कांग्रेस सांसदको प्रश्न- 'थारुहरूको भावनामाथि दमन किन ?'- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस सांसदको प्रश्न- 'थारुहरूको भावनामाथि दमन किन ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले जातिय आधारमा सरकारले थारुहरूको भावनामाथि दमन गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका थारुहरूको रिहाइको माग गरे ।

‘थारुहरूको भावनामाथि सरकारले किन दमन गरिरहेको छ ? टिकापुर घटना नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनका घटनाहरूमध्ये त्यस्तो ठूलो घटना होइन,’ उनले भने, ‘हामीले थुप्रै घटनाहरु देखेका छौँ, बसमा गुडिरहेका ५० औं यात्रीलाई बमले उडाइएको छ । त्यस्तो घटनामा दोषीले उन्मुक्ति पाउने, अनि थारुहरूले आफ्नो पहिचानको लागि संघर्ष गर्दा उनीहरूलाई दमन गर्ने र जेलमा थुन्ने गरिएको छ, यो न्यायसंगत भएन ।’

टिकापुर घटनामा आधारित भएर सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी स्थापना भइ स्थानीय जनताबाट मनादेशसमेत पाइसकेको अवस्थामा सरकारले टिकापुर घटनामा अभियुक्तहरूमाथि लगाइएको अभियोग फिर्ता हुनुपर्ने माग हुँदै आएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरूले संसद्‌मै यस्तो माग गर्दै आएका छन् भने अन्य दलका सांसदहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ १३:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा श्रेष्ठले दिए निवेदन

उपनिर्वाचनको माध्यम बाहेक कानुनमा अर्को विकल्प छैन : निर्वाचन आयोग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

आइतबार निर्वाचन आयोग पुगेर नेता श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका हुन् । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेका उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका थिए । सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गएपछि नेता श्रेष्ठ निर्वाचनमा दोस्रो भएकाले आफू स्वतः विजेता घोषणा हुनुपर्ने मागसहित निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् । उनले आज नै यसबारेमा विस्तृत जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै छन् ।

नेता श्रेष्ठले निवेदन दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले कानुनले पद रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनबाट नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । उनले उपनिर्वाचन बाहेकको पदपूर्तिका बारेमा कानुनले परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पारे ।

‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र उपर दाबी विरोध गर्ने, मनोनयन पत्र जाँचबुझ गर्ने चरण एउटा हुन्छ, त्यो चरण पार गरिसकेपछि निर्वाचनको परिणाम नआउन्जेलसम्मको चरण अर्को हुन्छ, निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि योग्यताका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने त्यसको निरुपण गर्ने भनेको संवैधानिक इजलासले गरेको हुन्छ, अर्यालले भने, ‘चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कुरा संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेर योग्यताको प्रश्न छ, यसले उक्त निर्वाचन क्षेत्रको पद रिक्त भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गर्ने भनेको उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने हो । ६ महिनाभन्दा बढी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुने भन्ने छ । यस बाहेक कानुनमा स्पष्ट रुपमा अरु कुरा लेखिएको छैन ।’

सहायक प्रवक्ता अर्यालले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा संवैधानिक इजलासमा नै योग्यताको प्रश्न उठेको कारण रहेको भन्दै उपनिर्वाचनको माध्यमबाट सांसदको पदपूर्ति हुने बताए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७९ १३:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×