भारतीय दूतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौताले हस्तक्षेप निम्त्याउँछ : एमाले सांसद पन्त
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दूतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देशहित विपरित भएको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने उनको दाबी छ ।
उनले सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने उल्लेख गरे । उनले सम्झौताले आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिने भन्दै सम्झौतामा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरे ।
‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्वीकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका धेरै देशहरु छन्, उनीहरुलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौैं । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको कुरा हो । आगामी ५ वर्षका लागि भारतीय दूतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो । यसको चिन्ता लागेको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्छ' उनले भने । यस्तो सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने उनको धारणा थियो ।
'आन्तरिक मामिलामा वाहृय हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिन्छ । यो सम्झौता नेपालको आर्थिक सम्पन्नता, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकारलाई बन्देज गर्ने सम्झौता हुनसक्छ । भारतीय विदेशमन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधिमण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यु र अन्य पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्ने आयो, यो कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट छैन’ सांसद पन्तले भने ।
प्रकाशित : पुस २०, २०८० १२:२७