उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउँछौं : प्रधानमन्त्री दाहाल

‘कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३’ को तेस्रो संस्करणमा बुधबार बोल्दै दाहालले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको र त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । उनले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, महत्त्वपूर्ण आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको र सहकारी, लघुवित्त क्षेत्र संकटमा रहेकाले समग्र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन, कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताजस्ता बाह्य र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यही यथार्थलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं । निरन्तर प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयासबाट आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको छ ।’

विकासका सूचकांकमध्ये खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाहालले दाबी गरे । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा भने चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको उनले बताए ।

आन्तरिक उत्पादन न्यून भई ठूलो मात्रामा वस्तु आयात हुँदा व्यापार घाटा चुनौतीका रूपमा रहेको र मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवा पलायन बढ्दो क्रममा रहेको उनले जनाए । अहिले देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्ने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट निवारण गर्न प्रयास भइरहेको दाहालले दाबी गरे । ‘सहकारीलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीडितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन घरजग्गा कारोबारलाई खुला गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएका छौं ।’

दाहालले बैंकको ब्याजदर घटाउन आवश्यक पहल अगाडि बढिरहेको बताए । पछिल्लो समय शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा क्रमिक सुधार देखिएको छ । थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चाल्ने उनले बताए । ‘अहिले मुलुकको समग्र शोधनान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार आइसकेको छैन, शोधनान्तर घाटालाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमबाट पछिल्लो समय शोधनान्तर बचतमा छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चाल्नै पर्छ ।’

पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति विमानस्थलहरूको निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नति, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक नीति तय गरिने उनले बताए । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न आन्तरिक उत्पादन र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिने उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको र आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित र विस्तार गरिने उनले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको हित रक्षा एवं उनीहरूको सीप, पुँजी र दक्षतालाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जोड्ने गरी आवश्यक नीति र कार्यक्रम लागू गर्दै छौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तस्करी, न्यून बीजकीकरण, राजस्व छली, हुन्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पुँजी पलायन नियन्त्रण गरिनेछ । विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्थाका लागि प्रोत्साहनमुखी नीति अवलम्बन गर्दै छौं ।’

दाहालले विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशिता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रगति उत्साहजनक नभएको बताए ।

‘संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने संकल्प गरे पनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ लक्षित हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यातायात, ऊर्जा र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ । तर, हामीले यस्ता पूर्वाधार पुर्‍याएका गाउँ बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गएको छ र पहिले खेती गरिएको जमिन बाँझो हुँदै छ । दैनिक ठूलो संख्यामा युवा बिदेसिने क्रम कायमै छ ।’ यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन टालटुले नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सम्भव नहुने दाहालको तर्क छ । त्यसका लागि गुणात्मक क्रमभंग अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।

विश्वका केही देशको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामीले विश्वका धेरै देश देखेका छौं, जहाँ अहिले निकै ठूलो संकटको स्थिति छ, युद्धको स्थिति छ । अफगानिस्तानको कुरा गरौं वा अहिलेको युक्रेनको कुरा गरौं । हामी सबैले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नॅ जरुरी छ ।’ पछिल्लो समय विकासले मात्र पनि नागरिक सन्तुष्ट नभएको स्थिति महसुस भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले कतै नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको शक्ति सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको सिकारमा त छैन भनेर प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘कहीँ हामी निकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र शक्ति प्रतिस्पर्धाको अप्ठ्यारोको सिकार त हुँदै छैनौं ? हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । त्यसमा पनि जिम्मेवार नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले देशको अर्थतन्त्र ठीक ढंगबाट चल्न नसकिरहेको र त्यसमा केही पुराना र केही नयाँ समस्या रहेको बताए । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट घोषणासँगै अर्थतन्त्रलाई नयाँ शिराबाट चलायमान गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

‘कोभिड महामारी मत्थर भएपछि संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधार होला भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, यसमा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य महामारीबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएर अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झन् संकटोन्मुख भएका थिए,’ उनले भने, ‘सरकारले निषेधात्मक नीति अघि सारेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, रेमिट्यान्सलगायत बाह्य सूचकमा त सुधार भएको छ तर अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटोका समस्या हट्न सकेका छैनन् ।’

अध्यक्ष सिरोहियाले हाल समग्र निजी क्षेत्र आर्थिक मन्दीको मारमा रहेको र सरकार आफैंले अपेक्षित राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेको बताए । ‘उद्यमी व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । पाइहाले पनि महँगो ब्याज तिर्नॅपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली अर्थतन्त्रले आम जनजीवनमा आत्मविश्वास जगाउन सकेको छैन ।’ विगतमा राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, कोभिडजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा धक्का पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या अन्त्य भइसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआउनुको कारण जनताले खोजिरहेको पनि बताए ।

‘यस्तै अवस्था जारी रहने हो भने मुलुक ठूलो आर्थिक दुर्घटनामा पर्ने खतरासमेत छ,’ उनले भने, ‘यस संकटलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति राज्यका विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । कुनै निकाय या पदाधिकारीले कहींकतैबाट बाधा अड्चन उत्पन्न गरिरहेका छन् भने पनि त्यसलाई चिरेर सकारात्मक परिणाम दिनैपर्ने खाँचो छ ।’

राज्यका सबै निकाय र निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो ठाउँबाट रचनात्मक भूमिका खेल्दा मात्र हालको भयावह चुनौती सुल्झने अध्यक्ष सिरोहियाको धारणा छ । ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधार्न राष्ट्रियस्तरकै सहमति आवश्यक छ,’ उनले भने । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विभिन्न कन्क्लेभ, समिट र राउन्ड टेबलमार्फत राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामाथि केन्द्रित बहस चलाउँदै आएको पनि सिरोहियाले जानकारी दिए ।