सरकारको कामप्रति जसपा असन्तुष्ट

सोमबार गठबन्धन बैठकमा उनले सरकारको कामप्रति प्रश्न उठिरहको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझाव दिएका थिए । यादवले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि सुझावपत्र बाँडेका थिए ।

उनले संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वयनका साथै सरकारको दैनिक सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रको सुझावका लागि सुझाव दिएका छन् । ‘सरकारको काम गतिशील भएन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । सबै काम ठीकठाक भएको भए सुझाव दिनुपर्ने थिएन,’ अध्यक्ष यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रधानमन्त्रीजीको दायित्व हो ।’ उनले लिखित सुझाव दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरेकाले पेस गरेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले लिखित सुझावले आफूलाई सजिलो हुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले जसपाको सुझावले सरकारलाई काम गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सरकारलाई थप काम गर्न बल पुग्ने गरी यादवबाट सुझाव आएको बताए । ‘सरकारप्रति असन्तुष्ट भएर सुझाव दिनुभएको होइन,’ उनले भने । जसपाका अशोक राई शिक्षा, वीरेन्द्रप्रसाद महतो वन तथा वातावरणमन्त्री र जसपाकै प्रमिला कुमारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री छन् । यादवले आफूले लिएका मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल शिक्षामन्त्री राईको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षा विधेयकमा सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसबेला दाहालले आफ्नो जानकारीबिना विधेयक तयार पारिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यादवले सरकारको कामप्रति घुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकारले सुशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्देश दिने गरी व्यवहार र आचरण देखाउने गरी अख्तियारलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने’ सुझावमा उल्लेख छ । यस्तै, महँगी नियन्त्रण गर्न आपूर्तिमा सुधार गरी बजार नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रणलगायत आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । उनले ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम सात दिनभित्र सेवा प्रदान गरिसक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन’ आग्रह गरेका छन् । सबै नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रत्येक पालिकामा व्यवस्था गर्ने, दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज र पर्याप्त मात्रामा गर्ने, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्ने र सोहीअनुसार बिक्रीवितरण गराउनुपर्ने यादवको सुझाव छ ।

उनले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको योजना, निर्माण र सञ्चालन गर्न, तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका छन् । उनले भारतीय सीमासँग जोडिएका नाकाबाट उपभोगका वस्तुहरू ल्याउन ५० हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिन माग पनि गरेका छन् । जसपाले सरकारी नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यादवले संविधान संशोधन आयोग गठन र पछिल्लो जनगणनाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेसहित ‘संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्न संविधान विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरी रायसुझाव लिने र सो अनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्न’ आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा के–के सुधार गर्ने भन्नेबारे सुझाव प्रतिवेदन बनाउन गठबन्धनले यादवलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्न, संघीय निजामती ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्न, प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन, संविधानअनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्न मागसमेत गरेका छन् ।