कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८१

टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

'सीके राउत होस् वा विप्लव सबै राजनीतिक घटना मानेर सबैलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ । टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन, अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेन हाम्रो (नाउपाको) चिन्ताको विषय यहाँ हो ।'

काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक हिसाबले हल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

टीकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

टीकापुर आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएको पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ । पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट(न्यायलय)भन्दा राजनीतिक हिसाबबाटै हल समाधान हुनुपर्थ्यो र पर्छ भन्ने धारणा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हो ।' नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विगतमा थुप्रै घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा लिइएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'सीके राउत होस् वा विप्लव सबै राजनीतिक घटना मानेर सबैलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ । टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन, अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेन हाम्रो (नाउपाको) चिन्ताको विषय यहाँ हो ।' मंगलबारको सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार्य भए पनि राजनीतिक मुद्दा अदालती नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भनाइ छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आजका सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो विगत फर्केर हेर्न अनुरोध गर्दै टीकापुर घटना राजनीतिक घटना भएकाले राजनीतिक हिसाबले हल गर्न अनुरोध गर्छौं ।'

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सदर गरेको थियो ।

टीकापुरसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती र त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

आयोगले १४ महिना लगाएर ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारी २०७४ मंसिर २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ पुस १३ मा गृह मन्त्रालयमा बुझाएकामा हालसम्म गोप्य नै राखिएको छ । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०८० १४:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा फेरि विभाजन आउनुको मुख्य कारण के होला ?