कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचारका फाइल खोलियो, यो त ट्रेलर मात्र हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

'ठूल्ठूला घेराबन्दी होलान्, दबाब आउलान्, धम्की आउलान्, धेरै चिज हुनेवाला छ यसबीचमा । श्रमजीवी साथमा भए भने जतिसुकै ठूला घेराबन्दी पनि सामना गरिनेछ ।'

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुक आर्थिक समस्या र दबाबमा पर्नुको कारण भ्रष्टाचार रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारीलाई छुट नदिने बताएका हुन् । 

भ्रष्टाचारका फाइल खोलियो, यो त ट्रेलर मात्र हो : प्रधानमन्त्री दाहाल

'सुशासन भन्न जति सजिलो छ हामीकहाँ त्यो साँच्चै कायम गर्ने चुनौती निकै नै ठूलो छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'सुशासन भन्नेबित्तिकै बेथिति विकृति भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।'

आफूले मजदुरहरूको महाधिवेशनमै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने घोषणा गरेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । उनले भने, 'मजदुरहरूको महाधिवशेनमा घोषणा गरेको थिएँ । अब भ्रष्टाचारीको फाइल खोलिन्छ । कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन । अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ यो सुरुवात मात्रै हो । यो ट्रेलर मात्रै हो । यो सिंगो फिलिम देखिन्छ । सिंगै फिलिम देखिनेवाला छ ।'

भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही चाल्दा ठूला-ठूला धम्की आउने सम्भावना रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । 'ठूल्ठूला घेराबन्दी होलान्, दबाब आउलान्, धम्की आउलान्, धेरै चिज हुनेवाला छ यसबीचमा । श्रमजीवी साथमा भए भने जतिसुकै ठूला घेराबन्दी पनि सामना गरिनेछ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

लामो समयदेखि कायम रहेको गलत नीति र संस्कारकै कारण नेपालमा आर्थिक संकट निम्तिएको पनि उनको दाबी छ । उनले अगाडि भने, 'आज आर्थिक समस्या र दबाबको सामना गर्नुपरेको छ । यो रातारात बनिएको होइन । लामो समयदेखिका गलत नीति संस्कार शैली मुख्य संस्थागत भ्रष्टाचारका कारणले नै नेपालको आजको आर्थिक संकटको स्थिति बनेको हो । यसको निराकरणका निम्ति सुशासन कायम गर्नैपर्छ ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो प्राथमिकता नै सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि भएको पनि दोहोर्‍याए ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०८० १५:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?