदामा बस्दाको सुरुआती दिनमा बुझाएको सम्पत्ति विवरण र अहिलेको वास्तविक सम्पत्ति तुलना गर्ने हो भने पनि यस्ता अवैध आर्जनको झल्को मिल्छ ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई भरथेग गर्ने, कानुनी छिद्रहरू खोजिदिने र उपाय सिकाउने सहयोगी भूमिकामा भ्रष्ट प्रशासकहरूको संलग्नता पनि कम छैन । अझ कतिपय कर्मचारी त आफैं अनियमितताका सूत्रधारका रूपमा समेत देखा परेका छन् । अब यो रोग राजनीति र प्रशासनमा मात्र सीमित रहेन, राज्यका अन्य अंगहरूमा पनि सरिसकेको छ । भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंग र त्यहाँबाट आएका मुद्दालाई अन्तिम किनारा लगाउने अख्तियारी पाएको अदालतमा समेत यस्तो प्रवृत्तिले प्रवेश पाएको छ । खास गरी अख्तियार र अदालतमा हुने नियुक्तिमाथि राजनीतिक दल र सरकारले जसरी नियन्त्रण कायम गरेका छन्, आफ्ना कार्यकर्ता र समर्थकलाई त्यहाँ ‘सेट’ गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धजसरी मिलाइएको छ, त्यतिले मात्र नपुगेर संसद्मा महाभियोग दर्ता गरिनासाथ उनीहरू निलम्बित हुने स्थायी तलबार जसरी झुन्ड्याइएको छ, त्यसले यी संस्थाहरूलाई भित्रभित्रै धमिराले खाएजस्तो अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।

शक्तिमा पहुँच छ भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि डराउनै नपर्ने प्रवृत्ति अचेल सामाजिक विशेषताझैं बन्न थाल्नु डरलाग्दो संकेत हो । दण्डहीनताको यो अवस्था यही रफ्तारमा बढ्दै गयो भने नेपाललाई कसैले ‘फेल्ड स्टेट’ भनिरहनै पर्दैन, हामी स्वतः त्यसतर्फ अग्रसर हुनेछौं । यद्यपि अझै सुध्रन र सुधार्न सकिने ठाउँ छ । कसै–कसैले थोरै आँट गर्दा पनि केही हुन सक्ने अवस्था छ । केही गरौं भन्ने इमानदार नेता, प्रशासक र प्रहरीहरू अझै बाँकी छन् । ललिता निवास र शरणार्थी प्रकरणमा जेजति काम भएको छ, त्यो त्यही धिपधिप बलिरहेको सानो दियोको कारण हो ।

वर्तमान सरकारबाट अरू धेरै अपेक्षा त गर्न सकिन्न, यो अब आफैं संकटमा पर्न थालिसकेको छ । यसले कम्तीमा यिनै दुई भ्रष्टाचार काण्डको छानबिनलाई गहिराइमा पुर्‍याउन सक्यो भने ह्वात्तै बढ्ने आम समर्थन र त्यसबाट मिल्ने राजनीतिक लाभले सरकारको आयुसमेत लम्बिनेछ । त्यति पनि गर्न नसक्दा त जाने बाटो उही विफलताको स्वप्रस्थानतर्फै हो ।