फोन र एसएमएस रेकर्ड तत्काल सुरु गर्न सरकारको उर्दी 

प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजिएटालाई साउन १८ मा उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा नआए कुनै पनि सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि पनि दूरसञ्चार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा ‘नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था’ राखेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो । उक्त विधेयक ह‍ाल छलफलकै क्रममा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले भने कानुनी अस्पष्टता र प्राविधिक कठिनाइका कारण टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न कठिनाइ हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रविधि कार्यान्वयनमा आए प्राधिकरणले सोमार्फत प्रयोगकर्ताका कल डिटेल, एसएमएसलगायत अति वैयक्तिक तथ्यांकमा सोझै पहुँच राख्छ । नेपालमा यस्ता कतिपय कामका लागि तेस्रो पक्ष तथा निजी विदेशी कम्पनीको समेत संलग्नता रहने भएकाले यस्ता तथ्यांक ती कम्पनीको समेत पहुँचमा पुग्ने जोखिम रहन्छ । यसैगरी टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का पाएको लेबनानको कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सले पनि नेपाली नागरिकका निजी विवरणमा सोझै पहुँच कायम गर्न सक्ने भएकाले जानकारहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले गत सोमबार दुवै सेवा प्रदायक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेल आजिएटालाई पठाएको पत्रमा ७ दिनभित्र प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याए सहजीकरणका सम्पूर्ण कार्य रोकिदिने अल्टिमेटम दिएको छ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको इतिहासमा नियामकले सेवा प्रदायकलाई यस्तो चेतावनी दिनु दुर्लभ घटना हो । ‘प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि र यहाँको प्रणालीबीच तत्काल इन्टरकनेक्सन गरी इन्क्रिप्टेड डेटा भए पनि उपलब्ध गराउने गरी सात दिनभित्र प्रबन्ध गर्नुहुन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ । प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास शाखाका उपनिर्देशक एवं सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रले समयसीमाभित्र आवश्यक व्यवस्था नभए प्राधिकरणबाट गरिने सम्पूर्ण सहजीकरणका कार्य रोकिने व्यहोराको चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले टेरामक्स कार्यान्वयनमा ल्याइछाड्ने र साथ नदिए विदेशबाट उपकरण आयात गर्दा वा विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रयोजनमा सेवा प्रदायकलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणको असहयोग रहेमा सेवा प्रदायकले उपकरणलगायत सामान आयात गर्न नसक्ने र त्यसले कम्पनीको सेवा विस्तार कार्य नै प्रभावित हुने सेवा प्रदायकहरूको दाबी छ । प्राधिकरणले नागरिकको टेलिफोन विवरण सोझै प्राप्त गर्ने गरी सेवा प्रदायकको प्रणालीमा प्रत्यक्ष पहुँच हुने संयन्त्र जडान गर्न खोजेको भन्दै यसअघि विभिन्न समयमा आलोचना हुँदै आएको थियो । दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गरेर यस्ता विवरण चाहेका बेला लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको प्रयासबारे संसद् तथा सञ्चारमाध्यममा आलोचना भएपछि रोकिएको थियो ।

गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको टेरामक्स परियोजना सेवा प्रदायकको प्रणालीसँग इन्टरकनेक्ट गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले यसअघि पनि पटक–पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको पालना नभएकाले यस्तो चेतावनी दिनुपरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । ‘अब पनि अटेर गरेर कार्यान्वयनमा नल्याए प्राधिकरणले गर्ने सिफारिसलगायत सहजीकरण रोकिनेछन्,’ प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्र भन्छन्, ‘हालसम्म एनसेलका डेटा सेन्टरमा प्रणाली जडान भए पनि प्राधिकरणसँग इन्टरकनेक्ट गराइएको छैन । नेपाल टेलिकममा त अझ जडान नै हुन सकेको छैन ।’

यसबारे नागरिक समाजका सदस्यले चासो प्रकट गरेका छन् । फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहाल व्यक्तिगत विवरण र तथ्यांक (डेटा) को सुरक्षा चासोबारे औंल्याउँदै भन्छन्, ‘हामीकहाँ सूचना प्रविधि र विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट कानुन छैन, भएका पनि पर्याप्त छैनन् । यस्ता तथ्यांक र विवरणको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व प्राधिकरणको हो । यसका लागि बलियो कानुनी आधार चाहिन्छ ।’ सेवा प्रदायकहरूले संकलन गर्ने विवरण र तथ्यांकहरूको समेत सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा नियामकले त्यस्ता प्रविधिको अवलम्बनबाट आउन सक्ने दुष्प्रभावबारेमा सजग हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

यस्तै, नियामकको निर्देशन पालना गर्नैपर्ने सेवा प्रदायकहरूको दायित्व रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको बुझाइ छ । उनले यस्ता निर्देशन जायज नलागे सेवा प्रदायकहरू कानुनी उपचारमा जान सक्ने भन्दै बोले, ‘कानुनी जटिलता, गोपनीयताका सम्बन्धमा जुन बहस छ, त्यो फरक कुरा हो, त्यसको जिम्मा प्राधिकरणले लिन्छ, ऊ नै जवाफदेही हुन्छ ।’ उनले कुनै पनि इन्टरसेप्सन लगायतका कार्य विधिसम्मत र नियमविपरीत भएमा कानुनी उपचारको व्यवस्था भए/नभएको सुनिश्चित गरेर मात्र यस्ता कार्य गर्नु उपयुक्त हुने सुझाउँछन् । अधिवक्ता अर्याल यस्तो प्रविधि लागू हुनुहुन्न भन्नु सही नभए पनि कानुनी रूपमै प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक विवरण, तथ्यांकको सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता भने कायम हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

टेलिकम कम्पनीका सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कमा भएका फर्जी काम, प्रयोगकर्ताको चाप (ट्राफिक भोल्युम) मापनलगायत प्रयोजनका लागि टेरामक्स आवश्यक रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्रविधि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सेवा प्रदायकहरूको वास्तविक ग्राहक संख्या, ट्राफिक भोल्युम, सेवाको गुणस्तरलगायत विषयमा नियामकले यकिन विवरण प्राप्त गर्न नसकेको तर्क गर्दै आएको छ । सेवा प्रदायकले दिएको विवरण नै पत्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास, राजस्व छलीसँगै सेवा प्रदायकका ग्राहक संख्या, कभरेज एरिया, टावर र लगानी बढिरहँदा राजस्व घट्नुजस्ता शंकास्पद विषयमा समेत नियामक मूकदर्शक बन्ने अवस्था रहेको प्राधिकरणको गुनासो छ ।

आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षणका लागि प्राधिकरणले गत फागुनदेखि नै टेलिकम कम्पनीका मोबाइल स्विचिङ सेन्टरहरूमा टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्स जडान सुरु गरेको थियो । स्विचिङ सेन्टरबाट नै प्रयोगकर्ताहरूबीचको फोन कल र एसएमएस आदनप्रदान हुन्छ । प्रविधि इन्स्टल गरिए पनि सेवा प्रदायक र नियामकको प्रणालीबीच इन्टरकनेक्ट नगरिएकाले प्राधिकरणले विवरण प्राप्त गर्न सकेको छैन । इन्टरकनेक्सनका लागि कानुनी आधार आवश्यक भएको सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् ।

‘नियामकको निर्देशन नमान्न वा नियामकलाई डाटा उपलब्ध गराउन हामीलाई कुनै गाह्रो भएको होइन र नियामकले भनेको हामीले सधैं मानेकै छौं,’ सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारी भन्छन्, ‘टेरामक्स कार्यान्वयनका लागि कानुनी अस्पष्टता नै मुख्य समस्या हो । सर्वोच्चको ०७२ सालको आदेशले व्यक्तिको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी दिएको हुनाले हामी त्यसको बर्खिलाप जान सक्दैनौं ।’ प्राधिकरणले कानुनी आधार बनाएर के कसरी टेरामक्स कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट गरिदिए यो लागू गर्न कुनै कठिनाइ नहुने अधिकारीको भनाइ छ ।

यस विषयमा कान्तिपुरले राखेको लिखित जिज्ञासामा निजी स्वामित्वको सेवा प्रदायक एनसेलले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेन । यद्यपि, केही समयअघि मात्रै यसै विषयमा एनसेललाई उद्धृत गर्दै बाह्रखरी न्युज पोर्टलले लेखेको थियो, ‘एक जिम्मेवार स्थानीय कर्पोरेटका रूपमा हामी यहाँका सबै कानुनको पालना गर्दछौं । एनसेलले ग्राहकको गोपनीयता र सुरक्षालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।’

०७२ माघमा सर्वोच्चले जारी गरेको उत्प्रेषण/परमादेशमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा सो व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा त्यस व्यक्तिसँग सम्बन्धित तथ्यांक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । कुनै निश्चित कानुनी आदेश वा अग्रिम अधिकारसहितको औपचारिक लिखतको अभावमा अरूको दबाब प्रभाव वा प्रलोभनको भरमा अर्काको सूचना दिन नमिल्ने भनिएको थियो । अधिवक्त अर्यालसहितको समूहले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलामा अदालतले कल डिटेललाई व्यक्तिको गोपनीयताको हकसँग जोडेर यस्तो गोप्य कुरा हेर्नु गैरकानुनी हुने जनाएको थियो ।

उक्त परमादेश अपराध अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रहरीले कल डिटेल वा एसएमएस लिने सन्दर्भमा मात्र अदालतको अनुमति चाहिने प्रयोजनका लागि भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मिश्रको दाबी छ । नियामकलाई अन्य अनुसन्धान र छानबिन प्रयोजनका लागि सेवा प्रदायकसँग यस्ता विवरण माग्न सक्ने अधिकार रहेको उनले बताए । ‘नियामक निकायका सन्दर्भमा त्यो परमादेश लागू हुँदैन,’ मिश्रले भने, ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन ०७५ मा समेत जुन निकायले विवरण पाउनुपर्ने हो, उसलाई यस्ता विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने प्रावधान समावेश छ ।’ यस्तैलगायत कामका लागि प्राधिकरण स्थापना गरिएको र दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ र १७ अनुसार पनि सेवा प्रदायकले यस्ता विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको दाबी छ ।

यसै विषयमा जिज्ञासा राख्दा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा पूर्वसांसद अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सो प्रविधिको प्रयोग विधिसम्मत र सुरक्षित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विवरण संकलनजस्ता संवदेनशील कार्य व्यक्तिको गोपनीयता भंग नहुने र संकलित सूचनाको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गुप्तचरसम्बन्धी विशेष ऐनमै गोपनीयतासम्बन्धी तथ्यांक संकलनको कार्य एक द्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने र सो संकलन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सोही अनुरूप गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

यस्तो विषयमा भारत, बेलायत र अमेरिकाको अनुभव भने मिश्रित प्रकृतिको छ । भारतको इन्डियन टेलिग्राफ एक्ट, इन्फरमेसन टेक्नोलोजी एक्ट र राइट टु प्राइभेसीलगायत कानुनले व्यक्तिका कल डिटेललगायतका विवरण र तथ्यांकहरू इन्टरसेप्ट र मनिटर गर्न मिल्ने तर त्यसका लागि आवश्यक न्यायिक निकायको पूर्वस्वीकृति वा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको अनुमतिसमेतका प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, अमेरिकामा द वायर एक्ट, द स्टोर्ड कम्युनिकेसन एक्ट र अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनले कुनै व्यक्तिको कल रेकर्डलगायत इन्टरसेप्ट गर्नुपरे अदालतको पुर्जी आवश्यक पर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता केही अपवादमा भने सो आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बेलायतको द रेगुलेसन अफ इन्भेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट र डाटा प्रोटेक्सन एक्टले अति गम्भीर अपराधको समयमा बाहेक बिनापुर्जी प्रयोगकर्ताको फोन कलसहितका अति व्यक्तिगत तथ्यांक र विवरण संकलन, प्रयोग र भण्डारण गर्न रोक लगाएको छ ।