संसदीय सुनुवाइको सान्दर्भिकता

यद्यपि सिफारिस प्रधानन्यायाधीशउपर २६ गतेसम्म उजुरी दिन सकिने समयसीमा तोकिएकामा सो अवधिमा बहालवाला न्यायाधीशसहित २९ जनाको उजुरी परी जेठ ३२ गते बिहीबार सुनुवाइ हुुुुुुुने स्रोतले जनाएको छ । अब सुनुवाइ समितिले उल्लिखित उजुरीहरूको गम्भीरता, सत्यता, तर्क, आधार र कारणलाई वस्तुपरक ढंगले छानबिन गरेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शिता कायम गर्दै सही निकास दिनुपर्नेछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवेदनशीलता र अस्मितामाथि प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिनेतर्फ सचेत र सजग हुुुँदै सुनुवाइ सम्पन्न गर्नु समितिका लागि गम्भीर चुनौती र अवसर दुवै भएकाले यसको सामना गर्न समिति लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ ।

राणा शासन तथा पञ्चायतकालमा संवैधानिक निकायहरू (अंग) को व्यवस्था गरिएको भए पनि राणा र राजाहरूको बोली नै अन्तिम तथा निर्णायक हुने हुँदा यी तीन अंगको स्वतन्त्र हैसियत थिएन । २०४७ सालको संविधानले मात्रै शक्तिपृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा राज्यका तीन अंगबीच शक्ति बाँडफाँट गर्दै पहिलोपल्ट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संविधानको आधारभूत विशेषताका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सीधै राजाबाट हुने प्रचलन तोड्दै संविधानको धारा ८७(१) ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति श्री ५ बाट हुने व्यवस्था गर्‍यो । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को व्यवस्था २०४७ सालको संविधानले मात्रै गरेको हो ।

अन्तरिम संविधान–२०६३ ले भने संसदीय सुनुवाइको नयाँ व्यवस्था गर्‍यो । धारा १५५(१) ले ‘संविधान बमोजिम’ नियुक्ति हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने अस्पष्ट व्यवस्था गरेकामा २०६४ जेठ ३० गते भएको दोस्रो संशोधनले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश र राजदूतहरूको पदमा नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप्यो । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २९२(१) ले समेत यही प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै केही व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारी, राजदूत तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ धारा २९२(२) ले सुनुवाइ समितिमा दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा) का १५ सदस्य रहने तथा धारा १२९(२) ले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस प्रधान न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्बाट सिफारिस सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइपश्चात् राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ नेपालको मौलिक व्यवस्था होइन । विभिन्न देशका राम्रा व्यवस्थाहरूलाई कपी गर्ने क्रममा यो अमेरिकी व्यवस्था समेटिएको हो । यसको आवश्यकता, अनिवार्यता, मौलिकता, विज्ञता र औचित्यका सवालमा अझै पनि नेपाली विज्ञहरूबीच मतान्तर रहिआएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शंकरकुमार श्रेष्ठका विचारमा, संसदीय सुनुवाइ समिति भनेको धृतराष्ट्रहरूको सभागृहजस्तै हो जसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती भन्नुुहुुुन्छ, ‘संविधानमै व्यवस्था भइसकेपछि यसको औचित्य छैन भन्न त मिलेन तर जति प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको देखिँदैन । सम्बन्धित विषयविज्ञहरू रहनुपर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्तो भएको छ । उनीहरूमा यो समितिमा रहनका लागि कस्तो विज्ञता र सूचना चाहिन्छ भन्ने जानकारी भएको देखिँदैन । विगत हेर्दा उनीहरूले सम्बन्धित व्यक्ति वा न्यायाधीशका बारेमा अरूसँग टेलिफोन वा अन्य माध्यमबाट सोध्ने, आफ्ना मान्छे वा आफ्नो पार्टीसम्बन्धी मुद्दामामिलामा कस्तो फैसला दिएको थियो, त्यसका आधारमा धारणा बनाएर असम्बन्धित प्रश्न गर्दै हुर्मत लिने गरेको देखिन्छ, जसमा सुधार हुनुपर्छ ।’

नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चतामा आधारित संसदीय शासन प्रणाली छ । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, न्यायाधीश नियुक्ति, अन्य समितिको पूर्णता, राजदूत नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइ लगायतबारे संविधानमै व्यवस्था छ । वास्तवमा संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, राजदूत आदिका रूपमा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरू सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको अभिमतप्राप्त संसद्को सुनुवाइ समितिका माध्यमबाट परीक्षण हुनु उचित हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यो व्यवस्था राखिएको हो । अफसोस, जुन उद्देश्य, भावना र मर्मका साथ यो व्यवस्था राखियो, त्यसको मर्यादा, सीमा र औचित्य पुष्टि गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुकेको देखिन्छ ।

विगतको सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूको व्यवहार, बयान र सोधपुछ हेर्दा, समितिमा परेका नकारात्मक उजुरीलाई आधार मान्दै पेसासँग बिलकुलै असम्बन्धित, व्यक्तिको निजी जीवनसँग सरोकार राख्ने अनावश्यक प्रश्न गरेर सम्बन्धित व्यक्तिको हदैसम्म मानमर्दन गर्दै समितिको अस्तित्वलाई नै अमर्यादित बनाएको देखिन्छ । अर्थात् राजनीतिक नेतृत्वले समितिका सदस्यहरूमार्फत सम्बन्धित न्यायाधीश वा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साध्ने वा विगतको तुष मेटाउने अवसरका रूपमा लिएको जस्तो भान हुन्छ । नत्र त दलहरूले समितिका आफ्ना सदस्यहरूको यस्तो अमर्यादित व्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दै भविष्यमा त्यस्तो व्यवहार नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने हो । अफसोस यस्तो सुखद समाचार आजसम्म सुन्नमा आएको छैन ।

वास्तवमा, न्यायाधीश नियुक्ति योग्यता, क्षमता, दक्षता, नैतिकता, इमानदारी र अनुभवका आधारमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । तर यो संसदीय सुनुवाइको प्रावधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको हस्तक्षेप निम्त्याएको छ । किनकि जिल्ला तथा उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउने हरेक न्यायाधीशले आफू सर्वोच्च अदालत पुग्ने आकांक्षा राखेको हुन्छ । त्यो बेला आफू संसदीय सुनुवाइको अनावश्यक झमेलाबाट बच्न राजनीतिक दल वा तिनका नेता–कार्यकर्तासँग न्यायाधीशले चाहेर–नचाहेर राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने कोसिस गर्छ वा बाध्य हुन्छ ।

यसबाहेक अन्य विभिन्न कारणले जिल्ला तहदेखि नै न्यायपालिका राजनीतिको छत्रछायामा रहने, जो न्यायकर्मी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र अस्तित्वलाई बचाउन लागिपर्छ उसप्रति राजनीतिक दल र कार्यपालिका पूर्वाग्रही बन्ने कुसंस्कारको विकास भएको छ । तसर्थ यस्तो खालको खतरनाक अवस्थाबाट बच्दै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र साखलाई अक्षुण्ण राख्नका निम्ति संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

(भण्डारी अधिवक्ता हुन् ।)