राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्र

२०४६ सालपछि बनेका सरकारहरू पनि दलहरूको आपसी खिचातानी र सत्तास्वार्थको लडाइँको सिकार भए । बहुमतप्राप्त सरकारले समेत पाँच वर्ष काम गर्न पाएन । हरेक वर्षजसो सरकारहरू परिवर्तन भइरहे । नेपाली राजनीति अस्थिरताको पर्यायजस्तै बन्यो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । नयाँ संविधान जारी भयो । परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत हुने क्रममा छन् । फेरि पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन सकेको छैन ।

सत्तास्वार्थले सधैं अस्थिर राजनीति

ताजा जनादेशबाट बनेको सरकार दुई महिनामै ढालेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन थाल्नु सत्तास्वार्थको पराकाष्ठा हो । देशलाई निरंकुशताको दलदलबाट मुक्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई प्रतिफल दिने दायित्वबाट विचलित हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दलहरू सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, जवाफदेही र राजनीतिक संस्कारबाट निकै टाढा पुगेका देखिन्छन् । अधिकांश दल तथा नेताहरू राजनीतिक मूल्यमान्यताबाट स्खलित भएका छन् । तिनीहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्न लालायित देखिन्छन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका निर्वाचन, संसद् खरिद–बिक्री, दलहरूभित्रको खिचातानी र नेताहरूको समग्र पक्ष हेर्दा राजनीति सत्ताकेन्द्रित भएकामा कुनै द्विविधा छैन । आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारसमेत ढाल्ने र बारम्बार सरकार परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने चक्करमा लाग्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ । जस्तासुकै हत्कन्डा अपनाएर पनि सत्तामा पुग्ने नेताहरूले राजनीतिलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाएको देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्ति पनि अन्ततः राजनीतिमा आउन लालायित हुने र शक्तिमा पुग्न हानथाप गर्ने प्रवृत्तिले अस्थिरता बढाएको छ ।

पछिल्लो समय दलहरूको व्यवहारले केही प्रश्न उब्जाएका छन् । कांग्रेसले चुनावअघिको गठबन्धन जोगाउन किन सकेन ? दुई महिनामै नयाँ गठबन्धन बनाउने खेलमा कांग्रेस किन लागेको छ ? कांग्रेसको यो कदमले देश सत्ताको खेलमैदान र प्रयोगशाला बन्ने र अस्थिरतातिर धकेलिने खतरा बढेको छ । अस्थिरतालाई मलजल गर्ने गरी एकपछि अर्को गतिविधि गरेको कांग्रेससँग के जवाफ छ ? त्यस्तै, राजनीतिक स्थिरताको चाबी बोकेको माओवादीको वास्तविक धारणा के हो ? देशलाई सधैंभरि अस्थिर बनाउने; विदेशीको खेलमैदान बनाउने; कहिले युद्ध, कहिले शान्ति, कहिले नागरिक सर्वोच्चता, कहिले वाम गठबन्धन, कहिले वाम लोकतान्त्रिक भन्दै मुलुकलाई कतिन्जेल प्रयोगशाला बनाइरहने ?

आफ्नो मूल्यमान्यता जोगाएर पार्टीको विकास गर्ने कि सत्ताको अस्थिर खेलमा लागेर विनाश गर्ने ? यसमा माओवादी नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्छ ।

शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सहयोगी

अहिलेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीले जनतामा रहेको गरिबी, चेतनाको कमी, अशिक्षा र शक्तिको पूजा गर्ने मानसिकतामाथि टेकेर राजनीति गर्न सहज बनाइदिएको छ । साम, दाम, दण्ड, भेदका माध्यमले चुनाव जितेपछि जतिसुकै असफल व्यक्ति पनि देशको कार्यकारी बन्न सक्ने बाटो संसदीय व्यवस्थाले दिएको छ । जसरी पनि पार्टी सत्तामा पुग्ने र आजीवन रहने, दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई निमिट्यान्न पार्ने, आफूअनुकूल हुने गरी चुनावमा टिकट बाँड्ने, संसदीय दलमा पकड जमाउने र राज्यसत्ता हत्याउने काम वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण संसद्मा बहुमत नआउने र त्रिशंकु संसद् बन्दा अस्थिरता पैदा हुने अवस्था छ । यो निर्वाचन प्रणालीका कारण नेताका आफन्त र नजिकका कार्यकर्ता मात्र संसद्मा पुगिरहेका छन् । अत्यधिक निर्वाचन खर्चका कारण जनताको सेवा गर्ने राजनीतिकर्मीका ठाउँमा धनीमानी, व्यापारी तथा ठेकेदारहरू संसद्मा पुग्ने र सरकारलाई प्रभावित पार्ने गरेको पनि देखियो । तिनले निर्वाचनमा गरेको खर्च असुल्न वैध–अवैध सबै तरिका अपनाइरहेका छन् । यसले समग्रमा अस्थिरतालाई नै प्रवर्द्धन गरेको छ ।

वैदेशिक चलखेलको दुश्चक्र

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले जति अवसर दिएको छ, त्योभन्दा बढी गम्भीर चुनौतीहरू निम्त्याएको छ । दुई ठूला र राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल पश्चिमा राष्ट्रहरूको समेत चासो र सामरिक रणनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको छ । अमेरिका, युरोप र चीनबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध एवं चीनलाई घेर्ने र कमजोर पार्ने रणनीतिक चलखेलका कारण नेपाल सम्बन्धी चासो बढेको छ । तिनले सुरक्षा र अन्य चासोका कारण आफूअनुकूलको सरकार बनाउने गर्नाले नेपालका दल र नेताहरूले निर्णय क्षमता गुमाइरहेका छन् ।

सुगौली सन्धिसँगै सुरु भएको वैदेशिक हस्तक्षेपको शृंखला २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतासँगै झन् तीव्र बन्यो । नेपालको संसद् र सरकारमा भारतीय सचिवको निर्बाध पहुँचले यही संकेत गर्छ । हरेक पटकको जनआन्दोलनमा समर्थन जुटाउने नाममा हस्तक्षेप नै निम्त्याउने काम भएको छ । माओवादी र सात दलबीचको १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीको रोहवरमा भएको सन्दर्भ र संविधानमा भारतीय चासो समावेश नगर्दा नाकाबन्दीसम्म लगाएको यथार्थले नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

हालैका दिनमा चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली युनियनका उच्च अधिकारीहरूका भ्रमणबाट पनि वैदेशिक चलखेलको संकेत मिल्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएका कतिपय भ्रमणले सारमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पारेको देखिन्छ । सरकार गठन, निर्वाचन तथा ठूला परियोजना निर्माणका बेला कहिले हामीले नै विदेशीलाई आमन्त्रण गर्छौं भने कहिले उनीहरू स्वार्थसहित हस्तक्षेपको शैलीमा आउँछन् । सरकारको गठन, निरन्तरता र प्रभावकारिताका लागि विदेशी शक्तिलाई रिझाउनुपर्ने विडम्बना नेपाली राजनीतिको अस्थिरताको कारक बनिरहेको छ ।

अस्थिरताले निम्त्याउने खतरा
नेपालको शासन प्रणालीमा अस्थिरता एउटा कहर बनिरहेको छ । यसले न पाँच वर्ष निरन्तर सरकार सञ्चालन गर्न दियो न विकास र समृद्धि । अस्थिर राजनीतिले सबैभन्दा खतरा राष्ट्रियता, स्वाभिमान, सार्वभौमसत्तामा निम्त्याउने हो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सरकार गठन, विघटन, माओवादी द्वन्द्व, राजाको निरंकुशता र वैदेशिक हस्तक्षेपले यही भन्छ । २०७२ सालमा नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गरी संविधान जारी गरेपछि भएको नाकाबन्दीले यसलाई थप प्रस्ट पार्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता फैलिँदा देशमा अराजकता फैलिने, द्वन्द्व चर्कने, सत्तास्वार्थका डरलाग्दा खेल खेलिने, घात–अन्तर्घातको दुश्चक्रमा राजनीतिक दलहरू फस्ने, देश भ्रष्टाचार र कमिसनको दलदलमा भासिने देखिन्छ । यसले जनतामा चरम निराशा र कतिपय अवस्थामा आक्रोश र विद्रोह पैदा गर्नेछ । साथै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विधिको शासनलाई स्थापित गर्न पनि बाधा पुगेको देखिन्छ ।

अन्तमा, सम्भव छ भने अहिलेकै व्यवस्थाभित्र स्थिरता खोज्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिलाई सत्ता स्वार्थ होइन, देश र जनतामा समर्पित गर्ने, लोकतन्त्र र विधिको शासनलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अँगाल्ने, जवाफदेह र पारदर्शी हुने, राजनीतिक स्थिरताका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुने प्रतिबद्धता जनतामा जाहेर गर्नुपर्छ । दोस्रो, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले सधैं भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने सम्भावना त छँदै छ, सात दशकसम्म राजाको शासन तथा संसदीय व्यवस्थाले अस्थिरता मात्र सृजना गरेको छ । यसैले वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न र नेताहरूको सत्तास्वार्थको खेलमाथि अंकुश लगाउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संवैधानिक राष्ट्रपति, नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने संसद् र विज्ञहरूबाट मन्त्रिपरिषद् गठन हुने शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।