टेकनारायण पाण्डेको बयान : 'मन्त्री खाण र दुलालबीच सिधै सम्पर्क थियो'

सरकारले वकिलले बुधबार जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र गिरोहका नाइके दुलालबीच सिधा सम्पर्क रहेको बयान उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित विवरण जस्ताको तस्तै

१५. प्रतिवादी टेकनारायाण पाण्डेको बयान:

निज प्रतिवादीहरुमध्ये केशवप्रसाद दुलालसँग मात्र मेरो चिनजान छ, निजहरुबाहेक अन्य प्रतिवादीहरुसँग मेरो चिनजान छैन, प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालसँग म आफू गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा चिनजान भएको हो । म मिति २०७८ साल श्रावण २७ गतेदेखि मिति २०७९ भाद्र मसान्तसम्म कार्यरत रहेको हुँ । प्रतिबेदन मेरो कार्यकालमा तयार भएको होइन । मुख्य सचिवज्यूको हस्ताक्षरित नेपाल सरकारको निर्णय मेरो कार्यकाल भन्दा पूर्वको हो, मेरो कार्यकालमा थप परिचय पत्र वितरणको ( वास्तविक भुटानी शरणार्थीका सन्तान वाहेक) मन्त्रालय र नेपाल सरकारको तहबाट कुनै निर्णय भएको छैन, पेश भएका परिचय पत्रको सत्यताको विषयमा सम्बन्धित शरणार्थी ईकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । म कार्यरत रहँदाको समयमा परिचय पत्रहरु वितरण गर्ने कार्य भएन, शरणार्थीसम्बन्धी कार्य मन्त्रालयको स्थानिय प्रशासन शाखाले गर्दछ । मेरो कार्यकाल भन्दा पूर्व नै प्रतिवेदन तयार भएको र प्रतिवेदनमा शरणार्थीको नाममा व्यक्तिहरुको नामावली समावेश भएकोसो नाममा सम्पूर्ण लेनदेनको कार्य त्यही समयमा भएको देखिन्छ । मेरो कार्यकालमा गैह्र भुटानी शरणार्थीलाई शरणार्थी पहिचान दिने गरी कुनै काम कारवाही भएको छैन, साथै भुटानी शरणार्थीको तेश्रो देश स्थानान्तरण नहुने र शरणार्थीको नाममा हुने अवैध चलखेल प्रति सचेत रह २०७८ र २०७९ मा UNHCR, शरणार्थी ईकाई झापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट सूचना तथा विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।

यस अवस्थामा शरणार्थीको नाममा लेनदेन गर्नु मेरो कल्पना र आचरण विपरितको कार्य भएकोले सो कार्य म बाट भएको छैन। यस विषयमा तत्कालिन अवधिका सम्बन्धित विषयका कागजात र प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । शरणार्थीको सम्बन्धमा मानवीय रुपमा समाधान गर्नु पर्ने विषयमा मेरो कार्यकालमा नेपाल सरकारबाट भुटानी शरणार्थीलाई उपलब्ध गराउने मानवीय सहायताको सम्बन्धमा निर्णय भएको छ । गृह मन्त्रालयबाट भुटानी शरणार्थी र प्रतिवेदनको फिल्डको अबस्था सम्बन्धमा वास्तविकता पेश गर्न मिति २०७८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक सि.डि.ओ. को संयोजकत्वमा समिती गठन भई उक्त समितीले काम गरी रहेको अवस्था थियो।

शरणार्थी र प्रतिवेदनमा भएका व्यक्तिहरुको शरणार्थी सिविर सँगको सम्बन्ध र वास्तविकता सो समितीबाट बुझ्न सकिन्छ । मेरो कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको नाममा विदेश पठाउने चलखेल जवाफ १६ को सन्दर्भबाट रोक लागेको हो। उक्त कार्यमा रोक लागे पछी भुटानी शरणार्थीको नाममा पैसा उठाईएका पैसा दिने व्यक्तिहरुले पैसा फिर्ता माग गरे पछि निजले प्रतिसोध स्वरुप मलाई आक्षेपित गरेको हो । निजको आरोपमा कुनै सत्यता छैन । उक्त कुराकानी निज र म विच भएको कुराकानी हो, गृह सचिवले अनुसन्धान प्रयोजनको लागी सम्पर्कमा आउने मध्ये आवश्यक ठानिएका व्यक्तिसँग आवश्यक सूचना संकलन गर्न, सूचनाको विश्लेशण गर्न र सो को आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न वा नगर्न उक्त सूचनाको उपयोग गर्न सक्छ, प्रस्तुत कुराकानीको आधारमा भुटानी शरणार्थीको लामो समय देखी चली आएको विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुयाउन निर्णय प्रकृयाको लागी उपयोग गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालय राजनितिक प्रकृतिको तथा जन- सम्पर्क मन्त्रालय रहेको छ, सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरुलाई राजनितिक रुपमा, व्यक्तिगत रुपमा र सुरक्षा तथा गुप्तचरी प्रकृयाबाट सम्पर्क गर्ने तथा थप सूचना लिनु पर्ने हुन्छ । सूचना, गुप्तचरी र अनुसन्धानकै क्रममा निजसँग सम्पर्क भएको, प्राप्त सूचना र सम्पर्कको राजनितिक नेतृत्वलाई समय-समयमा जानकारी गराउने गरेको थिए । प्राप्त सूचना समेतको आधारमा भुटानी शरणार्थीको समस्या माथिको विकृतिजन्य अबस्थाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय भएको थियो । निजसँग रकम लेनदेनको उद्देश्यले सम्पर्क स्थापित गरिएको थिएन, उक्त सिम बुबासँग भएको मोवाईलमा छ । तत्काल मैले Viber Account र WhatsApp प्रतिवेदन साथ पेश भएको oneplus कम्पनीको मोवाईल सेटमा चलाउने गरेको थिएँ ।

म गत असोजमा दिल्लीमा उपचारमा जाँदा मोवाईल विग्रेको हुँदा बनाउन लगाएको थियो, बनाउने क्रममा मोवाईलमा भएको डाटाहरु उडेको हुन सक्छ, यसमा मेरो कुनै बदनियत छैन । सूचना संकलनकै क्रममा उक्त कुराकानी भएको हो । उक्त सूचना प्राप्त भए पछी एअरपोर्टका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षकसँग एअरर्पोटबाट तस्करीकोलागी दलालहरुले यसरी प्रयास गरी रहेका छन, सो नियन्त्रण गर्नको लागी कदम चाल्न निर्देशन भएको हो र सो पश्चात सबै भन्दा प्रभावकारी रुपमा सुन तस्करी नियन्त्रण भएको अभिलेखबाट समेत देख्न सकिन्छ । वदनियत राखी आर्थिक लेनदेनको लागी कुनै पनि कुराकानी भएको छैन र कुराकानीमा भनीए जस्तै कुनैपनि प्रकृतिको सहयोग प्रतिवादीलाई गरिएको छैन ।

मेरो कार्यकालमा कसैलाई शरणार्थी बनाउने र परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भएको थिएन, निज प्रतिवादीलाई शरणार्थी बनाउने आश्वासन पनि दिएको थिएन र सो वापत प्रतिवादीले भने जस्तै रकम लेनदेन हुने कुरै भएन । हाल सम्म मेरो पि. एस. ओ. तथा ड्राईभरको रुपमा कती थरको कुनै प्रहरी कर्मचारी खटिएको अवस्था छैन । साथै निजले भने जस्तो रकम लिएको र फोनबाटजवाफ दिएको छैन । भुटानी शरणार्थी समस्याका विषयमा मेरो स्पष्ट बुझाई छ । जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागी समिती गठन र प्रतिवेदन तयारी भयो, त्यसले समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा विकृति सृजना गरेको मेरो कार्यकालमा सूचना प्राप्त भयो । प्रतिवादी लगायतलाई सोही विषयको सूचना संकलनको लागी उपयोग गरिएको हो ।

प्रतिवेदन र त्यसबाट श्रृजित परिस्थितिलाई मेरो मन्त्रालयको टिमले सशंकित र सचेत रुपमा विश्लेषण गरेका थिय । प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको शरणार्थी सिविर र शरणार्थी सँगको सम्बन्धको विषयमा यथार्थ विश्लेषण गर्नु आवश्यक थियो, त्यसको लागी सो विषयमा नेपाल सरकार र मन्त्रालयको तहबाट आवश्यक निर्णय भएको हो । शरणार्थी समस्याको विकृतिमा संलग्न मानिसहरुसँग जोडिएर उनिहरुको लोभ लालचमा पर्ने भन्ने मेरो कल्पना र आचरण बाहिरको विषय हो। त्यसमा म लोभिएको, झुक्किएको र कुनै रुपमा पनि संलग्न छैन । अवैध कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुको समूहलाई उपयुक्त समयमा सकभर एकै पटक कानूनको दायरामा ल्याउन तत्कालिन अपराध महाशाखा प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक सँग छलफल तथा निर्देशन भएको थियो । मैले पदिय जिम्मेवारी दायित्व र आचरण अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु । अवान्छित गतिविधिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। शरणार्थीको सम्बन्धमा जे-जति विषयहरु उठान भए र मुद्धाहरु श्रृजित भए ती सबै प्रतिवेदन तयारीको लागी समिती गठन र प्रतिवेदन तयारी बीचको अवधिमा भएको देखिन्छ ।

मेरो कार्यकालमा शरणार्थी समस्याका विषयमा प्राप्त सूचनाका आधारमा तेश्रो देश स्थानान्तरणका नाममा सूचीमा नाम समावेश व्यक्तिहरुलाई अल्झाउने, अल्मल्याउने प्रकृया चली रहेकोमा त्यसको निका खोज्न आवश्यक निर्णय भई विचल्लीमा परेकाहरुले गुहार माग्ने र थप विचल्लीमा कोहीपनि व्यक्ति नपर्ने अवस्थाको सृजना भएको हो । मेरो कार्यकालमा शरणार्थीको नाममा व्यक्तिलाई अल्झाउने र नाजायज फाईदा लिने उद्देश्यले कुनै काम भएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रतिवादी टेक नारायाण पाण्डेको बयान ।

१७. प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेको थप बयान:

विगत देखिको गतिविधि र हाम्रो कार्यकालमा यस विषयमा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको कनेक्सन हेर्दा शरणार्थी समस्या लाई राजनीतिक परियोजनाका रुपमा विकास गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयमा राजनीतिक रुपमा सम्पर्कमा आएका वेचन झा सँग वयान लिए पछी यस विषयमा थप गहिराईमा पुग्न सकिन्छ । राजनीतिक कनेक्सनको विषय भएकाले मैले यस विषयलाई सचेतना र सतर्कतापूर्वक लिएर जाहेरीका प्रतिवादी केशव प्रसाद दुलालसँग आवश्यक सूचना प्राप्तिका लागी निकटता कायम गर्न आवश्यक भएकाले बढी कुराकानी भएको देखिएको हो। केशव प्रसाद दुलालले मन्त्रीज्यूलाई भेटघाट गर्न चाहन्छौ भने पछी मैले सचिवालय मार्फत वहासँग नै सम्पर्क गर भनेर भनेको हो। फर्किने क्रममा हामिले मन्त्रीज्यू सँग सम्पर्क गयौ भनेका थिए । प्रतिवादीले वयानमा भनेको रकमको सन्दर्भमा मन्त्रीज्यू र वहाँको सचिवालयमा भेटघाट पश्चात प्रत्यक्ष रुपमा भयो वा अन्य व्यक्तिलाई जिम्मा दिए मलाई थाहा भएन । प्रतिवादीले वयानमा खुलाई लेखाई दिए अनुसार मलाईनै प्रत्यक्ष उक्त रकम दिएको भन्ने सम्बन्धमा सत्यता छैन। सचिवालय मार्फत निज केशव प्रसाद दुलाल र मन्त्रीज्यू बीच सिधै सम्पर्क भएको हुँदा निजले लिई आएको रकम सिधै मन्त्रीज्यू लाई दिए वा सचिवालय मार्फत अन्य कसैलाई जिम्मा दिईयो, सो सम्बन्धमा सचिवालय वा मन्त्रीज्यू बाट खुल्ने छ । उक्त विषयमा मेरो कुनै चासो, लोभ र संलग्नता थिएन । मन्त्रीज्यू भनेको तत्कालिन विभागिय मन्त्री वालकृष्ण खाँण हुन । शरणार्थीको विषयमा मन्त्रालय र अन्तर सम्बन्धित निकाय विच भएको छलफलको प्रकृयाको विषय मात्र हो ।

कार्यदलका संयोजक वालकृष्ण पन्थीसँग निजको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा छलफल भएको हो । उक्त छलफल पश्चात मन्त्रालय र UNHCR सँग आन्तरिक छलफल गरी उक्त विषयको वास्तविक अबस्था विश्लेषण भएको हो । निजसँग सो विषयमा निजको चासो के रहेछ भनी जानकारी लिन सम्पर्क भएको हो । निजले सम्पर्कमा भने जस्तो पन्थी प्रतिवेदन भन्दा वाहिर गएर निज सँग छलफल भएको होईन । यसको जवाफ मैले स.ज. २ मा खुलाई लेखाई सकेको छु । सो गिफ्ट के थियो मलाई थाहा भएन । स.ज. २ मा लेखाईदिए अनुसार सचिवालय मार्फत मन्त्रीज्यू सँग भेट भएको हुँदा सो गिफ्टका सम्बन्धमा मन्त्रीज्यू र स्वकिय सचिवले खुलाउनु मन्त्रीपरिषदमा पठाउने प्रतिवेदनका लागी समितीका संयोजकसँग समेत बसी अनुभव आदान प्रदान गरी समितीकै प्रतिवेदन पेश भएको अबस्था हो । तर अफिस कपी तयार गर्ने क्रममा मलाई गुमराहमा राखी दोश्रो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गराउने कार्यबाट गम्भिर आसङका पैदा भएको छ । तसर्थ त्यस्ता संवेदनशिल प्रतिवेदन को सँग कहाँ जिम्मामा रहन्छन, दोश्रो प्रतिबेदन मन्त्रालयमा कहिले कसरी प्रवेश गयो, कसको कम्प्युटरमा त्यसको सफ्ट कपी छ, कसरी सचिवलाई त्यो प्रतिमा हस्ताक्षर गराईयो लगायतका विषयमा सो अवधिमा महाशाखा र शाखामा कार्यरत जिम्मेवार कर्मचारीहरु माथि छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु पर्दछ।

मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको प्रतिबेदननै आधिकारीक प्रतिबेदन हो । मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने आधिकारिक र समितीकै प्रतिबेदन चेकजाँच गरी हस्ताक्षर गरी सकेपछी दोश्रो प्रतिपनि सोही अनुसार हुन्छ भन्ने विश्वासमा नै हस्ताक्षर गरिन्छ । मन्त्रालयमा धेरै कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्थामा पहिलो प्रति चेकजाँच गरी सकेपछी अर्को प्रतिको प्रत्येक पेज चेक जाँच गर्न सम्भव पनि थिएन । मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको प्रतिवेदन आधिकारीक हुनेनै हुँदा दोश्रो प्रति प्रतिबेदन स्वभाविक रुपमा खारेज भागी हुन्छ । प्रतिबेदनको जिम्मा सम्बन्धित महाशाखा र शाखाको हुने हुँदा उक्त फरक-फरक प्रतिबेदन कहिले कसरी तयार भए, किन र कहिले मन्त्रालयमा अभिलेखित भए सो सम्बन्धमा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरु माथि छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पत्र-पत्रिकाले समाचारलाई आफु अनुकुल लेख्ने अतिरञ्जित गर्ने र व्यक्तिलाई अदालतले जस्तै आफै न्यायाधीशको भूमिक खेल्छन, तसर्थ यस विषयमा मेरो धेरै चासो र थाहा हुने विषय भएन । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, भुटानी शरणार्थीलाई मानवीय पहिचान र मानवीयसहायत प्रदान गर्ने पवित्र उदेश्यका साथ मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको हो। उक्त प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव लगायतसँग विस्तृत छलफल तथा परामर्श भएको थियो । म निजामति सेवामा आफूलाई ईमान्दार र नैतिकवान कर्मचारीका रुपमा परिचित व्यक्ति हुँ, मेरो सरल स्वभावको गलत प्रयोग गरी माथी मैले जवाफमा खुलाएका विषयमा मेरो संलग्नता भएको जस्तो देखिने गरी अन्य व्यक्तिहरुले गलत कार्य गरी फाईदा लिएको र बदनाम गर्न खोजेको देखिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी प्रतिवादी टेक नारायण पाण्डेको थप बयान।