नेपालको संविधानको धारा ३४ मा श्रमिकहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एवं धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख व्यक्तिलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षाका प्रमुख भत्ताहरूको खर्च १ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ । यस्तो खर्चको अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । यद्यपि सामाजिक सुरक्षाका समग्र शीर्षकको यस्तो अनुपात करिब ५ दशमलव ५७ प्रतिशत छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षाको कुनै न कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने जनसंख्या १७ प्रतिशत रहेको उलेख भए पनि हालसम्म ३१ प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान छ । तर, जीवनचक्रको प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन हुने परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध जनसंख्या १० प्रतिशत पनि छैन । त्यसैले औसत आयु बढेसँगै राज्यलाई वृद्धभत्ताको लागत थपिँदै जानु, विभिन्न जोखिमको प्रकृति बढ्दै जाँदा खर्च बढ्नु र आन्तरिक रोजगारी सृजना हुन नसक्दा ऊर्जाशील जनशक्तिको परिचालन मुलुकको श्रम बजारले गर्न नसक्नुजस्ता कारणले आर्थिक–सामाजिक पर्यावरण नै असन्तुलित हुने जोखिम बढ्दो छ ।

कोषमार्फत उपलब्ध हुने सुविधा

कोषले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेका ९ योजनामध्ये बेरोजगारीबाहेक अन्य ८ वटालाई ४ वटामा वर्गीकरण गरी श्रमिकको जीवनचक्रमा हुने जोखिमहरूमा सुविधा उपलब्ध गराएको छ । ‘औषधि–उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत योगदानकर्ता र उनका श्रीमान् वा श्रीमतीको वार्षिक १ लाखसम्मको औषधि–उपचार खर्च, मातृत्व सुविधामा १५ हजार शिशु स्याहार खर्च र ३८ दिनसम्मको मातृत्व बिदामा आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत अनि बिरामी बिदामा ७९ दिनको आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतले हुने रकम बराबर पाइन्छ । ‘दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत रोजगारीजन्य दुर्घटना वा रोगमा सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले उपलब्ध गराउँछ । अशक्तता भएमा पछिल्लो आधारभूत तलबको ६० प्रतिशतले हुने रकम आजीवन पेन्सन पाइन्छ । रोजगारीजन्य दुर्घटना नभएको अवस्थामा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले उपलब्ध गराउँछ । तेस्रो, ‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत जुनसुकै कारणले योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा काजकिरियाका लागि २५ हजार रुपैयाँसहित योगदानकर्तामा आश्रित श्रीमान् वा श्रीमतीलाई आधारभूत तलबको ६० प्रतिशत र बालबच्चाका हकमा २१ वर्ष नहुन्जेल ४० प्रतिशतले हुने रकम शैक्षिक वृत्तिका रूपमा दिइन्छ । ‘वृद्धावस्था सुरक्षा योजना’ अन्तर्गत अवकाश सुविधासहित ६० वर्ष पुगेपछि मासिक पेन्सनको व्यवस्था छ । योगदानकर्तालाई असाध्य रोग लागे १० लाख रूपैयाँसम्मको औषधि–उपचारको सुविधा पाइन्छ । योगदानकर्ताको भौतिक र मानवीय पुँजी निर्माण हुने गरी सापटीको सुविधा पनि पछिल्ला दिनहरूमा थप हुँदै गएको छ, जसमा घरका लागि ७५ लाखसम्म, शिक्षामा ३५ लाखसम्म र सामाजिक कार्यमा ५ लाखसम्म पाउन सकिन्छ । यही पुसदेखि औषधि–उपचार सुविधालाई योगदानकर्ताका श्रीमान् वा श्रीमतीसम्म विस्तार गरिएको छ भने असाध्य रोग लागे योगदानकर्ताले १० लाखसम्म पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

कोषमा किन जोडिनुपर्छ ?

कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलब १० लाख रुपैयाँ छ भने कार्यालय सहायकको चाहिँ १८ हजार हुन सक्छ । आर्थिक क्षमता र जीवन व्यवस्थापन ज्ञानको हिसाबले १० लाख तलब खाने कर्मचारी/श्रमिकले आफ्नो र परिवारको सामाजिक सुरक्षा आफैं गर्न सक्ने भएकाले उसलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । कुनै प्राविधिक वा वित्तीय जोखिमले उसको रोजगारी गुम्यो र बचत पनि सकियो भने ऊ र उसको परिवारलाई आधारभूत सुरक्षा दिने काम राज्यको हो । राज्य यसबाट पन्छिन पाउँदैन । त्यस्तो श्रमिक पनि अरूसरह सामाजिक सुरक्षाको संरचनामा सहभागी हुनैपर्छ र थप योजना आवश्यक परेमा निजी बिमा योजनाहरूमा आबद्ध हुन सक्छ । दोस्रो कारण, सहअस्तित्वका लागि क्षेत्रगत सन्तुलन जसले गर्दा उच्च वर्गको सुविधायुक्त रोजगारीको अवसर समग्र व्यवसाय विस्तार र प्रवर्द्धनमा निर्भर हुन्छ, जसको प्रवर्द्धन र विकासमा न्यून तलब खाने अन्य धेरै क्षेत्रका लाखौं श्रमिकको योगदान रहेको हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र र व्यक्तिको कार्यसम्पादन राम्रो भएको खण्डमा मात्र संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल र उच्च तहका कर्मचारीको सुविधाको निरन्तरता हुने हुँदा आधारभूत सामाजिक सुरक्षाका लागि सबै क्षेत्रका सबै श्रमिक राज्यको एकीकृत संरचनाभित्र गोलबद्ध हुनुपर्छ ।

आन्तरिक पुँजी परिचालनको आधार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले मानवीय–भौतिक पुँजी निर्माणमार्फत सामाजिक र आर्थिक चरहरू (जस्तै- श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन, मानव विकासमा सुधार र लगानी योग्य रकमको सृजनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी) लाई रचनात्मक रूपमा चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख श्रमिक आबद्ध हुँदा वार्षिक करिब १ खर्ब १९ करोड योगदान रकम संकलन हुन सक्छ । उक्त रकममध्ये १ खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार, प्राथमिकताप्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले यस्तो रकमलाई बन्डमार्फत कोषको दायित्व पूरा हुने प्रतिफल सुनिश्चितता गरी परिचालन गर्न सक्छ । २० लाख श्रमिक मात्र आबद्ध हुँदा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन लगानी योग्य रकम परिचालन हुन सक्ने देखिएकाले मुलुकको पन्ध्रौं योजनाले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत करिब ३० खर्बको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमार्फत परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । आबद्धता बढ्दै जाँदा रकम पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । मलेसिया र सिंगापुरले सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकमलाई आन्तरिक पुँजीका रूपमा परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने गरेका छन्, जुन हाम्रा लागि पनि अनुसरणीय छ ।

मानव विकास सूचकांक सुधार्ने उपाय

राज्यमा मानवीय पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको स्वास्थ्य हो । २० लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध हुँदा परिवारसहित करिब ८० लाख जना परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिन सक्छन् । भवितव्य भइहाले यसले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी रक्षावरण गर्छ, गरिबीको दुश्चक्र तोडी मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता गराउँछ । सामाजिक सुरक्षामा यो स्तरको आबद्धता मात्रै हुँदा पनि १० वर्षमै समग्र अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त र उच्च मनोबल भएका एवं व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धता हुन्छ, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सृजनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक प्रभाव पर्छ । यसबाट १० प्रतिशतसम्मको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्छ । हामीले सुन्ने गरेकै छौं, विकसित देशमा एउटा कार्डका भरमा नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउँछ । त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रले नै उपलब्ध गराउने सुविधा हो । त्यस्तै प्रणाली अनुरूप नेपालमा पनि कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्डका आधारमा तोकिएको अस्पतालबाट स्वास्थ्यसेवा लिन सक्ने गरी स्वचालित विधि अपनाइएको छ । तर, स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा राज्यले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढी भएकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिने भन्नेबारे विकल्प सोच्नुपर्ने भएको छ ।

सह–योगदानको परिकल्पना र अभ्यास

सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले अनौपचारिक र स्वरोजगार एवं नियमित आय हुने वर्गलाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउन राज्यको सह–योगदानको परिकल्पना गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई संस्कारका रूपमा स्थापित गर्न यस्तो अभ्यास सुरु भएको हो । पछिल्लो समय थाइल्यान्डले सह–योगदान अभ्यासबाट सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा छोटो समयमै उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ ।

सह–योगदानबाट राज्यलाई भार पर्छ कि जस्तो देखिन्छ तर त्यस्तो नभई यसले भारलाई योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गरी स्किमहरूलाई लक्षित वर्गको आवश्यता पूर्ति हुने गरी दिगो सामाजिक संरक्षण निर्माणका प्रशस्त आधारहरू तयार गर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सह–योगदानको लाभ–लागत हेरौं । मासिक ८८० रुपैयाँ राज्यले सह–योगदान गर्दा वार्षिक १०,५६० लाग्छ भने यही अनुपातमा २५ वर्षको व्यक्तिलाई राज्यले ३५ वर्ष सह–योगदान गर्दा करिब ३ लाख ६९ हजार लागत लाग्छ । यस्तो रकमलाई वार्षिक ५ प्रतिशतका दरले अवसर प्रतिफल अनुसार समायोजन गर्दै लैजाँदा ३५ वर्षमा करिब ९ लाख ३६ हजार हुन्छ । योगदानकर्ताले ६० वर्षपछि करिब १६ हजार मासिक पेन्सन प्राप्त गर्छ भने उसकै योगदानबाट उसको जीवनचक्रमा आइपर्ने स्वास्थ्य, दुर्घटना, अशक्तता र आश्रित परिवारजस्ता जोखिमहरूको पनि व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो व्यक्तिलाई हालकै वृद्धभत्ता व्यवस्था अनुसार ६८ वर्ष पुगेपछि मासिक ४ हजारबाट वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि हुँदा ४० वर्षपछि १३ हजार दिनुपर्ने हुन्छ । करिब ५० वर्षपछि नेपालीको औसत उमेर ७५ वर्ष पुग्ने अनुमान गर्दा त्यस्तो श्रमिकलाई राज्यले ७ वर्ष वृद्धभत्ता उपलब्ध गराउँदा करिब १० लाख ९२ हजार खर्च लाग्छ । यसरी सोझै मौद्रिक रूपको लाभ–लागत विश्लेषण गर्दा पनि बचत करिब १ लाख ५६ हजार हुन्छ । वृद्धभत्ता पेन्सनबाहेक स्वास्थ्य उपचार अशक्तता र आश्रित परिवारजस्ता भवितव्यहरूमा हुने खर्चसमेत बचत हुन्छ ।

प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदम

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण संरचनाका रूपमा स्थापित गर्न तीन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, बृहत् आबद्धता हुने गरी ठोस नीतिगत समन्वयÙ दोस्रो, सञ्चालन कुशलता सृजना हुने गरी प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि भौतिक संरचनाको निर्माणÙ र तेस्रो, कुशल र व्यावसायिक लगानीमार्फत वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाहरूलाई एकीकृत ढंगबाट नागरिकले नजिकको स्थानबाट प्राप्त गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सुविधाहरू दोहोरोपन नहुने गरी प्रदान गर्नुका अतिरिक्त कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताहरूकै हितमा लगानी गर्ने वातावरण भएमा सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्येक नेपालीको जीवनयापनको सारथि बन्दै जानेमा शंका छैन ।

अर्याल सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् ।