पूर्वाधार कूटनीतिको कोल्टेफेराइ

भारतले अपनाएको खुला बजार अर्थतन्त्रको अप्रत्यक्ष सिकार धुलाबारी पनि भयो । हेर्दाहेर्दै त्यो बजार सुक्यो, मेचीपारि सिलिगुडीको कायापलट भयो । तेस्रो मुलुकका सरसामान त्यहीँ सिधै आउन थाले, बैंककका जस्ता लाग्ने विशाल सपिङ मलहरू खुले । अचेल सिलिगुडी पुग्दा म हरेकचोटि चकित हुन्छु– त्यहाँ जाने ६ लेनको एसियन हाइवे, दुई–तीन किलोमिटर लामो फ्लाइओभर र सुविधाजनक यातायात देखेर ।

कुनै बेला सीमा क्षेत्रका भारतीयहरू बाटो, बजार र विदेशी ब्रान्डका लागि नेपालतर्फ आउँथे । अहिले ठीक उल्टो भएको छ । आक्रामक पूर्वाधार विकासले भारतलाई ‘अर्कै’ बनाउँदै छ । यस्तो परिदृश्य पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै सीमानाकाहरूमा देख्न सकिन्छ । नेपालगन्जबाट लखनउ जोड्ने फराकिलो राजमार्ग होस् वा मधेशबाट कुनै पनि भारतीय महानगर पुग्न सजिलो बनाइएको दरभंगा विमानस्थल होस् अथवा जलपाइगुडी ट्रेन स्टेसनबाट छुट्ने लग्जरी कोच होस्, यस्ता थुप्रै नयाँ सुविधाहरू उपलब्ध छन् ।

हिमालपारि चीनतिर त कम पहुँच भएर होला, धेरै नेपालीले त्यताको विकास देखेकै हुन्नन् । कोरला, रसुवा वा तातोपानी पुग्दा पारिपट्टि देखिने भव्य संरचनाहरूबाट त्यसको थोरै आकलन गर्न सकिन्छ । अथवा जो चीन पुगेका हुन्छन् (जुन क्रम पछिल्लो दशक निकै बढ्यो), उनीहरूलाई त त्यहाँको चमकधमक देखेपछि भारतको प्रगति फिक्का–फिक्का लाग्छ । त्यस्तो किनभने चीन विश्वशक्ति बन्ने क्रममा छ, भारत क्षेत्रीय शक्तिमा उक्लँदै छ । भोलि चीनतिरको पूर्वाधार सम्पर्क बढ्यो भने आशा गरौं– केरुङबाट रेल चढेर बेइजिङ–सांघाई पुग्ने वा चिनियाँ ट्रान्जिट लिएर रेलबाटै युरोप जाने दिन पनि आउला ।

चीन र भारत जुन गतिमा अगाडि बढ्दै छन्, त्यताको भौतिक विकास आँखैअगाडि देखिने, यताचाहिँ केही नहुने अवस्थाबाट उब्जिरहेको सामूहिक हीनताबोधको मूल्य सायद हामीले अनुमान नै गरेका छैनौं । नेपालका निम्ति प्रश्न यी दुई उदाउँदा अर्थतन्त्र सँगसँगै पदचाप मिलाएर आफूलाई कसरी उन्नतिको बाटोतर्फ सोझ्याउने भन्ने हो । छिमेकी धनी भए हाम्रो गरिबी स्वतः घट्छ भन्ने स्वैरकल्पनाले त पक्कै काम गर्दैन होला । त्यसका निम्ति सुविचारित सही प्रयत्न नै चाहिन्छ । नत्र भारत र चीनले आर्थिक उन्नतिको अट्टालिका खडा गर्दै जाने, हामी भने ती दुई ‘टावर’ को सेपमा परेर झन्–झन् मुर्झाएर खुम्चने खतरासमेत हुन्छ । त्यसमाथि एसियातर्फ केन्द्रित भूराजनीतिक उथलपुथलका तरंगहरू हामीले सोचेभन्दा तीव्रतर ढंगबाट यतातिर आउँदै छन् । अनि हाम्रा आफ्नै सामाजिक–राजनीतिक चिन्तनका सीमितता र समस्याहरू त छँदै छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपाललाई आफ्ना दुई छिमेकीको प्रगतिसँगै एकाकार भएर अगाडि बढ्नु छ; उनीहरूसँगको आर्थिक निर्भरता सकेसम्म घटाउनु छ अनि आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता धेरै खुम्चन दिन नहुने कमजोर मुलुक हुनुको बाध्यताबाट पार पाउनु पनि छ । कुल मिलाएर भन्दा आउँदो बाटो त्यति सहज छैन, ‘सर्टकट’ उपाय पनि देखिँदैन, न त यो चुनौतीबाट भाग्न मिल्ने सुविधा उपलब्ध छ । त्यसैले, हामी आफू तयार भए पनि नभए पनि आगामी दिनहरू ‘जोखिमपूर्ण अवसर’ बनेर आउँदै छन् ।

पछिल्लो समयमा हाम्रा छिमेकीले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा माथि भनिएझैं अभूतपूर्व प्रगति गरेसँगै नेपालजस्ता साँध जोडिएका छिमेकीसितको सम्बन्धमा ‘पूर्वाधार कूटनीति’ लाई मुख्य औजार बनाएका छन् । यसका निम्ति प्रयोग गरिने भद्र शब्द हो– ‘कनेक्टिभिटी’, जो हामीलाई पनि चाहिएकै छ । तर, कुन–कुन क्षेत्रमा, के–कस्तो सर्तको कनेक्टिभिटी भन्नेमा पक्कै हाम्रो चासो चाहिएला, नत्र भविष्यमा यही झमेलाको बीउ बन्न सक्छ ।

पहिले चर्चा गरौं, भारतसँगको कनेक्टिभिटीको । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दी विफल भएपश्चात् आफ्नो मूलभूत स्वार्थमा त सम्झौता गरेन तर नेपाल–नीति सञ्चालन गर्ने व्यावहारिक तौरतरिकामा व्यापक फेरबदल ल्यायो । खासगरी आफ्नो बिग्रेको छवि सुधार्न, भारतविरोधी जनमतलाई मत्थर पार्न र उत्तरतर्फ फर्किन थालेको काठमाडौंलाई पुनः दक्षिणतिरै डोर्‍याउन उसले यसबीचमा निकै मिहिनेत गर्‍यो । केही वर्ष त पहिलेजस्तो देखिने गरी राजनीतिक हस्तक्षेप पनि गरेन; वर्षौंदेखि थाती राखेका विकास आयोजनाहरू टुंग्याउने अग्रसरता देखायो र दक्षिणाभिमुखी कनेक्टिभिटी पहलहरू तत्परताका साथ थाल्यो ।

केही उदाहरणहरू हेरौं : विभिन्न नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बनेका छन्; सीमामा सडक, पुल र रेलमार्गहरू जोडिएका छन्; पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समयभन्दा छिटो बनेको छ; हुलाकी मार्ग लगभग पूरा हुने चरणमा छ; अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू थपिएका छन्; भारतले एकपछि अर्को गरी झन्डै ५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउने लाइसेन्स पाएको छ; नेपाली बिजुली किन्न थालेको छ; जलमार्ग चलाउने सहमति भएको छ; रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर तयार भएको छ; कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगन्जसम्म सामान आपूर्ति पहिलेभन्दा छरितो बनाइएको छ; विशाखापट्टनम बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाएको छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम जोड्ने सहमतिसमेत भएको छ ।

लाग्छ– विगत पाँच–सात वर्षमै नेपाल–भारतबीच कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा जे–जति प्रगति भयो, त्यति सायद सात दशकयता पनि हुन सकेको थिएन । दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार र सहकार्यका दृष्टिले यो उल्लेखनीय फड्को हो ।

यसले अर्को जिज्ञासा पनि जन्माउँछ– भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा कनेक्टिभिटीको भाष्य चीनतर्फ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने कुराबाट सुरु भएको थियो तर त्यो किन अगाडि बढेन ? उल्टो जताबाट समस्या सिर्जना भएको थियो, त्यतै कनेक्टिभिटी विस्तार कसरी सम्भव भयो ?

नाकाबन्दीका बेला चीनबाट पनि इन्धन किन्ने समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरियो, त्यताबाट एकाध ट्यांकर पेट्रोल अनुदानमा आएपछि भारतले नाकाबन्दी खोलिदियो, हामीले त्यो एमओयू भुलिहाल्यौं । २०७२ सालमा ठूलै हल्लीखल्ली गरेर पारवहन तथा यातायात सम्झौता गरियो तर त्यसको प्रोटोकल टुंग्याउन अरू तीन वर्ष लाग्यो । त्यसअनुसार नेपालले पाएका सात वटा चिनियाँ बन्दरगाहको कहिल्यै उपयोग भएन । केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणलाई कसरी पछाडि धकेल्न सकिन्छ, सबैको कसरत त्यतै केन्द्रित भयो । नेपालले बीआरआईलाई अनुमोदन गर्‍यो तर त्यसअन्तर्गतको कुनै परियोजना ठोस रूपमा कार्यान्वयन भएन । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ २०७६ सालमा नेपाल आउँदा तामझामसाथ गरिएका प्रायः सम्झौताहरूले गति लिएनन् ।

यस्तो किन भयो ? एक वाक्यमा भन्दा– हामीले चीनलाई बिर्सियौं, चीनले पनि हामीलाई सम्झिरहेन । २०४५ सालको नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनलाई चटक्कै बिर्सिंदा जसरी २०७२ सालमा फेरि अर्को संकट आयो, भविष्यमा पुनः यस्तै पुनरावृत्ति नहोला भन्ने छैन । तथापि कुनै पनि समस्या चाँडै भुल्ने हाम्रो आम प्रवृत्ति सायद यस मामिलामा पनि प्रकट भएको छ ।

यद्यपि यस पटक यसो हुनुमा चीनका गलत कदमहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । खासगरी तत्कालीन नेकपा सरकारका बेला नेपाली राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्नमा चिनियाँहरू जसरी भारतीयझैं सक्रिय देखिए, त्यसले चीनप्रतिको आम सद्भावलाई खण्डित गर्‍यो । कम्युनिस्ट कित्तातर्फ बढाएको मोह र त्यससँगै ‘सी चिनफिङ विचारधारा’ निर्यात गर्ने व्यर्थको ‘क्रान्तिकारी रोमाञ्चकता’ ले उसलाई झनै विवादमा पार्‍यो । कोभिड महामारीका बेला ‘जिरो कोभिड पोलिसी’ लिएर सारा संसारबाट एक्लिएर बस्ने कदम त आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तो थियो, जसले नेपालसँग पनि उसको ‘सम्बन्धविच्छेद’ झैं गरायो । चीनको प्रयोग विफल भएको र ऊ पछाडि हटेको त्यो कालखण्डमा भारतचाहिँ क्रमशः क्रियाशील भइरहेकै थियो । चीनलाई ‘साझा खतरा’ मानेकाले नेपालमा भारतको भूमिका सजिलो पारिदिन पश्चिमा शक्तिहरूले पनि आ–आफ्ना ठाउँबाट बल पुर्‍याए । परिणामतः भारतमुखी राजनीतिक समीकरणको पुनर्निर्माण सम्भव भयो । नेताहरूले फेरि दिल्लीकै मुख ताक्न थाले । नेपालको अवस्था ‘पुनर्मूषिको भवः’ जस्तो भयो ।

यो पृष्ठभूमिमा भारततर्फ कनेक्टिभिटीको ढोका खुलेको हो, जो मूलतः सकारात्मक नै छ तर ख्याल गर्नुपर्ने केही पक्षहरू छन् ।

पहिलो, भारत आर्थिक सहकार्यमा जति उदार र इच्छुक देखिएको छ, उसले मूलभूत राजनीतिक मुद्दाहरूचाहिँ पन्छाउन या यथास्थितिमै राख्न चाहिरहेको छ । कालापानीलगायत सीमा विवाद सुल्झाउने, ईपीजी प्रतिवेदन बुझेर सन् १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्नेजस्ता विषयमा त ऊ छलफलसम्म गर्न चाहँदैन । बरु ‘अखण्ड भारत’ जस्ता विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षाहरू प्रकट गर्न थालेको छ । ‘विकास’ चाहिएकाले हामीले पनि भारतसँगका मूलभूत मुद्दाहरू बिर्संदै गएका छौं । अझ आज र अहिल्यैको लाभहानि मात्र हेर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त त्यसलाई कोट्याउन पनि चाहँदैन । भर्खरैको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘ईपीजीको कुरा उठाएर माहोल बिगार्न चाहिनँ’ भन्नुको मनोविज्ञान त्यही हो ।

दोस्रो, दक्षिणाभिमुखी कनेक्टिभिटीका सन्दर्भमा ‘गेमचेन्जर’ आयोजना बन्न सक्ने रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग कसरी बनाइँदै छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ । जस्तो कि, त्यहाँ किन ब्रोडगेज ट्र्याक हाल्ने तयारी भएको हो ? जबकि ब्रोडगेज ढिलो गुड्ने, पुरानो प्रविधि मानिन्छ । भारत स्वयंले अचेल नयाँ रेलमार्ग बनाउँदा छिटो गुड्ने र सुरक्षित मानिने स्ट्यान्डर्ड गेजलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको छ । मानौं, भोलि उत्तरबाट चिनियाँ रेल आयो भने त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड गेजकै हुने हो । त्यस बेला यी दुईलाई कसरी जोड्ने भन्ने पाटोमा अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने हो कि ?

तेस्रो, केही वर्षयता ग्लोबल टेन्डरबिनै भारतलाई जसरी एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना सुम्पिइँदै छ, हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा यस्ता आयोजनाहरू ‘उपहार’ दिने शैली अपनाइँदै छ, के यो तरिका ठीक हो ? नेपाली बिजुलीको सहज बजार भारत भएकाले यसको विकासमा भारतीय कम्पनीहरूलाई बढी संलग्न गराइनुको तर्क होला, तर के–कस्तो सर्तमा यो दिइँदै छ ? यसले हामीलाई सक्षम बनाउँदै छ कि निर्भरता थप्दै छ ? त्यसबारे विगतमा झैं सार्वजनिक बहस पनि भइरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा, हालै भारतीय प्रधानमन्त्रीले भनेको दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रतिबद्धता लिखित सम्झौतामा कसरी लिपिबद्ध गरिन्छ, त्यसबाट पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुनेछ । अनि बंगलादेशसम्म नेपाली बिजुली बेच्न सहजीकरण गरिनेछ वा भारतले यहाँबाट किन्ने र नाफा खाएर उता बेच्ने व्यापारिक मध्यस्थको भूमिका मात्र निर्वाह गर्नेछ, त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।

चौथो, भारतले नेपालमा चीन वा अर्को कुनै पनि तेस्रो प्रभावशाली मुलुकलाई निषेध गर्ने जो रणनीति अपनाउन थालेको छ र हामी पनि नजानिँदो ढंगबाट त्यसबाट बहकिँदै गएका छौं, त्यो मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छैन । विगतमा भारतको जिकिर नेपालमा चीनले आफूले झैं राजनीतिक मामिलामा हात नहालोस् भन्नेसम्म हुन्थ्यो । विकास–निर्माणका कार्यमा चिनियाँ संलग्नता मन नपराए पनि त्यसलाई रोक्ने नै तहमा ऊ खुलेर आउँदैनथ्यो । तर, दक्षिणाभिमुखी कनेक्टिभिटीको माहोल सुरु भएपछि नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा चीनको उपस्थिति या संलग्नतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने दिशामा भारत उद्यत भएको छ ।

यसको दृष्टान्त जलविद्युत् क्षेत्र हो । भारतले सन् २०१८ मा भारतले नयाँ नीति ल्याएर आफूसँग ‘ऊर्जा क्षेत्र साझेदारीमा बहुपक्षीय सम्झौता’ नगरेका मुलुकबाट विद्युत् नकिन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यो मूलतः चिनियाँ लगानीबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने घुमाउरो घोषणा थियो । यससँगै लगानी मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट निर्माण ठेक्का पाएका चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीसमेत नकिन्ने भारतको अर्को अघोषित सर्तसमेत आएको छ, जसले गर्दा नेपालको निजी क्षेत्रले ऊर्जामा गरेको ठूलो लगानी जोखिममा पर्दै छ । यसबीच सरकारले ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेर ४ वटा त भारतीय कम्पनीलाई नै दिइसकेको छ, अरू पनि भटाभट दिँदै छ; बदलामा भारतको अनुदार नीति बदल्नचाहिँ कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।

शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण सम्भव भएको कनेक्टिभिटी विस्तारलाई नेपालले अवसर नै मान्नुपर्छ, यसबीच देखिएका कमी–कमजोरी सच्याउँदै अगाडि नै बढ्नुपर्छ, यसमा कुनै द्विविधा रहनु हुन्न । तर, यस्तो सम्पर्क विस्तार एकतर्फी हुनु हुन्न । भारततर्फ हामी जति उदार देखिएका छौं, चीनतर्फ रोकिएका कदमहरू पनि अगाडि बढाइनुपर्छ । यसबाहेक पूर्वाधारका क्षेत्रमा कुनै पनि तेस्रो मुलुकको आगमनलाई उत्तिकै प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । भुल्नु हुन्न– आखिर हाम्रो वैदेशिक सम्बन्ध विविधीकरण गर्न सक्दा नै बलियो हुने हो ।