जनगणना तथ्यांकमा बहसको खाँचो

तथ्यांकको व्यापकता तर चर्चा कम

२०७८ को जनगणना नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछिको पहिलो हो । देश विकेन्द्रीकरणको बाटामा गएजस्तै जनगणनाले पनि विकेन्द्रित सूचनाहरू संकलन गर्न अधिक प्रयास गरेको देखिन्छ । यसअघि संकलन नगरिएका तथ्यांकहरू (जस्तै— वडा तहसम्मको पूर्ण तथ्यांक, घरपरिवारका साथै जातजाति, धर्म आदिको जनसंख्या) संकलन गरिएको छ । वडामा भएका सामुदायिक संरचना, सार्वजनिक जग्गाजमिन आदिको तथ्यांक पहिलो पटक संकलन गरिएको हो । व्यक्तिको बैंक खाता, ऋण तथा अनुदानको अवस्था पनि जनगणनामा सोधिएको थियो । विकास–निर्माणका लागि आवश्यक लगत तथ्यांक वडास्तरबाटै संकलन गरिएपछि यो प्रयोजनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक बोझ पर्दैन भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको हो । यो संघीयताको ‘फ्रेस तथ्यांक’ पनि हो ।

किनकि २०६८ को जनगणना हुँदा स्थानीय तहको पुनःसंरचना पनि भइसकेको थिएन । २०७४ मा स्थानीय तहको पुनःसंरचना भइसकेपछि पहिलाकै तथ्यांकलाई कतिपय मर्ज गरेर, कतिपय अनुमान गरेर नयाँ संरचना अनुसार काम चलाइयो । यस्तै, विकास क्षेत्रका आधारमा संकलन गरिएका तथ्यांकलाई पछि प्रदेशगत रूपमा विभाजन गरियो । यही तथ्यांकका आधारमै २०७४ मा स्थानीय तहको पुनःसंरचना भयो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि २०६८ कै तथ्यांकका आधारमा १६५ वटा संघीय र ३३० वटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गरेको हो ।

जनगणनाको नतिजा उत्साहप्रद आए पनि यसको चर्चा कम भयो, जसका केही कारण छन् । २०६८ को जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक भएका बेला देश संविधानसभाबाट संविधान बनाउने दौडधुपमा थियो । संविधानसभाको बैठकदेखि टोलका भेलासम्म त्यस बेला सबैका जिब्रामा ‘समावेशी’ शब्द झुन्डिएको थियो । त्यो समावेशिताको आधार कुनै पनि लिंग, जाति, भूगोल, समुदाय, धर्म आदिको जनसंख्या थियो । त्यसमा पनि समावेशी संविधानसभा र त्यसले बनाउने संविधानमा सबै भूगोल, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, पछाडि परेका–पारिएका, सीमान्तीकृत, अल्पसंख्यक, दलित, तेस्रोलिंगी, अपांगता भएका आदि सबै क्षेत्र र समुदाय यसै तथ्यांकलाई टेकेर संविधानसभामा आफ्ना पहिचानका मुद्दा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्नेमा थिए । यो भावनाको आधार उही जनगणनाको नतिजा र तथ्यांक भएकाले सभासद्, बौद्धिकदेखि अभियन्तासम्मले तथ्यांकको व्यापक प्रचार गरे ।

त्यस बेला यो तथ्यांक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच पनि चासोको विषय बन्यो । कारक थियो— नेपालमा एक्कासि जनसंख्या वृद्धिदर घट्नु । २०५८ को जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर २.५ प्रतिशत थियो । २०५८–६८ को दशक आन्दोलनको अवधि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र संविधानसभाका नाममा भएको व्यापक राजनीतिक कचिङ्गलबीच पनि नेपालीको जन्मदरमा व्यापक कटौती देखियो । त्यसै बेला ३ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको जनसंख्या २ करोड ६४ लाखमा अडियो । करिब २ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको जनसंख्या वृद्धिदर १.३ प्रतिशतमा झर्‍यो । विश्वास गर्नै गाह्रो हुने न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण पनि जनगणना–२०६८ का तथ्यांकहरू चर्चामा थिए ।

राजनीतिक स्थिरता, सूचकहरू समृद्ध

जनसंख्या नियन्त्रणका लागि सन् १९६० को दशकदेखि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले अनवरत रूपमा गरेको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानीको परिणाम २०७८ को जनगणनामा स्पष्टै देखियो । जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत मात्र देखिनु आश्चर्यलाग्दै विषय हो । नेपालजस्तो भर्खरै विकासशीलको सिँढी उक्लिएको देशमा जनसंख्या वृद्धिदर विकसित देशमा झैं १ प्रतिशतभन्दा कम हुनु सुखद सन्देश हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जनगणनाको यो नतिजाको अध्ययनबाट नेपाल जनसांख्यिक संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस पटक कुल प्रजननदर २.१ प्रतिमहिला देखिएको छ । अर्थात्, हरेक १० दम्पतीले २१ जना बच्चा जन्माउँछन् । यसको अर्थ हो— राजनीतिक स्थिरतासँगै जनसंख्या पनि स्थिरतातर्फ गएको छ । द्रुत जनसंख्या वृद्धिदरको चरणबाट २० वर्ष नपुग्दै नेपाल १ प्रतिशतभन्दा कमको वृद्धिदरमा झर्नु अचम्मको उपलब्धि हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढ्नाले दम्पतीहरू प्रजनन प्रक्रियामा नियमित रूपमा सामेल हुन नपाउनु, साक्षरता दर बढ्नु, नेपालको आर्थिक स्तर बढ्नु, सूचना र प्रविधिको पहुँचका कारण परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच हुनु, छोराछोरी बराबरी भन्ने धारणाको व्यापक हुनु, रोजगारीमा सामेल हुने नेपालीको संख्या बढ्नु, स्वास्थ्यको मजबुत प्रबन्ध भएर जन्माएका बच्चाबच्ची पूरा आयु बाँच्छन् भन्ने सुनिश्चितता हुनु लगायतका कारणले जनसंख्याको तीव्र वृद्धिदरमा ‘ब्रेक’ लागेको हो ।

२०७८ को जनगणनाले अरू पनि केही सूचक र तथ्यांकहरू समृद्ध देखाएको छ । नेपालमा काम गरी खान सक्ने उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) को जनसंख्या इतिहासमै सबभन्दा उच्च देखिएको छ । जनसांख्यिक लाभांशको उमेर भनेर चिनिने यो समूहको जनसंख्या ६२ प्रतिशत देखिएको छ । अघिल्लो जनगणनामा यो उमेर समूहका मानिसहरू ५७ प्रतिशत थिए । अहिलेको तथ्यांकलाई जनसंख्या पिरामिडमा राखेर हेर्‍यो भने पिरामिडको आकार नै रहरलाग्दो र आशा जगाउने खालको बन्छ । किनकि पिरामिडमा फेदतिर हुने ०–४, ५–९, १०–१४ वर्ष उमेरका रेखाहरू छोटा देखिन्छन् भने १५–१९ वर्ष उमेर समूहभन्दा माथिका रेखाहरू लम्बिँदै गएका छन्; नेपालमा विकसित देशको जस्तै पिरामिड निर्माण भएको छ । पिरामिडको उचाइ पनि बढ्दै गएको छ । यसको अर्थ, नेपालीको औसत आयु उकालो लाग्दै छ ।

संसद्मा बहसको विषय बनेन जनगणना

जनगणनाको नतिजा आएपछि संसद्मा एक प्रकारले ‘हट डिबेट’ होला कि भन्ने धेरैको अनुमान थियो । सांसदहरूले नै खोइ किन हो, यो विषय उठाएनन् । जनगणनाका औसत सूचकहरू समृद्ध छन् तर तिनलाई अलगअलग क्लस्टरमा हेर्ने हो भने अवस्था फरक छ । जस्तै— औसतमा नेपालमा १० वर्षमा करिब २६ लाख ७० हजार मानिस थपिएका छन् । अर्थात्, २०७८ मा २०६८ भन्दा करिब १०.०८ प्रतिशत जनसंख्या बढ्यो ।

तर हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या घटेको छ । त्यहाँको वृद्धिदर –०.५, पहाडी क्षेत्रको ३.१९ र तराईको १७.३८ प्रतिशत छ । जनसंख्याको यस्तो असन्तुलित वितरणले ल्याउन सक्ने जोखिमबारे संसद्मा पर्याप्त बहस, छलफल हुनुपर्ने हो । तथ्यांकले नेपालको हिमाली भागमा ६.०८, पहाडमा ४०.३ र तराईमा ५३.६ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास देखाएको छ । तराईको २३ प्रतिशत भूभागमा करिब ५४ प्रतिशत जनसंख्याको चाप पर्दा सम्भावित असरबारे बहस हुनुपर्ने हो । तराईमा जनसंख्या मात्र बढेको छैन, उत्पादनमूलक जग्गाजमिनमा घरैघर बन्नाले हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दै छ ।

अर्कातिर, हिमाल र पहाडका ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । अघिल्लो दशकमा यो संख्या २७ थियो । एक दशकमा थप ७ जिल्लाले जनसांख्यिक स्रोत गुमाएका छन् । जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने हाम्रो संवैधानिक प्रावधानलाई सांसदहरूले मनन गर्ने हो भने आफ्नो जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रका मानिसहरू किन बसाइँ सरेर अन्यत्र गइरहेका छन् भनेर खोजीनिती हुन्थ्यो होला, तर हुन सकेको छैन ।

सांसदहरूले सम्झनुपर्छ, हरेक २० वर्षमा हुने निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइन्छ । त्यसकै आधारमा २०४८ मा तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको भोजपुरले अहिले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । २०६४ सम्म दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र पाएको ताप्लेजुङले २०७४ देखि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । हिमाली र पहाडी भेगमा घटेका निर्वाचन क्षेत्रहरू जनसंख्या वृद्धिसँगै तराईमा बढिरहेका छन्, जसका कारण हिमाल र पहाडले राजनीतिक पहुँचका अतिरिक्त सरकारबाट पाउने सेवासुविधामा पनि जनसंख्याजस्तै कटौती भइरहेको वास्तविकताबारे सांसदहरूले आवाज नउठाउनु अचम्मको विषय भएको छ ।

हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ भइरहेको अत्यधिक बसाइँसराइ नै ती भेगमा जनसंख्या क्षतिको कारक हो । हिमाल र पहाडलाई पनि मानिस रमाउन सक्ने बनाउन केके कुराले अवरोध गरिरहेको छ, त्यसको खोजीनिती यही जनगणनाको तथ्यांकबाट हुनुपर्छ ।

जनगणनासँग जोडिएका यस्ता थुप्रै विषयको सम्बोधन राजनीतिक दलहरूका नेता, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट मात्र सम्भव छ । तथ्यांकलाई केवल अंकका रूपमा लिँदा यसको गहिराइबारे अलमल भएको हो । यसबारे अध्ययन र बहसबाट थुप्रै जनमैत्री नीति र कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ । देशको नीतिनिर्माण गर्ने थलो संघीय संसद्, प्रदेश संसद् र स्थानीय तहहरूले यसको गाम्भीर्यता बोध गरी तथ्यांकमा आधारित नीति–कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।