प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अनुचित बियाँलो

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भीक न्यायपालिका लोकतन्त्रको अपरिहार्य सर्त हो । न्यायपालिका संविधान र कानुनप्रदत्त नागरिक हक हनन वा अपहरण भएमा अपहरित हक अधिकारको स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रत्याभूत गर्ने मात्र नभई राज्यका अरू अंगलाई समेत ‘करेक्सन’ गर्ने संवैधानिक हैसियत भएको अन्तिम निकाय हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको विश्वव्यापी सिद्धान्तको आधारशिला हो ।

राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये पनि न्यायपालिकालाई अधिक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने, व्यवस्थापिकाले गलत र स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन बनाउन सक्छ, कार्यपालिकाले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधान र कानुनविपरीत जथाभावी कार्य गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा यी दुई अंगको गलत र असंवैधानिक कार्यलाई रोक्न सक्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय न्यायपालिकै हो । यदि न्यायपालिकाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यी दुई अंगको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा कानुनी राज्य वा विधिको शासनको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । तर, राज्यलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्न ढाल भएर उभिने संवैधानिक हैसियत ग्रहण गरेको न्यायपालिका आज आफैं निरीह भई करिब १४ महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएको/बनाइएको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कोपभाजनमा परेर न्यायपालिका कायम मुकायम (कामु) को नेतृत्वमा चल्न बाध्य छ ।

अघिल्लो साता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति भएको भन्ने चर्चा सञ्चारमाध्यममार्फत सुन्नमा आए पनि संवैधानिक परिषद्को औपचारिक बैठक अझै बस्न सकेको छैन । केवल हिउँदे अधिवेशनको समयसीमा नजिकिएका कारण दलहरू भागबन्डा मिलाउन बाध्य भएकासम्म हुन्, जसलाई दलहरूले न्यायपालिकाप्रति संवेदनशील भएर काम गरेका हुन् भनेर विश्वास गर्नु हतार हुनेछ । भागबन्डाको तत्परताजस्तै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेका खण्डमा मात्रै दलहरूप्रति विश्वास गर्न सकिन्छ । विभिन्न उल्झन बनाएर परिषद्को बैठक नै नबस्नु संविधानको भावना र मर्मको उल्लंघन हो ।

संविधानको धारा २८४(३) ले प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था हो । तथापि २०७९ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधान न्यायधीशका रूपमा ७ महिना नेतृत्वमा रहेर गत असोज १५ मा सेवानिवृत्त हुनुभयो । तत्पश्चात्, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति सजग, सचेत र प्रतिबद्ध जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधान न्यायाधीशको पद एक दिन पनि खाली राखिँदैन । हाम्रो संविधानले समेत प्रधान न्यायाधीशबेगरको न्यायालयको परिकल्पना गरेको छैन । यसरी कामु प्रधान न्यायाधीशमार्फतै लामो समयसम्म न्यायालय चलाइनु भनेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत गैरसंवैधानिक कार्य हो । मुलुकमा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायहरूले दुरुस्त र नियमित ढंगले कामकारबाही गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्छ । कार्यपालिका प्रमुख (प्रधानमन्त्री), व्यवस्थापिका प्रमुख (सभामुख) बनाउन जस्तोसुकै गठबन्धन (हर्कत) गर्न तयार राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि न्यायपालिका प्रमुखविहीन हुँदा पनि थाहा नपाएको झैं अभिनय गर्नु मुलुकका लागि शुभसंकेत पक्कै होइन ।

न्याय परिषद् तथा न्याय सेवा आयोग

संविधानको धारा १५३(१) ले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बारको सिफारिसमा १/१ जना अधिवक्ता गरी जम्मा ५ सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । यसले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्तगी, न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस वा परामर्श दिनेजस्ता काम कारबाही गर्दछ । प्रधान न्यायधीश नभएकै कारण मुख्यतः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । यही कारण मुलुकभरका अदालतहरूमा रहेका १ लाख २० हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योटमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ३० हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । जम्मा २१ न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशको कमीका कारण मुद्दा फर्स्योट प्रक्रियामा कमी आएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वा मार आमनागरिक तथा सेवाग्राहीलाई परेको छ । यसबाट समयमा न्याय पाउनुपर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।

त्यस्तै, केही न्यायाधीश विभिन्न आरोपमा उजुरी परेका कारण न्याय परिषद्मा जगेडामा तानिएका छन् । यस्ता उजुरीका सन्दर्भमा तत्कालै अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेर निर्दोषलाई सफाइ दिई तुरुन्त काममा फर्काउने तथा जो न्यायाधीशहरू दोषी देखिन्छन् उनीहरूलाई अपराधको गुरुत्व (सिभिल वा क्रिमिनल ग्रयाभिटी) का आधारमा कारबाही गर्नुपर्नेमा सो कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा गठन हुने न्याय सेवा आयोगले गति लिन नसक्दा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीको सिफारिसलगायतको काम कारबाहीमा असर परेको छ । यसर्थ, प्रधान न्यायाधीशको अभावमा न्यायपालिका मात्र नभई सिंगो राज्यले समस्या झेल्न बाध्य भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले वैशाख १७ आइतबारदेखि ८ बुँदे मागसहित पहिलो चरणको एकहप्ते आन्दोलन थालेको छ । यसअघि, नेपाल बार तथा सर्वोच्च अदालत बारले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि दबाब दिएका थिए । त्यसपश्चात् प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष दलको नेतालाई निवासमै भेटी प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति विषयमा सहमति गरेको खबर सम्प्रेषण भएको थियो । तर त्यसको हप्तौं बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । यसले के पुष्टि गर्छ भने, राजनीतिक नेतृत्वले भेटघाट, वार्ता, छलफल, भागबन्डा सहमतिजस्ता शब्दजाल फ्याँकेर दुनियाँको आँखामा छारो हालिरहेको छ । साँच्चो अर्थमा उनीहरूले न्यायपालिकाको समस्या राज्यकै समस्या हो भन्ने स्तरबाट सोचेको देखिँदैन । नत्र त न्यायपालिकाको यो हदसम्म अवमूल्यन गरेर उनीहरूले दुनियाँलाई रमिता देखाउने थिएनन् । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नु के जरुरी छ भने, उनीहरूलाई रोमाञ्चक लागेको यही खेलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि धूमिल हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नु अपरिहार्य छ ।