चार प्रदेश सरकार अल्पमतमा

वाग्मती कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले बुधबार मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन् । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता–प्रतिपक्ष हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको बताए । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारबाट समेत बाहिरिएको छ । संघमा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धन भत्किएपछि प्रदेश सरकारमा रहनु उचित नभएको भन्दै कांग्रेस मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । जम्कट्टेल नेतृत्वको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसबाट ६ मन्त्री थिए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले गणितीय रूपमा आफू नेतृत्वको सरकार अप्ठेरो स्थितिमा रहेको बताएका छन् । बुधबार साँझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नयाँ गठबन्धनअनुसार सत्ता समीकरणको अप्ठेरो परिस्थितिमा रहेको स्विकारेका हुन् । ‘केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार प्रदेश सरकार कुन दलको नेतृत्वमा बन्ने अझै टुंगिएको छैन,’ उनले भने ।

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ५६ मत आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ तथा एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५५ मत रहेका कारण बहुमत पुर्‍याउन १ मत अपुग छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दल वाग्मती प्रदेशसभामा छैनन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।

आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई मंगलबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदमुक्त गरेपछि माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार समर्थन फिर्ता लिएसँगै गण्डकीमा सत्ता र विपक्षी गठबन्धन अंकगणितीय हिसाबमा जुटेका छन् । केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार एमाले–माओवादी मिलेर सरकार बनाउन सम्भव छैन । यहाँ एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् ।

गण्डकी सरकारमा बहुमत पुर्‍याउन दुवै पक्षलाई राप्रपाको साथ चाहिन्छ । राप्रपाले संघीय सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गरिसकेको छैन । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदसहित कांग्रेस ठूलो दल छ । राप्रपाका २ सांसद छन् भने एकीकृत समाजवादीका दीपक मनाङेको पनि पाण्डेलाई समर्थन छ । राप्रपा प्रदेश अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले यस विषयमा केन्द्रको निर्णय नआउँदासम्म बोल्न नसकिने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले माओवादीबाट सरकारमा सहभागी अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसीलाई बुधबार पदमुक्त गरेसँगै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्तासँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मधेशवादी दलहरूको समर्थन रहेकाले उनी ३ सांसद रहेको राप्रपालाई सरकारमा ल्याउने प्रयासमा छन् । मधेश केन्द्रित साना दलहरूले तत्काल संघीय सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनले पनि बहुमत जुटाउन राप्रपाकै साथ खोजिरहेको छ ।

लुम्बिनीमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको मतले मात्र सरकार बन्न सक्दैन । नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपा र लोसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ गठबन्धनलाई संकट परेको हो । साना र मधेश केन्द्रित दल अनिर्णीत बन्दा ३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । दुवै गठबन्धन राप्रपालाई फकाउने प्रयासमा लागेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपाका ४ मध्ये कपिलवस्तुका जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि प्रदेश सदस्य संख्या ८६ कायम छ । लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ । एक स्वतन्त्र र एक मत मात्र रहेको जनमोर्चाले समर्थन गर्दा पनि ४३ मत मात्र हुन्छ । त्यसमा पनि माओवादीबाटै सभामुख भएकाले सरकारलाई समर्थन गर्नेको संख्या ४२ मात्र हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमतका ३/३, जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र १/१ सदस्य छन् । जसपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने केन्द्रको निर्णय भएकाले प्रदेशमा पार्टीको छुट्टै निर्णय नहुने बताए । ‘प्रदेशमा अहिलेसम्म सरकार गठनको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा जे निर्णय हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही नै लागू हुन्छ ।’ लुम्बिनीमा जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेसका चौधरी नेतृत्वकै सरकारमा संलग्न छन् । नयाँ गठबन्धनमा एमाले र माओवादी दुवैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको छ । बुधबार धनगढीमा बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई रहेको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रदेश सांसद ओमविक्रम भाटले बताए । मंगलबार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने छलफल सुरु गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखसहित ११ सांसद छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी पनि सत्ता साझेदार छन् । यी दुवै दललाई भने मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा कायमै राखेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुग्ने अवस्था छ । यहाँ कांग्रेसका १८, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि यहाँ नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अपरिहार्य छ । बुधबारसम्म नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबारे ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । कांग्रेस अहिले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर भए पनि नयाँ गठबन्धनमा नजाओस् भन्ने चाहन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मंगलबार समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । अहिले कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । कर्णालीमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका लागि स्पष्ट बहुमत छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १० र माओवादी केन्द्र १३ र एकीकृत समाजवादीका एक छन् भने कांग्रेसका १४, राप्रपा र स्वतन्त्रतर्फ १/१ सांसद छन् ।

-सुवास बिडारी (मकवानपुर), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की), घनश्याम गौतम (बुटवल) र अर्जुन शाह (धनगढी)