२१.१२°C काठमाडौं
भ्रमण सार्थकताका सर्तहरू
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दुई हप्ताअघिको भारत भ्रमण सफल या असफल भन्नेमा बहस अझै सकिएको छैन । संसद् र सडकमा यसबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले टिप्पणी भइरहेका छन्, जुन लोकतान्त्रिक समाज र मुलुकमा स्वाभाविक हो । तर कसले स्वागत गरे भन्ने जस्ता सडकमा उठ्ने सतही प्रश्नको समेत प्रधानमन्त्रीकै तहबाट उत्तर दिने प्रचलन भने अलिक प्रतिरक्षात्मक देखियो ।
त्यस्तै, नेपालका हजारौं भैंसीपालक र दुग्ध व्यवसायी किसानको आय र व्यवसायसँग जोडिएको र त्यो समुदायका सन्दर्भमा दुई देशका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गरेको तयारीका आधारमा आउने भनिएका केही उन्नत राँगासम्बन्धी टीकाटिप्पणीहरू असान्दर्भिक मात्र देखिएनन् कि हामी नेपालीको कृषि र किसानमाथि कायम पुरानो हेय दृष्टिसमेत सतहमा अरू छरपस्ट भयो । पहिलो सन्दर्भमा, विदेशी पाहुनालाई राजकीय भ्रमणमा स्वागत गर्ने विश्वव्यापी परिपाटी र सम्बन्धित देशको नीति र परम्परा चाल नपाएझैं किसिमले गरिएका प्रतिक्रियामा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै सहभागितामा सफाइ आवश्यक छैन; परराष्ट्र मामिला
बुझ्ने जोकसैले थाहा पाएर पनि गरिटोपल्ने बहसलाई बेवास्ता गर्नु नै राम्रो हो । राँगाका नाममा कृषि र पशुपालन अनि समग्र दुग्ध व्यवसायकै अपमान हुने गरी आएका र आउने प्रतिक्रियामा चाहिँ यो सरकारले आफूलाई किसान र किसानको प्रतिनिधि ठान्छ भने डटेर प्रतिकार गर्दै भन्नुपर्थ्यो, ‘एउटा झोलुङ्गे पुल, केही जिप या बस या एम्बुलेन्स नै मागेर हैरान बनाउने हाम्रो चलनलाई चिर्दै समग्र किसानका पक्षमा हुने यस्ता सहयोग पनि उच्चस्तरीय भ्रमणका एजेन्डा बन्नुले अब देश कृषि र त्यसमा आधारित रोजगारीका सन्दर्भमा काम गर्न लागेको सन्देश दिन चाहन्छ ।’ तर यो आलेख सफल भनिएका विगतका भ्रमणहरू किन परिणाममुखी बन्न सकेनन् र यस पालिको भ्रमणपश्चात् के गर्दा यसलाई परिणाममुखी मान्न सकिएला भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।
सर्वप्रथम हामीले आफ्नै विगतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक प्रधानमन्त्रीले भारतबाट फर्कंदा भ्रमण सफल भएको, नेपाल–भारत सम्बन्धमा अब कुनै समस्या बाँकी नरहेको, सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको भन्न नछुटाउने तर त्यसपछिको भ्रमणको तयारी गर्दैगर्दा पुराना र प्रधानमन्त्री तहमा या उनलाई साक्षी राखेर भएका सहमति र सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित रहने गरेका हुनाले परिणाम केही नआएका कारण त्यसपछिको यस्तै उच्चस्तरीय भ्रमण या बैठकमा पनि तिनै विषय फेरि सहमति र सम्झौतामा पर्ने गरेको यथार्थ हो । बहुआयामिक रहेको नेपाल–भारत सम्बन्धका केही सन्दर्भ उच्च तहका यस्ता भ्रमण र बैठकमा प्रयोग हुने शब्द, त्यहाँ नेताहरूले प्रदर्शन गर्ने ‘जेस्चर’ र ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ आदि पनि सम्बन्धको भाष्यलाई सकारात्मकता या नकारात्मकतातर्फ लैजानमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल र भारत दुवै पक्षले हालसम्म गर्न नसकेको चाहिँ सफल भएर सम्पन्न बैठक या भ्रमणले कोरेका मार्गचित्रमा गर्नुपर्नेर् यथेष्ट गृहकार्य हो । यसो र त्यसो गरिनेछ भनी उठाउनुपर्ने विषयलाई भविष्यको रोडम्यापसहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने अनि गहन छलफल र तयारी हुनुपर्ने कतिपय पक्षलाई दुई नेताले बोलेपश्चात् स्वतः कार्यान्वयनमा आइहाल्छ भनेझैं गरी उठाइदिने र त्यसपछि गर्नुपर्ने यावत् तयारीका लागि दुवै देशका प्रशासनिक निकायहरूले आवश्यक काम नगर्ने, अनि नागरिक तहले समेत खबरदारी नगर्ने गरेका कारण प्रधानमन्त्री तहको एक भ्रमण र अर्को भ्रमणका एजेन्डामा खास फरक नदेखिने गरेको हो । भ्रमण वरिपरिका बैठक र छलफलमा गरिएका सहमति र उठाइएका विषयलाई परिणाममुखी बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक पक्ष गम्भीर चासो र सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो नहुँदा भ्रमणमा उठेका एवं छलफल र सहमति भएका भनिएका विषयले पनि पार नपाउने परिस्थितिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध अल्झिएको छ । र, सहमति राम्रो भए पनि, भ्रमण र छलफल सकारात्मक भए पनि, नेतृत्वले भ्रमण र छलफल अभूतपूर्व भने पनि जनताले नपत्याउने, खासै चासो नदिने, कतिपय अवस्थामा खिल्ली उडाउने गरेको अवस्था छ । परिणामस्वरूप, पाहुना बनेर विदेश गएका आफ्ना नेतालाई विमानस्थलमा कसले स्वागत गर्छ र समकक्षी या निम्ता दिनेले कहाँ–कसरी भेट–सम्मान दिने हो, कहाँ–कसरी घुमाउन लग्ने हो भन्ने जस्ता सतही बहसमा जनता केन्द्रित हुन्छन् । हरेक एक–दुई वर्षको अन्तरालका यस्ता भ्रमणहरूको खास सन्दर्भ बिर्सेर परिणामकेन्द्रित बनाउनेÙ विषयगत, वस्तुनिष्ठ र सिर्जनशील मन्थन गर्नेभन्दा पनि प्रक्रियाकेन्द्रित क्रिया–प्रतिक्रियामा उत्रने अनि यिनै पक्षलाई भ्रमण मूल्यांकनको मुख्य मानक मान्ने परम्परा बस्दै गएको छ ।
हरेक भ्रमणमा दोहोरिने ‘ऐतिहासिक, बहुआयामिक, विशेष सम्बन्ध’ लाई परिभाषित गरे मात्र नेपाल–भारत सम्बन्धमा ताजापन आउने थियो, सम्बन्ध बढी मजबुत भएर र बदलाव आएर नयाँ शिरामा पुग्न सक्थ्यो, एकअर्काका देशमा हुने आन्तरिक परिवर्तन र विकासक्रम वा मुद्दाविशेषले द्विदेशीय सम्बन्धमा उतारचढाव ल्याउने सम्भावनै रहँदैनथ्यो । सम्बन्धलाई थप जीवन्त, आत्मीय, दिगो बनाउन हरेक मुद्दा र एजेन्डामा इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यस पटकको भ्रमणलाई विगतका तुलनामा फरक र साँच्चिकै सफल बनाउने हो भने द्विपक्षीय सहमतिका बुँदाले मार्गनिर्देश गरेका विषयहरूमा त्यसै दिनदेखि गृहकार्य सुरु गरिहाल्न आवश्यक हुन्छ । अर्को शब्दमा, विगतका अरू भ्रमणले झैं केही महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेको भनिएको यो भ्रमणलाई सन्देशमा मात्र सीमित नगर्ने हो भने आजैदेखि काम गर्नुपर्छ । दुवै देशका कर्मचारीतन्त्रमा सञ्चारित ऊर्जालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न ढिलो नगरेमा मात्र भविष्यमा पनि यो भ्रमणलाई चाहिँ परिणामदायीका रूपमा उद्धरण गर्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा बनाउने सहमतिलाई लिऔं । यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौमा गरेको भारत भ्रमणका क्रममा एक महिनाको समयमा यो काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त काम जस्ताको तस्तै रहेका कारण त्यसपछिका प्रधानमन्त्री तहका भ्रमणहरूले पनि यो एजेन्डा जस्ताको तस्तै रहिरहेको यथार्थबीच फेरि समय किटेर यो बुँदा राखिँदै आएको छ । मतलब, २७ वर्षदेखि प्रायः ‘सफल’ भ्रमणका एजेन्डामा पञ्चेश्वरको डीपीआर एउटा सन्देशका रूपमा परिरहेकै छ । अतीतलाई छिट्टै बिर्सने, खास नपछ्याउने वा नकोट्याउने र तत्काल भएका ससाना कुराबाट पनि फुरुङ्ग हुने या ठुस्स पर्ने हामी नेपालीको बानीको फाइदा उठाएर एउटै विषयलाई ‘सकारात्मक’ सन्देशका रूपमा विगतमा धेरै पटक प्रयोग गरियो ।
अब पनि परिस्थिति फरक होला भन्न सकिन्न, किनकि दुई प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर डीपीआर तीन महिनामा सक्ने भनिएकै २२–२३ दिन भइसकेको छ र त्यसतर्फ अझै कुनै पहल सुरु भएको देखिन्न । तयारी गरे तीन महिनामा असम्भव नै चाहिँ नदेखिने यो सन्दर्भले नेपाल र भारत दुवै पक्षको सघन सक्रियताको माग गरेको छ । डीपीआरमा पञ्चेश्वर आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् फर्म एनर्जीको सन्दर्भ पनि लामो समयदेखि छलफलमै देखिन्छ भने तल्लो शारदा नहरमार्फत भारतले उपयोग गर्दै आएको पानी अर्को पेचिलो विषय हो । उत्तराखण्ड राज्यको उदयभन्दा अघि भएको यो सम्झौता अनुसारका कतिपय विषय त समय घर्किंदै जाँदा भारतका उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबीच विवादको बीउ बन्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालले यसबारे आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने त छँदै छ, ती राज्यहरूसँगको सम्बन्ध र संवादमा पनि ‘इङ्गेज’ भएर समय खर्चिन पनि आवश्यक देखिन्छ ताकि उनीहरूको आन्तरिक विवादका कारण दुई देशले विकसित गर्न लागेको डीपीआरमा असर नपरोस् । त्यसो त बारम्बारको ताकेता पनि काम लाग्छ भन्ने पुष्टि २७ वर्षअघिको सहमति अनुसार नेपालले पाउने पानी गत वर्ष जुलाईदेखि नेपाल आउन थालेकोबाट हुन्छ ।
महाकाली सन्धिको धारा २(२) अनुसार, नेपालले वर्षायाममा २८.३५ घनमिटर र सुक्खायाममा ८.५० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी पाउनुपर्छ । त्यसका लागि टनकपुरदेखि नेपाल सीमासम्मको १,२०० मिटर लामो नहर बनाइदिएर भारतले सहमति अनुसारको काम गत वर्ष मात्र पूरा गरेको छ । तर तत्पश्चात्को ४७ किलोमिटर मूल नहर बनाई गोदावरीमा पानी खसाल्ने गरी गर्नुपर्ने नेपाली तयारी पूरा नहुँदा टनकपुरबाट आफैंमा अति ढिलो गरी पाएको उक्त पानी पनि नेपालका किसानले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसले दिने सन्देश हो, आफ्नो हितअनुकूलको तयारी पूरा गरेर विषय उठाउँदा जति परिणाम प्राप्त हुन्छ, आफैंमा तयारी भएन भने त्यो विषय अरूले पनि हल्का रूपमा लिन्छन् । टनकपुरको के कुरा, ७० वर्षअघिको गण्डक सम्झौता अनुसार नेपालले पाउने पानीका लागि ४० हजार क्युसेक क्षमताको नहर बनाउनुपर्ने थियो, तर २५ हजार क्युसेक क्षमताको मात्र बनायो । आफ्नो हकको उपलब्धि हात पार्न पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेपछि प्रयोगमा हकदाबीको रटान आन्तरिक उपयोगका लागि मात्र लगाइएको हो भनी बुझ्न गाह्रो छैन ।
यस पटकको भ्रमणको उपलब्धि नेपालले कल्पना गरेभन्दा एक कदम अघि बढेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा व्यक्त यो भनाइ हो, ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई हिमालजत्तिकै उचाइ प्रदान गर्नका लागि काम गरिरहनेछौं र यही भावना अनुसार सबै मुद्दा, चाहे सीमाका होऊन् या अन्य कुनै पनि विषय समाधान गर्नेछौं ।’ यो सन्देश आफैंमा महत्त्वपूर्ण यसकारण छ कि, यसमा अडेर आपसी सम्झौता–सहमतिलाई परिणाममा बदल्ने सानोभन्दा सानो पहलबाट पनि दुवै देश लाभान्वित हुनेछन् । तर त्यसको भोलिपल्टैदेखि यसका लागि गर्नुपर्ने गृहकार्यमा हामी कता छौं त ? यसका लागि काम गर्ने दुई देशका सर्भेयर समूह, परराष्ट्र सचिवस्तरको संरचना र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको सन् १९८७ देखि कार्यरत संयुक्त आयोगका बैठकहरू भइसक्नुपर्ने थियो । तर आजसम्म यीमध्ये कुनै एक संरचनाले पनि यस विषयमा छलफल सुरु नगर्नु निराशाजनक छ ।
केही गरौं र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अरू कमजोर हुन नदिऔं भन्ने हो भने यसमा ढिलाइ गर्ने छुट दुवै देशलाई छैन । सीमा समस्या समाधानकै वरिपरि रहेर भ्रमण सम्पन्न भएपश्चात् नेपाल फर्किएर प्रधानमन्त्री दाहालले भूमि ‘स्वाप’ को प्रसंग उठाएका छन् । भूमि ‘स्वाप’ उठानको समय, अवस्था र भारत–बंगलादेश प्रसंग कति सान्दर्भिक छ, बहसको विषय होला, तर यो अनुभव नेपालका लागि नौलो होइन । नेपालकै उत्तरी छिमेकी चीनसँग तिब्बततिरको सीमा विवाद सल्टाउन पछिल्लो पटक सन् १९६० को दशकमा हामीले नै लेनदेनमा आधारित प्रयोग गरेका थियौं । साथै भारतमा अंग्रेज शासन रहेकै बेला नेपालले सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यक ४ हजार एकड नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिएको, त्यसबापत नेपालले वर्षायाममा ४६० देखि अधिकतम १,००० क्युसेकसम्म र हिउँदमा १५० क्युसेक सिँचाइका लागि पानी पाउने सहमति भएको थियो ।
त्यस बेलाको सहमतिअनुसार भारतको लखनउ फैजाबाद डिभिजनअन्तर्गत खिरी, बहराइच र गोन्डा जिल्लाबाट नेपालले जग्गा सट्टाभर्ना पाएको विभिन्न दस्तावेज र जानकार बताउँछन् । सो कुरा, सन् १९२४ मा नेपाल र भारतबीच नयाँ सीमास्तम्भ कायम भएको र सन् १९३५ मा नेपाल र भारतबाट प्रमाणित नक्साबाट स्पष्ट हुने महाकाली अभियानमा लामो समयदेखि क्रियाशील ऋषिराज लम्सालीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौता अनुसार नै भारतले महाकाली नदीमा शारदा बाँध बनाएको थियो ।
उपर्युक्त विषयहरूमाथि अरू छलफलका लागि केकस्तो वातावरण बनाइँदै छ ? यी मामिलामा विज्ञहरू र स्वदेशमा उपलब्ध परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयहरू लगायतका सामाजिक अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सक्रिय बनाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपश्चात् के–के नीति र कार्यक्रम आए त भनेर हेर्दा कतै केही देखिन्न । खोला तरेर लौरो बिर्सने परम्पराकै निरन्तरताबीच सफल भनिएको भ्रमणमा सहमतिमा पुगिएका पुराना विषयहरूलाई अर्को भ्रमणमा सोही अवस्थामा दोहोर्याउने पृष्ठभूमि यथावत् राख्ने छुट अब सरकारलाई छैन । यसमा सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् ।
प्रकाशित : असार ७, २०८० ०७:४०
