२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

बनेका शीत भण्डारलाई बेवास्ता, नयाँ बनाउने लहर

बनेका शीत भण्डारमा कतै बिजुली अभाव छ त कतै तरकारी र फलफूलकै 
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — स्याङ्जा, तनहुँ र गोरखाका रसिला सुन्तला, जुम्ला, मनाङ र मुस्ताङका स्याउ जेठ असारमा, मधेश प्रदेशका जिल्लाका आँप जाडो याममा बजारमा पाउन सम्भव भए के होला ? मौसमी तरकारी र फलफूलहरू फलेका बेला भाउ नपाएर बिग्रिने र फालिने हुनबाट जोगाउन शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) चाहिन्छ ।

बनेका शीत भण्डारलाई बेवास्ता, नयाँ बनाउने लहर

त्यसमा जतन गर्न नबिग्रिने गरी राख्ने र चिस्यानको सन्तुलन मिलाउने प्राविधिक सीप पनि चाहिन्छ । किसान र बजारलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकका सातै प्रदेशमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट स्थापना गरिएका शीत भण्डार नभएका पनि होइनन् । तर, नेपाली बजारमा अधिपत्य जहिल्यै आयातित तरकारी र फलफूलको हुन्छ । केही जिल्लामा शीत भण्डार प्रयोगमा छन् तर बजार मागका तुलनामा कृषि उपजको उत्पादन नै कम हुँदा लाभ लिन सकिने ठूलो क्षेत्र छुटेको छ ।

मोरङमा आधा दर्जनभन्दा बढी शीत भण्डारमध्ये आधा पनि सञ्चालनमा छैनन् । विराटनगरमा करिब ५ हजार टन क्षमताको रामजानकी कोल्ड स्टोर कहिल्यै क्षमताअनुसार चलेन । सञ्चालक सुप्रिम रेग्मीका अनुसार शीत भण्डारमा राख्न किसान र व्यवसायीले तरकारी–फलफूल निकै कम ल्याउँछन् । नजिकैको करिब दुई हजार टनको इस्टर्न र गणेश कोल्ड स्टोरेजको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘विद्युत् महसुलमा आधा सहुलियत त छ तर मालले स्टोर नभरिएपछि आधा चलेर खर्च उठ्दैन,’ उनले भने ।

गणेश कोल्ड स्टोरेज त खुल्नेबित्तिकै बन्द भयो । नेपाल–भारत मैत्री समाजले मोरङको रंगेलीमा दुई दशकअघि निर्माण गरेको ५ हजार टन क्षमताको शीत भण्डार अहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । कोशी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणका योजनामा गतवर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । तेह्रथुमको म्याङलुङमा किबी, सुन्तला र स्याउलगायत चिस्यानका लागि हजार टनको शीत भण्डार निर्माण गर्न त्यहाँको कियाचु कृषि सहकारी संस्थालाई ३ करोड अनुदान दिइएको छ ।

दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–३ का निमार्ण गरिएको ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार । किसानले उत्पादित वस्तु राख्न चासो नदिएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तस्बिर : केदार शिवाकोटी/कान्तिपुर

मन्त्रालयका अनुसार उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा ५ सय टनको स्टोर बनाउन दुई करोड अनुदान दिइएको छ । प्रदेशको ५० लाख अनुदानमा सुनसरीको इटहरीमा बिम्बिका ताजा तरकारी तथा फलफूल खरिदबिक्री केन्द्रले ८० टनको कोल्डस्टोर निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मोरङको कटहरीमा ३२ लाख ५४ हजार सरकारको अनुदानमा सुन्दरी फिस फार्म एन्ड एग्रो प्रोसेसले ३५ टन र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाले ५० लाखमा ७० टन क्षमताको कोल्डस्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, धरानको कृषि बजार व्यवस्थापन समितिले ५० लाखमा ७० टन र भोजपुरको पौवादुङमा अरुणडाँडा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मले ४६ लाख अनुदानमा ५० टन क्षमताको कोल्डस्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ । इलामको सूर्योदयमा मङसहुड कृषि फार्मले ५० लाख अनुदानमा ७० टन क्षमताको, सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाले ५० लाख अनुदानमा ७० टनको, सोलुमा ५० लाख अनुदानमा ७० टनको, झापाको कन्काईमा ५० लाख अनुदानमा प्रजापति कृषि सहकारी सस्थाले ७० टनको कोल्डस्टोर निर्माण गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धरान–१३ स्थित कृषि उपज बजारमा ३० टन कृषकलाई आरक्षित गरेर २ सय मेट्रिक टनका दुई शीत भण्डार सञ्चालन ल्याएपछि स्थानीय व्यापारी र कोशी करिडोरका किसानलाई सहज भएको छ । धरानको कृषि उपज बजार कोशी करिडोर आसपासका पहाडी र तराईका जिल्लामा उत्पादित फलफूल तरकारीको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विस्तार भएसँगै शीत भण्डार सञ्चालनमा ल्याएको बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कटवालले बताए । दुवै शीत भण्डारका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा कृषि उपज बजारले करिब ३० लाख थपेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । अध्यक्ष कटवालका अनुसार प्रदेश सरकारकै अनुदान सहयोगमा बराहक्षेत्रमा ९० टन, इटहरीको तरहरामा निजीस्तरमा ५० टन, बक्लौरीमा ९० टनका भण्डार पनि सञ्चालनमा छन् । खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइँपामा ९० लाख खर्चेर निर्माण गरिएको शीत भण्डार उत्पादन अभावमा प्रयोगमा ल्याउन नसकेको स्थानीय कृषक सुमन राईले बताए ।

केही निर्माणाधीन, कतै प्रयोगविहीन

वाग्मती सरकारले ‘एक जिल्ला एक शीत भण्डार’ अवधारणा ल्याएर सबै जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण गरिरहेको छ । मकवानपुरको थाहा–३ मा ११ करोड ४७ लाखमा १ हजार ७ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भइरहेको छ । यसमा प्रदेश सरकारको ८ करोड ३ लाख र उत्तरी क्षेत्रका २७ वटा सहकारीको ३ करोड ४४ लाख लगानी छ । यहाँ उपकरण राख्न प्रदेश सरकारले ३ करोडको टेन्डर निकालेको छ । थाहामा योसहित सानाठूला ४ शीत भण्डार हुनेछन् । थाहा–६ मा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले ३ वर्षअघिबाट ५५ टन क्षमताको शीत भण्डारमा आलु राख्ने गरेको छ । थाहा–२ मा निजी क्षेत्रको मैना कृषि सेवा प्रालिले शीत भण्डार सञ्चालन गरेको छ ।

तरकारी र आलु पकेट क्षेत्र लक्षित गरी वाग्मती सरकारले दोलखा शैलुङ–३ बोत्लेमा निर्माण गरेको शीत भण्डारमा उत्पादित वस्तु राख्न किसानले चासो नदिएपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । ६ करोड लगानीमा ३ सय मेट्रिक टन क्षमताका ४ वटा चिस्यान भवन, कार्यालयसहित अत्याधुनिक उपकरण जडान भएर परीक्षणसमेत भइसकेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा आलु उत्पादन हुने र शीत भण्डार तल्लो स्थानमा भएका कारण किसानले असजिलो मानेर प्रयोग गर्न नचाहेको स्थानीय कृषक पूर्णबहादुर खड्काले बताए । हिउँदमा लगाएको आलु शैलुङ क्षेत्रबाट असार साउनमा बिक्री हुन्छ । बेमौसमी आलुबाट किसानले राम्रो भाउ पाउँछन् । ‘बेमौसमी तरकारीको बारीमै भाउ पाइने भएकाले शीत भण्डारमा राख्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘२/४ बोरा आलु राखेर भएन, बारीमै ठेकेदार लिन आएकाले राख्ने गरेका छैनौं ।’ शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिमलबाबु श्रेष्ठले निःशुल्क भण्डार गर्न आग्रह गरे पनि किसानले चासो नदिएको बताए । ‘शीत भण्डार सञ्चालनका लागि मासिक लाख खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने ।

रामेछापमा प्रदेश सरकार र मन्थली नगरपालिकाले निर्माण थालेको शीत भण्डार ३ वर्षदेखि अलपत्र छ । करिब ७ करोड लगानीमा निर्माणाधीन उक्त शीत भण्डारमा बिजुली जोड्ने उपकरण, कम्पाउन्ड वाललगायत पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ । थप लगानीका विषयमा विवाद भएपछि सञ्चालनमा ल्याउन अन्योल भएको नगरपालिकाका इन्जिनियर डिल्लीबहादुर अधिकारीले बताए ।

जुनार राख्न सिन्धुलीमा एक करोड लागतमा कमलामाई–४ दोभानटारमा निर्मित ३ सय ६० मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । झन्डै १५ वर्षअघि निर्माण भएको भवनमा दुई सिजन जुनार तथा आलु भण्डारण गरिएको थियो । त्यसपछि खर्च धान्नै नसकेर प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकमा आधा दर्जन शीत भण्डारमध्ये केही अलपत्र र केही निर्माणाधीन छन् । काभ्रेमा निजी क्षेत्रको लगानीमा चार वटा शीत भण्डार सञ्चालनमा छन् । पनौती–९ को जगदम्बा कोल्डस्टोरका प्रबन्धक मोतीराम भट्टराई किसानले पर्याप्त उत्पादन नै नगर्दा शीत भण्डारले काम नपाएको बताउँछन् । १२ करोड लगानी गरिएको शीत भण्डार सञ्चालन खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको उनले बताए । २०४९ देखि सञ्चालनमा रहेको बनेपा बुडोलस्थित २५ सय मेट्रिक टन क्षमताको पाँचखाल शीत भण्डार भने कृषकले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

०००

पर्वतमा सरकार र स्थानीय सहकारीको अगुवाइमा आधा दर्जनभन्दा बढी शीत भण्डार छन् । केही निर्माणाधीन छन् । तर, एउटै सञ्चालनमा छैनन् । बेमौसमका लागि सुन्तला भण्डार गर्न जलजला–१ मा तीन वर्षअघि ४० लाख लगानीमा बजारमारे सुन्तला उत्पादक समूहले १५ टनको कोल्डस्टोर बनाएको छ । नियमित सञ्चालनमा भने आउन सकेन । सुन्तला निकाल्ने बेलामा कुहिएको, स्वादमा फरकपन आएको लगायतका कारणले किसानले भण्डार गर्न छाडेपछि प्रयोगविहीन बनेको हो । ‘निकै उत्साहसाथ निर्माण गरिएको थियो,’ सहकारीका अध्यक्ष जगतबहादुर खत्री भन्छन्, ‘निकै प्रयास गरियो । प्राविधिक ल्याएर पनि परीक्षण गरियो । कसैले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेनन् ।’

सरकारी अनुदानमै कुश्मा–९ कटुवाचौपारीमा ५ वर्षअघि बनेको १० टनको कोल्डस्टोर पनि सञ्चालनमा छैन । सञ्चालक राजबाबु पिसीका अनुसार पहिलो वर्ष राखेका आलु, सुन्तला कुहिएर खेर गएपछि सञ्चालनमा आउन सकेन । ‘कहिले तापक्रम नमिल्ने, कहिले बत्ती जाने समस्याले नियमित सञ्चालनमा आउनै सकेन,’ उनले भने । पैयुँ–४ हातेमालो चोकमा गतवर्ष पालिकाले निर्माण गरेको कोल्डस्टोर एक वर्षसम्म विद्युत्को व्यवस्था नहुँदा अलपत्र परेको स्थानीय कृषि प्राविधिक सन्दीप तिवारी बताउँछन् । कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार जिल्लामा ६४.५ मेट्रिकटन क्षमताका ८ कोल्डस्टोर बनेका छन् । ‘कोल्डस्टोर भन्दा जति सजिलो छ, चलाउन उत्तिकै झन्झट छ,’ गण्डकी प्रदेशका कृषि निर्देशक वासुदेव रेग्मी भन्छन्, ‘म धेरै जिल्ला बस्दा किसानले मरिहत्ते गरेपछि केही ठाउँमा सानातिना बनाएको हो । अहिले उनैलाई गलपासो भएको छ ।’

नवलपुरको कावासोती–१४ अग्यौलीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवासमेतको लगानीमा निर्माणाधीन तीन हजार टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बजेट अभावमा तीन वर्षदेखि अलपत्र छ । रिटर्नी कृषि तथा पशुपालन कम्पनीका अध्यक्ष नेत्र थनेतका अनुसार ३ सय ५० युवाबाट ६ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य छ । उनीहरूबाट हालसम्म ३ करोड नगद संकलन भएको छ । यो आर्थिक वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयले २ करोड ९२ लाखको काम बजेट दिएको छ । गोरखा नगरपालिका–११ मा माई मनकामना कृषि कोल्ड स्टोर्समा किसानले आलु, सुन्तला, गाँजरलगायत उपज संकलन गर्छन् । ‘कोल्डस्टोर सञ्चालनका लागि २० करोड लगानी परेको छ, एक करोड अनुदान पनि लिएको छु,’ ४ वर्षदेखि शीत भण्डार सञ्चालन गरिरहेका अजिरकोट गाउँपालिकाका राजेन्द्र भट्टले भने ।

बागलुङमा अहिले २ सय १० मेट्रिकटन क्षमताका आलु कोल्डस्टोर बनेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ताराखोलामा १० मेट्रिक टन, प्रदेशको साझेदारीमा काठेखोला–३ को धम्जामा ५० मेट्रिक टन, बागलुङ र जैमिनी नगरपालिकामा पनि ५०/५० मेट्रिकटन क्षमताका दुई स्टोर सञ्चालनमा छन् । साना र बीउ भण्डारणका लागि सिगाना र ढोरपाटनमा पनि स्टोर छन् । गलकोट–३ मा सिद्धभैरव समूहले २ करोड निजी लगानीमा १ सय मेट्रिकटन क्षमताको स्टोर बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठेखोला–६ को बिहुँमा १ सय १० मेट्रिकटनको कोल्डस्टोर छ । बागलुङ नगरपालिका–८ को सिगानामा पनि २ सय क्वीन्टलको सुन्तला भण्डारण केन्द्र बनेको छ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा दुई कोल्डस्टोर निर्माणाधीन छन् । तनहुँको म्याग्दे–३ बिरुवास्थित खिरेडाँडामा संघ र गाउँपालिकाको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा करिब डेढ करोड लगानीमा यो आर्थिक वर्षमा दुई सय मेट्रिक टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बनिरहेको छ ।

विद्युत् मुख्य समस्या

लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयले २०७५/७६ मै प्रदेशभरि १९ वटा शीत भण्डार निर्माण थालेको थियो । रकम अभावमा कतिपय निर्माण हुन सकेका छैनन् । बनेका पनि खर्च नजुटेर सञ्चालनमा छैनन् । रोल्पाको दहवन र जिनाबाङमा तीन/तीन करोड लागतका शीत भण्डार निर्माण सकिनै लाग्दा मापदण्डअनुसार काम नभएको निष्कर्षसहित लुम्बिनी सरकारले भुक्तानी दिन अस्वीकार गरेकाले अलपत्र छन् । निर्माणका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयद्वारा अख्तियारमा उजुरी परेपछि ती दुईवटै केन्द्र विवादित बनेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमै निर्माण भइसकेका ती केन्द्र विवादका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको गंगादेव–३ का वडाध्यक्ष लोकमान वलीले बताए ।

रूपन्देहीमा प्रदेश सरकारको लगानीमा शुद्धोधन–५ स्थित महाकल्प कोल्डस्टोर बनाउन प्रदेश सरकारले ९९ लाख रुपैयाँ अनुदानबापत दिनेगरी सम्झौता भएको थियो । कार्यसम्पादनका आधारमा चिस्यान केन्द्रले अहिलेसम्म ५६ लाख ८८ हजार रकम मात्रै भुक्तानी पाएको छ । महाकल्प बहुउद्देश्यीय सहकारीअन्तर्गत सञ्चालित उक्त केन्द्रको बाकी लागत कुल ७ सय सदस्यको सेयर लगानीबाट गरिएको सहकारीका पूर्वअध्यक्ष विष्णुप्रसाद गौतमले बताए । ‘सय मेट्रिक टन क्षमताको केन्द्रमा विद्युत् महसुल भने महँगो पर्ने भएकाले त्यसले समस्या ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘विदेश नजाने भनेर चिस्यान केन्द्र खोल्न तम्सियौं, सोचेजस्तो सहज रहेनछ ।’ एकै पटकमा ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिजुलीको रकम बुझाउँदा वर्षभरि ४६ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी देखिएको उनले बताए । स्थानीय उत्पादन बिक्री सहज बनाउन यस्ता केन्द्रलाई बिजुली लगायतमा सहुलियत दिएर सरकारले उत्साहित गर्नुपर्ने गौतम बताउँछन् ।

प्रदेश कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नै सम्मरीमाई–५ मा रहेको भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारीले शीत भण्डार निर्माणका लागि ३ करोड ३८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पाएको थियो । सहकारीका सेयर सदस्य मिल्न नसक्दा सञ्चालनको जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई दिइएको छ । त्यस्तै, तिलोत्तमा–१७ को अस्ट्रिच नेपाल प्रालिले सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा २ सय मेट्रिक टनको शीत भण्डार निर्माण भएको छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क हटारीमा ७ करोड ८५ लाखको लगानीमा १ हजार ५ सय टन क्षमताको शीत भण्डार दुई वर्षदेखि निर्माण भइरहेको छ । मालारानी गाउँपालिकाले पनि चार वटा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने चरणमा छ । ३ वर्षअघि पाणिनि–२ पोखराथोकमा ३ सय टन क्षमताको शीत भण्डारमा यो वर्ष पणेना, सिम्ले, पोखराथोक, खिदिमलगायतका गाउँमा उत्पादित सुन्तला राखेर सिजन गएपछि दोब्बर मूल्यमा बिक्री गर्न पाउँदा कृषक खुसी छन् । सुन्तला कृषकको शिवशक्ति मिश्रित कृषक समूहलाई हस्तान्तरण गरेर चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । ‘चिस्यान केन्द्रमा राखेका सुन्तला बिक्री गर्दा आम्दानी दोब्बर थपियो,’ समूहका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पौडेलले भने, ‘दुई वर्षदेखि बेमौसमी सिजनमा बिक्री गरेका छौं । सुन्तलासँगै आलु, तरकारी, खाद्य वस्तु पनि कोल्ड स्टोरमा राखेर बेसिजनमा बिक्री गर्दा फाइदा हुने रहेछ ।’ लुम्बिनी सरकारको क्रमागत योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ बाट रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ मा शीत भण्डार निर्माणधीन छ ।

कपिलवस्तुको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र चन्द्रौटा र जनकपुरमा दुई शीत भण्डार सञ्चालनमा छन् । बुद्धभूमि–१० जनकपुरस्थित २५ सय मेट्रिक टन क्षमताको एग्रीवस्तु कोल्डस्टोर अत्याधुनिक प्रविधिको शीत भण्डारमा तरकारी राख्ने गरिएको सञ्चालक अशिष शर्माले बताए । सरकारी अनुदान नलिएर २० करोड निजी लगानीमा शीत भण्डार सञ्चालनमा छ । शिवराज–६ चन्द्रौटामा एक वर्षदेखि सञ्चालित ३ सय मेट्रिक टनको गुमानसिंह कोल्डस्टोरमा आलु र अन्य तरकारी राख्ने गरिएको छ । उक्त शीत भण्डारमा गतवर्ष सञ्चालकले जुम्लाबाट १० टन स्याउ राखेर स्थानीय बजारमा बिक्री गरेका थिए । कन्ट्री एप्पल नामको ब्रान्डिङ गरेर स्थानीय बजारमा बिक्री गरेको शीत भण्डारका सञ्चालक अच्युत टण्डनले बताए । लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयको ५० प्रतिशत अनुदान गरी २ करोड ८२ लाखमा यो चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो ।

सुदूरमा तीन ठूला शीत भण्डार

सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा तीन शीत भण्डार सञ्चालनमा छन् । प्रदेशकै पहिलो कञ्चनपुरमा २०५७ मा निजी लगानीमा स्थापना भएको सुसनदीप आइस एन्ड कोल्डस्टोर अहिले बन्द छ । डडेलधुरामा ६ करोड ५० लाख लगानीमा खुलेको १४ सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको उग्रतारा शीत भण्डारमा आलु र मौसमी, सुन्तला भण्डारण गरिन्छ । सञ्चालक भोजराज भट्टका अनुसार २ करोड ९९ लाख सरकारको सहयोग र बाँकी निजी लगानीमा खुलेको हो ।

०७२ मा खुलेको यो शीत भण्डारमा डडेलधुरा र बैतडीका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित आलु भण्डारण गरिन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका अनुसार जिल्लामा एक सञ्चालन र २ शीत भण्डार निर्माणाधीन छन् । कृषि मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा घोडाघोडी–१० मा मोहन्याल कृषि तथा पशुपक्षी फर्मको नाममा ३ हजार टन क्षमताको कोल्डस्टोर छ । प्र्रदेश सरकारको सहयोगमा अत्तरिया हाट तथा थोक तरकारी बिक्री बजारमा ७ सय ५० टनको कोल्डस्टोर निर्माण पूरा हुन लागेको छ । धनगढी–१६ फूलबारीमा संघीय सरकारको सहयोगमा २ हजार टनको कोल्डस्टोर पनि निर्माण भइरहेको उनले बताए । निजीस्तरबाट २०५७ मा बनेको कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका सुडास्थित सुसनदीप आइस एन्ड कोल्डस्टोरमा अहिले फलफूल तथा तरकारी राख्न ल्याउने नै हुँदैनन् । २० हजार क्विन्टल क्षमताको उक्त स्टोर सुरुका केही वर्ष भरिभराउ हुन्थ्यो । अहिले उत्पादन कम भएका कारण भण्डार खाली हुने गरेको हो । ‘गत वर्ष चार हजार क्विन्टल मात्रै आलु आयो,’ कोल्डस्टोरका व्यवस्थापक कैलाश पाण्डेयले भने, ‘यस पटक आउँछ कि आउँदैन, केही टुंगो छैन ।’ उनका अनुसार कोल्डस्टोरमा आलु तथा फलफूल भण्डारण गरेको प्रतिकिलो साढे ५ रुपैंयाँ भाडा लिइन्छ । कोल्डस्टोरमा २ प्राविधिकसहित ७ जना कार्यरत छन् । तिनको पारिश्रमिक दिन समेत समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘कहिलेकाहीं भारतबाट स्याउ, सुन्तला आउछ, नत्र आलु नभएका बेला खाली नै रहन्छ,’ उनले भने ।

विनोद भण्डारी (मोरङ), प्रदीप मेन्याङ्बो (सुनसरी), डम्बरसिं राई (खोटाङ), प्रताप विष्ट (हेटौंडा), केदार शिवाकोटी (दोलखा), टीकाप्रसाद भट्ट (रामेछाप), राजकुमार कार्की (सिन्धुली), अनिश तिवारी (सिन्धुपाल्चोक), ज्योति श्रेष्ठ (काभ्रे), अगन्धर तिवारी (पर्वत), नारायण शर्मा (पूर्वी नवलपरासी), हरिराम उप्रेती (गोरखा), प्रकाश बराल (बागलुङ), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), सम्झना रसाइली (तनहुँ), (काशीराम डाँगी (रोल्पा), सन्जु पौडेल (रूपन्देही), वीरेन्द्र केसी (अर्घाखाँची) र महेश केसी (रुकुम पूर्व), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), डीआर पन्त (धनगढी), मोहन बुडाऐर (धनगढी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)

प्रकाशित : असार ५, २०८० ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?