कोशीको व्यथा, सबै प्रदेशको कथा

यस उद्देश्यका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सोही बमोजिम आफ्नो संवैधानिक आचरण दुरुस्त गर्न नसक्दा सरकार निर्माण तथा सञ्चालन एवम् सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सम्बन्धमा संघीय परिपाटीलाई आत्मसात् गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । हाल कोशी प्रदेशमा देखिँदै गरेको राजनीतिक परिस्थिति, सरकार निर्माण वा विश्वासको संकटलाई यसै अर्थमा लिनुपर्छ ।

कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेशसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । यसले ४० सिट पाएको छ । २९ सिट प्राप्त गर्ने सभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सहभागी भएन । यस्तो परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकार निर्माणमा माओवादीसहित अन्य साना दलको सहयोग लिनुभयो । कसै गरी बहुमतका लागि आवश्यक ४७ सदस्यको जोहो गरी उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो । उहाँलाई एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन थियो । तर अहिले माओवादीको समर्थन फिर्ता हुनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्नुभएको छ । पत्रपत्रिकामा आए अनुसार, कुनै दल पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने चाहना राख्दैन ।

अल्पमतमा परेर सरकार बिदा हुनु तथा नयाँ सरकार बन्नु संसदीय परिपाटीमा चलिरहेकै कुरा हो । तथापि, मुख्यमन्त्री कार्कीको विकल्प प्रदेशसभाले कसरी तयार गर्ला ? निकै अप्ठ्यारो प्रश्न हो । प्रदेशसभामा वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्ने अर्को पक्षको हैसियत पनि केवल ४६ सिटसम्मको छ । सरकारलाई हराउन ४७ मत चाहिन्छ । यद्यपि सरकार अल्पमतमा परेको छ, बहुमत दाबी गर्न सक्ने हैसियत प्रतिपक्षका दलहरूमा पनि छैन । तिनीहरूको वर्तमान क्षमता ४६ सदस्य मात्र हो । ९३ सदस्य भएको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १ सदस्य बाबुराम गौतम प्रदेशसभाको सभामुख भइसक्नुभएको छ । अतः सभामुखको हैसियतमा सरकार निर्माण प्रक्रियामा उहाँले मत हाल्नु संविधानसम्मत हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा १८६ अनुसार, प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनुपर्छ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुँदैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनुपर्छ । वर्तमान अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति भनेको सभामुख हुन् । तर सभामुख स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष भई सभाको सञ्चालकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो । सरकार निर्माणमा मतदान गर्नेबित्तिकै सभासद् सत्तारूढ दलको सदस्य हुन पुग्छ । त्यसपछि उसले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नु असम्भव हुन जान्छ । सरकार निर्माण भइसकेपछि पनि सभामा छलफल हुने हरेक प्रस्ताव, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक लगायतका कामकारबाहीमा सरकारले उसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः सरकार निर्माणको विषयमा सभामुख अलग भएर बस्नु संसदीय संस्कारका लागि अपरिहार्य छ । त्यसो भए वैकल्पिक सरकार कसरी बन्ला ? वा, वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मतमा कसरी परास्त गरिएला ?

समस्या यति मात्र होइन । वर्तमान प्रदेशसभा बजेट अधिवेशनमा छ । सरकारले संविधान बमोजिम चल्नका लागि प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक विषमतामा प्रदेशप्रमुखको भूमिका के होला ? पत्तो छैन । त्यस्तै, यो सम्बोधन भनेको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन हो । सम्बोधन भएपछि यसमा प्रदेशसभाको परम्परा अनुसार छलफल गराउनुपर्ने हुन्छ । छलफल भएपछि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग बहुमत छैन भने धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुँदैन । अर्थात्, अब विश्वासको मत लिन पाइपलाइनमा बसेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु वा नलिनुको कुनै अर्थ भएन । यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित भए सम्भावित मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ, पारित नभए अब प्रदेशप्रमुखले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउनेसँग बहुमतको दाबी पुष्टि गर्ने आधार के छ भनेर हेर्नु प्रदेशप्रमुखको कर्तव्य हुन्छ । आधार छैन भने मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार कार्यवाहक सरकारका रूपमा कायम रहनुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ अर्को संकट पनि देखिन्छ । वर्तमान कानुन अनुसार, असार १ सम्म आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ । यसका लागि पनि बहुमत चाहिन्छ । समयमा बजेट आएन तथा विद्यमान संविधान तथा परम्परा अनुसार बजेट पारित भएन भने साउन १ देखि प्रदेश सरकारको खर्चबर्च गर्ने हैसियत समाप्त हुन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश विनियोजन ऐन लगायत बनाउनुपर्ने ऐनहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यस अवस्थामा सभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतले स्थापना गरेको मान्यता अनुसार यो अनुकरणीय नजिर होइन । तर परिस्थितिले अर्कोतर्फ डोर्‍याउँदैन । लोकतन्त्रका नाममा प्रदेशसभा विघटन हुने परिपाटीमा पुग्नु निश्चय पनि संविधान निर्माणको उद्देश्य थिएन ।

गत मंसिरमा भएको संघ र प्रदेशको आम निर्वाचनमा मुलुकले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो निर्वाचनका कारण निर्वाचनउप्रान्तको अर्थव्यवस्थामा नेपालका आर्थिक सूचकहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । कुरा मुद्रास्फीतिको मात्र होइन, यति खर्च गरेर भएको निर्वाचनले पनि देशलाई स्थिरता दिन सकेको छैन । अस्थिरताको कारक संविधान होइन । यसको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता सार्वजनिक रूपमा अनुभव गरिएको विषय हो भने गतिशीलताको तगारो ठूला राजनीतिक दलहरूमा व्याप्त असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक संस्कृति नै हो । यो संस्कृतिको साझेदार क्रमशः गैरराजनीतिक संघसंस्था, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र एवम् नागरिक समाज पनि हुँदै गएको देखिनु झनै त्रासदीपूर्ण छ ।

निर्वाचन गर्नुको उद्देश्य सरकार निर्माण मात्र होइन । निर्वाचन नभए पनि सरकारहरू बन्छन् । बनेका सरकारहरू निर्वाचनबिना पनि चलिरहेका देखिन्छन् । लोकतन्त्र संविधानको प्रमुख प्रतिज्ञासूची हो भने निर्वाचन गर्नु भनेको जनताको म्यान्डेट (कार्यादेश) कसका पक्षमा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु हो । कार्यादेशको कुरा महत्त्वपूर्ण होइन भने निर्वाचन गर्नुको उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन । यदि यो महत्त्वपूर्ण हो भने सरकार त्यसले निर्माण गर्ने हो, जसले सबैभन्दा बढी तथा ठूलो कार्यादेश पाएको छ । संविधानले संघीय सरकारको हकमा धारा ७६ र प्रदेश सरकारको हकमा धारा १६८ को व्यवस्था त्यसैले गरेको हो । नेपालका हकमा सरकार निर्माणको यो संसदीय परिपाटीको विद्रूपता सबैका सामु छर्लंग भइसकेको छ ।

गत आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारका सबै घटक गठबन्धनका रूपमा एकअर्कासँग लेनदेन गर्दै प्रतिस्पर्धामा जानु लाजमर्दो मात्र थिएन, कुनै पनि लोकतन्त्रवादीका लागि क्षुब्ध हुने कुरा थियो । निर्वाचनपछि सबैले भागशान्ति आफ्नो कद तथा आकार घटेको अनुभव गरेकै हुन् । तर यसबाट केही सिकिएन । प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण गर्नु अर्को विडम्बना थियो । हिजोको तुलनामा हारे पनि सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने म्यान्डेट कांग्रेससँग सुरक्षित थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष टेबल बजारेर सबैभन्दा ठूलो दलको दाबी यसले प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो । ऊ हारेको वाचा पूरा गर्न लाग्यो । सरकार निर्माणमा ‘पपुलर म्यान्डेट’ को इज्जत हुन सकेन ।

माओवादी केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, नेकपा एस, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसदले समेत विश्वासको मत दिनुपरेको थियो । स्थिर सरकारको प्रमुख आधार भनेको अंकगणित नै हो । त्यो अंकगणितलाई निर्वाचनपश्चात्को पहिलो प्रहरमै भेदन गरियो । यसका असरहरू दिनानुदिन देखिँदै छन् । प्रधानमन्त्रीलाई कहिले को उछिट्टिने हो, यसको हिसाबकिताबमै त्रस्त भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यदि सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार निर्माण भएको भए एकातिर जनमतको कदर हुन्थ्यो भने अर्कातिर मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्ने थियो । जहाँसम्म माओवादी केन्द्रको प्रश्न छ, बलियो प्रतिपक्षको भूमिका उसले बाँकी सबैलाई समेटेर पाउन सक्ने थियो । भविष्य उसकै थियो । यसै पनि हारेकाले बस्ने भनेको प्रतिपक्षमै हो । तर भोलिका लागि यसैले मार्गप्रशस्त गर्ने हो ।

संघीय स्तरमा यसै गरी सरकारको गठन भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्यामान्यतामा यो प्रदेशहरूका लागि उदाहरण बन्नु हुँदैनथ्यो । गठबन्धन काठमाडौंको बाध्यता थियो होला, तर प्रदेशहरू स्वायत्त तथा स्वशासित शासकीय एकाइ हुन् । संविधान बमोजिम आफ्ना जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकारको निर्माण तथा प्रतिपक्षको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु तिनीहरूको आफ्नो अधिकारको विषय थियो । संघीय सरकार कसरी गठन भएको छ भन्ने विषय प्रदेशहरूका लागि कुनै उदाहरण होइन । यदि यो संघीय पद्धति हो भने प्रदेशहरू आफ्नो सरकार निर्माण गर्न सक्षम छन् । संघीय नमुनालाई कुनै प्रदेशका लागि अवसर वा बाध्यताका रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसो हुँदा मात्र आम निर्वाचनमा मतदान गर्ने जनताको इज्जत हुन सक्छ ।

यो संघीय मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व तथा कांग्रेसको सहभागितामा स्थिर तथा बलियो सरकार बनाउन सहज आधारहरू तयार थिए । त्यसै गरी बागमती, गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो सरकारको स्थापना चुनौतीपूर्ण हुने थिएन, माओवादी केन्द्रको समर्थनमा कर्णालीमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वतः कायम हुने थियो । अहिले सरकार बने पनि स्थिरताको अभाव तथा भइरहेको स्थिरता हठात् समाप्त हुने परिस्थिति जुनसुकै अवस्थामा पनि अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकार निर्माणको यो सामान्य विवेक असामान्य रूपमा अनुपस्थित भएको देखिन्छ । संघीय नमुनालाई प्रदेशहरूमा बलात् प्रयोग गर्न लगाउँदा प्रादेशिक जनमतको उपेक्षा मात्र भएको छैन, लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको जितहारको खेलमा परिणत हुन पुगेको छ । संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू जनमतद्वारा निर्देशित हुन सकेका छैनन् । साना म्यान्डेटवालाहरूले पनि सरकारमै बस्ने तिर्सना राखिरहनु लोकतन्त्र–उन्मुख बाटो होइन ।

नेपालमा प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत प्रादेशिक वा क्षेत्रीय दलहरूको अवधारणा छैन । सबै राजनीतिक दल नेपालको संविधान तथा संघीय ऐन–कानुन अनुसार स्थापित तथा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय दलको पगरी कानुन बमोजिम मात्र पाइने भए पनि प्रत्येक राजनीतिक दलको हैसियतका आधार संविधान तथा संघीय कानुन नै हुन् । यी दलहरूको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनैपर्छ । कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक (विशेष परिस्थितिमा ५ वर्ष ६ महिना) प्रत्येक दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यस्तै, दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधता देखिने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनैपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको छ भने संविधान अन्तर्गत यो दर्ता हुन सक्दैन ।

यी संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित राजनीतिक दलकै हो । यसै उद्देश्यका लागि वर्तमान नेपालमा सबै राजनीतिक दलको प्रादेशिक तथा स्थानीय ‘च्याप्टर’ हरू छन् । दलको सर्वोच्च निकायले नै आफ्नो दलको मुलुकभरिका सम्पूर्ण एकाइको सरकार निर्माणको प्रक्रियामा खटनपटन गर्नु संघीयतासम्मत होइन । प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा प्रादेशिक वा स्थानीय भावना बमोजिम चल्नु र यस प्रक्रियामा सामान्यतः सम्बन्धित दलका सर्वोच्च निकायहरूले हस्तक्षेप नगर्नु संविधानले अंगीकार गरेको संघीय परिपाटी बमोजिमकै व्यवस्था मान्नुपर्छ । होइन भने, प्रदेशहरू यही कारणले गर्दा कहिल्यै स्वतन्त्र र स्वायत्त बन्न सक्नेछैनन् । सम्बन्धित दलहरूले तत्कालै प्रादेशिक विषयवस्तुमा आफ्ना दलहरूलाई ‘फ्री स्पेस’ दिनु जरुरी भइसकेको छ । त्यस्तो हुन सकेमा संघीय अस्थिरता प्रदेशसम्म पुग्ने सक्ने थिएन ।