पूर्वसरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुच्चे नक्सा पठाएकै छैन : परराष्ट्र

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ तर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई तत्कालीन सरकारले हालसम्म जानकारीका लागि पत्राचार नगरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि ०७७ जेठ ७ मा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर चुच्चे नक्सा निकालेको थियो । त्यसलाई नेपालको संसद्ले जेठ ३१ मा सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेर संविधानको अंग बनाएको थियो ।

त्यसलगत्तै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । साथै, विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि पत्राचार गरेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो तर तत्कालीन सरकारले नयाँ नक्साको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूलाई पत्राचार भने नगरेको पाइएको हो ।

सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवनिर्मित भवन उद्घाटनका लागि आइतबार ओखलढुंगा पुगेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पत्रकारसँगको कुराकानीमा नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालले अरू मुलुकलाई हालसम्म जानकारी स्वरूप पत्राचार नगरेको पुष्टि गरेका हुन् । ‘नक्सा जारी गरेपछि सो नक्सासहितको नोट अरू मुलुकलाई पठाएका छौं कि छैनौं भनेर खोज्न लगाएको थिएँ, हालसम्म पठाएको भन्ने देखिएको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, ‘नेपाल सरकारले जारी गरेको नक्सालाई सबै अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र मुलुकले सम्मान गरून् र स्वीकारून् भन्ने हाम्रो अडान त छँदै छ तर यही विषयलाई लिएर विवाद गर्नु उचित हुँदैन ।’ मन्त्री साउदले नक्साको समस्यालाई कूटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताए ।

नेपालले राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुच्चे नक्साबारे पत्राचार नगरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । ‘त्यसबेला नेपालस्थित यूएनको स्थायी नियोगका प्रमुखसहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाएर नयाँ नक्साबारे तत्कालीन सरकारले जानकारी गराएको थियो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘तर यूएनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार गरेको भने देखिएन ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको बताए । ‘तत्कालीन सरकारले चीनसहित सबै कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराएको थियो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार नै गरेर जानकारी गराएका थियौं । त्यसमा समर्थन जुटाउने र बुझाउने काम सरकारको हो ।’ ज्ञवालीले भारत–चीनको समस्याबारे नेपालले केही बोल्न नपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालसँग चीनको सीमा विवाद नभएको र सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनलाई थप जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पत्राचार गरेको भन्नेबारेमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री साउदबीचमा फरक–फरक धारणा आएपछि यस विषयमा समितिले बुझ्ने बताए । ‘यसरी नेपालका पूर्व र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीचमा फरक–फरक धारणा आउनुले परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । हाम्रो समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्यसबेला पत्राचार गरेको वा नगरेको बारेमा सोध्छ,’ उनले भने ।

चीनले भदौ ११ मा आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा समावेश गरेको थियो । भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकार नगरिरहेको अवस्थामा चीनले पनि नेपालको नयाँ नक्सा समावेश नगरिदिएको हो । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको थियो ।

सन् २०२३ को संस्करण भन्दै उल्लेख गरेको उक्त चिनियाँ नक्साको छिमेकमा रहेको नेपालको पुरानै नक्सा राखिएको हो । ‘यो नक्सा चीन र विश्वका विभिन्न देशको राष्ट्रिय सीमा रेखांकन विधिका आधारमा तयार गरिएको हो,’ ग्लोबल टाइम्समा उल्लेख छ । ताइवानसमेतलाई समेटिएको चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो एक्स (ट्वीटर) ह्यान्डलबाट सेयर गरेको थियो ।

भारत र चीनबीच सीमा विवाद चलिरहँदा दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका ‘अक्साई चीन’ र अरुणाचलको भागलाई समेटेर चीनले नक्सा निकालेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भदौ १५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको नक्सालाई छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्तालाई उल्लेख गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘सन् २०२० मा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा नेपाल दृढ र स्पष्ट छ, यो नक्सालाई हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गर्नॅपर्छ भन्ने नेपाल सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्छ’ भन्ने उल्लेख थियो । जसमा चीन वा भारत कुनै पनि मुलुकको नाम लिइएको छैन ।

नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिइरहेका भारत र चीनले नेपालको सीमा सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा बाहिर ल्याएको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका दौरान भारत–चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख थियो । त्यस बेला नेपालले दुवै मुलुक भारत र चीनलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो । जसको जवाफ दुवै देशले हालसम्म दिएका छैनन् ।