गृह नपाए सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको चेतावनी

कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भोलिपल्टै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएका थिए । त्यति बेला पनि दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए । रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतको दबाब हुनाले उनले गृहमा अडान लिइरहेनन् । गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको हो । ‘पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको होइन । ओलीले योजनाबद्ध ढंगले गृह मन्त्रालय रविलाई दिलाउन दबाब दिनुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटको सुरुकै बैठकमा ओलीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिने बताएका थिए । त्यति बेला ओलीबाट त्यस्तो प्रस्ताव आउला भन्ने अनुमान दाहालले गरेका थिएनन् । ‘त्यस बेला जसरी पनि बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो,’ ती नेताले भने, ‘अब त्यो बाध्यता छैन ।’

पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि दाहाल त्यसको दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन् । तर संसद्मा १९ सिट रहेको रास्वपा सत्ताबाट बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम पनि छ । दाहाललाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन् ।

लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । अदालतको फैसलापछि आइतबार लामिछानेले प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । उनी उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएर संसद्मा आउने सम्भावना पनि छ । लामिछानेलाई गैरसांसदका रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा लाने सम्भावना भने कम छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन दाहाललाई दबाब दिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने सरकार निर्माणका बेला गठबन्धनमा भएको निर्णय सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति बनेको बताए । ‘सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसकारण गृह मन्त्रालयबारे प्रधानमन्त्रीले पहिलेको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस बेला प्रधानमन्त्रीले अर्थ र गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुभएन । अर्थ मन्त्रालय एमालेले लिइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय आफूसँग राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

रास्वपाका सभापति लामिछानेनिकट केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराले भने पुस ११ कै सहमतिअनुसार उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय आफ्नो पार्टीले पाएको र अहिले पनि त्यसबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमिल्ने बताए । ‘गृह मन्त्रालय नभए हामी सरकारबाहिर बस्छौं,’ उनले सोमबार साँझ भने, ‘सरकार निर्माण गर्ने बेला गठबन्धनमा भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सभापतिले कुरा गरिसक्नुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने गृह आफैंले राखेर अरू मन्त्रालय दिन सकिने संकेत लामिछानेलाई दिएका छन् ।

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सातदलीय समीकरण बनेको एक महिना मात्रै भएको अवस्थामा पूर्वसहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘पूर्वसहमति बिर्सनु हुँदैन । हामी बृहत् समझदारीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वार्थबाट निर्देशित हुने हो भने अर्कै कुरा ।’ उनले दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बेला गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउने समझदारी भएकाले त्यसबाट अब दायाँ–बायाँ गर्दा गठबन्धनमा आशंका हुने बताए ।

गृह मन्त्रालयको रस्साकसीले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने जोखिम पनि छ । माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला राष्ट्रपति पद एमालेलाई दिने समझदारी थियो । गठबन्धनमा त्यसपछि समेत भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार, मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुखको चयन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको फागुन २५ मा हुँदै छ । माओवादीको साथ लिएर राष्ट्रपति पद आफूले लिने दाउमा कांग्रेस छ । कांग्रेसबाट विश्वासको मत पाएपछि माओवादीका नेताहरूले राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले राष्ट्रपतिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउन थालेका छन् । गृह नपाएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेसको ‘बार्गेनिङ’ शक्ति बढ्नेछ ।