पानी अभावले रित्तिँदै कर्णालीका बस्ती

रेक्चामा १८ वटा इनार छन् । त्यसमध्ये १२ इनार फागुनमै सुकिसके । खडेरी बढ्दै जाँदा क्रमशः कुवाहरु सुक्दै जाने गरेकाले स्थानीयले लगाम, पोखरे, छिमेकी जिल्ला कैलालीलगायत ठाउँमा मौसमी बसाइँ गर्ने गरेको स्थानीय युवा जितेन बीसीले बताए ।

‘धेरैजसो स्थानीयका दुई ठाउँमा घर छन्,’ उनले भने, ‘२ वटा घर हुनेहरु वर्षायाममा मात्र गाउँमा बस्छन्, तर एकै ठाउँमा घर हुनेलाई २ गाग्री पानीले नै खाना पकाउने, पिउने, सरसफाइ गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार रेक्चामा पानीको पालो रेखदेख गर्न चौकीदार राखिएको छ । चौकीदारले नै प्रतिघर दुई गाग्री पानीको पालो लगाउने गरेका छन् । पुसदेखि असारसम्म राखिएका चौकीदारलाई स्थानीयले प्रतिघर एक पाथी गहुँ दिने गरेका छन् ।

३ वर्षअघि रेक्चामा प्रदेश सरकारको लगानीमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँको लगानीमा लिप्ट खानेपानी आयोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । तर विद्युत् नहुँदा आयोजना अलपत्र छ । मुहानसम्म विद्युत्को ट्रान्सफर्मर पुर्‍याउने सडक नहुँदा खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको गाउँपालिका अध्यक्ष खडक विकले बताए । ‘यो योजना बन्न सडक र विद्युत् सुविधा पनि आवश्यक देखियो,’ उनले भने,‘ त्यहाँसम्म सडक बनाउन कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ, अहिले त्यो बजेट पनि हामीले छुट्याउन सकेका छैनौ, जसले खानेपानी योजना अलपत्र पर्‍यो ।’

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–२ कोछट्टेका भद्रबहादुर घर्तीको ५ जनाको परिवार ६ वर्षअघि बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिकाको केन्द्र सल्लीबजार बसाइ सर्‍यो । लगत्तै उनका भाइहरु गोविन्द र परशुरामको परिवारले पनि गाउँ छाडे । ‘अहिले त यहाँ कोछट्टेबाट आउनेको सानो बस्ती नै बनेको छ,’ भद्रबहादुरले भने, ‘गाउँमा पानीको दुःख साह्रै भोग्यौ, त्यसैले घरजग्गा बेचेर थातथलो छोड्नुको विकल्पै भएन ।’ उनका अनुसार अहिले सल्लीबजारमा झन्डै ४० घर कालीमाटी गाउँपालिका–२ कोछट्टेसहित टाकुरा, टोटके र बारपुरलगायत वस्तीबाट बसाइ सरी आएकाहरुका छन् ।

डाँडाको बस्ती भएकाले पानीको अभाव पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको कोछट्टेकी कमला घर्तीले बताइन् । ‘अभाव हुँदा पानी पनि अड्कलेर खानुपर्ने बाध्यतामा छौं,’ उनले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि आधा राति नै उठेर पानी ल्याउन एक घण्टा तलको घाटीखोला मुहानमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार पिठ्युँमा बोकेरै पानीको जोहो गर्नुपर्ने वाध्यता छ भने महिला र बालबालिकाको साँझ—बिहानको समय पानी ओसार्नमै बित्ने गरेको छ । पानी अभावकै कारण बर्सेनि ८/१० परिवारले गाउँ छाड्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

खानेपानी अभावका कारण कर्णालीका अधिकांश लेकाली र पहाडी बस्तीहरु मानवविहीन बन्न थालेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना—२०७८ अनुसार कर्णालीमा ३ लाख ६६ हजार ३७ घरधुरीमध्ये १ लाख ३० हजार परिवारले मात्रै व्यवस्थित खानेपानी सुविधा उपभोग गर्छन् । पानी अभावका कारण खाद्यान्न उत्पादन पनि घट्दै गइरहेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका—८ कुदुका प्रेम जैसीले बताए । उनका अनुसार गाउँका झन्डै ८ सय परिवार वर्षौंदेखि खानेपानी अभाव भोग्दै आइरहेका छन् । गाउँमा सञ्चालित बोरिङ योजनाको पानीले नपुग्ने भएपछि भेरी नदीको दूषित पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार पानी अभावकै कारण एक दशकको अवधिमा झन्डै २ सय परिवारले अन्यत्र बसाइ सरिसकेका छन् । ‘गाउँभन्दा ५० मिटर तल भेरी नदी बग्छ, हामी भने वर्षौदेखि काकाकुल छौं, सिँचाइको अभावले अन्नबाली फल्न छाडेपछि छाक टार्नै हम्मेहम्मे हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘खानेपानी नै पाउन मुस्किल भइरहेका बेला खेतीमा कसरी सिँचाइ गर्नु ?’

रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकास्थित चाख्लेमेलामा कोही बटुवाले पानी मागे पाउनै गाह्रो हुन्छ । गाउँका झन्डै डेढसय घरको मुख्य पेशा पशुपालन हो । स्थानीय आगन्तुकलाई दूध, दही, मोही दिन सक्छन् पानी पाउन भने मुस्किल हुन्छ । ‘गाउँमा अरु दुःख केही छैन, डाँडाको बस्ती भएकाले पानीको दुःख सधैँ हुन्छ,’ स्थानीय बलबहादुर पुनले भने, ‘आधा घण्टा हिँडेर साँझ—बिहान एक/एक गाग्री ल्याउँछौ, त्यो आफू प्रयोग गर्नु कि पाहुनालाई दिनु ?’ उनका अनुसार पानी अभावकै कारण ५ वर्षको अवधिमा झन्डै ५० घरले बसाइँसराइ गरिसकेका छन् ।

गाउँबाट बसाइँ सरेकाहरू औलका बस्तीहरु सिम्ली, गरायला, हासिबाङलगायत भेरी नदी किनारका बजारमा गएको उनले बताए । पानी अभावकै कारण गाउँमा आकासेपानीका भरमा खेती हुन्छ भने गाउँमा सञ्चालित खानेपानी योजना मूल सुकेपछि हिउँद र गर्मीयाममा सधै बन्द हुन्छ । ‘गाउँ तल सानीभेरी नदी बगिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी भने पुस्तौदेखि काकाकुल छौं, लिप्टमार्फत भेरीको पानी गाउँमा ल्याए बसाइसराइ रोकिन्थ्यो, हाम्रा छोरानातिले सुख पाउँथे ।’

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ का अनुसार कर्णालीका ३५.६४ बासिन्दाको पहुँचमा मात्र खानेपानी सुविधा छ । त्यसमा पनि करिब झन्डै ९६.५ प्रतिशत परिवारमा पानीको स्वच्छता परीक्षण हुन सकेको छैन । ३ लाख ६६ हजार ३७ घरधुरीमध्ये २ लाख ३५ हजार घरमा वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने ४ हजार २ सय ७६ घरपरिवारले अझै पनि बाह्रै महिना खोलाको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

औंलका बस्तीहरुमा पनि पानीको स्रोत नजिकै हुँदा पनि स्थानीयहरु खानेपानीबाट वञ्चित छन् । सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–७ घुइयाबारीका ५५ वर्षीय भोलाप्रसाद बुढाको घरनजिकैबाट बबई नदी बगिरहेको छ । बबई नदीको ४०/५० मिटर दुरीमा उनको २ विघा खेत छ । तर सिँचाइ सुविधा नहुँदा हिउँदमा खेत बाँझै हुन्छ । झन्डै ५० घरधुरी रहेको गाउँमा गर्मीयाम सुरु भए सधैं खानेपानीको हाहाकार हुने उनले बताए । ‘यही नदी देखाएर नेताहरु पानी, बिजुली र सिँचाइ ल्याउँछौं भनेर राजनीति गर्छन्,’ उनले भने, ‘सिँचाइ अभावमा आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन, पानीको पनि दुःख वर्षैभरि छ ।’ उनका अनुसार गाउँबाट बर्सेनि ८/१० परिवारले पानी अभावकै कारण गाउँ छोड्ने गरेका छन् । पोषणविज्ञ नरेन्द्र देवकोटाले सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धताले सरसफाइ र स्वस्थ जीवनयापनमा टेवा पुगी झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, आउँजस्ता पानीजन्य रोगव्याधी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार यसबाट बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउन साथै औसत आयु बढाउन सहयोग पुग्छ । ‘यहाँका बासिन्दा स्वच्छ पानी त पिउन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अरु सुविधा त परैको कुरा भयो ।’ बजेट अभावमा कर्णालीमा झन्डै १ हजार ६ सय खानेपानी योजना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर्णालीमा झन्डै २६ प्रतिशत हिमक्षेत्र छ । जहाँका १ हजार ४ सय ५९ हिमनदीहरुले १ हजार २३ वर्गकिमी क्षेत्रफल ओगटेका छन् । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीको ५ सय किमि लम्बाइमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भाग कर्णालीमा छ । तर कर्णालीबाट बगेको पानी सबै खेर गइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमै २ सय ६४ किलोमिटर लामो भेरी नदी, ६८ किलोमिटर लामो तिला नदीको पानी पनि खेर गइरहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव कलानिधि पौडेलले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले उपयुक्त जल नीति बनाएर कर्णालीको पानीको संरक्षण गर्न जरुरी छ ।

कर्णालीमा पानी उपयोग गर्न अघि सारिएका ठूला योजनाहरु पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पर्याप्त खानेपानी सुविधा पुर्‍याउन भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरे पनि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईई) लगायत अध्ययन पूरा नहुँदा योजनाको काम पटकपटक धकेलिएको छ । भेरी पम्पिङमा काम नहुँदा बर्सेनि रकम फ्रिज भइरहेको छ । संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष २ करोड र गत आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ कामै नभइ फिर्ता गएको थियो ।

जनसंख्याका आधारमा विनियोजन हुँदा कर्णालीमा खानेपानी क्षेत्रमा निकै कम बजेट विनियोजन हुने गरेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य ऋषि खनालले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष खानेपानीमा झन्डै ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वर्षौंदेखि खानेपानीका योजना अलपत्र परिरहेको वितरणमुखि बस्ती नहुनु, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित सडक निर्माण, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, बस्तीमाथि र मुहान तल हुनुलगायत कारण कर्णालीमा खानेपानी समस्या विकराल रहेको उनको भनाइ छ ।

जलवायुविज्ञ कमल शर्माले जलवायु परिवर्तनका कारण आकाशबाट कम वर्षा हुँदा पनि खडेरीको समस्या बढिरहेको बताए । जनगणनाअनुसार कर्णालीमा ८८ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुँच देखाइएको भए पनि अधिकांश जिल्ला सदरमुकाममै खानेपानी अभाव रहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा खानेपानीकै अभावका कारण मानव विकास सूचकांकमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव नवीनचन्द्र अधिकारीले बजेट अभाव, समयमै अख्तियारीको समस्या, खानेपानी योजनामा उपभोक्ताहरूको अपनत्व नहुनु, मर्मतसम्भारको कमी, कमजोर संरचना र योजनाहरुमा व्यवस्थापकीय प्रणाली नहुनुलगायत कारण कर्णालीमा खानेपानी समस्या रहेको बताए । ‘धेरैजसो डाँडाका वस्तीहरु छन्, पानीका स्रोत भने गाउँभन्दा तल हुँदा लिप्ट खानेपानीको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘औलतिरका वस्तीमा पनि धेरै बजेट लाग्ने भएपछि खानेपानी योजनाहरु निर्माण हुन समस्या भएको हो ।’ उनका अनुसार विपद्, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या, छरिएको बस्तीलगायत कारण पनि सबै बस्तीमा बाह्रैमहिना खानेपानी असुविधा छ ।