सुगमका कर्मचारी दुर्गममा जान अनिच्छुक
काठमाडौँ — दुई वर्षभन्दा बढी संघीय राजधानी र सुगम क्षेत्रमा बसेका कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ९ दिनको समयावधि दिएर दुर्गमको सुगममा र सुगमको दुर्गम क्षेत्रमा जान निवेदन दिन आह्वान गरेको साता बितेको छ ।
यो अवधिमा करिबसय जना दुर्गमका कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन निवेदन दिएका छन् । संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले पहुँच नभएर दुर्गममा बसेका कर्मचारीलाई सुगममा ल्याउने घोषणा पटक–पटक गर्दै आएका छन् । उनले मन्त्री भएलगत्तै मुलुकभरमा स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने घोषणा गरेका थिए ।
मन्त्रालयले दुर्गममा कर्मचारी पठाउने नीति बनाए पनि लागू गर्न भने कठिन देखिएको छ । सुगमबाट दुर्गम जाने एउटा पनि निवेदन नआएको संघीय मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निजामती ऐनमा टेक्दै सरुवा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा लगेको बताए । उनका अनुसार कुनै शक्ति र भनसुनबिना लामो समय दुर्गममा बस्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोट, बाजुरा, अछाम, डोटी, दैलेखलगायतका दुर्गम जिल्लाका नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर उक्त स्थानमा कर्मचारी जान मानेका छैनन् । संघीय मन्त्रालयका अनुसार विकट क्षेत्रका ४१ नगरपालिका र १ सय १ गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको भरमा चलिरहेका छन् । संघीय मन्त्री मोदीले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्ने समयमा निमित्तजति सबै हटाउन ल्याएको योजना सात महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको छैन ।
मन्त्री मोदीलाई अहिले निमित्त हटाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । उनी मन्त्री भएका बेला साढे तीन सय स्थानीय तहमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत थिए । अहिले उक्त संख्या घटेर १४२
दुर्गममा बसेकाहरूले सुगममा जान निवेदन दिए पनि सुगमकाले दुर्गममा जान नमानेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ मा टेकेर सरुवाका लागि निवेदन दिन गत ११ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रालयले मंगलबार १४ जना उपसचिव सरुवा गरेकोमा १० जनालाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएको छ । त्यस्तै ८ जना शाखा अधिकृतलाई काठमाडौं बाहिर पठाएको छ । उनीहरू केन्द्रमा लामो समयदेखि बसेकाले स्थानीय तहमा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव राईका अनुसार भदौ महिनाभर कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाइनेछ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, काज, सरुवा, रमान नियुक्ति, हाजिर भएको जानकारीलगायत वैयक्तिक कर्मचारी विवरण (पीआईएस) अद्यावधिक गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले यस्तो विवरण पेस गर्न यसअघि पनि पटक–पटक पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनीहरूले वैयक्तिक विवरण निजामती किताब खानामा उपलब्ध नगराउँदा कर्मचारीका विषयमा सरुवाको निर्णय गर्न कठिन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसचिव राईले कर्मचारीको विस्तृत विवरण हेरेर सरुवा गर्ने नीति बनाएको बताए ।
प्रकाशित : श्रावण १७, २०८० १७:११
