राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको फोहोरमैला सफा गर्नुपर्ने छ : मन्त्री मोदी

फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको अन्तिम मस्यौदा तयारीका सन्दर्भमा आयोजित छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले उक्त धारणा राखेका हुन् । 'राजनीतिक तह र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि फोहोरमैला छ, यसलाई पनि सफा गर्नुपर्ने छ,' उनले भने, 'सुन काण्ड, ललिता निवास काण्डदेखि भुटानी शरणार्थीसम्मको फोहरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेको छ ।'

उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएकाले मौजुदा कानुनमा उचित सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे । सबैका सुझावलाई समेटिएर नै कानुन निर्माण गर्ने आफ्नो सोच रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री मोदीले फोहोरलाई मोहोर बनाउने अभियान थाल्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए । 'फोहोरलाई कसरी बहुउपयोगी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । फोहोरलाई उद्योगको रुपमा समेत कसरी विकास गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ,' उनले भने ।

मन्त्री मोदीले प्रशासनिक क्षेत्रको सुधारदेखि ऐन निर्माणसम्मका कामहरुमा मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, ढुंगा गिट्टी बालुवासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

त्यस्तै मन्त्री मोदीले दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई न्याय दिलाउने गरी सरुवा प्रणाली व्यवस्थित बनाउन लागेको समेत जानकारी गराए । छलफलमा उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरुसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य सरोकारवाला उपस्थित छन् ।