पृथ्वीको ज्वरो घटाउन मिडिया

विज्ञानका कुरालाई समाजले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गरेर संसारमा पर्न सक्ने महासंकटबाट जोगाउनु मिडियाको धर्म हो ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जनजस्ता ठूला कुराहरू सामान्य किसान वा सर्वसाधारणले बुझ्न गाह्रो हुन्छ, जो दिनदिनै यसको प्रभावसँग जुधिरहेका छन् । यो कुरा मैले विद्यावारिधि गर्ने क्रममा किसानहरूसँग छलफल गर्दा महसुस गरेकी थिएँ । जलवायु परिवर्तनले मानिसको जीविकोपार्जन र खाद्यसुरक्षामा पारेको असर सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि तथ्यांक संकलन गर्न सन् २०१६ तिर लमजुङमा केही किसान र सरोकारवालासँग संवाद गर्दा उनीहरूले जलवायु परिवर्तन भनेको बुझेनन् । तर विगतका तुलनामा अहिले गर्मी बढिरहेको, पानी पर्ने समयमा परिवर्तन भएको, हिउँ कम पर्ने र हिउँ पर्ने समय पनि परिवर्तन भएको, पहिले हुने गरेका सुन्तला प्रजातिका फलफूलका बोट मर्दै गएको, घलेगाउँजस्तो सधैं चिसो हुने ठाउँमा पछिल्लो समय लामखुट्टे देखिन थालेको जस्ता कुराहरूचाहिँ उनीहरूले बुझे ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरू बर्सेनिजसो प्रकाशित हुन्छन्, जसले जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नेपालका नीति तथा रणनीतिहरूलाई निर्देशित गर्छन् । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आईपीसीसी) ले हरेक चार वर्षमा निकै लामो छलफल र समीक्षा गरेर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छ जसलाई निकै महत्त्वका साथ लिइन्छ । त्यो प्रतिवेदनले सुझाएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिलाई संसारका धेरैजसो वैज्ञानिक र देशले अनुसरण गर्छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनमा के छ, कुनकुन क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्, भविष्यमा के हुन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्नुका साथै पर्न सक्ने जोखिमलाई कसरी टार्न सकिन्छ भन्नेसम्मका उपायहरूबारे आम मानिसलाई मिडियाले जानकारी गराउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा मानव जातिले भोग्नुपर्ने संकट सम्बन्धी अनुसन्धानहरूलाई सबैभन्दा प्रभावित समूहले नै बुझ्न सकेन भने त्यसको कुनै उपादेयता हुँदैन ।

यही वर्ष नै हेरौं, माघमै धेरै गर्मी बढेको हामीले महसुस गरेका छौं । हिमालहरू हिउँको अभावले कालै चट्टान देखिएका छन् । यसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिउँदेबालीसहित मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, यसको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ, सधैं यस्तै भइरहे अहिलेको भन्दा फरक हुने जीवनशैलीलाई कसरी अनुकूलन गर्ने भनेर बुझ्नु अति आवश्यक छ । हरेक मानिसलाई घरघरमा गएर यस्ता कुराहरू बुझाउनु त्यति सहज छैन र यसमा मिडियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यही बुझेर हुन सक्छ, एक वर्षअगाडि फागुन ७ गते कान्तिपुर मिडियाले आफ्नो २९ औं वार्षिकोत्सव पारेर जलवायु परिवर्तन विशेषांक प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अनुकूलन, न्यूनीकरणसहित यसको सामाजिक–आर्थिक प्रभावलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिइएको थियो ।

किन मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण ?

पहिलो त, सञ्चार प्रविधिको विकासले गर्दा अहिले धेरैजसो मानिसका हातहातमा मोबाइल छन् । संसारमा ५.०३ अर्ब (कुल जनसंख्याको ६३.१ प्रतिशत) मानिसहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छन् भने ४.३ अर्ब (५९ प्रतिशत) मानिसहरू फेसबुक, ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा छन् । धेरैजसो मानिस मिडियामा आएका कुरालाई सजिलै विश्वास गर्छन् । दोस्रो, मिडियामा आएका विषयवस्तु पढ्नेमा सर्वसाधारण मात्र नभई देशका नीतिनिर्माताहरू, जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरू पनि हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुसार देशका जलवायु सम्बन्धी नीतिनियमहरू परिवर्तन भैरहेका हुन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई ऋण जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमको पनि मूल्यांकन गरेर मात्र दिनू भनेर गत वर्ष मात्रै निर्देशिका जारी गरेको छ, ‘गाइडलाइन्स अन इन्भारोमेन्टल एन्ड सोसल रिक्स म्यानेजमेन्ट (ईएसआरएम) फर बैंक एन्ड फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन–२०१८’ लाई संशोधन गरेर । तर, यसबारे सर्वसाधारण जानकार नहुन सक्छन् । यो निर्देशिकापश्चात् ऋण लिँदा केके गर्नुपर्छ, यो पहिलेको भन्दा किन भिन्न छ भनेर बुझाउने काम मिडियाले गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले एउटा चेकलिस्ट नै बनाएको छ, जसमा जुनसुकै व्यापार–व्यवसाय गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सम्बन्धी केके जोखिमहरू हुन सक्छन् भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बुँदाहरू छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन–२०१९ मा आधारित छ, जसमा जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदाय, पर्यावरण, जैविक विविधताका क्षेत्रमा पारेको असरको मूल्यांकन गर्दै त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उपायसहित निश्चित अवधिमा अद्यावधिक गर्दै सरकारका नीति, रणनीति तथा योजनाहरूमा समावेश गर्नुपर्ने लगायतका विषय छन् । अहिले राष्ट्र बैंकले यो निर्देशिका जारी गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट व्यापार–व्यवसायहरू कतिको जोखिममा छन् र कस्तो असर पर्न सक्छ भनेर मूल्यांकन गर्न अनिवार्य गरेको छ । यसका साथै त्यस्ता व्यापार–व्यवसायबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अख्तियार स्थानीय तहलाई दिइएकाले तत्तत् क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न स्थानीय रेडियो र टेलिभजनले विशेष पहल गर्न सक्छन् । स्थानीय तहका विषय विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधिहरूलाई बहसमा ल्याएर उनीहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि केकस्ता रणनीतिहरू बनाएका छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । किनकि, हरेक दलका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेताका कुरा बढी सुन्ने गर्छन् । अर्कोतिर, नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने नेताहरूले पहिले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

प्रायः मिडियाले राजनीतिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हुनाले विश्वमा बढ्दो संकटको विषय ओझेलमा पर्ने गरेको छ । जलवायु परिर्वतनको मुद्दा विश्वव्यापी भए पनि यसको असर हरेक व्यक्तिलाई पर्ने हुँदा जलवायु नीति बनाउँदा त्यस क्षेत्रका वा देशका हरेक नागरिक यसको सरोकारवाला हुन् । त्यसैले सकेसम्म धेरै सरोकारवालासँग पटकपटक छलफल र परामर्श गरेर नीतिहरू बनाइनुपर्छ, जसले गर्दा नीति बनाउने क्रममा समेटिएकाहरूले नीतिमा अपनत्व महसुस गर्छन् । यसो हुँदा नीति अझ समावेशी हुनुका साथै यसको सफल कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ ।

नेपाल सरकारले बनाउने नीतिहरूमाथि मिडियामा बृहत् छलफल हुनु जरुरी छ । नीतिहरू कसका लागि र किन बन्ने गर्छन् भनेर जान्न पाउनु सर्वसाधारणको अधिकारको कुरा पनि हो ।

पृथ्वीको ज्वरो घटाउन केकस्ता नीति, कार्यनीति, रणनीतिहरू बनेका छन्; जलवायु परिवर्तनका असर केके छन्; भविष्यमा केके हुन सक्छन् र त्यससँग कसरी अनुकूलन गर्ने; त्यसबाट भएका परिवर्तनलाई कसरी ग्रहण गर्ने भनेर जनचेतना जगाउन मिडियाको अग्रसरता चाहिने हुन्छ ।

पौडेल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छिन् ।