कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध फेरि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी श्रोत नखुलेको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले फेरि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पौडेलले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी श्रोत नखुलेको २३ करोड ७५ लाख ४६ हजार ३२४ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लगाएको छ भने त्यति नै बिगो कायम गरी साेही बमोजिम जरिवाना असुल उपर गर्न माग दाबी पेश गरेको छ ।

टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध फेरि अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार अख्तियारले पौडेलविरुद्ध २०६१ जेठ २० देखि ०७९ फागुन ३० सम्मको सम्पत्ति छानविन गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसमध्ये २०६२ देखि ०६५ सम्मको अवधिमा उनी सार्वजनिक पदमा थिएनन् । बाँकी अवधिमा उनी विभिन्न मितिमा सार्वजनिक पदमा बहाल थिए ।

खासगरी दूरसञ्चार र प्रविधिजन्य उपकरण खरिद तथा त्यससँग जोडिएको आर्थिक खटनपटनमा अनियमितता गरेर उनले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको अभियोग छ ।

पेमेण्ट गेट-वे सम्बन्धी उपकरण खरिद प्रकरणमा शुक्रबार मात्रै विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पौडेलविरुद्ध आइतबार अख्तियारले पुन: अर्को मुद्दा दायर गरेको हो ।

पौडेलविरुद्ध २०८० असोज १५ गते पेमेण्ट गेट-वे प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकोमा त्यसको किनारा लगाउँदै विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । पछिल्लोपटक २०८० माघ १० गते सुनिल पौडेल र अर्का भ्रष्टाचार आरोपित विकल पौडेललाई अख्तियारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको तीन महिना पछाडि अख्तियारले विशेषमा मुद्दा लगेको हो ।

सुनिलसँगै पक्राउ परेका विकलका विषयमा भने अनुसन्धान जारी रहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले विकलले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिएको खुलेपछि आइतबार नै विकलविरुद्ध सो सम्बन्धी अर्को मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०८१ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?