सिरोहियालाई पक्राउ गरेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गरिएको भन्दै विरोध

तीनवटै संस्थाले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सोधपुछ र सफाइको मौका नदिई पक्राउ गर्नु गलत भएको बताएका छन् । कानुनविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए जोकोही पनि कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट रहेको तर कुनै पनि विषयमा उजुरी परेकै भरमा पक्राउ नै गरिहाल्ने र थुन्नेजस्ता कार्यले सकारात्मक सन्देश नजाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको मनोबल थप घट्ने उनीहरूको धारणा छ ।

‘विगतदेखि नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उजुरी पर्दैमा वा आरोप लाग्दैमा थुन्ने नभई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भन्दै आएका छौं । उजुरीकै भरमा उद्यमी, व्यवसायी वा जोकोहीलाई थुनिहाल्ने नभएर राज्यले उनीहरूका कुरा सुनिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘थुनेपछि मात्रै सुन्ने प्रवृत्तिले समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले आवश्यक परेमा अग्रिम जमानत लिने र आरोप प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ राज्य अगाडि बढ्न हामी आग्रह गर्छौं ।’

सरकारले अध्यक्ष सिरोहियाको नागरिकता नम्बर अर्को व्यक्तिसँग मिलेको बहानामा मंगलबार कान्तिपुरको कार्यालय परिसरबाट पक्राउ गरेको थियो । यस घटनालाई राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, कलाकार, सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थालगायतले राज्यले व्यक्ति र स्वतन्त्र प्रेसप्रति प्रतिशोध साँधेर दमन गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । ‘सीएनआईको विगतदेखिकै एउटै भनाइ छ— पहिला सुन्ने र गल्ती देखिएपछि मात्रै थुन्ने हो । तर यहाँ पहिला थुन्ने अनि सुन्ने देखियो, यो गलत हो । यसका लागि हामीले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विस्तृत सुझाव पनि दिइसकेका छौं, कानुन पनि संशोधन हुनुपर्छ,’ परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, ‘यो निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन, सबैका लागि हो । उजुरी पर्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नु गलत छ । अनुसन्धानमा दोषी देखिए मात्रै कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उजुरी परेकै आधारमा पक्राउ गर्न नहुनेमा जोड दिए । बयानपछि कसुर प्रमाणित भए मात्रै कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्तादेखि सबैलाई उजुरी परेकै आधारमा पक्राउ गर्नु हुन्न । आरोपितलाई सफाइको मौका दिनुपर्‍यो, जाँचबुझ गर्नुपर्‍यो,’ अग्रवालले भने, ‘कसुर प्रमाणित भए मात्रै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने हो ।’

मुलुक आर्थिक शिथिलताको अवस्थाबाट माथि उठिनसकेको र यसको सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘कुनै पनि व्यवसायीको मानमर्दन गरेर तथा उनीहरूलाई हतोत्साही गरेर लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । अहिले देशभित्रका सानादेखि ठूला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन तथा हौसलाको आवश्यकता छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्तालाई सरकारले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ । देशभित्र व्यावसायिक वातावरण खलबलाउने काम कहीँकतैबाट पनि नहोस् भन्नेतर्फ हामी सबैको पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

सञ्चार गृहमाथि भएको प्रहरीको धरपकड सह्य नहुने मिडिया एलाइन्स नेपालका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठको भनाइ छ । बुधबार कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्को केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सञ्चार गृहमा भएको आक्रमणमा शून्य सहनशीलता रहेको प्रस्ट्याए । ‘रविजी पनि मिडियाकर्मी नै हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले मिडियामाथि नै आक्रमणमा उत्रिनुभएको छ । मिडियालाई यस्तो नगर्न म आग्रह गर्छु,’ उनले भने, ‘मिडियाकर्मीमाथिको आक्रमण सह्य हुँदैन ।’

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकलाई उजुरीकै आधारमा धरपकड गरी हतोत्साहित गर्ने कार्यले व्यवसायीको मनोबल गिरेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै व्यवसायीको कुरा सुन्ने र भन्न दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘सञ्चार व्यवसायी सिरोहियालाई राज्यद्वारा गरिएको धरपकडप्रति नाडाको ध्यानाकर्षण भएको छ । मुलुकको कानुनविपरीत व्यक्तिगत मुद्दा भए नियमकानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा नाडा स्पष्ट छ,’ नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर एउटा सम्मानित व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकलाई उजुरीकै आधारमा धरपकड गरी हतोत्साहित गर्ने कार्यले व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाएको छ ।’

कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेको घटनाप्रति नेपाल विज्ञापन संघले पनि आपत्ति जनाएको छ । सिरोहियाले आफ्नो नागरिकता विषयको न्यायिक छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको अवस्थामा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार गृहको अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै पुगेर पक्राउ गर्नुले अनेक प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ । तर छानबिन गर्दा नियम र कानुनको परिधि तथा संविधानले दिएको अधिकारको रक्षा गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन । यस घटनामा राज्यले आफ्नो दायरा बिर्सेको र चुकेको अनुभव हामीले गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चार क्षेत्रको प्रतिष्ठित व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरिएको आशंका भएको छ ।’ आनले सञ्चार क्षेत्रमा हुने कुनै पनि किसिमका हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।