कुशासनको कुचक्र

छोटै समयमा राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणबाट गुज्रँदा प्रत्येक चरणका आरम्भमा शीर्ष ओहदाका राजनीतिक नेता र शासकहरूले देश र जनताको हित गर्ने भनी वाचा र घोषणा गरे, तर त्यस्ता वाचाहरू पूरा हुनु त कता हो कता, कतिपयले राजनीति र राज्यसत्ता देश तथा जनताकै हितका विरुद्धमा दुरुपयोग गरे । यही प्रवृत्ति र कुकार्य नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छताछुल्ल भएको छ । यस्तो जघन्य अपराध संविधान र कानुनको उल्लंघन, बेथिति, अनेक भ्रष्टाचार काण्ड, मनपरी, सिद्धान्त र आदर्शहीन कृत्य र निहित स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिको सहउत्पादन हो ।

राष्ट्रहितविपरीतको दिशा

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षालगायत सबै दृष्टिबाट सबल र समृद्ध नेपालको आकांक्षा राख्दै नेपाली जनताले राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाएका थिए । यसैलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानमा राष्ट्र र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि कतिपय प्रावधान राखिएका छन् । उदाहरणका लागि केही प्रावधानको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

संविधानको धारा ५ को उपधारा (२) मा स्पष्टसँग उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।’ तर यो व्यवस्था अनुरूप कानुन ल्याउने तत्परता कुनै प्रधानमन्त्रीले देखाएनन् । संविधानको धारा ११ अन्तर्गत विभिन्न उपधारामा भएको व्यवस्था अनुरूप नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय हितअनुकूल कानुन ल्याउन जाँगर देखाइएन । धारा १५ ले प्रत्येक नेपालीको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरियो । धारा ४८ को व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने ! संविधान र कानुनको पालना गर्ने ! राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्य सबैका लागि मान्नैपर्ने गरी कानुन ल्याउन चासो नै दिइएन । समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको उद्घोषलाई थाहा नपाए जस्तो गरियो । धारा ५० मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत भनिएका स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, आत्मनिर्भर र समाजवाद–उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय कला साहित्य संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग, सामाजिक न्याय, राष्ट्रको सर्वोपरि हितअनुकूल स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति जस्ता मार्गदर्शनलाई पछ्याउने कामै गरिएन । धारा २६९ मा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा आधारित भई त्यसैका लागि काम गर्नुपर्ने तथा धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि संघीय कानुन ल्याउने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्लंघन गरियो ।

जलस्रोत लगायतका कतिपय प्राकृतिक स्रोतमा विदेशीको हालीमुहाली गराइएको छ । बाह्य शक्ति, दलाल र बिचौलियाहरूको इसारामा असमान सन्धि–सम्झौता गर्ने, संविधानको मार्गनिर्देशनविपरीत बाह्य ऋण लिने, बजेटमा समेत घुसपैठ गराउने, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र सुस्ता जस्ता भूभागलाई विदेशीको अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न कुनै ठोस कामकुरा नगर्ने, नेपाली जनताले असमान र अपमानजनक भन्दै आएका सन्धि–सम्झौतालाई खारेज र परिवर्तन गर्नतर्फ चासो नराख्ने, बढ्दो बाह्य ऋण र व्यापार घाटा अनि परनिर्भताबाट देशलाई जोगाउन कुनै चासो चिन्ता नगर्ने शासकीय प्रवृत्ति र व्यवहार राष्ट्रिय समस्या बनेका छन् । देशका लागि अत्यावश्यक जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनबाट देश र समाजले भोग्नुपरिरहेको र भविष्यमा भोग्नुपर्ने नकारात्मक परिणामप्रति ध्यानै नदिने, आवश्यक योग्य नागरिक तयार गर्ने शिक्षा क्षेत्रको बेथिति, बेरोजगारी, बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अराजकता, खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास र बढ्दो आयात जस्ता समस्या समाधानका लागि राजनीति र सरकारको नेतृत्वले केही सोचेको र गरेको देखिँदैन । दल र सरकारको शीर्ष नेतृत्वमा राजनीतिलाई सत्ता, पद र अवसरको भागबन्डाको माध्यम बनाउने चरित्र देखिएको छ । फलस्वरूप विपरीत सिद्धान्त, नीति र मान्यता भएका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा ‘गठबन्धन’ गरे । निर्वाचनपछि निहित स्वार्थकेन्द्रित सरकार गठन र विघटनका भद्दा खेलहरू देखिए । सरकार, अदालत, संसदीय समिति, संवैधानिक अंग, राजदूत नियुक्ति जस्ता राज्य संयन्त्रमा भागबन्डा गरी निकटस्थहरूलाई राख्ने परिपाटी नै बस्यो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा बहुमत ल्याउने वा समान विचार वा नीति भएका दलहरूले सरकार गठन गरी सोही अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतालाई क्षत–विक्षत बनाइयो । केन्द्रमा पाँच महिनामा नौ पटक मन्त्रीहरूको फेरबदल हुँदा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । यस्तै स्वार्थजनित अस्थिर अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू छन् । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेत अस्थिर, अन्योल र अकर्मण्य स्थितिमा धकेलिएका छन् ।

कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले कूटनीतिक मर्यादा र देशको स्वाभिमानविपरीत विदेशीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने, लम्पसार पर्ने, विदेशी सरकार एवं दूतावाससामु रकम र वस्तुका लागि हात थाप्ने जस्ता लज्जाजनक क्रियाकलाप खुलेआम गर्दै आइरहेका छन् । यही कारणले देशमा विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढ्दो छ । देशका भूभागहरू विदेशी अतिक्रमणमा परेका छन्, सीमा मिचिएको छ । राजनीति र राज्य चलाउनेहरूले यसतर्फ चिन्ता गरेको देखिँदैन ।

देशमा सर्वत्र गम्भीर समस्या र चुनौतीहरू छन् । छिमेकी देश र शक्तिराष्ट्रहरूका बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशका लागि चुनौती झनै बढाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्य र राजनीतिक दलको बागडोर हातमा लिएकाहरूले देश र जनताप्रति अत्यन्त इमानदार र समर्पित भएर काम गर्नुपर्नेमा समस्या र चुनौतीहरूलाई चर्काउने र बल्झाउने गरी विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । निहित स्वार्थका लागि अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्तो गतिविधि र स्थितिको पृष्ठभूमिमै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएको छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्यामा निकृष्ट खेल

भुटानी शासकहरूले सन् १९८५ मा नागरिकतासम्बन्धी कानुन ल्याएर ‘एक देश एक जनता’ भन्ने नारा दिँदै १९९० मा दक्षिणी भुटानमा नेपालीभाषीहरूको जातीय सफाया गर्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ अत्याचार र दमन गरे । फलस्वरूप १९९१ सम्म १,०८,००० नेपालीभाषी भुटानीहरू देश छोड्न बाध्य भए । यो संख्या पछि सवा लाखसम्म पुग्यो । भुटान छाड्न बाध्य हुनेहरू भारतको पश्चिम बंगाल र असम आएका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनको उल्लंघन गर्दै जसरी भुटानी शासकहरूले नेपालीभाषीमाथि अन्याय गरेका थिए, त्यसरी नै भारतीय शासकहरूले शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासको उल्लंघन गर्दै भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालतर्फ धकेले । नेपालका झापा र मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानका शिविरमा भुटानी शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग लगायतका संस्थाहरूले बसोबास र भरणपोषणका लागि सहयोग गरे । भुटानी शरणार्थीहरूलाई उनीहरूकै देशमा फर्काउनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुलाई १९९३ मा भुटान गएर शरणार्थीहरूको वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने भुटान सरकारको उद्देश्यअनुसारको कुरामा सहमति गरेर समस्यालाई जटिल बनाए । यसै अनुरूप अक्टोबर १९९३ मा भएको संयुक्त मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समिति र त्यसपछिका बैठकहरूले समस्या बल्झाउँदै भुटानकै मनसायमा बल पुर्‍यायो । २००७ देखि २०१६ सम्म १,१३,५०० भुटानी शरणार्थीहरूका विभिन्न आठ देशमा पुनर्वास गराइएको भनिएको छ । यो प्रक्रिया डिसेम्बर २०१६ मै पूरा भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायोगले भनिसकेपछि फेरि भुटानी शरणार्थीबारे प्रतिवेदन किन आवश्यक पर्‍यो भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने जनआवाज छ ।

देशले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक दृष्टिबाट क्षति र ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भुटानी शरणार्थी समस्याको समाधान राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानदारीका साथ खोज्नुपर्नेमा राज्यको संवेदनशील निकाय र पदमा बसेकाहरूले नै ठूलो रकम कुम्ल्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने जस्तो घृणित कार्य गर्नु जघन्य अपराध हो । राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, कानुनको कार्यान्वयन जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार तथा सरकार र राजनीतिक दलका उच्च तहका व्यक्तिहरू त्यस्तो अपराधकर्ममा संलग्न भएबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र विश्वसनीयतामा आँच पुगेको छ । देशको संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली नै बदनाम भएको छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका सबै नेपालीको शिर निहुरिएको छ । यस प्रकरणले नेपालमा रहेका बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूका बारेमा भुटानसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्नसमेत नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अमेरिकासहित विभिन्न देशमा पुनर्वास गराइएका भुटानी शरणार्थीहरूमाझ पनि संशय उत्पन्न भएको छ । पुनर्वास गराउने देशहरूमा पनि प्रश्न उठ्नेछ ।

कडा कारबाही अपरिहार्य

राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीमै गम्भीर प्रश्नचिह्न लगाउने तथा कानुन र राजनीतिक कर्तव्य एवं मर्यादाको घोर उल्लंघन गर्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी मात्र होइन, सरकारी कागज किर्ते र मानव बेचबिखनसम्बन्धीे संगठित अपराध हो, देशद्रोह हो । अतः यस्तो अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि, जुनसुकै ओहदा वा पदमा भएको भए पनि कानुनको दायरामा ल्याई कडा दण्डसजाय हुनुपर्छ । अनुसन्धान र छानबिनमा कुनै दबाब दिने वा हस्तक्षेप गर्ने, दोषीलाई उम्काउने–भगाउने प्रयासलाई देश र जनताविरुद्ध मानिनेछ । यस जघन्य प्रकरणको मुहानसम्म अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्तो गम्भीर संगठित अपराधको जरो नै उखेल्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र जनताका बीचमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र राज्य प्रणालीप्रति उत्पन्न अविश्वास र आक्रोश मत्थर हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको इज्जत जोगिन सक्छ । कानुनी शासनको पक्षमा नेपालको राज्य संयन्त्र जीवितै रहेको सन्देश जान सक्छ । यस्तो गम्भीर अपराधमा कुनै नेता वा पदासीन व्यक्तिविशेषले प्रहरी प्रशासनलाई यसो गर्न दिने वा नदिने भन्नु नै गलत हो । हालसम्मको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र दृढताका साथ अघि बढ्न सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ । कानुन र छानबिनले स्वाभाविक बाटो लिनुपर्छ ।