संसद्‌मा उपस्थित मुख्य राजनीतिक दलहरू दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति कम, मौकापरस्त सत्ता–राजनीतिको चाकाचुलीमा बढी रमाइरहेका छन् । सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक एजेन्डालाई आधार नबनाएपछि मौकापरस्त राजनीतिमा कोसँग गठजोड, कोसँग कार्यगत एकता र कोसँग दलगत एकता हुन सक्छ भन्ने कुनै प्रकारको लक्ष्मणरेखा कोरिएको हुन्न ।

वैचारिक तथा कार्यक्रमिक एजेन्डा नभएपछि कुन किसिमको एकता कहिलेसम्म गतिशील हुन्छ भन्ने कसैले पनि भविष्यवाणी गर्न सक्तैन । यस्तो सत्ता राजनीतिको कुनै समयसीमा हुँदैन । जब मौकापरस्त राजनीति हावी हुन्छ, तब त्यस कालखण्डमा कुनै पनि कामहरू (दीर्घकालीन योजना, नीति, कानुन तथा न्याय सम्पादन) सहज, दिगो र सामाजिक तवरमा न्यायपूर्ण हुँदैन, हुन सक्तैनन् ।

सत्ताको फोहोरी खेलमा तमासा देखाइरहेका राजनीतिक दलका बहुसंख्यक नेताहरूलाई भुइँतहका समस्याबारे एक त जानकारी नै छैन, अर्को सक्कली मुद्दाबारे जानकारी भए पनि समाधानको उपायस्वरूप योजना र कार्यक्रमहरू के–कसरी र कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कुनै चिन्तन, अन्वेषण, तथा निर्माणमा कोही पनि संलग्न रहेको देखिन्न । ‘जड’ भएर जमेको मुलुकको अर्थराजनीतिक संरचनाको निरन्तरताले मुलुकलाई आत्मनिर्भर र बाँकी विश्वका मुलुकहरूको तुलनामा समयसापक्ष गतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कहीँकतै सहयोग पुर्‍याउने देखिँदैन । बितेका डेढ दशकको अर्थराजनीतिक गतिविधि, जस्तो उदारवाद र नवउदारवादविरुद्ध दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद तथा नवउदारवादकै निरन्तरता अबको विश्वव्यापी मुद्रास्फीति तथा मन्दीले ल्याइरहेको संकटको निकास हुन सक्तैन भन्ने त प्रमाणित नै भइसकेको छ । त्यसैले सामान्य सुधारले मात्रै मुलुकले अब गति लिन सक्दैन, व्यापक जण्ड–सुधारको आवश्यकता भइसक्यो भन्ने निर्क्योल निकाल्न जरुरी भइसकेको छ ।

के हुन् आजका जल्दाबल्दा समस्या ?

१. जमिन बाँझिने क्रम जारी छ । कृषि क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी श्रमशक्ति व्यस्त रहेको सरकारी तथ्यांकले जनाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, खर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहनुपरेको छ । यो विषम परिस्थितिको सुधार कृषिमा संरचनागत परिवर्तनबेगर सम्भव देखिन्न ।

२. जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा बृहत् विकराल समस्या देखा परेका छन् । कतै खण्डवृष्टि, कतै अतिवृष्टि र कतै कम वर्षात वा खडेरीले ग्रामीण जनजीवन अस्तव्यस्त हुन पुगेको छ । अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण मात्र होइन, त्यसले पार्ने वातावरणीय प्रभावको समेत आकलन नगरीकन खनिएका बाटा–घाटाहरूका कारण पिउने पानी तथा सिँचाइ असुविधा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । त्यसका कारण मुख्य खाद्यान्न बाली उत्पादनमा तीव्रगतिमा ह्रास देखिएको छ । पिउने पानीको अभावले कतिपय पहाडी गाउँहरू रित्तिने क्रम जारी छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा अर्थराजनीतिको नाफा घाटाबारे कुनै पनि पक्षको हिसाबकिताब, खोज–अनुसन्धान गर्ने परिपाटी विकास गरिएको छैन । बाढी, पहिरो, कटान, डुबानका कारण बर्सेनि राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्चनुपरिरहेको छ । संस्थागत परिवर्तन नगरी यो समस्या समाधान हुने देखिन्न ।

३. सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा राज्यको ढुकुटीबाट सालिन्दा खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । तर शिक्षामा विभेद झाँगिँदो छ । सार्वजनिक शिक्षालयहरू स्तरहीन हुने क्रम जारी छ । र, निजी विद्यालयका उत्पादन मानवीय शिक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्त दरिद्र बन्न पुगेका छन् । यही गति र अव्यवस्थापनले केही वर्षसम्म निरन्तरता पाउने र शिक्षालाई क्रय–बिक्रयको बजारु साधन बनाइरहने हो भने नेपाल केही दशकभित्रै अशिक्षित गँवारहरूको मुलुक घोषणा हुने निश्चित छ ।

४. एकातर्फ बैंक, बिमा तथा बित्तीय संस्थाहरू बढी भए भनेर मर्जर तथा एक्विजिसनमा लगेर धनीहरूलाई बलशाली बनाउन राष्ट्र बैंक हतारिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ साना–तिना उद्यमहरू खोल्न र सञ्चालन गर्न मिटरब्याजी साहु–महाजन खोज्न उद्यम सञ्चालकहरू बाध्य छन् । अनुत्पादक उद्यम तथा व्यापारमा बैंकहरू लगानी गर्न उद्यत देखिन्छन् । लगानी बैंक तथा व्यापारिक बैंकको अवधारणालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यले पहल गरेको देखिन्न । मिटरब्याजी साहु–महाजन र वित्तीय संस्थाहरूका कारण आम उद्यमी आत्महत्या गर्न विवश छन् । समग्र वित्तीय प्रणालीलाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुको विकल्प देखिँदैन तर राज्य सञ्चालकहरूसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण कसरी गर्ने भन्ने सोचसम्म पनि देखिन्न ।

५. कृषि भन्नेबित्तिकै सिँचाइ जोडिन्छ, सिँचाइ भन्नेबित्तिकै ऊर्जा जोडिन्छ, र वन, पूर्वाधार, पर्यटन, सञ्चार, उद्यम तथा व्यापार जोडिन्छन् । एक अवयवको विकास अर्को अवयवसँग जोडिन्छ, जोड्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा यी सबै भिन्न मन्त्रालयहरू अन्तर्गत क्रियाशील छन् तर एकअर्कामा फिटिक्कै समन्वय देखिन्न । संस्थागत समन्वय गर्ने निकायहरू फितला र शक्तिविहीन देखिन्छन् । यसले गर्दा यी अवयवहरूमा गरिने सरकारी लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल क्रमिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ । यसले समग्रतामा पुँजीगत खर्चमा मात्र कमी आइरहेको छैन आर्थिक वृद्धिदर तथा प्रतिव्यक्ति आयमा विशाल खाडल पुरिनै नसकिने गरी बढिरहेको छ ।

६. कृषिक्षेत्र ओरालो लाग्दा खाइजीविका मात्र होइन स्वरोजगारी पनि सकिन्छ । औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा रोजगारी संकुचित हुने मात्र होइन, समग्र विकास नै ओरालो लाग्छ । अहिले उत्पादनविहीनता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, र कुशासन मात्रै वृद्धि भइरहेको छैन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा आम नागरिकको पहुँच पनि कमजोर हुन पुगेको छ । एकथरी योजनाविद् र नीति–निर्माताहरूले दशकौंदेखि बाह्य प्रत्यक्ष लगानी आएन भनेर रोइलो गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत पनि कृषिमा वैदेशिक लगानीको पक्षपाती भएर निस्किएको व्यहोरा हालै प्रकाशित भएको छ (‘स्वदेशी लगानी र जीविका गुम्ने चिन्ता’, ४ चैत २०७९ कान्तिपुर) । अर्कोतर्फ राज्य आफैंले छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यो संस्थागत निकम्मापनले राज्यका सबै अंगहरूको पुनःसंरचना आवश्यक भइसकेको संकेत गर्छ ।

७. सर्वांगीण विकासका लागि नेपाली पुँजी तथा प्रविधि अपूर्ण छ । यसबारे कोही पनि अनभिज्ञ छैन । तर त्यसको अर्थ सम्पूर्ण विकासका लागि प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी एक मात्र रामवाण होइन र हुन सक्तैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबेगर मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने चिन्तनले नेपाललाई निश्चित धनाढ्य मुलुकहरूको खाद्यान्नदेखि उपभोग्य सामग्रीको एकाधिकारयुक्त बजार बनाउने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा ‘मोनोप्सनी’ बजार बन्न र बनाउन दिनु ठूलो खतरा निम्त्याउनु हो । उदाहरणका रूपमा ‘हामीले आफूले लगानी गरेको पावरहाउसबाट निस्किएको बिजुली मात्र खरिद गर्नेछौं,’ भन्नु अर्को अमुक मुलुकको लगानी आउन निषेध गर्नु हुन्छ ।

८. सन् १८७० को दशकदेखि जलविद्युत्को विकास सुरु भएपछि नै अमेरिकाले बेलायती साम्राज्यलाई परास्त गर्दै लग्यो । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा पानी र बिजुलीको विकासका सम्भावनाहरू पर्याप्त छ भन्ने कथन छ । ऊर्जा अर्थात् बिजुलीलाई कच्चा पदार्थ मानेर आफ्नै औद्योगिकीकरणमार्फत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्ने वा कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्ने भन्ने विषयमा नेपालमा बाक्लो छलफल नै भएको छैन । नेपालले पानी संकलन गरेर (रिजर्भवायरमार्फत) संकट मोल्दा र जनताको बसोबासो र खाइजीविकासमेत मासेर तिनलाई विस्थापित गर्दा पानीको उपयोगबापत तल्लो तटीय उपभोगकर्ताले कति मूल्य तिर्छन् भन्नेसमेत तय नगर्ने परिपाटीले नेपालको दुवै छिमेकी मुलुकको सापेक्षतामा विकास सम्भव छैन । विकल्पहरूको खोजी र भविष्यका लागि बाँकी के भन्ने विषयमा मुलुक अनभिज्ञ देखिन्छ ।

९. सन् २०२२ देखि विश्व तनावपूर्ण बन्दै गएको छ । रुस र उक्रेन युद्धले मात्र होइन, चीन र अमेरिकाबीच सुरु भएको व्यापार युद्ध र नयाँ शीतयुद्धले पनि विश्व तनावग्रस्त बन्दै छ, र ध्रुवीकरण बढ्दो छ । अमेरिकाजस्तो धनाढ्य मुलुक— जो नवउदारवादको मुख्य प्रणेता थियो/ हो— आफैं अहिले बृहत् राष्ट्रिय उत्पादनमा फर्किएको छ । भएका उद्योग तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण गर्न उद्यत देखिएको छ । आम रोजगारीका लागि उद्यम र पूर्वाधार विकासमा होमिएको छ । हाम्रा मूलधारका अर्थशास्त्री, नीति निर्माताहरू नवउदारवादी बजारकै रटानमा छन् । कम्तीमा हिजोका पुँजीवादी विचारकहरू कसरी हेर्दै छन् र बुझ्दै छन् भन्ने कुरा केलाए पनि त हुन्थ्यो । जस्तो ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ का मार्टिन ओल्फ लेख्छन्, ‘नवउदारवादी पुँजीवाद मौद्रिक अर्थशास्त्र हो । त्यो यस्तो सामाजिक प्रणाली हो जसले सबै प्राकृतिक तथा कृत्रिम वस्तु तथा सेवालाई मात्र होइन, श्रम शक्तिलाई समेत बजारु वस्तुमा गणना गर्छ । रकम जगेडा गर्ने र नगर्नेबीच तह वा वर्ग खडा गर्छ, र समाजलाई पूर्ण रूपमा विभाजित गर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त लोकतान्त्रिक अर्थतन्त्र र राजनीतिबीच जुन सन्तुलन आवश्यक पर्छ, उक्त सन्तुलन भत्काउने दिशातर्फ मुलुकलाई हुत्याउँछ (‘द क्राइसिस अफ डेमोक्र्याटिक क्यापिटालिजम–२०२३’ पेन्गुइन प्रेस, न्युयोर्क) ।

नवउदारवादी बजार आर्थिक प्रणालीले नेपालको अविकासमा मात्र योगदान गरेको छैन, सिद्धान्तहीन मौकापरस्त राजनीति र व्यक्तिवादी संस्कार र संस्कृति हुर्काउनमा पनि प्रमुख भूमिका खेलेको छ । हिजोआज देखिएको कुत खाने प्रवृत्ति, घूसबेगर न्याय सम्पादनको कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था, पुँजी पलायनमा व्यापकता, अमानवीय क्रूरता आदि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत सामान्य देखिनु कुनै अनौठो कुरा भएन । प्रोफेसर डेभिड हार्वेले उल्लेख गरेझैं नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र केवल आर्थिक परियोजना मात्र थिएन, यो राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अर्थात् समष्टिमा व्यक्तिवादी संस्कार र संस्कृति भित्र्याउने परियोजना पनि थियो र समाजलाई छिन्नभिन्न पार्न यो सफल हुन पुग्यो (डेभिड हार्वे, २००५, ‘एन इन्ट्रोडक्सन टु नियोविरालिजम’, भर्सो प्रेस) । नवउदारवादी अर्थराजनीतिक दर्शनले १ प्रतिशत धनाढ्य र ९९ प्रसेन्ट गरिब जन्मायो । आज नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएको अर्थराजनीतिक संकट प्रणालीगत संकट हो, जसमा सुधारको गुञ्जायस देखिन्न । कम्तीमा तत्कालीन संकटबाट पार पाउन अब जण्ड–सुधारको रणनीति आवश्यक देखिइसकेको छ ।

के हो जण्ड सुधार ?

नेपाली सन्दर्भमा जण्ड सुधार धार्मिक आधारमा खोजिएको होइन । त्यसैले पुरातन क्रिस्चियानिटीको आधारमा गरिएको व्याख्याको यहाँ कुनै सन्दर्भ मिल्दैन । हामीले खोजेको त्यस्तो जण्ड सुधार हो, जुन एक पटक लागू भएपछि कसैले बदल्न सक्तैन अर्थात् कुनै पनि सत्ता आउँदा त्यो सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहन्छ (हरि रोका, ‘अधुरो आर्थिक सर्वेक्षण’ टक्सार वर्ष २, अंक १२, चैत २०७९) । यसलाई सुधार हुन नसक्ने सुधार (नन्रिफर्मिस्ट रिफर्म) भनिन्छ । यसको अर्थ हो— आम समुदायको भलाइ र आवश्यकता अनुसार आर्थिक सुधारको कार्यक्रम । नन्रिफर्मिस्ट रिफर्म त्यसकारण आवश्यक ठानिन्छ जब स्थापित आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीले काम गर्न छोड्छ । आम रूपमा कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा यो सामाजिक आवश्यकता बन्न पुग्छ, जसले स्थापित प्रणालीलाई जरैबाट सुधार्न सकोस्; बिग्रँदै गरेको आर्थिक दुश्चक्रलाई सुल्टो घुमाएर पुनः लिकमा हिँडाउन र प्रगति गर्न सकोस् (आन्द्रे ग्रोज, (२०१२) ‘क्यापिटालिजम, सोसिलिजम, इकोलोजी’ भर्सो प्रेस) ।

वास्तवमा जण्डसुधार कार्यक्रममा ३ वटा प्रक्रिया हुन्छन् । पहिलो प्रक्रिया नियमित सञ्चालनमा रहिरहेको प्रणालीले सामाजिक जीवनमा खडा गरेका कठिनाइबारे समीक्षा गर्ने हो । यसमा विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयबारे तथ्यमा आधरित भएर नयाँ परिकल्पना गरिन्छ । किनकि सुधार भनेको उद्देश्यको अन्त होइन, रूपान्तरण हो । र जण्ड सुधार भनेको भइरहेको प्रणाली र प्रशासनको कार्यसूची मात्र पनि हुन सक्दैन । यी त मानवीय आवश्यकता तथा मागमा आधारित भएर उठ्ने कार्यसूची हुन् । जण्डसुधारको उद्देश्य राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणलाई ध्यानमा राखेर थालनी गरिन्छ, जसलाई प्रगतिशील एजेण्डाको नाम दिँदा हुन्छ ।

दोस्रो प्रक्रिया लोकप्रिय शक्ति संगठित गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । माथिल्लो विशिष्ट वर्गमा रहेको अधिकार आम समुदायसम्म पुर्‍याउने त्यसको निहित उद्देश्य हुन्छ । सारमा आम सरोकारका मागहरूलाई कसरी पूरा गराउन सकिन्छ भनेर एउटा दृष्टिकोण बनाउने र नयाँहरूलाई अटाउने खास ठाउँ तयार पार्नैपर्ने हुन्छ । अर्को अर्थमा, लामो समयसम्म दिगो र भरपर्दो रूपान्तरणका लागि सामाजिक अभियन्ताहरू, विषय सरोकार भएका र सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिएर आएका विज्ञहरू तथा सरोकारवाला जनसमुदायको श्रमिक जनशक्तिलाई संगठित बनाउने विषय जण्ड सुधारको प्रक्रियाभित्र पर्छ । यस्तो सुधारको सम्भावना लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको नयाँ शक्तिकेन्द्र नबनाई सम्भव हुँदैन । नाफा आर्जनका लागि शक्तिकेन्द्र बनाएर सत्ता र पुँजीमार्फत हैकम चलाइरहेकाहरूसँग लड्न सजिलो हुँदैन । जस्तो, कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जुन प्रकारको कानुनी आड तयार पारियो र बहुराष्ट्रिय निगमहरूको पक्षमा जसरी सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो त्यस्ता शोषणका कानुनी प्वालहरू टाल्न वैधानिक तथा एकलकाँटे संघर्ष मात्र काफी हुँदैन ।

जण्ड सुधारको तेस्रो प्रक्रिया मौलिक आलोचक (र्‍याडिकल क्रिटिक) र सुधारका श्रष्टाहरू तथा संगठित शक्तिहरूबीच तर्कमा आधारित बहस–छलफल गराउने हो । रूपान्तरणका पक्षपातीहरूबीचको वैचारिक सुदृढता अनिवार्य सर्त हुन्छ यस्तो बहसको । त्यसपछि मात्र राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक ठानिएका मुद्दाहरू परिपक्व र सबैका साझा बन्छन् । बहसमार्फत प्राप्त मुद्दा वा एजेण्डा सम्बन्धी शिक्षाले मात्र जनप्रदर्शन र हडतालहरूको औचित्य साबित गर्छ र वैकल्पिक संस्थाहरूको निर्माण सुरु हुन्छ । रणनीति (स्ट्राटेजी) र कार्यनीति (ट्याक्टिस), सुधार र रूपान्तरणमाथिको बहस र छलफलले मात्र गहिरोसँग चेतनाको निर्माण हुन सक्छ, र संघर्षमा होमिन समाजका सबै सदस्यहरूलाई प्रेरणा प्राप्त हुन्छ ।

नेपालमा जण्ड सुधार सम्भव छ ?

एक्काइसौं शताब्दीमा दासत्व स्वीकार्य हुन सक्तैन । विश्वको विश्वसनीय खबरपत्रिका ‘गार्डियन’ का अनुसार खाडीमा बहुसंख्यक नेपाली कामदारहरूको जीवन नव–दासभन्दा भिन्न छैन । नेपाली अनपढ तथा अदक्ष्य श्रमिकलाई विदेशमा शारीरिक श्रम बेच्ने सिलसिलाले आधुनिकीकरण तथा अत्याधुनीकरणका (आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स) का कारण अब निरन्तरता पाउन गाह्रो छ । बिस्तारै मुलुकभित्रै रोजगारीको विकल्प खोज्नुको विकल्प देखिन्न । त्यसको अर्थ मुलुकभित्रै बहुसंख्यक कामदार— जो विदेशबाट काम नपाएर फर्कन्छन् र जो नयाँ श्रमिकका रूपमा श्रम बजारमा ओर्लिन्छन्— का लागि राज्यले नै रोजगारी खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

कृषिबाट उखेलिएका, उद्योगमा अल्झिन नसकेका, सरकारी पुँजीगत खर्च बमोजिम नयाँ पुँजी निर्माणमा संलग्न हुन नपाएका, वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएर आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति गर्न असमर्थ रहेका, आधुनिक युगमा पनि आफ्ना बालबालिका अशिक्षित हुनुपरेको पीडा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका, आधारभूत शिक्षा र सामान्य स्वास्थ्य उपचारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेका मानिसहरूका लागि राज्यले कहीँ कतै केही प्रबन्ध गर्न नसक्नुको परिणति कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा सन् २०११ को अरब स्प्रिङ विद्रोहबाट बुझ्न सकिन्छ (बायत, असेफ, २०१७, ‘रेभ्युल्युसन उइदाउट रेभ्युल्युस्नरिज, मेकिङ सेन्स अफ द अरब स्प्रिङ’ स्ट्यान्ड्फोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस) ।

ज्यादतीको पनि परकाष्टा हुन्छ । परकाष्टा नाघेपछि विद्रोह हुन्छ, जसरी ०७, ०४७, ०५२/६२ मा भयो । सत्ताका मूलपात्र हिजोका वरिष्ठ क्रान्तिकारी हुन् भनेर मान्छेले भोको पेट र नांगो आङसहित ठिंग उभिएर ‘दर्शन–नमस्ते’ भनेर राजेश पायल राईको गीत गाइरहँदैन । क्रान्तिकारीबेगरकै क्रान्ति बोल्न मान्छे हतारिएका छन् । बेलैमा गठबन्धनमा सामेल शक्ति र व्यक्तिहरू जण्ड–सुधारका लागि तयार भएर योजना र कार्यक्रमसहित अगाडि सरेनन् भने अर्को छ महिना, वर्षदिनपछि उनीहरूसँग राज्यसत्ताको गुमाउनुपर्ने केही बाँकी रहनेछैन ।