आरती साह मृत्यु प्रकरण : पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन 

आयोगले सो घटनामा पीडित परिवारले प्रहरीसमक्ष उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा प्रहरीले गम्भीरताका साथ नलिएको, अस्पतालको पोष्टमार्टममा समेत कमजोरी देखिएको भन्दै चिकित्सकको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

पीडितको स्वच्छ न्याय पाउने अधिकार प्रचलनमा प्रभाव पारेको भन्दै आयोगले सो कार्यमा संलग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एवंम् प्रहरी उपरिक्षक विश्वराज खड्का, प्रहरी नायव उपरिक्षक वदेन प्रसाद गौतम, प्रहरी निरिक्षक दिनेश अधिकारी उपर विभागीय कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, पोष्टमार्टम गर्ने कार्यमा संलग्न चिकित्स डा. अवधेशकान्त झा, डा. दिग्विजय ठाकुर र डा. दिपेन्द्रकुमार सिंहले लापरवाही गरेको भन्दै आयोगले आगामी दिनमा सचेत पुर्व कार्य गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परिपत्र गरी पठाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका-९, थापा चोककी २३ वर्षिया आरतीको जेठ ७ गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । माइती पक्षले भने उनको मृत्यु नभई हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर प्रहरीले भने घटनालाई आत्महत्याका रुपमा मुद्दा दर्ता गरेर टुंग्याउन चाहेको थियो । त्यसपछि माइती पक्ष आन्दोलित छ ।

साहको मृत्यु प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले प्रहरीले पीडितको उजुरीलाई बेवास्ता गरेको, पोष्टमार्टम गर्ने चिकित्सकले दुई महिनाको गर्भवती रहेकी आरतीको गर्भावस्थाबारे कुनै उल्लेख नगरेको, मृतकको परिवारलाई प्रहरीले बयान दिन बोलाइ प्रहरीले तयार गरेको कागजमा हस्ताक्षर गराउन खोजेको, मोबाइलमा भिडियो खिच्न खोज्दा प्रहरी र पीडित पक्षबीच हानाहान भएको र आरतीको परिवार घाइते हुनुका साथै केही प्रहरी कर्मचारी समेत घाइते भएको देखिएको जनाएको छ ।

आरतीका बुवाआमासहित माइती पक्षले ७ महिनादेखि काठमाडौँमा धर्ना बसेर न्यायका लागि गुहार मागिरहेका छन् ।