लैंगिक समानताको अपुरो यात्रा

संविधानले राज्यका निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विभिन्न व्यवस्था गरे पनि कार्यकारी भूमिकामा उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ ।

राजनीतिक दलहरूका प्रमुख पदमा एक जना पनि महिला छैनन् । राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र दलीय दबाबका कारण संसद् र सरकारमा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रमुखभन्दा उपमै महिलाहरू सीमित छन् । उनीहरूलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउन अझै सकिएको छैन । विगतमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गरेकालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अवसर दिए मात्र महिलाको आत्मबल बढ्नुका साथै नेतृत्व क्षमतासमेत विकास हुँदै जाने हो । तर, यसो गर्नमा राजनीतिक दलहरू उदासीन छन् । समानुपातिक निर्वाचन र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दुवैतर्फ महिला र पुरुषमध्ये ५०–५० प्रतिशत उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरे मात्र संवैधानिक मर्मअनुकूल महिला प्रतिनिधित्व माथिल्लो निकायमा सन्तोषजनक बन्न सक्छ । माथिल्लो तहमा प्रवेश पाएका केही महिलाबाट पनि महिला हकहितका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । महिला नेतृत्वको विकासका लागि सरकारले कति पनि लगानी गरेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट अधिकांश महिला वञ्चित छन् । यस्तोमा उनीहरूले समाजमा सम्मानजनक उपस्थिति देखाउन सक्दैनन् ।

सन् १९४५ मै संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला पुरुषमा समानता कायम हुनुपर्छ भनी बडापत्र पारित गरेको थियो । महिला हिंसाबाट प्रताडितहरूलाई न्यायप्राप्तिको सहज वातावरण बन्न सकेको छैन । पीडित महिलाले न्याय नपाएर कष्टकर जीवन बिताउनुपरेका र आत्महत्या नै गर्ने गरेका घटना कैयौं छन् । नागरिकताकै सवालमा महिलाहरू स्वअस्तित्वरहित र पहिचानविहीन जीवन बाँचिरहेका छन् । तिनले आफ्नो पहिचान खुलाउन पुरुषको तीनपुस्ते नाम झुन्ड्याउनुपर्छ । आज पनि महिला भएकै कारण राज्यबाटै प्रताडित छन्, तिनले आफ्ना सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिन सकिरहेका छैनन् । लैंगिक विभेदजन्य प्रताडना भोगिरहेका हजारौं महिलाका जीवनयापन, पारिवारिक र सामाजिक समस्या निराकरणतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण खोइ ? समाज र सस्कारसँगै सरकारले समेत महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा कहिलेसम्म उभ्याइरहने ? पछौटेपन, शोषण र उत्पीडनमा महिलाहरू कहिलेसम्म पिल्सिइरहने ?

अमेरिकाको न्युयोर्क सहरबाट मजदुर महिलाहरूले महिला हकहित र अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै सडकमा निस्किएको दिनलाई अन्तरर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा विश्वभरि मनाउने गरिन्छ । वास्तवमा आज पनि हामीकहाँ नेपाली मजदुर महिलाको हकअधिकार दयनीय नै छ । मजदुर महिलाहरूले एउटै प्रकृतिको काममा पनि पुरुषसरह ज्याला नपाउने अवस्था छँदैछ । खास गरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूको हालत अझ दयनीय छ । अन्य क्षेत्रमा पनि महिला कर्मचारी वा कामदारलाई पुरुषको तुलनामा कम तलब वा ज्याला दिने प्रवृत्ति जताततै छ । यो चरम लैंगिक विभेद र महिलामाथिको अन्यायविरुद्ध न सरकार संवेदनशील छ न त सम्बन्धित निकाय नै । स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदार सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र लैंगिक विभेदमा छन् । सरकारी क्षेत्रको तुलनामा एकतिहाइ पनि पारिश्रमिक वा ज्याला नपाई महिलाहरू कठोर श्रम गर्न बाध्य छन् ।

समाजलाई बालबालिकालाई र आम नागरिकलाई मानवाधिकारका विषयमा सचेत र जागरुक बनाउने शैक्षिक संस्थाका महिला शिक्षक र आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी नागरिकका ज्यान बचाउन दिलोज्यानले काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थाका नर्स, डाक्टर लगायत महिला स्वास्थकर्मीको पारिश्रमिकमा लैंगिक विभेद अझ चर्को छ । नर्सहरूले न्यूनतम तलब पनि नपाएको गुनासा बेलाबखत बाहिरिने गरेका छन् । यस्तै लैंगिक विभेदकै कारण अधिकांश नर्स तथा डाक्टर विदेश जान थालेका छन्, यो लस्कर दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । यस्तोमा आम महिलाको जीवनस्तर उकास्न र मानवाधिकार सुनिश्चित गर्न तथा ज्याला र पारिश्रमिकमा समानता कायम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हो ।

नारी दिवसको अवसरमा अघिल्लो कार्यकालमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाको सुरुआत गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हाल पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने उद्घोष गरेका छन् । यो आम महिलाका लागि खुसीको खबर हो । तर नेपालको भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य सेवाको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको गम्भीर मनन गरी देशभरिका महिलालाई ध्यानमा राखी निःशुल्क क्यान्सरको पहिचान तथा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा समेत सुविधासम्पन्न स्वास्थ्यचौकी बनाउनुपर्छ ताकि सबै क्षेत्र र वर्गका महिलाले सहजै यो सेवा पाऊन् । सेवा दिएकै छ भनेर देशभरिका दुर्गम बस्तीका बासिन्दाले पनि निःशुल्क उपचारका नाममा वीर अस्पताल नै धाउनुपर्ने विषम परिस्थितिको अत्य हुने गरी अब स्वास्थ्य सेवा सुधार र विस्तार गर्नुपर्छ ।

आम महिलाको जीवनस्तर उकास्न ग्रामीण तथा विपन्न महिलाहरूका कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सम्बन्धी सीप र श्रमको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । महिला हकहित, अधिकार तथा न्याय प्राप्तिका लागि रणनीति अपनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले संसद् र सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई मात्र नारी दिवसमा जोडतोडले उठाउने गरेका छन् । अधिकांश महिलाले घरदेखि सार्वजनिक क्षेत्रसम्म लैंगिक समानताको अनुभूति गर्ने वातावारण बनिसकेको छैन । आजका नारीले मूलतः लैंगिक न्याय खोजेका छन् । परिवारदेखि राज्यसम्मको व्यवहारमा लैंगिक समानता र सम्मान खोजेका छन् । यससँगै जैविक अधिकारसमेत महिलाले खोज्नु उसको मानवाधिकारभित्रै पर्छ । जैविक संरचना हेर्ने हो भने पुरुषको तुलनामा महिलालाई थप विशेषाधिकार आवश्यक हुन्छ । विशेषतः समान व्यवहार र समान अवसरको रणनीति अँगाल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा आम महिलाको पहुँच विस्तार गरी तिनमा चेतना र आत्मनिर्भरता बढाउन सक्नु नै लैंगिक समानताको पहिलो खुट्किलो हो ।