नियन्त्रित होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

विश्वमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अभ्यास हुन थालेको लगभग एक शताब्दी भइसकेको छ । सन् १९२२ मा स्थापना भएको ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कम्पनी १ जनवरी १९२७ देखि ब्रिटिस ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी) को नामबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा परिणत भयो । स्रोत र जवाफदेहीका हिसाबले संसद् अन्तर्गत रहेको बीबीसी विश्वभर स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेह सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा लोकप्रिय छ ।

सन् १९२४ मा स्थापना भई तीनवटा संस्था मर्ज भएर सन् १९२६ मा जापान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (एनएचके) को जन्म भयो । सन् १९५० देखि नयाँ प्रसारण कानुन अन्तर्गत सञ्चालित एनएचके विश्वमै अर्को उदाहरणीय सार्वजनिक प्रसारक मानिन्छ । प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वसूचना, समाचार र जनचेतना एवं शिक्षामूलक सामग्री प्रसारणमा यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अर्को कुनै माध्यम अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

सन् १९८० को दशकदेखि विश्वमा सरकारनियन्त्रित रेडियो तथा टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारकमा परिणत गर्ने लहर चल्यो । यो क्रम युरोप, अमेरिका, अफ्रिका र एसियामा पनि बढ्दो छ । भारतमा सन् १९९० मा पारित प्रसार भारती (ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया) ऐन अनुसार रेडियो आकाशवाणी र दूरदर्शनलाई मर्ज गरेर सन् १९९७ देखि सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

थुप्रै लोकतान्त्रिक मुलुकमा सार्वजनिक प्रसारकको स्थापना गरी सरकारी प्रसारण माध्यमलाई त्यसमा रूपान्तरण वा समाहित गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यस्तो मिडिया पद्धति विकास गर्दा धेरैजसोमा राज्यहरूले नै स्वतन्त्र, स्वायत्त र जवाफदेहीको प्रत्याभूतिसहित बलियो सार्वजनिक प्रसारकको स्थापना गरेका छन् । बेलायत, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, भारत आदि यसका उदाहरण हुन् ।

राष्ट्रिय आवश्यकता

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पीएसबी) को परिकल्पना प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि भएको हो । २०६० सालको भारतदत्त कोइराला समितिले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको सुधारका सन्दर्भमा यो अवधारणातर्फ जान सुझाव दियो । सार्वजनिक सेवा प्रसारकको मूर्त अवधारणा लोकतन्त्रको स्थापनापछि विकास भयो । राधेश्याम अधिकारीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोग–२०६३ ले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाव दियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ जारी भयो । यो नीतिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना गरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरियो । नीति अनुसार विधेयक बन्यो तर विषयवस्तु त्यस अनुरूप भएन ।

विधेयकको अवस्था

संघीय संसद्मा २०७७ सालमा पेस भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट परिमार्जनसहित अहिले प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल भई संशोधन प्रस्ताव दर्ताको ७२ घण्टे अवधिको अन्तिम विन्दुतिर छ । तर, यहाँसम्म आइपुग्दा पनि विधेयक सार्वजनिक सेवा प्रसारणको वास्तविक अवधारणा अनुरूप बन्न सकेको छैन । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गर्ने विषयमा विधेयक स्पष्ट छ । तर, त्यसपछिको सञ्चालन विधि र सार्वजनिक सेवा प्रसारकमा रूपान्तरणका विषयमा थुप्रै अस्पष्टता देखिन्छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान संकुचित र नियन्त्रणमुखी छन् । प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा कतिपय सांसदले व्यक्त गरेका धारणा अझ बढी निराशाजनक छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारकको आवश्यकता र औचित्य छ । यसलाई अघि बढाउनुपर्छ । तर, यथारूप होइन, सुधारसहित । पछिल्लो समय सरकारले गठन गरेको आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले वर्तमान विधेयकमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका निम्ति सुझाव दिएको छ । विधेयकमाथि संशोधनका क्रममा त्यसलाई समेट्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले न्यूनतम मापदण्ड कायम गर्न सक्छ ।

संशोधनका मुख्य क्षेत्रहरू

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा मुख्यतः यसको अवधारणा, यसले उत्पादन र प्रसारण गर्ने कार्यक्रम, सार्वजनिक जवाफदेही, वित्तीय व्यवस्था, नेतृत्व र संरचनागत ढाँचामा स्वायत्ततालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति प्रस्तावना, नाम, कार्यक्रमको प्राथमिकता, अधिकार क्षेत्र, पहुँच र वित्तीय स्रोतमा संशोधन जरुरी छ । यस्तै, सञ्चालक परिषद्को संरचना, सञ्चालक समिति, त्यसका लागि सिफारिस समिति, नियुक्ति, पदबाट हटाउने प्रावधानमा पनि उल्लेख्य परिमार्जन आवश्यक छ ।

आम नागरिकको पहुँच, अपनत्व र व्यापकताका निम्ति सञ्चालक परिषद्मा हालको व्यवस्थासँगै पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, अपांगता, पिछडिएको क्षेत्र, किसान, श्रमिक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति, चलचित्र आदि क्षेत्र र कर्मचारीको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य थप गर्न आवश्यक छ । त्यसमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्छ ।

सञ्चालक समितिमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा अध्यक्षका साथै पूरा समय काम गर्ने गरी टेलिभिजन र रेडियोतर्फका विज्ञ एकएक सदस्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीन जना पूर्णकालीनमा एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ । समितिका अध्यक्ष र सदस्यको विज्ञतासँगै तटस्थताका निम्ति पनि थप सर्त राख्नुपर्छ । यस्तै, समितिको स्वायत्तताका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति तथा अन्य समिति र सरोकारवालाको प्रस्ताव अनुरूप सञ्चालक समितिको चयन गर्न प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसहितको सिफारिस समितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रसार भारतीमा माथिल्लो सभाका अध्यक्ष — जो उपराष्ट्रपति हुन्छन् — को अध्यक्षतामा रहने समितिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यसको सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । कतिपय देशमा संसद्ले नियुक्त गर्ने र कतिपयमा संसद्ले नियुक्तिको अनुमोदन गर्ने अभ्यास पनि छ । नेपालमा सूचना आयोगको व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी सभामुखको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बन्ने र त्यसको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्ने सुझाव आमसञ्चार नीतिसहितको प्रतिवेदनका साथै नीर शाह संयोजक रहेको समिति एवं नेपाल पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवालाको सुझावमा छ । सुरेश आचार्य संयोजक रहेको पछिल्लो समितिले पनि नियुक्तिको सिफारिस, सञ्चालक समितिको संरचना, योग्यता, कार्यमूल्यांकन तथा पदमुक्त गर्ने प्रावधान यही अवधारणा अनुसार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका निम्ति विधेयकको विद्यमान व्यवस्थामा प्रसारण इजाजत, नवीकरण, वितरण तथा दूरसञ्चार सेवाको शुल्क वा रोयल्टी एवं अन्य वस्तु वा सेवामा लाग्ने करमा तोकिए बमोजिम थप वा कट्टा गरी प्राप्त रकम एवं संस्थाले उपलब्ध गराएको सेवा, विज्ञापन, कार्यक्रम प्रसारण वा पुनः प्रसारणबापत प्राप्त रकम थप गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, जवाफदेही सुनिश्चितताका निम्ति श्रोता तथा दर्शक समूह र गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ समितिको प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । सरकारले निर्देशन दिन सक्ने, तोकिएका अन्य कार्य गर्नेजस्ता अस्पष्ट र नियन्त्रणमुखी प्रावधान हटाउन वा संशोधन गर्न जरुरी छ । संस्थाको संक्रमणकालीन व्यवस्था, समायोजन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि थप स्पष्टता जरुरी हुन्छ ।

पीएसबी कि पीएसएम ?

रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गरेर पीएसबी बनाउँदै गर्दा गोरखापत्रसमेतलाई गाभेर पीएसएम अर्थात् सार्वजनिक सेवा माध्यम बनाउनुपर्ने तर्क पनि आएका छन् । पीएसबी पुरानो मान्यता भयो, अब पीएसएममा जानुपर्छ भन्ने सोच गलत होइन । कतिपय मुलुकमा यसको अभ्यास हुन थालिसकेको छ । तर, पीएसएम न्यु मिडिया वा डिजिटल मिडियाको विस्तारसँगै विकसित मिडिया कन्भर्जेन्सको अवधारणा होÙ छापामाध्यम मिसाउने होइन । नेपालमा अघि बढाइएको पीएसबी पनि यस सन्दर्भमा पीएसएमकै अवधारणा हो । यसलाई प्रसारण माध्यमको नयाँ पद्धतिको अवधारणामै सीमित र विकास गर्नुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्ट नेपाल टेलिभिजनका फूर्वकार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् ।