कहिले बढ्ला स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी ?

केहीअघि नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका लागि भनेर बडेबडे योजनाहरू लिपिबद्ध गरिएका छन् । बर्सेनि यस्ता कर्मकाण्डहरू दोहोरिई नै रहन्छन् । तर प्रगतिचाहिँ कति भएको छ त ?

केही पनि भएको छैन भनेर हरेसै खानुपर्ने अवस्था भने छैन । तीन दशकयता मातृ, नाबालक अनि बाल मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । गर्भवती एवं वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसारमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । खोप कार्यक्रमले सफलता पाएको छ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमले विश्वव्यापी मान्यता पाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा आशानुरूप वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । निःशुल्क पाइने औषधिहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । मापसे गरी सवारी चलाउँदा कारबाही, सार्वजनिक स्थलमा धूमपान निषेध, मदिराजन्य वस्तुहरूको विज्ञापनमा प्रतिबन्धजस्ता अभियानका कारण सडक दुर्घटनामा न्यूनीकरण एवं स्वास्थ्य चेतनामा अभिवृद्धि भएको छ । मेडिकल कलेजहरूको संख्यामा स्तरोन्नति भइरहेका कारण मुलुकभित्रै थुप्रै स्वास्थ्य जनशक्ति तयार हुने अवस्था आएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन । स्वास्थ्य बिमाको नीतिले पैसाकै कारण उपचारमा व्यवधान नआउनेमा केही जिल्लामा निश्चिन्तता दिलाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक एवं मृगौलारोगीहरूलाई, अनि अर्बुदरोग, क्षयरोग, एचआईभीजस्ता रोगहरूमा पाइने सहुलियत–सुविधाहरूको पनि सराहना नै गर्नुपर्छ । तर, यत्तिले मात्र भने पुग्दैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले बारम्बार ‘मुलुकको कुल बजेटको कमसेकम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी हुन सकेमा मात्र सबैका लागि स्वास्थ्यको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन सक्छ’ भनिरहेको छ । तर हाम्रो देशमा हालसम्म यस्तो भएको छैन । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले हरदम सानो हिस्सा मात्र पाउने गरेको छ । २०७५/७६ यता छ आर्थिक वर्षका बजेट आँकडा नियाल्दा, कोभिड महामारीको समय (२०७७/७८ अनि २०७८/७९) लाई छोडेर स्वास्थ्य बजेट ५ प्रतिशतकै हाराहारी मात्र रहेको पाएँ मैले । हाल सालको अवस्था त झनै लज्जाजनक छ । २०८०/८१ मा बजेटको आकारै घटेको छ, स्वास्थ्यका लागि त त्यसको पनि ४.८ प्रतिशत मात्र छुट्टिएको छ । प्रतिसांसद ५ करोड छर्नेजस्तो अपारदर्शी कार्यक्रम ल्याउने सरकार मुलुक र जनताको स्वास्थ्यका खातिर अलिकति मुट््ठी फुकाउन पनि तयार देखिँदैन । चुनावमा अर्बौं खर्च गरेर बेहिसाब संसद्मा आएकाहरूलाई खुसी पार्न अर्बौं रकम लुटाउने अर्थमन्त्रीको नजरमा छ महिनादेखि नियमित पारिश्रमिकसम्म नपाएर दिनरात घोटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू किन पर्दैनन् ?

आफ्नो अनि परिवारको स्वास्थ्य समस्याका लागि व्यक्तिगत खर्च गर्नुपर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपंक्तिमै छ । यसैका कारण, एकातिर प्रतिवर्ष गरिबीको रेखामुनि भासिने जनसंख्याको अनुपात बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर भ्रष्टाचारको डरलाग्दो माखेसाङ्लोमा जकडिँदै गइरहेका छन्, मुलुकका प्राशासनिक एवं व्यावसायिक संयन्त्रहरू । केही वर्षदेखि केही जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गरिएको भए पनि प्रशासनिक, नीतिगत एवं व्यावहारिक समस्याहरूका कारण यसले उल्लेख्य प्रतिफल ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्यबिमामा सहभागिता जनाएका स्वास्थ्यसंस्थाहरूमै स्वास्थ्यकर्मीहरूले नियमित तवरमा तलबभत्ता पाएका छैनन्, बिमारकमको परिपूर्ति गरिने विधिगत झमेलाहरूका कारण ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, स्वास्थ्य जनशक्तिको । जुनसुकै सरकार, नीतियोजनाको सार हुन्छ— फलानो ठाउँमा यस्तो अस्पताल बनाउने, यहाँको अस्पतालमा यति संख्यामा बेडहरू थप्ने, यस्ता उपकरणहरू नयाँ किन्ने, ओपीडीको समय बिस्तार गर्ने ... । कसैले पनि ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू थप्ने, तिनलाई तालिम दिने, पुनर्ताजगीकरण गराउने’ जस्ता कुरा गर्दैनन् ।

२०४८ मा जति सरकारी दरबन्दीहरू थिए, तीन दशकपछि पनि त्यत्ति नै छन् । संघीय, प्रादेशिक अनि स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा चिकित्सकहरू अहिले केवल १,९१६ जना रहेछन्— आठौं तहका मेडिकल अफिसरहरू ८८४, नवौं–दसौं तहका विशेषज्ञ ८०८ अनि एघारौं तहका कन्सल्ट्यान्ट २२४ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १,००० जनसंख्या बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्ने दिशानिर्देश गरिरहँदा हामीकहाँ १६,००० जनता बराबर एक चिकित्सक मुस्किलले पुगेको देखिन्छ । अन्य स्वास्थ्यकर्मीको संख्या पनि दयनीय नै छ । ३२,२०० जना रहेछन् देशभर— संघमा २,६००Ù प्रदेशमा ३,६०० र स्थानीय तहमा २,६०० । तीमध्ये पनि कति बिदामा, कति अध्ययनकार्यमा अनि कति प्रशासनिक जिम्मेवारीमा छन् ? लेखाजोखा छैन । अनि, समायोजनका कारण चित्त नबुझाएर वा वास्तविक समस्या नै भएर हाजिरै नगरीकन या हाजिरै मात्र गरेर समय कटाउनेहरूको संख्या कति होला ? अनि ‘ओपीडीमा यत्ति लामो लाइन, सर्जरीका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने, चिकित्सकको लापरबाही’ जस्ता समाचार शीर्षकहरू किन नआऊन् त ?

यस्तो पृष्ठभूमिमा फेरि नीति तथा कार्यक्रमहरूमा जग हँसाउने तर स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल गिराउने ‘आदर्श’ योजनाहरू बन्छन्— चिकित्सकहरू बिहान आठदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म ओपीडीमा अनिवार्य बस्नुपर्ने । चिकित्सकहरूको संख्या नपुगेर ‘विस्तारित ओपीडी’ अनि ‘एक चिकित्सक ः एक अस्पताल’ जस्ता महावाणीहरू त कागजी योजनाका रूपमा तुहिएका छन्, फेरि अर्को अव्यावहारिक–हावादारी योजना किन ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐनहरूमा प्रतिहप्ता ४० घण्टा मात्र काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा ‘चिकित्सकहरू पनि आखिरमा मानिस नै हुन्’ भन्ने हेक्का रहन्छ कि रहँदैन होला ?

एउटा चिकित्सककै काँधमा दैनिक सयौं बिरामी हेर्नुपर्ने विवशता आइपर्दा ती चिकित्सकहरूको शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक अनि सामाजिक अवस्था कस्तो रहला ? बिरामीहरूले कति गुणस्तरीय उपचार पाउलान् ? अनि ‘लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु’ जस्ता समाचार नबढ्लान् त ?

विडम्बना, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकमा भने चिकित्सकहरूको संख्या कम छैन । हालसम्म ३२,२१८ जनाले लाइसेन्स पाइसकेका छन्, तीमध्ये १०,०८० विशेषज्ञ नै हुन् । त्यसैले स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी नबढाउने हो भने योग्य चिकित्सकहरूलाई बिदेसिनबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन । यसै त नेपालभित्रका चिकित्सा क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्ना हुनेहरूको संख्या सालिन्दा घट्दो छ ।

रिसाल मनोचिकित्सक हुन् ।