विद्यालयको दुःख, अभिभावकको गुनासो

आर्थिक संकटले विद्यालय सञ्चालन गर्नै नसक्ने भएपछि ती प्रधानाध्यापकले लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध पंक्तिकारलाई सेयर हालेर सँगै काम गर्न आग्रह पनि गरे । एकातिर निजी विद्यालयले चर्को शुल्क असुले भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ, अर्कातिर काठमाडौंको महाराजगन्जजस्तो ठाउँमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर विद्यार्थी संख्या थोरै भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न यस्तो गाह्रो छ ।

प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षका अनुसार, संघीय राजधानीभित्रै आर्थिक संकटले थलिएका यस्ता विद्यालयको संख्या निकै छ । शुल्क उठाएरै दैनिकी चलाउनुपर्ने निजी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेसँगै घरजग्गाको भाडा, तलब तथा प्रशासनिक खर्च धान्न मुस्किल पर्न थालेको छ । यही भएर कति विद्यालय एकअर्कामा गाभिन थालेका छन् । ‘काठमाडौंभित्रका मात्रै ४५–५० निजी विद्यालय मर्जर हुने प्रक्रियामा छन्,’ प्याब्सनका पूर्वअध्यक्षले भने ।

यता चर्को शुल्कलाई लिएर अभिभावकहरूको गुनासो झन् बढी छ । केही दिनअघि मात्र राजधानीकै एउटा विद्यालयमा कक्षा ४ मा बच्चा भर्ना गर्न एक महिनाको शुल्कसहित १ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपरेको गुनासो एक छिमेकीले पंक्तिकारसँग गरिन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि भन्दै धेरै महँगो विद्यालयमा भर्ना नगर्न र बर्सेनि विद्यालय नफेर्न पंक्तिकारले आग्रह गरे पनि अधिकांश अभिभावकको ध्यान नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै नयाँ विद्यालयतिरै मोडिने गरेको देखिन्छ ।

अभिभावकहरूले के बिर्सनु हुन्न भने, हाम्रा विद्यालयहरूमा अचेल गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा अंग्रेजी भाषालाई बढी महत्त्व दिँदै नैतिक शिक्षालाई अवमूल्यन गर्न थालिएको छ । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक तथा नैतिक ज्ञान र आचरण पटक्कै सिकाइँदैन भन्दा फरक पर्दैन । सरकारले त कक्षा ८ सम्म पठनपाठन गराइने नैतिक शिक्षाको विषय नै हटाएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेको छ । यस्तो भएपछि बालबालिकालाई सभ्य आचरण कसरी सिकाउनु ? अधिकांश निजी विद्यालयले न नैतिक शिक्षा अध्ययन–अध्यापनलाई आवश्यक ठानेका छन् न त बालबालिकालाई नैतिकतावान् र आदर्शवान् बन्ने शिक्षा नै दिएका छन् । त्यसको दुष्परिणामस्वरूप अचेल विद्यालय तहका बालबालिका एकलकाँटे, क्रोधी, घमन्डी, समाज र परिवारलाई नगन्ने असामाजिक प्राणीमा परिणत हुँदै गइरहेका छन् ।

अर्को कुरा, निःशुल्क पढ्न पाउने बालबालिकाको मौलिक हकको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएका कारण शिक्षा सुधारका नीति र कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू जुट्नुपर्छ । नागरिकको उन्नति र राष्ट्रिय समुन्नतिसँग जोडिएको विद्यालय सुधार योजना लागू गर्न सरकारसँगै सरोकारवाला निकायहरू तात्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक क्रियाकलापलाई लिएर निजी विद्यालयहरूमा समेत अनुगमन र नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ । निजी विद्यालयहरूले त गुणस्तरीय शिक्षा दिएकै छन् भनेर सरकार निर्धक्क हुने अवस्था छैन ।

केही निजी विद्यालयका ठूलठूला भवन देखेकै कारण सरकारले त्यहाँभित्रका आर्थिक–प्रशासनिक बेथितिप्रति आँखा चिम्लनु हुँदैन । शिक्षकको सेवासुविधा र पेसागत सुरक्षा र सम्मानप्रति निजी विद्यालयहरू केकत्ति उत्तरदायी छन्, शिक्षकको पेसागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि तालिम र प्रोत्साहनको केकस्तो व्यवस्था छ भन्नेबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । लामो समय प्रधानाध्यापक र अध्यापक भएर काम गरेका व्यक्ति नै विगतमा पटकपटक शिक्षामन्त्री हुँदा पनि विद्यालय शिक्षाका यस्ता विकृति, विभेद र व्यवस्थापकीय कमीकमजोरीमा कत्ति पनि सुधार हुन सकेन । शिक्षामन्त्री त के, विद्यालय निरीक्षकधरि विद्यालय पुगेर शिक्षण सिकाइको अनुगमन र नियमन गर्दैनन् भने शिक्षामा गुणस्तर बढ्छ कसरी ?

निजी विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्ने शिक्षाका पदाधिकारीले प्रधानाध्यापकको कोठा चिटिक्क परेको देखेर मक्ख पर्दै सम्पूर्ण शैक्षिक वातावरण ठीक छ भनी रिपोर्ट बनाउनुभन्दा विद्यालयहरूले खाजा कस्तो खुवाउँछन्, पानी कस्तो खुवाउँछन्, कक्षाकोठाहरूको वातावरण र सरसफाइको अवस्था कस्तो छ, बेन्च–डेस्क कस्ता छन्, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था छ कि छैन, शौचालयको अवस्था कस्तो छ, छात्राहरूलाई अत्यावश्यक पर्दा प्याड उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन्, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई उचित तलब–भत्ता तथा सेवासुविधा दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्नेबारे सूक्ष्म निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

खानेपानी, शौचालय, कक्षाकोठाको सरसफाइ तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको पर्याप्तताले पनि बालबालिकाको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान लगायतको अवस्थाले सिकाइलाई सकारात्मक ऊर्जा दिने गर्छ । चिन्तन र विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गराउने शिक्षा आजको खाँचो हो । यस्तो हुन सके विद्यार्थी संख्या घट्यो भनेर न कुनै सञ्चालक दुःखी हुनुपर्छ न त शुल्क महँगो भयो भनेर अभिभावकले गुनासो गर्नुपर्छ ।