नौ महिनामा तीन तह बढुवा, नेतृत्वमा अनुभवको रिक्तता

एआईजीहरु सहकुलबहादुर थापा, उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनी, डीआईजीहरु नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य, मसाउद आलम खा तथा एसएसपीहरु उमाशंकर पञ्जियार र जनक पाण्डे पनि शनिबारबाट अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरुको प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार नै बिदाई गर्दै छ । त्यसपछि रिक्त हुने नेतृत्वमा ९ महिनाअघि एसएसपीका रुपमा फिल्डमा काम गरिरहेका वसन्त कुँवर असार १७ मा डीआईजी बने, यही फागुन २६ मा एआईजी सिफारिस भई बुधबारमात्रै दर्ज्यानी लगाएका हुन् । कार्यालयमा एआईजीका रुपमा काम गर्न नपाउँदै उनी आईजीपीमा बढुवा भएका हुन् ।

उनीहरुको अवकाशपछि रिक्त स्थानमा २०५१ सालमा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरु पुगेका छन् । तर, बढुवापछि निश्चित पदमा बसेर निश्चित अवधिसम्म अनुभव बटुल्न नपाउँदै सिधै नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर भावी दिनमा नीतिगत तह र प्रशासनिक एवं शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनमा देखा पर्ने निश्चित छ । कतिसम्म भने एक जना अधिकृतलाई एक वर्षको अवधि पूरा नहुँदै तीन पटक बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । गत असार १६ सम्म एसएसपी रहेका अधिकृत त्यसपछिको ९ महिना नबित्दै डीआईजी, एआईजी र शुक्रबार त्यही मध्येका एक कुँवर आईजीपीमा बढुवा भएका छन् । बुधबार एआईजीको दर्ज्यानी लगाएका कुँवरसहितका अधिकृत कार्यालय नै जान पाएका छैनन् । एआईजीमा एक दिन कार्यालय गएर काम नगर्दै कुँवर दुई दिनपछि नेतृत्वमा पुगेका हुन् । सामान्यतया ९/१० महिनामा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत हुँदैन । तर, थिति बिग्रेका कारण कार्यसम्पादनको पक्ष प्रहरी नेतृत्वका लागि टाढाको विषय बनेको छ ।

यसले गर्दा प्रहरी अधिकृतहरूलाई आईजीपी र एआईजीजस्ता माथिल्ला तहमा पुग्न अनि त्यसको अनुभव र योग्यता परीक्षणको बाटो पनि अ‍वरुद्ध हुन पुगेको छ ।

यसले आन्तरिक प्रशासन सुधार एवं सञ्चालन, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, अन्तरसुरक्षा निकाय सम्बन्धलगायतका विषय तथा अरु नीतिगत क्षमतामा रिक्तता आउने जोखिम झनै बढेको छ ।

प्रहरीमा उमेर हद, सेवा अवधि र पदावधिमध्ये जुन अघि आउँछ, त्यसकै आधारमा अवकाशमा जानुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान नियमावलीमा छ ।

निजामती, सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा अवधि छैन । उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । तर, प्रहरी र सशस्त्रमा सेवामा पदावधि र उमेर हदबाहेक ३० वर्षे सेवाअवधि कायम छ । अपवादबाहेक प्राय: सबैजसो प्रहरी अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण ठूलो संख्यामा एकै दिन अवकाशमा जाने गरेका छन् । सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमै समेट्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको पनि पालना भएको छैन । जसले गर्दा अवैज्ञानिक ३० वर्षे प्रावधानले संगठनमा अनुभवी अधिकृतहरुको रिक्तता पैदा भएको छ ।

यसलाई कानुनमै समेटेर सेवा अवधि हटाउन सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । २०७० कात्तिकमा केही दिन एआईजी बनेका उपेन्द्रकान्त अर्याल उक्त पदको परिपक्व अनुभव नलिँदै आईजीपी बनेका थिए । त्यसपछि नेतृत्वमा आएका प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल र ठाकुर ज्ञवाली डीआईजीबाट सिधै आईजीपी बने । निवर्तमान आईजीपी शैलेश थापा अपवाद रहे ।

थापापछि नेतृत्वमा आएका महानिरीक्षक सिंह डेढ महिनामात्रै एआईजी बने । अब त ९ महिनाअघि एसएसपी रहेका कुँवर यो अवधिमा तीन पटक बढुवा भएर आईजीपीमा पुगेका छन् ।

नेतृत्वमा पुगेका अधिकारीहरुले आफू अवकाशमा जाने बेला आफैंलाई लाभ हुने गरी सेवा अवधि थप्ने प्रयास गर्दा नेतृत्वको मुखमा पुगेका अधिकृतहरू विरोधमा उत्रिने गरेको पाइन्छ । अहिले पनि यो शृंखला दोहोरियो । यही समस्या पहिले विरोध गर्नेहरू अवकाशको मुखमा पुनः ३० वर्षे हटाउन लागि परेका दृष्टान्त थुप्रै छन् ।

अवकाशमा जान लागेका महानिरीक्षक सिंहले पनि सेवा अवधि हटाएर अवकाशका लागि उमेर र पदावधि लगाउने गरी ऐन संशोधनको खेलमा लागेका थिए । तर, अन्तिममा सरकारले यो बाटो लिन चाहेन ।

२०४९ फागुनमा तत्कालीन सरकारले ३० वर्षे प्रावधानका नाममा सुरु गरेको खेल अहिले पनि विवादको घेरामा छ । गृहमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाले महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकाशमा पठाएका थिए । उनीपछि मोतीलाल बोहरा नेतृत्वमा आए । त्यसपछि सेवाअवधि पुनः हटाएर अवकाशमा जान उमेर र पदावधि लगाइयो । बोहरापछि महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थानान्तरण गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै खरेल सर्वोच्चमा पुगे । २०५३ चैतदेखि २०५४ मंसिरसम्म प्रधान आईजीपी बने । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका खरेललाई सर्वोच्चले पुन:स्थापित गरिदिएपछि प्रधान आउट भएका थिए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेतृत्वको मुखमा पुगेका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतलाई अवकाशमा पठाएर सरकारले निकटका व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याएको थियो । ओमविक्रम राणा ३० वर्षे प्रावधानकै कारण आईजीपी बने । उनीपछि ३० वर्षको अड्चन हटाएर हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि भने फेरि ३० वर्ष सेवाअवधि कायम गरिएको थियो ।

प्रहरीमा नेतृत्व चयनको अन्तिम समयमै यस्ता विवाद साधै उब्जिने गरेका छन् । भावी नेतृत्वमा योग्यता र क्षमताभन्दा सरकार र सरकारमा संलग्न दलका नेताहरुले ‘लाभ’ र ‘निकटता’ हरेर नेतृत्व चयन गर्दा प्रहरी राजनीतिक किचलो र विवादको केन्द्रमा पर्दै आएको छ ।

योग्यता, क्षमता, पेसागत व्यावसायिकता र नेतृत्व लिनसक्ने योग्य व्यक्तिभन्दा शक्तिकेन्द्र रिझाउन सक्नेलाई नै नेतृत्वमा पुर्‍याउन दलहरु पनि आशक्त देखिन्छन् । यो पटकको आईजीपी बढुवा खेलमा पनि हरेक एआईजी विचौलिया, राजनीतिक दल तथा स्वार्थ समूहलाई अघि सारेर दौडधूपमा लागेका थिए । यसको कारण हो –बढुवापछि प्रहरी संगठनका ठेक्कापट्टा हात पार्ने र कमिसन खाने तथा कानुन कार्यान्वयनमा आफू अनुकूल गराउने । जसले प्रहरीको छवि त धमिलो हुन्छ नै । अहिले भइराखेको पनि त्यही हो, त्यो भन्दा पनि बढी यस्तो प्रवृत्ति हावी हुँदा सरकारले सुशासन र त्यसको जगमा थिती बसाल्न कठिन हुने छ ।