‘स्मार्ट सिटी’ का नाममा राजधानीको सवा लाख रोपनी जग्गा ६ वर्षदेखि रोक्का

नयाँ नगर घोषणा गरिसकेपछि जग्गा कित्ताकाट भएको छैन, मालपोत कार्यालयले पनि नामसारी गर्दैन, अंशबन्डासमेत रोकिएको छ । आफ्नै जग्गामा घर निर्माण रोकिएको छ । यसबाट प्रभावित जग्गाधनीले व्यक्तिगत रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरी आदेशका आधारमा काम गरिरहेका छन् तर, यसका लागि समेत समय र खर्च लाग्ने भएकाले उनीहरूले हैरानी खेप्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणले ‘नयाँ नगर’ घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले उपत्यकाका तीन जिल्लाका करिब १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गाका धनीहरू मर्कामा परेका छन् । अदालती प्रक्रियाबाट मुद्दा जितेर आएका जग्गाधनीले मात्र कारोबार गर्न पाउँछन् । ‘जग्गाधनी अदालतबाट मुद्दा जितेर आउनुहुन्छ, अदालतबाट जितेरै आइसकेपछि चाहिँ कारोबार हुन्छ,’ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुर प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले भने, ‘मालपोतमा आउने सेवाग्राहीमध्ये आधाभन्दा धेरैको गुनासो नयाँ नगरसम्बन्धी नै छ । यसबारे हामीले विभाग र मन्त्रालयमा पनि कुरा उठाउने गरेका छौं ।’

प्राधिकरणले उपत्यकाका चारै दिशामा नयाँ नगरको योजना बनाएको छ । उत्तरतर्फको चार किल्लाभित्र तारकेश्वर नगरपालिका १, २ र ७ नम्बर वडा र टोखा नगरपालिका १, २, ३ नम्बर वडाको १३ हजार ६ सय २३ रोपनी जग्गा क्षेत्रफलमा समेटिएको छ । यो क्षेत्रमा भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान, भूतखेल, भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर), काभ्रेस्थली बाइपास, चिम्बर पोखरी, बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, किरियापुत्री भवन र टोखाको सूर्य दर्शन, शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, काभ्रेस्थली स्कुल चोकसम्म छ ।

त्यसैगरी, उत्तरपूर्वको ‘नयाँ नगर’ मा काठमाडौ र भक्तपुर क्षेत्रमा बनाउने भनिएको छ । जसअन्तर्गत कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडा, शंखरापुर नगरपालिका ५, ६, ७ र ९ का क्षेत्र, भक्तपुर नगरपालिका २, ६ र १० वडा, मध्यपुर थिमि नगरपालिका २, ६, ७, ८ र ९ वडा, चाँगुनारायण नगरपालिका १, २, ३, ४, ५ को पूरै भाग र ६, ७, ८ को केही भाग गरी ५२.७ वर्ग किमि जग्गा रोक्का गरेको छ ।

यसमा नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङ, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, भक्तपुर जाने पुरानो बाटो, साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुबारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोट, भक्तपुर जाने पुरानो बाटो (नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान) खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकीकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजनाबाहेकका क्षेत्र) समेटिएको छ ।

दक्षिणपूर्वको ‘नयाँ नगर’ अन्तर्गत सूर्यविनायक नगरपालिका १, ४, ५, ६ र ७ नम्बर वडाका भागहरूको १८ हजार १ सय ४ रोपनी क्षेत्रफलमा नयाँ नगर बनाउने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको पूर्वी सिमाना सिर्जनानगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग, घ्याम्पे डाँडा सडक, सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै गुन्डु बसपार्कसम्म, पश्चिममा बिरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक, गाम्चाचोक हर्षचोकदेखि हनुमन्ते पुल हुँदै मध्यपुर थिमि बिरुवा रोडसम्म, उत्तरमा हनुमन्ते पुल सिर्जना चोक र दक्षिणमा गुन्डु बसपार्कदेखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै बिरुवा बसपार्कसम्मको जग्गा समावेश छ । तीन आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण भएर डीपीआरको स्वीकृति भए पनि दक्षिण पश्चिमको आयोजनाको भने डीपीआरको प्रस्तावसमेत बनेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनका लागि उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईका रूपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्न पाइन्छ । सोही नियमावलीको नियम ४ ले प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी २०७४ वैशाख २४ मा काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको बैठकले उपत्यकाभित्रका चार दिशा ईशान (उत्तरपूर्व), आग्नेय (दक्षिणपूर्व), नैऋत्य (दक्षिणपश्चिम) र उत्तरमा क्रमशः १ लाख रोपनी, १०/१०/१० हजार रोपनी गरी जम्मा १ लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा ‘नयाँ नगर’ निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ को दफा ७ बमोजिम ३ वर्षका लागि उक्त स्थानका तोकिएको चार किल्ला क्षेत्रभित्र जस्तोसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना परिवर्तन गर्न वा टुक्र्याउन नपाउने व्यवस्थाअनुरूप सहरी विकास मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर रोक्का राखिदिएको थियो ।

२०७४ असार ५ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार यो काम २०७७ असार ४ सम्मलाई तोकिएको थियो । तर, त्यसपछि पनि समितिले कुनै निर्णय नगरिदिँदा स्थानीयको जग्गा रोक्का यथावत् नै छ, कामको प्रगतिसमेत छैन । प्राधिकरणले कामको प्रगति नहुनुका पछाडि स्रोत अभावलाई कारण देखाउने गरेको छ ।

२०७७ जेठ २५ मा बसेको भौतिक विकास समितिको बैठकबाट चार वटा नयाँ नगर योजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृति तथा जग्गा प्राप्तिको सिफारिस गर्न प्रस्ताव पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावमध्ये उपत्यकाका उत्तरपूर्व, दक्षिणपूर्व र उत्तरका नयाँ नगरहरूको डीपीआर स्वीकृत गर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने र आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने योजना थियो । ‘नयाँ नगर आयोजनाको काम प्रक्रियामै छ, अर्थ मन्त्रालयमा स्रोतको सहमतिका लागि पठाइएको अवस्था छ,’ प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले भनिन्, ‘सरकार फेरबदल भइरहँदा काममा असर पर्‍यो, आगामी आर्थिक वर्षमा पुनः आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदै छौं । नयाँ नगर आयोजनाका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

नयाँ नगर आयोजनाका लागि आर्थिक स्रोत नहुँदा योजना अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले ‘नयाँ नगर’ आयोजना सञ्चालन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले भने उक्त शीर्षकको कुनै फाइल मन्त्रालयमा नआएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ नगर आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै फाइल आइपुगेको जानकारी छैन,’ उनले भने ।

सरकारी निकाय एकले अर्कोलाई देखाइरहँदा ६ वर्षदेखि सर्वसाधारणले आफ्नो चाहनाअनुसार जग्गा बिक्री तथा कित्ताकाट गर्न पाएका छैनन् । आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको प्राधिकरणले डीपीआर तयार गरी भौतिक विकास योजना बनाएर भौतिक विकास समितिबाट स्वीकृति गराइसकेको बताए पनि कामको प्रगति छैन । स्थानीय जग्गाधनीले भने जग्गा रोक्का राखिराख्दा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरिरहेका छन् । ‘नयाँ नगरको नाममा जग्गा रोक्का गरिएको छ, चार दाजुभाइको स्वामित्वमा १२ आना जग्गा छ, अंशबन्डा गर्न पाइएन,’ चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेलका दीपक थापाले भने, ‘समयमै अंशबन्डा गर्न पाएको भए बैंकमा जग्गा धितो राखेर ऋण लिई व्यवसाय गर्ने सोच थियो । त्यो पाइएन ।’ जग्गा रोक्का हुँदा ऋण लिनदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत वञ्चित हुनुपरेको थापा बताउँछन् ।

सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा जुनसुकै जग्गा, घर, ताल, पोखरी, रूख आदि अधिग्रहण गरेर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन सक्ने व्यवस्था आयोजनाको अवधारणामा छ । यही व्यवस्थामा टेकेर सम्बन्धित जग्गाधनी र मोहीलाई आयोजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट आयोजना अघि बढेको हो ।

यी तीनै नगर बनाउने प्रस्ताव प्राधिकरणको छ । सोही प्रस्तावअनुरूप जग्गाधनीहरूबाट जग्गा प्राप्ति गर्नॅको साटो जग्गाको कित्ताकाट र बेचबिखन रोकेर निर्माण सुरु गर्ने योजना प्राधिकरणको छ तर समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा स्थायीय मारमा परेका हुन् । ‘भएको जग्गा टुक्र्याउन पाइएन, आफ्नै जग्गा टुक्र्याउन पनि लाखौं रकम खर्चेर मिलेमतोमै अदालतमा मुद्दा झेल्नुपर्‍यो,’ सूर्यविनायक तिथलीका हिमाञ्चल कार्कीले भने, ‘क्षमताअनुसारको घर बनाउनसमेत बन्देज छ ।’ सुरुमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा बनेको थियो । हाललाई ‘नयाँ नगर’ भनेर घोषणा गरेको छ ।

तर काममा सरकार आफैंले ढिलासुस्ती गर्दा सर्वसाधारण कति मर्कामा छन् भन्ने उदाहरण हुन् भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–७ तिथली गुन्डुका कृष्ण नगरकोटी । उनको घर ०७२ वैशाखको भूकम्पले भत्कियो । भूकम्पपछि दुई छोराहरू (अशोक र जनक) लाई अंशबन्डा गरी जग्गा छुट्याएर घर बनाउन दिने नगरकोटीको सोचमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको ‘नयाँ नगर’ आयोजना बाधक बन्यो । नगरकोटीको स्वामित्वमा भएको १५ आना जग्गा अंशबन्डा गर्न ‘नयाँ नगर’ को मापदण्डले दिएन । ‘दाजुभाइमा आपसी विवाद थिएन, कित्ताकाट नभएपछि अंशबन्डा गर्न अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्‍यो,’ कृष्णकी बुहारी मीनाले भनिन्, ‘मुद्दा लड्दासम्म भूकम्पपीडितले पाउने अनुदानको मितिसमेत गुज्रियो । अनुदानबाट वञ्चित भयौं ।’ मुद्दा लड्न मात्र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्चिनुपरेको उनी बताउँछिन् । अदालतको आदेशपछि बल्ल नगरकोटीले दुई छोराका नाममा जग्गा टुक्र्याइदिएका छन् ।