२०.१२°C काठमाडौं
चुनाव हुँदैन वैशाखमा
काठमाडौ — जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्छु भन्ने अठोट गर्ने पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि २०७० सालको कात्तिक-मंसिरयता नेपालमा केन्द्रको चुनाव हुनै सक्दैन ।
पुस लागेपछि नेपालभरि नै कठयाङ्ग्रिँदो जाडो बढेको छ । हिमाली प्रदेशमा हिउँसँग जोडिएको चिसो, पहाडी प्रदेशमा चिसो स्याँठ अनि तराईमा मृत्यु बोकेको शीतलहर । जनता मार्ने चिसोले हाम्रो नेपालको राजनीतिमा हालिमुहाली गरेर बसेका ठूला नेतालाई नसताउनुपर्ने हो । तर तिनलाई पनि ठिँगुर्याएछ चिसोले । त्यसैले होला, तिनीहरू काम न काजका भाषण गर्दै आफ्नो ज्यानलाई तताउने कोसिस गर्दै छन् ।
वैशाख या जेठमा चुनाव गर्ने मुद्दामा सबैको सहमति भयो रे । यस्तो नचाहिँदो काम पनि हुन सक्छ कतै ! अहिलेकै हालतमा वैशाखमा निर्वाचन आयोग नै हुँदैन । सजिलै यो हालत फेरिन्छ भनेर राजनीति बुझ्ने नेपालीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । अहिले केन्द्रमा ठूलो भाग खाएर बसेका नेताहरूमा योग्यता, क्षमतासहितको निर्वाचन प्रक्रियालाई कुशलतापूर्वक अवतरण गराउने मान्छे निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ भन्ने चेतना छैन । सबै नेताहरूलाई राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे चाहिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ एउटा । दाबी गर्ने नेताहरू छन् कम्तीमा पनि आधा दर्जन । मेरो मान्छे हुँदैन भने कसैको पनि हुँदैन भनेर हुङ्कार भर्न बाहेक ती नेताले केही गर्न जानेका छैनन् । झुक्किएर कुनै एउटा नाउँमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम पारित भइहाल्यो भने अर्को भवसागर सुरु हुन्छ आयुक्तहरूको । सबै दललाई एक-एक थान आयुक्त त दिनै पर्यो । असफल संविधानसभामा रहेका सबै दलहरूले पनि एकाध आयुक्त माग्लान् । निर्वाचन आयोगका नाममा हुने यो भद्रगोलको नाटक छ महिनामै सकिन्छ भन्न सकिन्न । अहिलेकै सहमतीय वार्ताको विश्लेषण गर्ने हो भने पाँच छ महिनामा निर्वाचन आयोगको गठनसमेत हुन सक्दैन । जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्छु भन्ने अठोट गर्ने पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि २०७० सालको कात्तिक मंसिरयता नेपालमा, केन्द्रको चुनाव हुनै सक्दैन ।
एमाओवादी पार्टीले नजानेर, झुक्किएर, निर्वाचनको जटिलता नबुझेर जेठमा संविधानसभाको विघटन गरेको होइन । संविधानसभा विघटन गरेर संविधानसभाकै चुनाव गराउने लट्ठकहरू माओवादी पार्टीका नेता भएका छन् भन्ने दरिद्र चिन्तन सानोतिनो राजनीति गर्ने नेपालीसँग पनि नहोला । तर ठूला पार्टीका ठूला नेताहरू संविधानसभा विघटन गरेर, निवार्चन आयोग खाली भएको समयमा एमाओवादी अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउन सहमत हुन्छ भनेर कसरी विश्वास बोक्न सकेका होलान् भनेर बुझ्नै कठिन भएको छ अहिले । एमाओवादी संविधानसभाको विघटन गर्दा पनि अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउने मनस्थितिमा थिएन, अहिले पनि छैन र बल पुगेसम्म ऊ भोलि पनि यो काम गर्न तयार हुनेछैन । अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा दिल्ली दौड गरेरै पनि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउन सकिने सम्भावना देख्न सकिएको छैन । यति कुरो बाबुराम भट्टराईले बुझेका छन् र बुझेका छन् तिनका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि । नेपाली लोककथामा एउटा स्यालको कथा छ । त्यही कथालाई दोहोर्याइरहेका छन् यतिबेला एमाओवादी पार्टीका नेताहरू । कुखुरा चोर्न हिँडेको स्याल चिल आयो, चिल आयो भनेर कराउँदोरहेछ । गाउँलेहरू हाहा र हुहु गर्दै आकाशतिर हेर्दारहेछन् ।
भुइँमा दाउ हेरेर बसिरहेको स्यालचाहिँ थपक्क एउट कुखुरो टिपेर जंगलतिर भाग्दोरहेछ ।
पार्टी जागेर जनता जाग्दैनन् । जनता नजागेसम्म पार्टीहरूले जति कराए पनि तानाशाहलाई घोडाबाट खसाल्न सकिँदैन । एमाओवादी आफ्नो कार्यनीति सफल हुँदै गएको चेतमा उभिएको छ भने प्रतिपक्षीहरू तिनको कार्यनीति सफल भइरहेको सच्चाइतिर आँखै नलाई 'कुर्सी छोड बाबुराम, कुर्सी छोड' भन्दै नारा लाइरहेका छन् । भोग्ने नेपाली जनता मात्र होइन, गर्ने बाबुरामलाई पनि आफू हदैसम्मको निकम्मा प्रधानमन्त्री भएको छु भन्ने थाहै छ भन्ने सच्चाइलाई उनकै मुखले पटकपटक ओकलेका छन् । उनको शून्य भ्रष्टाचारको भाषण, उनको हेलो सरकारको टेलिफोन, उनको लोडसेडिङ न्यूनीकरण, उनको आर्थिक विकास, उनको सुशासन सबै हावामा उडेर गए । यति जानकारी पनि बाबुराम भट्टराईमा छैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको माग हो । संघीयतालाई केन्द्रमा हालिमुहाली गरेर बसेका नेताहरूले जसरी बुझेका छन्, सिद्धान्त र व्यवहार कुनै हिसाबले पनि त्यसलाई संघीयताको प्रतिरूप मान्न
सकिँदैन । जबसम्म शासनको जग स्थानीय निकायमा पुग्दैन तबसम्म नेपाललाई संघीय शासन भएको मुलुकका रूपमा स्विकार्नै सकिँदैन । नेपालका ठूला नेताले बुझेर गणतन्त्र स्वीकार गरेका हुन् कि नबुझी अहिले केही भन्न सकिन्न । तर गणतन्त्रको मर्म सिंहदरबारको शासन होइन । त्यो हो, राज्यशक्तिमा आम नागरिकको सक्रिय हस्तक्षेप । असफल संविधानसभामा थाकेर बसेका एउटा पनि दलका नेता अथवा सभासदहरूले संघीयता र गणको शासनको मर्म बुझेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मुलुकलाई सच्चा अर्थमा संघीय बनाउने हो भने अहिले मरिरहेको संविधानमा गाउँ र नगरजस्ता स्थानीय निकायहरू, हाम्रो शासन प्रणालीका जग हुन् भन्ने वाक्य राखेर त्यसलाई तुलसीपानी छर्किएर पुनर्जीवन दिनुपर्छ । साँच्चो गणतन्त्रमा हामी गएका हौँ भने मतदातालाई, आफ्नो प्रतिनिधिले सही ढंगले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन भन्ने लागेमा उसलाई निर्वाचित निकायबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार दिनुपर्छ । तर आजको नेपाली राजनीतिका सञ्चालकहरू यी दुवै काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको मनले यस्तो काम गर्नै मान्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा असंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दुवैको निर्णयकारी अन्तिम थलो भनेको जनमतसंग्रह हो । युरोपका धेरै मुलुकमा यसको निरन्तर प्रयोग भइरहेको जानकारी हामीले पढिरहेका छौँ । तर जनमतसंग्रह भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै नेपालका सप्पै नेताहरूको शरीरमा काँडा उमि्रन्छ । कतिपय अज्ञानीलाई त यो तीस वर्षे निरङ्कुशतन्त्रका अभियन्ता राप्रपा नेपालका अध्यक्षको बोली लाग्दोरहेछ । औषधि चटाएर अज्ञानताको कालो पर्दा हटाउन सकिँदैन । के गर्नु ! ठिनेमिने पार्टीका भए पनि एउटा एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएकै छन् । ठूलो भएपछि स्वतः ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने अनौठो नेपाली मानसिकताको सिकार जोकोही पनि भइहाल्छ ।
नेपालका नब्बे प्रतिशत खराबीको वाहक एमाओवादी पार्टी हो भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्नेलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वाहक नमाने हुन्छ । ध्वंसबिना निर्माण हुँदैन भन्ने उटपट्याङ मान्यता बोकेको एमाओवादी पार्टी, निर्वाचन प्रणालीको मुटु मानिने स्थानीय निकाय ध्वस्त भएको देखेर दङ्ग परेको छ । अहिले पनि त्यही ध्वंस नभई निर्माण हुँदैन भन्ने राजनीतिको गाडी चलाइरहेको एमाओवादीको संसद्लाई ध्वस्त पार्ने उसको कार्यनीति पनि सफल भएकै छ । अब उसले तल उल्लेख गरिएका निकायको ध्वंस अभियान चलाउने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समाप्त भइसकेकै छ । केही दिनमा निर्वाचन आयोग पनि समाप्त हुनेछ । हिंसात्मक गृहयुद्धताकाका अन्यायपूर्ण घटनालाई उदाङ्गो पारेर दोषीलाई कारबाही गर्ने भनिएको आयोग अब बन्दैन । त्यसपछि रित्तिनेछ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बा बनेर उभिएको केन्द्रीय न्यायालय, जसको मृत्यु आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ।
जनताको मुक्ति जनताकै संघर्षबाट मात्र सम्भव हुन्छ । कुनै पनि पार्टी जनमुक्तिको मसिहा बन्न सक्दैन । पछिल्ला मसिहा बन्न आएका उदाहरण हुन् जनयुद्धको भाषण गर्ने एमाओवादी र मधेसी पार्टीहरू । जनताका नाममा युद्ध छेडेको दाबी गर्ने माओवादी, थबाङमै विस्थापित भयो भने आफूलाई मधेसका मसिहा भन्ने पार्टीहरूका कारण जनकपुर जस्तो सुन्दर नगर विध्वंसको टाटो बोकेर यतिबेला रोइरहेछ ।
प्रकाशित : पुस १५, २०६९ १०:०४
वैशाख या जेठमा चुनाव गर्ने मुद्दामा सबैको सहमति भयो रे । यस्तो नचाहिँदो काम पनि हुन सक्छ कतै ! अहिलेकै हालतमा वैशाखमा निर्वाचन आयोग नै हुँदैन । सजिलै यो हालत फेरिन्छ भनेर राजनीति बुझ्ने नेपालीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । अहिले केन्द्रमा ठूलो भाग खाएर बसेका नेताहरूमा योग्यता, क्षमतासहितको निर्वाचन प्रक्रियालाई कुशलतापूर्वक अवतरण गराउने मान्छे निर्वाचन आयोगमा हुनुपर्छ भन्ने चेतना छैन । सबै नेताहरूलाई राम्रो होइन, हाम्रो मान्छे चाहिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ एउटा । दाबी गर्ने नेताहरू छन् कम्तीमा पनि आधा दर्जन । मेरो मान्छे हुँदैन भने कसैको पनि हुँदैन भनेर हुङ्कार भर्न बाहेक ती नेताले केही गर्न जानेका छैनन् । झुक्किएर कुनै एउटा नाउँमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नाम पारित भइहाल्यो भने अर्को भवसागर सुरु हुन्छ आयुक्तहरूको । सबै दललाई एक-एक थान आयुक्त त दिनै पर्यो । असफल संविधानसभामा रहेका सबै दलहरूले पनि एकाध आयुक्त माग्लान् । निर्वाचन आयोगका नाममा हुने यो भद्रगोलको नाटक छ महिनामै सकिन्छ भन्न सकिन्न । अहिलेकै सहमतीय वार्ताको विश्लेषण गर्ने हो भने पाँच छ महिनामा निर्वाचन आयोगको गठनसमेत हुन सक्दैन । जसरी पनि चुनाव गराएरै छाड्छु भन्ने अठोट गर्ने पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बने पनि २०७० सालको कात्तिक मंसिरयता नेपालमा, केन्द्रको चुनाव हुनै सक्दैन ।
एमाओवादी पार्टीले नजानेर, झुक्किएर, निर्वाचनको जटिलता नबुझेर जेठमा संविधानसभाको विघटन गरेको होइन । संविधानसभा विघटन गरेर संविधानसभाकै चुनाव गराउने लट्ठकहरू माओवादी पार्टीका नेता भएका छन् भन्ने दरिद्र चिन्तन सानोतिनो राजनीति गर्ने नेपालीसँग पनि नहोला । तर ठूला पार्टीका ठूला नेताहरू संविधानसभा विघटन गरेर, निवार्चन आयोग खाली भएको समयमा एमाओवादी अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउन सहमत हुन्छ भनेर कसरी विश्वास बोक्न सकेका होलान् भनेर बुझ्नै कठिन भएको छ अहिले । एमाओवादी संविधानसभाको विघटन गर्दा पनि अर्को संविधानसभाको चुनाव गराउने मनस्थितिमा थिएन, अहिले पनि छैन र बल पुगेसम्म ऊ भोलि पनि यो काम गर्न तयार हुनेछैन । अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा दिल्ली दौड गरेरै पनि बाबुरामलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाउन सकिने सम्भावना देख्न सकिएको छैन । यति कुरो बाबुराम भट्टराईले बुझेका छन् र बुझेका छन् तिनका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि । नेपाली लोककथामा एउटा स्यालको कथा छ । त्यही कथालाई दोहोर्याइरहेका छन् यतिबेला एमाओवादी पार्टीका नेताहरू । कुखुरा चोर्न हिँडेको स्याल चिल आयो, चिल आयो भनेर कराउँदोरहेछ । गाउँलेहरू हाहा र हुहु गर्दै आकाशतिर हेर्दारहेछन् ।
भुइँमा दाउ हेरेर बसिरहेको स्यालचाहिँ थपक्क एउट कुखुरो टिपेर जंगलतिर भाग्दोरहेछ ।
पार्टी जागेर जनता जाग्दैनन् । जनता नजागेसम्म पार्टीहरूले जति कराए पनि तानाशाहलाई घोडाबाट खसाल्न सकिँदैन । एमाओवादी आफ्नो कार्यनीति सफल हुँदै गएको चेतमा उभिएको छ भने प्रतिपक्षीहरू तिनको कार्यनीति सफल भइरहेको सच्चाइतिर आँखै नलाई 'कुर्सी छोड बाबुराम, कुर्सी छोड' भन्दै नारा लाइरहेका छन् । भोग्ने नेपाली जनता मात्र होइन, गर्ने बाबुरामलाई पनि आफू हदैसम्मको निकम्मा प्रधानमन्त्री भएको छु भन्ने थाहै छ भन्ने सच्चाइलाई उनकै मुखले पटकपटक ओकलेका छन् । उनको शून्य भ्रष्टाचारको भाषण, उनको हेलो सरकारको टेलिफोन, उनको लोडसेडिङ न्यूनीकरण, उनको आर्थिक विकास, उनको सुशासन सबै हावामा उडेर गए । यति जानकारी पनि बाबुराम भट्टराईमा छैन भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको माग हो । संघीयतालाई केन्द्रमा हालिमुहाली गरेर बसेका नेताहरूले जसरी बुझेका छन्, सिद्धान्त र व्यवहार कुनै हिसाबले पनि त्यसलाई संघीयताको प्रतिरूप मान्न
सकिँदैन । जबसम्म शासनको जग स्थानीय निकायमा पुग्दैन तबसम्म नेपाललाई संघीय शासन भएको मुलुकका रूपमा स्विकार्नै सकिँदैन । नेपालका ठूला नेताले बुझेर गणतन्त्र स्वीकार गरेका हुन् कि नबुझी अहिले केही भन्न सकिन्न । तर गणतन्त्रको मर्म सिंहदरबारको शासन होइन । त्यो हो, राज्यशक्तिमा आम नागरिकको सक्रिय हस्तक्षेप । असफल संविधानसभामा थाकेर बसेका एउटा पनि दलका नेता अथवा सभासदहरूले संघीयता र गणको शासनको मर्म बुझेर नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भने होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।
मुलुकलाई सच्चा अर्थमा संघीय बनाउने हो भने अहिले मरिरहेको संविधानमा गाउँ र नगरजस्ता स्थानीय निकायहरू, हाम्रो शासन प्रणालीका जग हुन् भन्ने वाक्य राखेर त्यसलाई तुलसीपानी छर्किएर पुनर्जीवन दिनुपर्छ । साँच्चो गणतन्त्रमा हामी गएका हौँ भने मतदातालाई, आफ्नो प्रतिनिधिले सही ढंगले आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन भन्ने लागेमा उसलाई निर्वाचित निकायबाट फिर्ता बोलाउने अधिकार दिनुपर्छ । तर आजको नेपाली राजनीतिका सञ्चालकहरू यी दुवै काम गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको मनले यस्तो काम गर्नै मान्दैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा असंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, दुवैको निर्णयकारी अन्तिम थलो भनेको जनमतसंग्रह हो । युरोपका धेरै मुलुकमा यसको निरन्तर प्रयोग भइरहेको जानकारी हामीले पढिरहेका छौँ । तर जनमतसंग्रह भन्ने शब्द सुन्नेबित्तिकै नेपालका सप्पै नेताहरूको शरीरमा काँडा उमि्रन्छ । कतिपय अज्ञानीलाई त यो तीस वर्षे निरङ्कुशतन्त्रका अभियन्ता राप्रपा नेपालका अध्यक्षको बोली लाग्दोरहेछ । औषधि चटाएर अज्ञानताको कालो पर्दा हटाउन सकिँदैन । के गर्नु ! ठिनेमिने पार्टीका भए पनि एउटा एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएकै छन् । ठूलो भएपछि स्वतः ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने अनौठो नेपाली मानसिकताको सिकार जोकोही पनि भइहाल्छ ।
नेपालका नब्बे प्रतिशत खराबीको वाहक एमाओवादी पार्टी हो भन्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्नेलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वाहक नमाने हुन्छ । ध्वंसबिना निर्माण हुँदैन भन्ने उटपट्याङ मान्यता बोकेको एमाओवादी पार्टी, निर्वाचन प्रणालीको मुटु मानिने स्थानीय निकाय ध्वस्त भएको देखेर दङ्ग परेको छ । अहिले पनि त्यही ध्वंस नभई निर्माण हुँदैन भन्ने राजनीतिको गाडी चलाइरहेको एमाओवादीको संसद्लाई ध्वस्त पार्ने उसको कार्यनीति पनि सफल भएकै छ । अब उसले तल उल्लेख गरिएका निकायको ध्वंस अभियान चलाउने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समाप्त भइसकेकै छ । केही दिनमा निर्वाचन आयोग पनि समाप्त हुनेछ । हिंसात्मक गृहयुद्धताकाका अन्यायपूर्ण घटनालाई उदाङ्गो पारेर दोषीलाई कारबाही गर्ने भनिएको आयोग अब बन्दैन । त्यसपछि रित्तिनेछ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बा बनेर उभिएको केन्द्रीय न्यायालय, जसको मृत्यु आदेशमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ।
जनताको मुक्ति जनताकै संघर्षबाट मात्र सम्भव हुन्छ । कुनै पनि पार्टी जनमुक्तिको मसिहा बन्न सक्दैन । पछिल्ला मसिहा बन्न आएका उदाहरण हुन् जनयुद्धको भाषण गर्ने एमाओवादी र मधेसी पार्टीहरू । जनताका नाममा युद्ध छेडेको दाबी गर्ने माओवादी, थबाङमै विस्थापित भयो भने आफूलाई मधेसका मसिहा भन्ने पार्टीहरूका कारण जनकपुर जस्तो सुन्दर नगर विध्वंसको टाटो बोकेर यतिबेला रोइरहेछ ।
प्रतिक्रिया
