नेपाल हेर्ने चीनको ‘बेइजिङ प्लस थ्री’ नीति

उनले बेइजिङपछि अर्को ठूलो सहर छोङछिङ, तिब्बतको ल्हासा र सिचुवान प्रान्तको छेन्दुमा दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरे । ती तीनै क्षेत्र नेपालसँग जोडिएका वा नजिक रहेका चिनियाँ भूभाग हुन् ।

श्रेष्ठको भ्रमणलाई उत्तरी छिमेकको ‘बेइजिङ प्लस थ्री’ नीतिसँग जोडेर हेरिएको छ । चीनले पछिल्लो समय बेइजिङमा नीति निर्माण गर्छ भने तिब्बत, सिचुवान र छोङछिङबाट लगातार रूपमा द्विपक्षीय भेटवार्ता आदानप्रदान गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको आइतबार सकिएको नौदिने भ्रमणलाई पनि त्यही नीति अनुरूप लिन सकिन्छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणबारे कान्तिपुरसँग भने, ‘यो भ्रमणमा नेपाल–चीन आर्थिक विकास करिडोरअन्तर्गत तिब्बत, सिचुवान र छोङछिङको तीन वटा स्थानमा बढी जोड दिएको छु । नेपालको आर्थिक विकास गर्नुपर्‍यो भने हामी ती तीन वटा क्षेत्रसँग जोडिनुपर्छ ।’

चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्ष तथा राजनीतिक ब्युरोका स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङसँग भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

उपप्रधान श्रेष्ठले बेइजिङमा चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका अध्यक्ष तथा राजनीतिक ब्युरोका स्थायी समिति सदस्य वाङ हुनिङ, विदेशमन्त्री वाङ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हायनसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल र दक्षिण एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमण गरेका हुन् ।

छोङछिङमा सीपीसी सचिव तथा पोलिटब्युरफ सदस्य युआन च्या च्युनसँग लामो कुराकानी गरे । बेइजिङबाट शासित उक्त सहरमा करिब ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या छ । सोही सहरमा चीन तथा दक्षिण एसिया गरिबी निवारणसम्बन्धी मुख्य कार्यालय छ । जसले नेपालको सिन्धुपाल्चोकबाट आफ्नो गृहकार्य पनि गरिसकेको छ । गत साउनमा छोङछिङका सीपीसी सचिव युआनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उक्त सहरलाई कृषि प्रविधिको क्षेत्रमा पनि अब्बल मानिन्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो वर्ष चीन जाँदा उक्त सहरको भ्रमण गरेका थिए ।

ल्हासा तिब्बतको राजधानी हो । नेपालको चीनसँगको सम्पूर्ण सीमा तिब्बती भूमिसँगै जोडिएको छ । गत कात्तिकमा सीपीसी तिब्बतका सचिव वाङ जुङचेङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सचिव वाङ र त्यहाँका सरकार प्रमुखसँग पनि करिब ३ घण्टा कुराकानी गरे । उक्त अवसरमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र नेपालसँग जोडिएका १४ पारम्परिक नाकाहरू खोल्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणको क्रममा तिब्बत पनि पुगेका थिए ।

चीन भ्रमणको केही परिणाम तुरुन्तै निस्कन्छन् : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ल्हासाबाट सिचुवान प्रान्तको छेन्दु सहरमा पुगे । उक्त सहरमा दक्षिण एसियामा विपद् हुँदा पठाउने भण्डारको मुख्य कार्यालय छ । नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा कुनै विपद् पर्‍यो वा संकट भयो भने त्यहींबाट उद्धार गर्न आउने तथा राहत सामग्री लैजाने गरिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय कर्णालीमा भूकम्प जाँदा चीनले छेन्दुबाटै राहत सामग्री पठाएको थियो । छेन्दुमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यहाँका सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गरे ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य युआन च्या च्युनसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई नेपालको सीमासँग जोडिएका र नजिकको प्रान्त तथा सहरमा भ्रमण गर्नु र त्यहाँका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्नु राम्रो मान्छन् । उनी थप्छन्, ‘तर ती भेटवार्तामा भएका कुराहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।’ उनले भ्रमणमा भएका गतिविधिलाई दुई देशको हितका लागि कार्यान्वयनमा लान सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराई उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणका दौरान बेइजिङसहित अन्य प्रान्त र सहरमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्तामा राखेको एजेन्डा हेर्दा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई सकारात्मक प्रभाव पारेको मान्छन् । ‘उहाँले राजनीतिक तहको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको विषयमा प्रस्ताव राख्नुभयो । यो उचित प्रस्ताव हो । किनभने राजनीतिक तहमा जति वार्ता हुन्छ, त्यसले दुई पक्षबीचको सम्बन्धलाई सहज बनाउन थप मद्दत गर्छ । त्यो स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने । भट्टराईले बीआरआईको कार्यान्वयन योजनाका विषयमा नेपाल ठोस ढंगबाट अघि बढ्ने कुरा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राखेको बताए ।

‘बीआरआईलाई हाम्रो अनुकूल बनाउनुपर्छ र हाम्रो हितमा हुनुपर्छ भन्ने दुविधा नै भएन । त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि लिएर जाने विषय पनि उचित छ,’ उनले भने । भट्टराईले परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिलाई पनि जोड दिएको टिप्पणी गरे । ‘खासगरी तिब्बत, सिचुवान र छोङछिङ सहरसँग नेपाललाई एउटा आर्थिक करिडोरका रूपमा जोड्ने कुरालाई अगाडि बढाएको भन्नुभयो । त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनले भने ।

सीपीसी तिब्बतका सचिव वाङ जुङचेङसँग परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको चीन भ्रमण कुनै तयारी बिना भएको टिप्पणी गरे । उनले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बेइजिङमा विदेशमन्त्री वाङबाहेक अन्य सरकारी पक्षका उच्च प्रतिनिधिहरूसँग उच्च तहमा भेटवार्ता नगरेको बताए । उपप्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग भेटे पनि सरकारी तहका अन्य उच्च तहका नेताहरूसँग भेट्न नसकेको उनको भनाइ छ । आचार्यले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमण गर्दा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई जोड दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन, योजना लगायतका विषय अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले नाका खुलाउने तथा बस सञ्चालन गर्ने जस्ता सामान्य विषय महावाणिज्य दूतावास तथा राजदूतावासले नै गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुँदा अन्य विषयमा कुराकानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पूर्वराजदूत आचार्यले दुई मुलुकबीचको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको नेपालले प्रस्ताव राखेको तर त्यसमा चिनियाँ पक्षबाट विचार गर्छु भन्नुले यसलाई बेइजिङले नरुचाएको संकेत गरेको बताए । ‘यो आयोग बनाउने प्रस्ताव कहाँबाट आयो ? भारतसँग भएर मात्र गरेको वा अध्ययन गरेर नेपालले यो प्रस्ताव गरेको हो ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । चीनले विचार गर्छु भनेको छ । चीनले सकारात्मक रूपमा नलिएको हो कि भन्ने लाग्छ । संयुक्त आयोगको बारेमा अस्पष्ट कुरा भयो,’ उनले भने ।