कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

उपेन्द्र–सीके टकरावको अन्तर्य

उपेन्द्र र सीकेबीचको प्रतिद्वन्द्विता उपनिर्वाचनको जितहारको सन्दर्भसँग मात्रै सीमित छैन । यो प्रतिद्वन्द्विताको अन्तर्य हो— मधेशको मुद्दा कसले बोक्ने ? मधेशको सर्वेसर्वा नेता को हुने ?
राजाराम गौतम

आम निर्वाचन–२०७९ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग पराजित भएर निरासिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ओठमा हाँसो फर्कन थालेको छ । पछिल्ला दुइटा घटनाक्रमबाट उनको निराशा उत्साहमा बदलिएको हो ।

उपेन्द्र–सीके टकरावको अन्तर्य

पहिलो, जसपा मधेश प्रदेशको अंकगणितमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिँदा पनि उनले मुख्यमन्त्री पार्टीको पोल्टामा पार्न सके र आफू निकट नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाए । एमाले बाहिरिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रवेश भएपछि पनि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व कायम राख्न उनी लागिपरेका छन् । दोस्रो, सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल भएर उनले पार्टीको भागमा उपराष्ट्रपति पद पारे । र, त्यसमा पनि आफू निकट बारा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई अघि सारे ।

रामसहायप्रसाद मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको छ । र, अब उपेन्द्रको नजर बारातिर केन्द्रित छ । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चुनिएर उनी संसद् छिर्न चाहन्छन् । उनले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्, यद्यपि दृश्य/अदृश्य अभ्यासले उनको त्यो आकांक्षा प्रकट भएको बुझ्न कठिन छैन ।

पाँच महिनाअघि जनमतबाट अस्वीकृत उपेन्द्र फेरि चुनावी परीक्षामा होमिन खोज्दै छन् । हुन त चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनु उनको अधिकार हो । एक पटक पराजित हुँदैमा उम्मेदवार हुनै नपाइने होइन । तर, पाँच वर्षका लागि जनताबाट अस्वीकृत भएर पराजित भइसकेपछि तत्कालै उम्मेदवार बन्दा त्यसले नैतिक प्रश्न त खडा गर्छ नै, राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । चर्चाकै चरणमा अनेक प्रश्न उठ्दा पनि उनी त्यसको बेवास्ता गर्दै संसद् छिर्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् र सत्तारूढ गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बन्ने माहोल बनाउने कसरतमा छन् । जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले हालै गरेको दाबी त्यो कसरतको प्रारम्भ हो । उनको दाबी छ, ‘बारा–२ मा हाम्रो हक लाग्छ । सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार हुँदा हामीले नै पाउने हो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्रलाई सघाउने वचन दिएको समाचार आए पनि सत्ता गठबन्धनले उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गर्ने वा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्क्योल गरिसकेको छैन । यद्यपि सम्भावित उम्मेदवार उपेन्द्रका लागि प्रतिद्वन्द्विताको पर्खालचाहिँ खडा भइसेकेको छ ।

यादवको मनसुवाविरुद्ध चुनौतीका रूपमा उभिएका छन्, जनमत पार्टीका नेता सीके राउत । सीकेले बारा–२ मा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् । बारामै पुगेर उनले भने, ‘उपेन्द्र यादव फिरंगी हुन् । सप्तरीका जनताले जसरी हराए, त्यसरी नै बारामा पनि हराउनुपर्छ ।’

हालै सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जनमत पार्टीले मधेशका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति आदि पार्टी समेटेर जसपाविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेको थियो ।

जसपा र जनमत पार्टी दुवै सत्तारूढ गठबन्धनमा छन् । मधेश प्रदेशमा पनि यी दुई पार्टीहरू सरकारमा सामेल छन् । तर, दुई पार्टीका यी दुई नेताबीचको टकराव बढ्दै गएको छ । उपेन्द्र र सीकेबीचको प्रतिद्वन्द्विता उपनिर्वाचनको जितहारको सन्दर्भसँग मात्रै सीमित छैन । यो प्रतिद्वन्द्विताको अन्तर्य हो, मधेशको मुद्दा कसले बोक्ने ? मधेशको सर्वेसर्वा नेता को हुने ? यो विश्लेषण यी प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ ।

‘मसिहा’ दौड

नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा तराई–मधेशका मुद्दा बोकेर नेताको उदय हुने अनि ती मुद्दाप्रति न्याय गर्न नसक्दा तिनको अवसान हुने गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त छन् । जब–जब तराई–मधेशका मुद्दा उठाउने नेताहरूको प्रसंग आउँछ, वेदानन्द झा स्मरणमा आउँछन् । किनभने, तराई–मधेशका मुद्दा उठाउने पहिलो श्रेय उनै झालाई जान्छ । उनले २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरे । हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा, तराईको स्वशासन र समावेशीकरणको मुद्दा उठाएर बेग्लै पार्टी बनाएका झा अन्ततः राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई समर्थन गरेर पञ्चायतमा मिसिए ।

२०४० सालमा कांग्रेसबाटै बाहिरिएका गजेन्द्रनारायण सिंह पनि तराई–मधेशका मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित भएको नाम हो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि नेपाल सद्भावना पार्टीमार्फत उनले तराई–मधेशका मुद्दा अघि बढाएका थिए । तर सत्तालिप्सा, गुटफुट, शक्तिस्वार्थहरूको कठपुतली बन्ने प्रवृत्ति हुर्कदै जाँदा यो पार्टीले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेन । सिंह जीवित हुँदासम्स उनी मधेशी राजनीतिको मियोजस्तै थिए । उनको निधनपछि यो पार्टी दर्जनौं पटक छिन्नभिन्न हुँदै अहिले भए–नभए बराबरको अवस्थामा छ ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तराई–मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मियो— मधेशी जनअधिकार फोरम । जसको नेता थिए, उपेन्द्र यादव । सद्भावना पार्टीको गतिहीनताको विकल्पमा फोरमको उदय भएको थियो ।

कुनै बेला मधेशी पृष्ठभूमिका नेताहरूले साझा मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न भनेर बनेको गैरसरकारी संस्था मधेशी जनअधिकार फोरमले राजनीतिक दलको रूप लिएपछि यसको नेतृत्वमा मधेश आन्दोलन उठ्यो । आन्दोलनको दबाबले मुलुकमा संघीयता आयो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको अवतरणसँगै उठेको उक्त आन्दोलनपछि राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दाले प्रवेश पायो । सहभागितामूलक र समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत हुन थाल्यो । मूलधारको राजनीतिबाट पिछडिएको महसुस गर्ने मधेशी लगायतका सीमान्तीकृत समुदायले धेरै हदसम्म राहतको अनुभूति पनि गरे । त्यो अवस्था निर्माण गर्नमा उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमको निर्णायक भूमिका रह्यो ।

त्यसो त मधेशी राजनीतिमा उनीभन्दा बढी भोटा फटाएका पाका नेताहरू नभएका होइनन् । तर, ०६४ को पहिलो संविधानसभाबाट फोरम उदाएसँगै उपेन्द्र मधेशी राजनीतिको ‘अनुहार’ बने । उनलाई मधेशका ‘मसिहा’ भन्न थालियो । फोरमको उदयसँगै कांग्रेस, एमाले, सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिका नेताहरू पनि फोरमतिर आकर्षिक हुन थाले । एकातिर फोरम फैलँदै थियो भने अर्कोतर्फ जन्मसँगै विभाजन र फुटको बीजारोपण भइसकेको थियो । त्यो फुटको बीज कति झाँगिँदै गयो भने, यो पार्टी कैयौं पटक विभाजित भयो । पदीय लाभ र सत्ताका लागि पार्टी विभाजन एवं अदलबदल गर्नु सामान्य हुँदै गयो ।

हुन त मुलुकको समग्र राजनीति नै मुद्दामुखी नभई सत्तामुखी हुँदै गएको आजको यथार्थ हो । यो रोग कमबेसी सबैतिर छ । यद्यपि, मधेशी राजनीतिक वृत्तमा यो रोग बढी नै देखियो । पछिल्लो आम निर्वाचनमा मधेशी दलको क्षयीकरणको मुख्य कारण यही थियो । यही पृष्ठभूमिमा जनमत पार्टीका सीके राउतको उदय भएको हो । २०६४ मा उपेन्द्रलाई मधेशको ‘मसिहा’ ठान्ने जनमत अहिले सीकेतिर आकर्षित छ । अर्थात् मधेशी राजनीतिमा उदाउँदै गरेका सीके र मधेश आन्दोलनको ‘ब्रान्ड’ बोकेका उपेन्द्रबीच मधेशको ‘मसिहा’ बन्ने होड चलेको छ ।

उपेन्द्र भर्सेस सीके

उसो त उपेन्द्र र सीके दुवैको राजनीतिक पृष्ठभूमि विवादमुक्त छैन । यादव अन्तरिम संविधान जलाएर राजनीतिमा चर्चामा आए र त्यससँगै उनको राजनीतिक उत्थानको यात्रा सुरु भयो । एमाले हुँदै कुनै बेला माओवादी निकट मानिने उनलाई संशयपूर्ण नजरले पनि हेरिन्थ्यो । पछि गौर हत्याकाण्डमा पनि उनको नाम मुछियो ।

सीके त झन् ‘बेग्लै मधेश राज्य’ को माग गर्दै पृथकतावादी मनसुवा बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । अतिवादी सोचका कारण उनी दर्जनौं पटक पक्राउ परे, राजद्रोहको मुद्दा नै खेपे । आफूले उठाएको विखण्डनको मुद्दामा कहीँकतै समर्थन र सहानुभूति नभेटेपछि अन्ततः ती विवादास्पद गतिविधि त्याग्दै मूलधारमा आएका सीकेले पार्टी गठन गरेको चार वर्षमै उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । २०७५ साल चैत ४ गते स्थापना भएर पहिलो पटक आम निर्वाचनमा होमिएको सीके नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ ।

उता उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा शृङ्खलाबद्ध फुट र विभाजनपछि खुम्चँदै गएको छ । पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनअधिकार फोरम ५४ सिटसहित बलियो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । पहिलो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा फोरमसहितका मधेशी दलको उपस्थिति प्रभावशाली थियो । तर, दोस्रो संविधानसभा हुँदै दोस्रो आम निर्वाचनसम्म पुग्दा यी दल र तिनका नेता खिइँदै गएका छन् ।

२०६३ पछि मधेशी राजनीतिक वृत्तमा छाएका जति पनि नेताहरू छन्, तिनको साख र विश्वसनीयताको धरातल यतिबेला कमजोर छ । कतिपय स्थापित नामहरू भ्रष्टाचारको दाग लागेर किनारा भइसकेका छन् । सबैभन्दा शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर राजनीतिक उत्तरार्द्धमा छन् । मधेश आन्दोलनको ‘अनुहार’ मानिएका उपेन्द्र राजनीतिक अवसरवादका प्रतीक बनेका छन् । जातीय संकीर्णवादको घेरामै रमाउने आरोप लाग्ने गरेका उनको सत्ताका लागि जस्तो सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने चरित्र बनेको छ । उनमा त्यो चरित्र कति छ भन्ने देखाउन पछिल्लो ५/६ महिनायताका सन्दर्भ नै काफी छन् । यसबीच उनी कहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन छोडेर एमालेसँग कुम जोड्न पुगे । चुनावपछि माओवादी–एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्न पुग्दा त्यहीँ पुगेका उनी अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धनमा पनि सत्ता–लाभ लिन पछि परेका छैनन् । उपेन्द्र सत्ता राजनीतिमा पारङ्गत हुँदै जाँदा उनको मुद्दा र मैदानसँगको नाता टाढिँदो छ ।

यहीँनेर सीकेले आफ्नो राजनीति फल्ने/फुल्ने अवसर देखेका छन् । उपेन्द्रका कमजोरीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनको ध्याउन्न छ । जसरी उपेन्द्र सत्तामा जान हतारिएका देखिन्छन्, सीकेमा त्यो हतारो छैन । उनले पार्टीका अरू सदस्यलाई सरकारमा पठाए पनि आफूलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै छन् ।

उपेन्द्र जब सत्ताबाहिर हुन्छन्, तब मात्रै उनलाई मधेश आन्दोलनको स्मरण हुन्छ, मधेशका मुद्दा सम्झिन्छन् । सीके जब–जब संसद्को रोस्ट्रममा उभिन्छन्, खास मुद्दा अघि सार्छन् । कृषि, मलखादका समस्यामाथि उनी

निरन्तर बोलिरहेका छन् । यसले कहीँ न कहीँ उनलाई मधेशका मुद्दासँग जोडिराखेको छ । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर मधेश आन्दोलनका सहिदप्रति मौनधारण गरेर उनले ‘सेन्टिमेन्ट’ आफूतिर आकर्षित गर्न खोजे । खासमा उनी आफ्नो विगतको विवादित छवि रूपान्तरणको अभियानमा छन् । संसद् अथवा विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा उनी शालीन र तर्कपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुँदा ‘के यी तिनै राउत हुन् जो राज्यविप्लवको अतिवादी र आपत्तिजनक सोच पाल्थे ?’ भनेझैं लाग्छ ।

मधेशमा एउटा तप्काचाहिँ अझै छ, जो सीकेलाई संशयपूर्ण नजरले हेर्छ । उनीसँगको अभियानमा जोडिएका कतिपय नेता–कार्यकर्ताले नातावाद, कृपावादको आरोप लगाएर उनलाई छाडेका उदाहरण पनि छन् । उपेन्द्रका समर्थकहरू त झन्, उनलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको उत्पादन ठान्छन् । उपेन्द्र निकट एक नेता दाबी गर्छन्, ‘भारतले उपेन्द्रलाई घेराबन्दी गर्न विगतमा महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतोलाई अघि सारेजस्तै अहिले सीकेलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’

विदेशी शक्तिस्वार्थको चपेटामा सिङ्गो नेपाली राजनीति छ । मधेशी नेताहरू त्यसबाट मुक्त छैनन् । तर, उपेन्द्रको राजनीति ओरालिएको उनको आफ्नै कारणले हो । सत्ताकांक्षामा उनी यति ग्रस्त छन् कि, आन्दोलन र मुद्दासँग उनको अब सरोकार रहेन । ती सत्ता उक्लिने भर्‍याङ मात्रै बने । अहिले पनि उनी जसरी उच्च राजनीतिक तहबाट सेटिङ गरेर संसद् छिर्ने दाउपेच खेल्दै छन्, त्यो त्यसैको एउटा कडी हो ।

सत्ताप्राप्ति नेपाली राजनीतिमा सफलताको मानक बन्दै गएको छ । जसरी पनि सत्ताप्राप्तिको मनसुवा उपेन्द्रमा सायद त्यसैकारण जागेको हो । तर, जब कोही नेता जनमत र मुद्दासँग टाढिन्छ, उसको राजनीतिले सार्थकता पाउँदैन । अहिले मधेशी राजनीतिमा एकातिर सत्ता दाउपेचमा पारङ्गत उपेन्द्र छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक रूपान्तरणतर्फ बढेका सीके । यी दुवै सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । एउटासँग आन्दोलनको विरासत छ, अर्कोसँग बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि । एउटा परीक्षण भइसकेका छन् र अर्को परीक्षण हुने क्रममै छन् । एउटासँग ‘शंकाको सुविधा’ छ अर्कोसँग साख फर्काऊने चुनौती अब हेर्नु छ, आगामी दिनमा यीमध्ये को मधेशी राजनीतिको असली ‘सिकन्दर’ कहलिन्छ ?

प्रकाशित : चैत्र १३, २०७९ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?