भुमरीमा माथिल्लो कर्णाली

सरकारले गत हप्तामात्र सो आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढाएर तीन सयबाट नौ सय मेगावाट बनाउन र निर्माण कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा खोल्न अनुमति दियो । साथमा उसको सर्भे अनुमतिको म्याद ६ महिनामा बढाइदियो । यसको अर्थ हो, ६ महिनाभित्रै कम्पनीले अयोजनाको निर्माणकार्य सुरु गरिसक्नु पर्छ ।
तर सो आयोजनाको निर्माण वास्तवमा नै सुरु हुने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गएको छ । विकासलाई राष्ट्रवादको आडम्बरी तगारोले छेक्ने र त्यही तगारोलाई आफ्नो राजनीतिको भर्‍याङ बनाउने पुरानो रोगको सिकार यो आयोजना पनि हुने संकेतहरू प्रबल हुँदै गएका छन् । दुई महिनाअघि दुई सयजना प्रबर्द्धक रहेको कर्णाली जलविद्युत लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । स्थानीय माओवादी (खासगरी वैद्य समूहका) नेताहरूको पहलमा बनाइएको यो नयाँ कम्पनीले जीएमआरलाई विस्थापित गरेर आफूले यो आयोजना निर्माण गर्न चाहेको समाचार चार दिन अघिमात्रै आएको छ । यही समूहले जीएमआरको आयोजनास्थलको कार्यालय २०६७ साल जेठमा र यही पुसका पहिलो साता गरी दुईपटक तोडफोड गरिसकेको छ । जीएमआरले पनि यस्तै अवस्था विद्यमान रहिरहे ६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिँदैन भन्ने बुझेकै हुनुपर्छ । तर पनि उसले सर्भे अनुमतिको म्याद ६ महिना थप्न गरेको अनुरोधले 'त्यतिन्जेल हेर्ने नभए हात झिक्ने' मानसिकता बनाएको बुभmन गाह्रो छैन ।
सरकारको भर्खरैको निर्णयको प्रतिक्रियास्वरुप आएको नेकपा-माओवादी (वैद्य समूह) को विज्ञप्ति, नयाँ कम्पनीको स्थापना र कणर्ाली सरोकार समाजजस्ता राजनीतिक मञ्चहरूको सक्रियता समस्याका सतही पाटा हुन् । यसको मूल बाधकचाहिं मोहन वैद्य-सीपी गजुरेलहरूको भारतलाई आपmनो हैसियत देखाइदिने अभीष्ट नै हो । उनीहरूलाई दुईवटा कुरामा हुनसम्म रिस उठेको छ । एक, माओवादीले छापामार युद्ध लडिरहेका बेला भारतीय संस्थापन पक्षले दाहाल-भट्टराईलाई भारतीय भूमिमा ज्वाइँको सम्मान एवं सहयोग र वैद्य-गजुरेललाई पक्रेर जेल हालेकोमा । दुई, भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो कणर्ालीको बुट (निर्माण-स्वामित्व-सञ्चालन-हस्तान्तरण) ठेक्का पाउनका लागि दाहाल र भट्टराईलाई मात्रै थैलीभेट चढाएको र आफूहरूलाई पूर्ण बेवास्ता गरेकोमा ।
त्यसको उपयुक्त प्रतिशोधका रूपमा यो कम्पनीलाई कुनै पनि हालतमा काम गर्न नदिएर भारतलाई पाठ पढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा वैद्य र गजुरेलहरू दृढ देखिन्छन् । त्यसैले उनीहरूले पार्टी फुट्नु अघिदेखि नै यो आयोजनाको ठेक्काविरुद्ध योजनाबद्ध विरोध सुरु गरे । त्यो विरोधलाई रोक्दा आफू कम राष्ट्रवादी अथवा भारतपरस्त देखिने डरले पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरू त्यतिखेर मौन बस्न रुचाए । अहिले वैद्य समूहमात्रै त्यस्तो दिव्य अन्तरदृष्टि भएको एक्लो राजनीति पार्टी देखिएको छ, जसले नेपाली भूमिमा एउटा व्यावसायिक कम्पनीले ठूलो विद्युत आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो राष्ट्रघात हुने देखेको छ । मानौ, अरु सबै नेपाली अराष्ट्रवादी हुन् र दृष्टिविहीन छन् ।
यो आयोजनाको जटिलता सतहमा देखिनेभन्दा धेरै गहिरो बनेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली माओवादीहरूले एउटा सञ्जाल निर्माण गरेर यो आयोजना विरुद्ध अभियान चलाइरहेका छन् । एकातर्फ उनीहरूले सरोकार समाजका गतिविधिका लागि भनेर चन्दा संकलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ अहिले बनेको नयाँ कम्पनीमा सेयरधनी हुन नेपालीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । प्रति-सेयरधनी दस हजार रुपैयाँ राखेर यो नयाँ कम्पनी घोषणा भएको अघिल्लो दिन गत बुधबार बेलायतमा रहेका यो अभियानका एक सक्रिय अभियन्ताले प्रति-सेयरधनी दुई लाख रुपैयाँका दरले लगानी गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए । जति जना जुनसुकै कारणले यो अभियानमा संलग्न भएका छन्, उनीहरूले अहिलेसम्म गरेको प्रचार ठीक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न पनि अब जीएमआरलाई रोक्नैपर्ने मानसिक दबाबमा उनीहरू पुगेका छन् । यसरी विस्तारै अब यो विकासको होइन, राजनीतिक अहम्को समस्यामा रूपान्तरित हुँदैछ ।
समस्या बल्झाउनेमा अहिले अदृश्य अरु तत्त्वहरू पनि थपिएका छन् । जीएमआरले बिजुली उत्पादन सुरु गरेपछि बाह्र प्रतिशत बिजुली निःशुल्क नेपाललाई दिने र यो आयोजनाका लागि बन्ने संयुक्त लगानीको कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधीकरणल्ााई विना लगानी सत्ताइस प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने कुरा अरु निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई पेट पोलाइको विषय भएको छ । यदि यति हुँदाहुँदै पनि जीएमआरले आयोजना सम्पन्न गर्नसक्यो भने यसले एउटा नयाँ नजिर बसाल्ने र आफूहरूले पनि त्यस्तै सर्तमा आयोजना बनाउनुपर्ने भयले उनीहरूलाई गाँजेको छ । त्यसैले यो आयोजना बन्न नदिन प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपले उनीहरू पनि लागिपरेका छन् ।
स्थानीय सञ्चारकर्मी, राजनीतिक कार्यकर्ता र तथाकथित वातावरणवादीहरूलाई आयोजना विरुद्ध यति भड्काइएको छ कि त्यहाँ दोहोरो सम्वादमर्फत सत्यपरख गर्ने सम्भावना नै छैन भने पनि हुन्छ । आयोनजाले परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बनाउन केही तथाकथित स्थानीय सामाजिक अगुवाहरूलाई हालेको चारो झन् प्रत्युत्पादक भएको पनि देखिन्छ । परिस्थिति कस्तो बनिसकेको छ भने यो आयोजनाका सबल र व्यावहारिक पक्षमा कुरा गर्ने जोकोहीलाई पनि तत्कालै राष्ट्रघाती अथवा कम्पनीको पैसा खाने एजेन्ट भन्न थालिएको छ ।
नयाँ बनेको कम्पनीको आर्थिक-प्राविधिक हैसियत के हो ? जीएमआर फर्केर जाने नै भयो भने पनि उसले गरेको लगानी त्यसै छोडेर जाला ? उसले अन्तर्राष्ट्रिय करार कानुनअनुरुप नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति तिरायो भने मुलुकले कति क्षति व्यहोर्छ ? नेपालमा अरु यति धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणको अवसर छँदाछँदै नयाँ कम्पनी नै बनाएर यही आयोजनामा खिचलो किन गर्नुपर्‍यो ? यस्तो कम्पनी धेरै पहिले नै किन बनेन र नेपाल अहिले अन्धकारमय छ ? यस्ता दर्जनौ प्रश्नमा कोही प्रवेश गर्न चाहँदैन ।
नौ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजना बनाउन एकदमै सस्तो लागत, प्रतिमेगावाट एघार करोड रुपैयाँँ, अनुमान गर्ने हो भने पनि न्यूनतम एक खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्छ । यो लगानी केही सय मानिस जम्मा भएर, प्रतिव्यक्ति एक-दुई लाखको सेयर बिक्री गरेर जम्मा हुँदैन । प्रतिव्यक्ति दुई लाख लगानी गर्नसक्ने एक लाख मानिसहरू जुटे भने पनि बीस अर्ब रुपैयाँमात्र जम्मा हुन्छ । बाँकी रकम कहाँबाट आउँछ ? पुनः हतियार उठाउने कुरा गर्ने वैद्य माओवादीको पहलमा बनेको राजनीतिक कम्पनीमा कुन अन्तर्राष्ट्रिय दाता वा लगानीकर्ताले पैसा लगाउला ?
यो सस्तो आयोजना हो, त्यसैले नेपालले नै बनाउनुपर्छ भनिँदैछ । त्यसोभए अहिलेसम्म किन यो बनेन ? सबै सस्ता आयोजना आफैंले बनाएपछि महंँगा आयोजना बनाउनमात्र विदेशी किन आउँछन् ? बहावमा आधारितभन्दा जलाशययुक्त बनाउनुपर्छ, उत्पादित बिजुली नेपाललाई नै बेच्नुपर्छ, आदि तर्कहरू छन् । तर ती सधैं खुल्ला विकल्पहरू हुन् । नाफाका लागि अयोजना बनाउनेले आफ्नो हित अवश्य नै हेरेको होला । यिनैमात्र कारणले आयोजनालाई अवरोध गर्नुपर्ने कारण छैन ।
यसमा राष्ट्रिय हितको प्रश्न रुढ ढंगले अघि सारिएको छ । भारतसँगको व्यापार घाटा यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । गत आवमा भारतसँगको औपचारिक माध्यमबाट भएको व्यापार घाटामात्रै दुई खर्ब तीस अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन नेपालको कुल व्यापार घाटाको दुई तिहाइ हो । यो तथ्यांकले कुनै राष्ट्रवादीको चित्त दुखेको छैन । उल्टै बिजुली भारतलाई बेच्ने कुरा अपाच्य भएको छ । खासमा नेपालको व्यापार घाटा यसरी बढ्नुको मुख्य जिम्मेवार माओवादीहरू नै हुन् । नेपालका उद्योगधन्दालाई अनावश्यक मजदुर आन्दोलन गराएर बन्द गराउने, चन्दा, अपहरण र धम्की दिएर व्यवसायी एवं पुँजी पलायनलाई तीव्र पार्ने र विदेशी लगानीको वातावरणलाई पूरै खलबल्याएर नेपाली उत्पादन क्षेत्रलाई उनीहरूले नै धराशायी बनाएका हुन् । यसले नेपालको हित भयो कि भारतको ? यो प्रश्नको उत्तर माथिल्लो कणर्ालीमा हलो अड्काउनेहरूले दिनुपर्छ । मूल कुरा, नेपालका लागि कुन हित र कुन अहित हो भन्ने तथ्यांकहरूलाई तुलना गर्न सिकाउनुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू व्यक्तिगत प्रतिशोध लिनका लागि समग्र राष्ट्रहितको परिभाषालाई नै परिवर्तन गर्न लागिपर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
हामीले जत्ति लामा कुरा गरे पनि ठूला आयोजना निर्माण गर्ने आर्थिक स्रोत नेपालसँग छैन । विदशी लगानी भित्र्याउने भाषण जति गरे पनि त्यस्तो लगानी आउने सम्भावना भएको देश भारत वा केही हदसम्म चीनबाहेक अरु नगन्यमात्र हुनसक्छन् भन्ने हाम्रा अनुभवहरूले सिद्ध गरिसकेका छन् । जीएमआरले बनाउने यो आयोजनाबारे हाम्रा धेरै गुनासा होलान् । तर यसले नेपालभित्र ठूलो मात्राको विदेशी लगानीको यउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ । जे गरे पनि २५ वर्षपछि उसले सम्पूर्ण आयोजनाको स्वामित्व नेपाललाई दिनैपर्छ । एउटा देशको आयुका दृष्टिले यो कुनै लामो समय होइन । एउटा व्यावसायिक कम्पनीको विश्वसनीयता कुनै सरकारको भन्दा बृहत् हुन्छ । उसले आफ्नो साखका आधारमा व्यवसाय गर्ने हो, राजनीतिका आधारमा होइन । उसले नेपालको भित्री पहाडी क्षेत्रमा बनाउने आयोजनामाथि रणनीतिक नियन्त्रणको लाभ पनि त नेपालसँग छ । तर यी सबै कुरा तबमात्र देखिन्छ, जब यहाँका राजनीतिक शक्तिहरू अािर्थक विकासलाई क्षणिक राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको हतियार नबनाउने कुराप्रति इमानदार हुन्छन् र उनीहरू राष्ट्रको वास्तविक हित-अहितलाई छुट्याउन सक्षम हुन्छन् । अहिलेको नेपालमा सबभन्दा ठूलो अभाव त्यही क्षमताको छ । त्यसैले देशले अझै लामो समय अन्धकारलाई खेप्नुपर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०६९ १०:४२