नागरिकका मुद्दा छाडी गठबन्धनमा मात्रै बहस

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबीच चुनावी गठबन्धनलाई लिएर चर्केको वैचारिक मतभेदको छाया महासमितिमा देखिएको हो । देउवाले थापाको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सहमति जनाए पनि महासमितिबाट असफल बनाउने रणनीति अघि सारेपछि सदस्यहरू यस मुद्दामा विभाजित भएर बोल्न थालेको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए । पार्टीको वैचारिक दस्ताबेजमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको समूहगत छलफलमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरू केन्द्रको गुटगत भावनाअनुसार चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् ।

चुनावी गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने मनोविज्ञानमा संस्थापन पक्षमा पनि अधिकांश नेताहरू उभिएका थिए । तर, सभापति देउवा र महामन्त्री थापाबीच चर्केको संघर्षको कित्तामा संस्थापन पक्षले आफ्ना समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलबन्द बनाएर महामन्त्रीको प्रस्तावको विरोधमा बोल्न लगाएको थापा पक्षीय नेताहरूको आरोप छ । केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जुन प्रस्तावमा विवाद नै गर्नु नपर्ने हो, त्यसलाई लिएर महासमिति बैठक नै ध्रुवीकरण बनाउन खोज्नुले पार्टीभित्र अझै द्वन्द्व बढाउने छनक दिएको बताए । ‘एक्लै चुनाव लड्ने र रूख चिह्नमा मात्रै मतदान गर्ने । प्रस्ताव पारित गर्दा अवसर नपाएका र पार्टीको झन्डा बाहिर रहेका ठूलो पंक्ति उत्साही हुन्थ्यो । संगठन बलियो बनाउन सकिन्थ्यो । तर, पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण गराएर पार्टीभित्रै द्वन्द्व बढाउन खोजेको देखियो, यो राम्रो भएन,’ पौडेलले भने ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले आफ्नै तागतमा चुनाव लड्न सक्छौं पनि भन्न नसकेर कांग्रेसको आफ्नो क्षमतामाथि नै अविश्वास जगाउने काम भएको बताए । उनले आम नागरिकका तमाम मुद्दा छाडेर कसैको बैसाखी टेक्ने कि नटेक्ने भन्ने सानो विषयमा छलफल केन्द्रित हुनु दुःखको कुरा भएको बताए । ‘शासकीय बेथिति, कुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा महासमितिले केही ठोस योजना कार्यक्रम ल्याउँला भन्ने आशा थियो, तर आजको छलफल हेर्दा हामी जस्तालाई निराशा बनाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई आफ्नै तागतमा लड्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने भविष्यमा बहुमतको कल्पना गर्न सकिन्न ।’

महामन्त्री थापानिकट सदस्यहरू संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय नेताहरूले आफ्ना पक्षका सदस्यहरूलाई चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावको विपक्षमा बोल्न लगाएर महासमितिलाई ध्रुवीकरण गर्न खोजिएको बताएका छन् । तर, संस्थापन पक्षीय सदस्यहरू भने महासमितिका सदस्यहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक धारणा राखेको भन्दै थापा पक्षीय सदस्यहरूको आरोपको खण्डन गरेका छन् । ‘महामन्त्रीको प्रस्ताव पारित हुँदा माओवादी सशंकित हुने अवस्था रहन्छ । यसले भोलिका दिनमा मात्रै होइन, अहिलेकै सत्ता गठबन्धन पनि भत्किन सक्ने अवस्था हुन सक्छ,’ संस्थापन पक्षीय एक नेताले भने, ‘संघ र प्रदेशबाट सत्ताबाहिर जानुपर्ने स्थितिमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो हामीले भोगेका छौं । कि त यस्तो प्रस्तावमा मौन बस्नु नै ठीक छ । कि त अहिले पारित गर्न हुन्न भन्ने हो ।’

महासमितिको तेस्रो दिन उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रतिवेदन, लेखा समिति संयोजक श्याम घिमिरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चारवटा समूह विभाजन गरेर छलफल गरिएको छ । बुधबार एकै दिन चारवटै समूहबाट ३ सय ८५ जनाले धारणा राखेका छन् ।

पार्टीका दस्ताबेजदेखि सहभागीको बहससम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठोस योजनादेखि सडकमा उठिरहेका सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजी, उखु किसान र आर्थिक शिथिलताले थलिएका र विस्थापित भएका उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने ठोस योजना र कार्यक्रमतिर महासमितिले प्राथमिकता पाएको छैन । बरु, पार्टीभित्र १५ औं महाधिवेशनको लडाइँमा आफू कहाँनेर हुने भन्ने मुद्दामा नेताहरू विभाजित हुन थालेका अर्का एक सदस्यले बताए । ‘लुघवित्त र मिटरब्याजीपीडितहरू अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने काम भइरहेको भन्दै ठूला र पुराना राजनीतिक दलप्रति आक्षेप लाग्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्न सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति त लिएको छ, तर व्यवहारमा ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्नै पार्टीका नेताहरूप्रति पार्टीको दृष्टिकोण पनि प्रस्ट छैन ।’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा हिरासतमा रहेका बेला पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने पार्टीभित्रैबाट माग उठेको थियो । तर, पार्टी सभापतिले आरोप लागेको भरमै निलम्बन गर्न नहुने अडान लिइदिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै जोडिएका अर्का नेता आङटावा शेर्पा अहिले पनि न्यायिक हिरासतमा छन् । टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र हालका स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका मोहनबहादुर बस्नेतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । अख्तियाले बयान लिइसक्दा पनि बस्नेत मन्त्री पदमा बहाल रहिरहेका छन् । भृकुटीमण्डपको सरकारी जग्गामा भाडा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि सांसद टेकबहादुर गुरुङको सांसद निलम्बनमा छ । तर पार्टीमा उनको कुनै पनि पद निलम्बनमा परेको छैन । उनी सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशील छन् ।

‘भ्रष्टाचारमा आफ्नै पार्टीका धेरै नेताहरू जोडिएका छन् तर उनीहरूका बारेमा पार्टीले के गर्ने भन्नेबारेमा न निर्णय हुन्छ, न भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नै आएको छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘समाजको सबैभन्दा मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारकै मुद्दामा कांग्रेस खरो रूपमा उत्रिएको, उत्रन सक्ने आशा नागरिकले देखेका छैनन् । पार्टीका दस्ताबेजले पनि आम नागरिकलाई विश्वास जगाउन सकेको छैन, महासमितिबाट कुनै ठोस अभियान सुरु गर्ने निर्णय आउला भन्ने विश्वास पनि छैन ।’ केन्द्रीय सदस्य पौडेलले महासमिति बैठकबाट भ्रष्टाचारको विरोधमा ठोस योजना र कार्यक्रम आउनेमा आफू विश्वस्त हुन नसकेको बताए ।

‘यस्तो किन भइरहेको छ भने एकातिर हामीले हाम्रो नेतृत्वमा भएका परिवर्तनबाट मुलुकले प्राप्त गरेका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धि व्यवस्थित रूपमा जनतालाई बुझाउने संगठित प्रयत्न नै गरेका छैनौं । अर्कातिर, सुशासन र सदाचारमा पार्टी नेतृत्वको प्रतिबद्धतामाथि जनताले प्रश्नमात्र होइन, शंका गर्न थालेका छन् । वैचारिक रूपमा ठीक ठाउँमा भए पनि सांगठनिक, कार्यक्रमिक, व्यावहारिक र नैतिक रूपमा हामी पार्टीलाई सुधार होइन, पुनर्गठन नै गर्नुपर्ने ठाउँमा छौं,’ पौडेलले भने, ‘फौजदारी मुद्दामा आरोपित वा छानबिनमा भएको सदस्य पार्टीबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न र फौजदारी अभियोग प्रमाणित कुनै पनि सदस्य कांग्रेसले चिन्दैन, नचिन्ने व्यवस्था विधानमै हुनुपर्नेछ । सफाइ पाएका हकमा भने पुरानै जिम्मेवारीमा पुनः बहालीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

पौडेलले महासमिति बैठकमा छुट्टै प्रतिवेदनसमेत बुधबार बुझाएका छन् । उनको प्रतिवेदनमा वडा अध्यक्षभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका वा कुनै पनि लाभको पदमा रहेका सदस्यको सार्वजनिक लेखा परीक्षण अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्का सदस्य महरले पनि व्यक्तिगत रूपमा पार्टी रूपान्तरणका लागि भन्दै छुट्टै प्रतिवेदन राखेका छन् । समाजमा उठेका समसामयिक मुद्दामा ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याएर आमनागरिकलाई आशा जगाउनुपर्नेमा महासमितिलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर धकेल्ने प्रयास भएको पौडेलले बताए ।

‘भोलिका दिनमा हामी एक्लै चुनाव लड्ने हो, रूख चिह्नमा मात्रै मत हाल्ने हो भनेर गठबन्धनका कारण अवसर नपाएका र पार्टीको झन्डा बाहिर रहेका रूखमा मतदान गर्ने पंक्तिलाई उत्साही बनाउनुको साटो गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने प्रस्तावलाई असफल बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढ्ने काम भएको छ, यो दुखःद छ,’ उनले थपे । उनले एक सदस्य प्रणाली अपनाएर मासबेस्ड पार्टी बनाउनुपर्ने, वडादेखि केन्द्रीय सभापति प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनुपर्ने, उम्मेदवार चयन गर्ने संसदीय बोर्ड खारेज गरेर प्राइमरी इलेक्सनको व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले समाज र सडकमा देखिएका मुद्दाहरूलाई महासमितिमा छलफल नै नगराई उपेक्षा गरिएको बताए । वित्तीय अराजकता, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचारविरोधी नारा भाषणमा मात्रै सीमित हुने गरेको उनको भनाइ छ । केसीले सम्पूर्ण चर्चित भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानिबनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव लिखित रूपमा महासमितिमा राखेका छन् । उपसभापतिसमेत रहेका कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले उद्घाटन सत्रमै वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

युवा नेता पौडेलले महासमिति बैठकमा लिखित दस्ताबेज बुझाउँदै गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न र फौजदारी अभियोग प्रमाणित कुनै पनि सदस्य कांग्रेसले नचिन्ने व्यवस्था विधानमा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सफाइ पाएका हकमा भने पुरानै जिम्मेवारीमा पुनः बहालीको व्यवस्था हुने र सफाइ नपाएको प्रतिनिधि स्वतः निलम्बन भई छानबिनमा जाने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । पार्टीबाट वडा अध्यक्षभन्दा माथि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका र कुनै पनि लाभको पदमा रहेका सदस्यको सार्वजनिक लेखा परीक्षण हुनुपर्ने माग पनि पौडेलले गरेका छन् ।

२०४७ देखि आजसम्म गठित २७ वटा सरकारमा कांग्रेसले १३ वटा सरकारको नेतृत्व गरेकाले इतिहासलाई कोट्याएर मात्रै अब आमनागरिकले विश्वास नगर्ने केसीको भनाइ छ । विज्ञहरूले भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्नुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायालयमा भागबन्डा गरेर नियुक्ति गर्ने गलत परम्परा कारण रहेको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसको दस्ताबेजमा सदाचार र योग्य व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिए पनि संवैधानिक र न्यायालयमा हुने गरेको भागबन्डाको नियुक्तिको विषयमा केही बोलिएको छैन ।

प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले भने महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धनको विषय मात्रै नभएर कांग्रेसलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्ने, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै नेपालको हितमा काम गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, ऊर्जा र जलस्रोतको सदुपयोग गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने, युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्नेलगायत समाजका तमाम मुद्दामा धारणाहरू आएको दाबी गर्छन् । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा पनि सदस्यहरूको विशेष जोड भएको उनको भनाइ छ ।

जिल्लाको कमान्ड सम्हालेका जिल्ला सभापतिहरू भने चुनावी गठबन्धनको पक्षविपक्षमा उत्रिएका छन् । बुधबार अधिकांश जिल्ला सभापतिहरूले धारणा राख्दा संस्थापनपक्ष गठबन्धनको पक्षमा र इतरपक्षले विपक्षमा धारणा राखेका थिए । स्याङ्जा जिल्लाका पार्टी सभापति राजु थापाले चार वर्षपछि चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने महामन्त्रीको प्रस्तावमा अहिल्यै निर्णय लिन उचित नहुने धारणा राखे । उनले जनताको म्यान्डेटबमोजिम चलिरहेको गठबन्धनलाई एमालेले विभाजन गर्न खोजिरहेका बेला यस्ता विषयमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे । थापा संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापति हुन् ।

माओवादीलाई बिच्काउने गरी अहिल्यै गठबन्धनको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय लिन नहुने सुनसरी जिल्लाका सभापति केदार भण्डारीले बताए । ‘भोलिको चुनावमा गठबन्धन गर्न हुन्न भनेर अहिल्यै महासमितिबाट निर्णय लिन हुन्न । एमालेलाई कमजोर बनाउन माओवादीलाई बिच्काउनु हुन्न,’ उनले भने । कैलालीका जिल्ला सभापति नारायणदत्त भट्ट, झापाका सभापति देउमान थेवे, रौतहटका सभापति सुनीलकुमार यादव, पर्साका सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्री, महोत्तरीका सभापति नागेश्वर यादव, ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठ, रामेछापका जिल्ला सभापति कान्छाराम लामा लगायतले संस्थापन पक्षीय नेताहरूले हतारमा गठबन्धन गर्न नहुने भनेर निर्णय लिन नहुने बताए । गठबन्धन नगर्ने निर्णयले संघ, प्रदेशको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिन सक्ने भन्दै उनीहरूले यस दिशामा पार्टी मौंन रहनुपर्ने बताए ।

तर, इतरपक्षीय सभापतिहरूले भने गठबन्धनले कांग्रेसको वैचारिक धार कमजोर भएको, अवसरबाट वञ्चित भएको, परम्परागत मतदाता भड्किएको र पार्टीमा आस्था राख्ने लोकतन्त्रवादीहरूमा नैराश्यता उत्पन्न भएको जस्तो कारण देखाउँदै चुनावअघिको गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा धारणा राखेका छन् । सुनसरीका जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले आफ्नो मान्छे परे गठबन्धन ठीक र नपरे बेठिक भन्ने भावना नेताहरूले हटाउनुपर्ने बताए ।

धनुषाका सभापति योगन्द्र पञ्जियार र सिरहाका सभापति रामचन्द्र यादवले गठबन्धनका कारण नै मधेशमा कांग्रेस कमजोर भएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारमा जान गठबन्धन अनिवार्य भए पनि चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने बताए । गोरखाका सभापति नन्दु न्यौपानेले कांग्रेसले गठबन्धनबाट ठूलो पार्टी हुन्छ भन्ने सोच नराखेर आफ्नो विचार र सिद्धान्तबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । विचार नमिल्ने दलसँगको गठबन्धनले पार्टीलाई कमजोर बनाएको उनले बताए ।

नवलपरासीका सभापति महेन्द्र जीसीले चुनावी गठबन्धन गर्ने भनेर अहिल्यै निर्णय लिनुपर्ने र कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । बर्दियाका सभापति अरुण राठौर र बाँकेका जिल्ला सभापति नारायणप्रसाद गौडेलले कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने आँट देखाउन सक्नुपर्ने बताए ।