२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

बजेटमा सधैं उपेक्षित खेलकुद

सरकारले खेलकुदलाई प्राथमिकतामै राखेन, पर्याप्त बजेट नै छुट्याएन, खेलकुद बुझ्ने राजनीतिज्ञ नै भएन लगायतका बहस खेलकुद जगत्मा नयाँ होइनन् । खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस गर्दैगर्दा नेपाली जनताको आर्थिक–सामाजिकसहित समग्र अवस्थालाई पनि भुल्नु हुँदैन । सरकार र जनताको पहिलो प्राथमिकता भनेको पक्कै पनि गाँस, बास र कपास नै हो । त्यसपछि मात्र खेलकुदलगायतका पर्ने गर्छन् र सोहीअनुरूप विश्वको जुनसुकै सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्छ । त्यसैले त प्रायः समृद्ध राष्ट्रहरू खेलकुदमा पनि अगाडि नै देखिन्छन् ।

बजेटमा सधैं उपेक्षित खेलकुद

समृद्ध राष्ट्रमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूका तुलनामा खेलाडीको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान बढी नै हुने गर्छ । ती राष्ट्रका खेलाडीको हैसियत संसारको कुनै राजनीतिज्ञभन्दा कम हुन्न । छिमेकी मुलुक भारतमै क्रिकेट खेलाडीप्रति सम्मान कुनै राजनेताभन्दा कम हुन्न । युरोपेली र अफ्रिकी देशका फुटबल खेलाडीको लोकप्रियता अझ बढी हुने गर्छ ।

बजेट सरकारको खर्च र आम्दानीको प्रारम्भिक रूप हो । सरकारले विगतमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशासहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । आगामी वर्षमा कुन क्षेत्रमा के गर्ने र कसरी गर्ने आदिबारे आम्दानी र खर्चसहितको विस्तृत विवरण बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सरकारले ल्याउने बजेटमा निर्धारित अवधिभित्र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा के–कति खर्च गर्ने भनी विनियोजन गर्ने र सोको स्रोत पनि अनुमान गर्ने गरिन्छ ।

विश्व नै आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले चालु वर्षकै हाराहारीमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । मनोरञ्जनात्मक र खेलकुद सेवाहरूतर्फ भन्ने शीर्षकमा २ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ० दशमलव १६ प्रतिशतभन्दा कम हो । यसलाई खेलकुद विकासका निम्ति पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

नेपालमा क्रिकेटको बढ्दो लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा हालैका दिनहरूमा प्राप्त सफलतालाई हेर्दा यसपालिको बजेटमा सरकारले क्रिकेटलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । त्रिवि क्रिकेट मैदानसहित विभिन्न ठाउँका क्रिकेट रंगशालाको पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याइएको छ । खेलाडीहरू स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत विषयलाई यो बजेटको सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा खेलकुदलाई अतिरिक्त क्रियाकलापका रूपमा मात्र लिने गरिएको छ, जसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरव भनिए पनि पढाइभन्दा खेलमा रुचि देखाउने बालबालिकालाई नकारात्मक भावले हेर्ने प्रवृत्ति यथावतै छ । यस्तो चेतनाले खेलकुदको विकास र विस्तारमा अवरोध खडा गरेको छ । खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउन विद्यालय–विश्वविद्यालयको पठनपाठनमा तत्काल समावेश गर्नुपर्छ जसले गर्दा धेरै खेलकर्मीले रोजगारी पाउन सक्छन् ।

मुलुकका अरू क्षेत्रमा जस्तै खेलकुदमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप चुलिएको छ, जसका कारण प्रतिभा पलायन बढ्दो छ । कतिपय खेलाडीले सधैं अवसर पाइरहने तर कतिपय खेलाडी प्रतिभावान् भईकन पनि ओझेलमा पर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् जसले गर्दा समग्र खेलाडीको मनोबल घट्दै गएको छ । केही समयपहिले मात्र अत्यन्तै सक्षम, सफल र करियरको उच्चतम बिन्दुमा रहेका ख्याति प्राप्त थुप्रै राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी नेपालमा भविष्य सुनिश्चित नदेखेर अस्ट्रेलिया पलायन भएका थिए ।

अर्कातिर, नेपाली खेलकुदले नैतिकतावान् र इमानदार खेलकुदकर्मीको अभाव झेलिरहेको छ । कतिपय व्यक्ति सदाबहार रूपमै खेल क्षेत्रमा स्थापित छन् । कतिसम्म भने, एउटै व्यक्तिले धेरै वटा खेलकुद संस्थाको नेतृत्वमा हैकम जमाइरहेको देख्न सकिन्छ । नियम, विधानले अवरोध गरेको अवस्थामा एउटा संघमा नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई एकरत्ति ज्ञानै नभएको अर्को संघको नेतृत्वमा पनि हामीले देखेका छौं । आफू नेतृत्वमा पुगिसकेपछि विभिन्न बखेडा झिकी त्यसैमा टाँसिइरहने स्वभावले नेपाली खेलकुदमा धेरै सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउन सकेका छैनन्, चाकडी र चाप्लुसी बढ्दै गएको छ । त्यस्ता व्यक्तिले खेल र खेलाडीको उन्नतिभन्दा आफ्नो फाइदालाई प्राथमिकतामा राख्दा नेपालको खेल क्षेत्र अन्य पेसा–व्यवसायभन्दा पछाडि त परेको छ नै, आम जनताले दिने मानसम्मान, इज्जतमा पनि कमी हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक पार्टी र राजनीतिज्ञहरूले पनि खेल क्षेत्रलाई त्यत्ति महत्त्वका साथ हेर्ने गरेको पाइँदैन । त्यसैले त सरकार गठनका क्रममा मन्त्रालय बाँडफाँटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सधैं ओझेलमा पर्ने गरेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरू अरू मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा मात्र खेलकुदको जिम्मा लिन तयार हुन्छन् ।

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खेलकुद क्षेत्र सधैं उपेक्षित हुँदै आएको छ । पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेमा खेलकुद क्षेत्रको उन्नति हुनुका साथै राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठा र गौरव बढाउने खेलकुद र खेलकर्मीप्रति न्याय गरिएको महसुस हुनेछ ।

प्रजापति पूर्वबक्सिङ खेलाडी तथा आइबा रेफ्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ७, २०८० ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्दै प्रदेश सभामा सभामुखले गरेको घोषणाबारे तपाईंको के राय छ ?