मियोबिनाको राजनीति

२००७ सालदेखिको साढे ६ दसकको लामो अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता र दिशाविहीनताले कमजोर बनेको देश जेठ १४ पछि अराजकमात्रै बन्दै छैन, यो मियो विनाको पनि भएको छ । केही वर्षदेखि प्रायः सबै प्रमुख दलका एउटै अनुहारका व्यक्ति र कहिलेकाही नेताहरूले कतै रसायन मिलेका या मिलाइएका आफ्ना केही व्यक्ति पनि बोकिएर लगिने वार्तामा सबैले सबैलाई चिनेका छन्, एकअर्काका असली अनुहार । वर्तमान गतिरोधको अन्त गराउन नसक्दा राजनीति एउटा निस्प्राण अभ्यासजस्तो मात्र भएको छैन, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै सहमतिको 'चाबी पनि अन्तै छ' कि भन्ने आशंका या भ्रम सबै चेतनशील नागरिकको चर्चाको विषय बनेको छ । वार्ताकार नेताहरू आफै कमजोर मानसिकता र आत्मविश्वासको कमी र हीनताबोधको सिकार भएका छन् भने जनता दलका शीर्षस्थ नेताप्रति आक्रोशित बन्दैछन् । यो सम्भावित संकटको चिन्ताजनक संकेत हो ।
सिद्धान्ततः कुनै पनि देशको र कुनै पनि राजनीतिक पद्धतिमा एउटा मियो या चुरो हुन्छ, जसले राजनीतिलाई लक्ष्य दिन्छ, गति दिन्छ र निरन्तरता दिन्छ । यो राजनीतिको रसायन बनेको यो अदृश्य तर अति ऊर्जाशील इन्धन हो । यही मियोलाई आधार बनाएर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त, रणनीति र कार्यक्रम त्ायार पार्छन् भने अधिनायकवादीहरूले पनि यसैका आधारमा आफ्नो राजनीतिक अभीष्टहरू पूरा गर्ने कोसिस गर्छन् । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मियो भनेको राष्ट्रप्रतिको साझा भावना अर्थात राष्ट्रियता हुन्छ ।
नेपालीको साझा भावनाप्रति अटल विश्वास गरेका वीपी कोइरालाले भनेका थिए, विभिन्न जाति र समूहबीच 'यो राष्ट्रियताको भावना जुन हरेक नेपालीको मुटुमा छ, अर्काको दलाली गर्दा पनि भित्रको मुटुमा चस्कँदो होला, त्यो राष्ट्रियताको जो एउटा नगल्ने चुरो छ', जसले यो देशको स्वाधीनता बचाइराख्छ, त्यसलाई बिर्सन हुँदैन । तर त्यो राष्ट्रियता पनि अहिले मियो बन्नसकेको छैन । राष्ट्रियताले क्षेत्रीय र जातीय आयामहरू लिनथालेको अवस्थामा यो साझा मियो बन्न सकिरहेको छैन । सार्वभौमताको यो विभाजित रसायनले राष्ट्रिय स्वाधीनकातो बिँडो कसरी थाम्ला ? अहिले दलहरू आफै शून्यतामा छन्, सतही राजनीतिमा रमाएका नेताहरूले निश्चय नै अहिले देशको राष्ट्रियता या स्वाधीनता गहिरो संकटमा फसेको महसुस गरेका छैनन्, नत अस्थिरता र बढ्दो अराजकताले त्यसलाई निम्त्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता नै बोकेका छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने धरोहर भनेको संविधान हो । त्यो चार वर्षमा पनि बन्न सकेन । वर्तमान परिस्थितिको कल्पना पनि नगरेको र संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद नभएपछि आत्महीन बनेको नामैले संक्रमणकालीन अन्तरिम संविधान -२०६३) का धारा-उपधारा निस्त्रिmय बन्दैछन् । २०६२-६३ को जनआन्दोलनका जनादेशले संविधान नै नबनाई संविधानसभाको विघटनको कल्पनासमेत गरेको थिएन, नत सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मंसिर ९, २०६८ को निर्णयको कार्यान्यनको समय सुरु हुनुपूर्व नै सत्तासीन दलहरूबाट यस्तो कदमको पूर्वाभास गरेको थियो । जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि भन्ने सोचमा सत्ता स्वार्थका लागि व्यवस्थापिक संसदबाट गठित सरकारका गठबन्धन पात्रहरू विभाजित हुँदै बाहिरिएर संवैधानिक हैसियत गुमाइसकेको छ ।
२०६४ को निर्वाचनको जनादेश गुमेर जनताबाट अलग्गिएको सरकारको वैधानिकता समाप्त भइसकेको छ । मंसिर ७ मा निर्वाचन गर्न नसकेपछि नैतिक रूपमा टाट पल्टिए पनि सत्ताधारी दलहरू सरकार नछाड्ने अडानमा छन् । लोकतन्त्रका पहरेदार संवैधानिक निकायहरू एकपछि अर्को गरी रित्तिँदैछन् । एकमात्र निर्वाचित निकायको रूपमा जीवित राष्ट्रपति संवैधानिक सीमाबाट बाँधिएर केही गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । सार्वभौम राष्ट्रका पहिचानका सबै अंगहरू पंगु बन्दै जानु राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आउन सक्ने चुनौतीको संकेत हो । तर दुर्भाग्यवश, दलका नेताहरूलाई नत चुनौतीको पूर्वाभास छ, न उनीहरूलाई बोध गराउँदै राष्ट्रिय हितको साझा लक्ष्यका लागि निर्देशित गर्ने चुरो अर्थात मियो नै छ । लोकतन्त्रवादी, साम्यवादीका सबै घटकहरू र मधेसवादी दलहरू राष्ट्रका साझा मुद्दामा सहमति गराउने त्यो राजनीतिको मियो भेटिएको छैन ।
संविधानसभा कायम रहँदै संविधानका केही मूलभूत विषयमा मतमतान्तर भएर विपरीत ध्रुवमा उभिन पुगेका दलहरूलाई अहिले त्यो ध्रुवीय दूरी समाप्त पारी एउटै कोणमा उभिन त्यति सजिलो छैन । जुन आधार र शक्तिको समीकरणबाट सत्ता गठबन्धन बनेको छ, त्यसले आफ्नो निश्चित उद्देश्य र गन्तव्य तयार नगरिकन सहमति पनि बन्न कठिन हुन्छ । त्यसैले सत्तासीन दलका लागि बैसाख २०६९ मा संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने वक्तव्यबाजी जुन प्रचारको एउटा नाटकमात्रै बनेको छ भने प्रतिपक्षीहरूका लागि पनि सत्ता परिवर्तनबाट मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव हुन्छ र त्यसले मात्रै निर्वाचनको कर्तव्य पूरा गर्न सक्छ भन्ने दृढ दृष्टिकोण छ । राजनीतिको केन्द्रमा सत्ता छ । तर सिद्धान्ततः सत्ता र निर्वाचन दुवै वर्तमान संकटको निकासको मियो बन्नसकेको छैन । विडम्बना त के छ भने प्रतिपक्षीको गठबन्धन या सत्ताधारीहरूको गठबन्धनभित्रै पनि राजनीतिको एउटा साझा मियो छैन । वर्तमान सरकारलाई हटाएर सहमतिको सरकार गठन गर्न कार्यगत एकता गरेको कंाग्रेस र एमालेकै बीच साझा मियो छैन । कांग्रेसको नेतृत्व नस्विकारे 'हाम्रा एक से एक नेता तयार छन्' भन्ने सोचले यी दुई पार्टीकै बीच पनि मियोको रसायन छैन भने वर्तमान प्रधानमन्त्री नभए गठबन्धन भित्रका हामी छँदैछौं भन्ने अभिव्यक्तिले पनि त्यो गठबन्धन अदृश्य रूपमा कुनै अभीष्टको प्राप्ति र आवरणमा केवल पद र पैसाको लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
संरचनागत दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा २००७ देखि वर्तमान समयसम्मका अधिकांश वर्ष अस्थिरता र अनिश्चितामा फसेको छ । यसको एउटा कारण हो, जहानिया राणाशासनका विरुद्ध कंाग्रेसको नेतृत्वमा भएको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएको जनक्रान्तिकै समयदेखि नै शीतयुद्धीय बाह्य परिस्थितिले शक्तिराष्ट्रहरूको नेपालको मामिलामा चासो र प्रभाव घनिभूत बनाउँदै लग्यो । अर्कोतर्फ ती राष्ट्रहरूको हितसँंग देशभित्रका संस्था, व्यक्ति र दलहरूको सत्ता प्राप्त गर्ने या त्यसलाई जोगाउन राजनीतिक सौदाबाजी हाम्रो राजनीतिको एउटा अदृश्य तर महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्दै वर्तमान समयसम्म आइपग्दा पूर्ण संस्थागत भएको छ ।
२००७ देखि नै वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा हाम्रो सत्ताको राजनीति कमजोर मानसिकताबाट सञ्चालित भएको छ । तर बाह्य शक्तिको प्रभाव र चासो र आन्तरिक सत्ता राजनीतिको अन्तरक्रीडाको परिस्थिति कायमै हुँदाको अवस्थामा पनि २००७ देखि २०६९ जेठ १४ सम्म हाम्रो राजनीति एउटा साझा लक्ष्यको मियोले घुमाइरहेको थियो, यथार्थमा तानाशाही बनेका राजाहरूका विरुद्धमा । २०४६ को जनआन्दोलनदेखि २०५९ सम्म कायम रहेको संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि हाम्रो आन्तरिक मतमतान्तर, विरोध या संघर्षको राजनीतिको परिधि, लक्ष्य र पद्धतिलाई दिशाबोध गर्ने मियो थियो, त्यो संविधानले संवैधानिक बनाएको अधिनायक प्रवृत्तिको राजतन्त्र । २०५२ मा माओवादीको जनयुद्धको एउटा मियो थियो, त्यही राजतन्त्र र अर्को थियो, संसदीय पद्धति ।
२०६२-६३ को जनआन्दोलनमा सबै राजनीतिक शक्ति र दलहरूलाई एउटा साझा लक्ष्यमा गोलबद्ध गर्ने मियो थियो, ज्ञानेन्द्रको तानाशाही राजतन्त्र । २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात र राजतन्त्रको विधिवत अन्तपश्चात देश गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएपछि नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्न साझा लक्ष्य र मतभेदलाई निकास दिने साझा मियो बनेको थियो, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद । राजनीतिको मियो कुनै न कुनै रूपमा रहँदा हाम्रो आत्मविश्वासको अभाव र उपत्यकाभित्रका अग्ला पहाड बाहिर हेर्ने हाम्रो मानसिकता छद्म रूपमा क्रियाशील हुन्थ्यो । तर जेठ १४ पछि हाम्रो राजनीतिको मियो नहुँदा हाम्रो कमजोर राजनीतिक मानसिकता खुलेरै बाहिर प्रकट हुने गर्छ ।
जस्तो, गत मंसिर १५ मा भारतीय कंग्रेसका एक अनुभवी, बौद्धिक व्यक्तित्व र नेपालको सहरी समाजमा चिरपरिचित व्यक्ति डा.करण सिंह पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार दुईदिने कार्यक्रमका लागि नेपाल आएको समयमा राष्ट्रपतिको 'यही सरकारमा सबै सहभागी भए सुनमा सुगन्ध हुन्छ' भन्नु र त्यही दिन एमाओवादी अध्यक्षले 'बाबुरामले नै सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने' भन्ने वक्तव्य आयो । तर ती संयोगहरूले हाम्रो राजनीति दुई दिनसम्म हल्ला, आशंका र अनुमानमा तातिएन मात्रै, कति परनिर्भरमुखी, आत्मविश्वास विनाको र सतही बनिसकेको रहेछ भन्ने प्रमाणित पनि गरिदियो । डा.सिंह आए र गए, राष्ट्रपति भारत गए र आए, तर हाम्रो लिलिपुटियन राजनीति एउटा कमजोर मानसिकता बोकेर मियोको खोजीमा राजधानीको वल्लो कुना र पल्लो कुनामा घुमिरहेको छ ।
संरचनागत दृष्टिकोणबाट दलका बीच राष्ट्रिय मुद्दाहरू सहमतिको राजनीतिको एउटा साझा मियो बन्न नसक्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, संविधानसभापछि अग्रगामी परिवर्तनका संरचनाहरूको एजेन्डाहरू विवादित हुनु । विडम्बना के छ भने यिनै मुद्दाहरू सत्ताधारीहरूका लागि प्रतिपक्षीलाई प्रतिगामी र यथास्थितिवादी भनेर र प्रतिपक्षीहरूले सत्ताधारीहरूलाई राष्ट्रिय एकता र सद्भाव विरोधी शक्तिहरूको अपवित्र गठबन्धन भनेर आलोचना गरेको अवस्था छ । त्यस्तै सहमतिको मियोको छाया प्रतीक बन्नसक्ने सर्वमान्य राष्ट्रिय नेता कोही नहुनुले पनि अबको समस्याको निकास त्यति सजिलो छैन । स्व.गिरिजाप्रसाद कोइराला र कांग्रेसका वर्तमान सभापतिले समेत एमाओवादी अध्यक्षलाई सबै दलहरूले स्विकार्न सक्ने साझा नेता बन्नुस भन्दा उनी सैद्धान्तिक धङधङी र रणनीतिक झिंगेदाउबाट माथि आउन सकेनन् । बराबरी हैसियत तर विभिन्न ध्रुवीय कोणमा उभिएका दलहरूमा सहमतिभन्दा पनि निषेधका राजनीति बढी हावी देखिन्छ । जसले देश अलपत्र र लथालिंगको मार्गमा फस्ने सन्त्रास बढ्दो छ ।
दलहरूले बुझ्नपर्ने एउटा राजनीतिक तथ्य हो, अहिले क्रमिक रूपमा एउटा सार्वभौम राज्यका आधारभूत सारतत्त्वहरू कमजोर बन्दै जाँदा अन्ततः क्रमिक रूपमा राज्यको स्वाधीनता पनि कमजोर बन्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य चासो र प्रभाव बढ्ने स्वाभाविक हुन्छ । त्यसैले एउटा स्वाधीन र सार्वभौम राज्यका अन्य सारतत्त्वहरूका अलावा महत्त्वपूर्ण मानिएको संविधान, त्यसको आधारमा गठन हुने संवैधानिक निकायहरू र वैधानिक सरकारका लागि बैसाखभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सत्ताधारी दलहरूले राष्ट्र र जनताप्रति आवश्यक त्याग प्रदर्शन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०६९ ०९:१३