काठमाडौँ — ड्रोन क्यामरा अस्वाभाविक परिमाणमा आयात गरी पुँजी पलायन गरिएको तथ्य भेटिएको छ । हङकङ र चीनबाट एक वर्षमा करिब १९ हजार थान ड्रोन आयात गरी केही व्यापारीले योजनाबद्ध रूपमा १ करोड ४ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ) मुद्रा बाहिर पठाएको पाइएको हो । 

मुलुक कोभिड र डेंगी महामारी तथा राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएका बेला ०७८ साउनदेखि ०७९ भदौसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय हुँदै ती ड्रोन आयात गरिएको थियो । त्यति धेरै ड्रोन न नेपालमा खपत हुन्छ, न सहज खरिद/बिक्री । ‘यति धेरै ड्रोन आयात अनुमति दिएर डलर बाहिर पठाउनुको कारण के हो, त्यसरी आयात गरेका सामानको खपत कहाँ हुने हो, ठूलो प्रश्न छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कागजमा मात्रै आयात देखाएर पुँजी पलायन वा भारत तस्करी भएको हुन सक्छ ।’

ड्रोन आयातको अभिलेखमा विभिन्न व्यापार, व्यवसाय र कारोबारमा संलग्न ठूला घरानियाँ नै जोडिएको स्रोतको दाबी छ । हङकङ र चीनबाट अस्वाभाविक रूपमा धेरै ड्रोन आयात भएको थाहा पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘शंकास्पद कारोबार’ आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । ‘अनुसन्धानका लागि भन्सार विभागसँग ड्रोन आयातको सम्पूर्ण विवरण मागेका छौं । अन्तरसम्बद्ध कागजात अर्थ मन्त्रालयसँग पनि मागेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । अख्तियारले गृह मन्त्रालयसँग ड्रोन उडानसम्बन्धी अनुमति लिएका निकायको विवरण मागेको छ ।

अस्वाभाविक रूपमा धेरै ड्रोन आयात हुन थालेको थाहा पाउनासाथ अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले फरक–फरक हिसाबले अनुसन्धान गर्न खोजेका थिए । ‘तर अर्थ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वकै दबाबपछि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाइएन,’ यसबारे जानकार अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि पनि ड्रोन आयात रोकिएन, झन्झन् बढेर गयो ।’ कतैबाट पनि अनुसन्धान नहुने सम्भावना देखेर केही सरकारी अधिकारीहरूले यो विषय अख्तियारसम्म पुर्‍याएका हुन् ।

माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै ड्रोन अस्वाभाविक रूपमा आयात भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबीअनुसार यो प्रयास ओली नेतृत्वको सरकारकै पालादेखि भएको हो । ‘राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा नमिल्दा त्यतिबेला आयात भएन,’ ती अधिकारीले भने । ०७८ असार अन्तिम साता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि माओवादीका तर्फबाट शर्मा अर्थमन्त्री भए । त्यसको अर्को महिनाबाटै ड्रोन आयातको खेल अघि बढेको देखिन्छ । ‘राजस्व प्रशासनले यसबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी पनि गराइसकेको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘शंकास्पद कारोबारमाथि शंकास्पद तरिकाले नै कुनै अनुसन्धान भइरहेको छैन ।’

नेपालमा खासगरी सञ्चारमाध्यम, फिल्म/मनोरञ्जन, सुरक्षा, वैज्ञानिक अध्ययन/अनुसन्धान, शैक्षिक जस्ता क्षेत्रमा तोकिएका सर्त र बन्देजको अधीनमा रही सीमित संख्यामा ड्रोन प्रयोग हुने गरेको छ । ती अधिकारीका अनुसार नेपाली बजारमा यति धेरै ड्रोनको माग नै छैन । ‘ड्रोन उडान अनुमति र प्रयोगका लागि सजिलो र खुकुलो व्यवस्था पनि छैन,’ उनले भने । आयात भएको भनिएको सामान निरीक्षण र रुजु तथा मूल्यांकनमा विमानस्थल भन्सारका सीमित कर्मचारी मात्रै संलग्न भएको देखिन्छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन–०६४ को दफा ४५ अनुरूप जारी ‘मानवरहित हवाई उपकरण उडानसम्बन्धी कार्यविधि ०७५’ अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता गरेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएपछि मात्रै ड्रोन प्रयोग गर्न पाइन्छ । दुई किलोसम्मको ड्रोन प्रयोग गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हो । त्यसमाथिका तौल भएकाको हकमा गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । संवेदनशीलताका आधारमा उडानका लागि विभिन्न क्षेत्र तथा मापदण्ड तोकिएको छ । त्यही कारण नेपालमा एकै वर्षमा करिब १९ हजार ड्रोन आयातको सम्भावना देखिँदैन । यसरी आयात गरिएको भनिएको ड्रोन गृह मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कतै पनि दर्ता गरिएको छैन ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार ०७८/७९ मा १ सय ६१ वटा र ०७९/८० मा १ सय ८२ वटा मात्रै ड्रोन दर्ता गरिएका छन् । ‘यसको अर्थ बजार र आवश्यकताबिनै धेरै ड्रोन आयात देखाई अन्य कुनै शंकास्पद कारोबार भइरहेको हुनुपर्छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । कस्तो खालको शंकास्पद कारोबार भएको हुन सक्छ भन्नेबारे राजस्व प्रशासन तथा अख्तियारका अधिकारीहरूले दुई खालको प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।

पहिलो अनुमान हो– नेपालमा आयात गरी भारतमा योजनाबद्ध रूपमा तस्करी भएको हुन सक्छ । भारत सरकारले ०७८ माघ २६ (९ फेब्रुअरी २०२२) देखि ड्रोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतले यसअघि पनि बेलाबेलामा चीनबाट आउने ड्रोनमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेको थियो । भारतमा अनुसन्धान र विकास, रक्षा र सुरक्षा प्रयोजनबाहेकमा ड्रोन आयात गर्न पाइँदैन । आतंकवादी हमलामा ड्रोन प्रयोगको सम्भावना हुनुका साथै आफ्नै मुलुकमा उत्पादित ड्रोन प्रयोग बढाउन भारतले आयातमा कडाइ गरेको छ । भारतले सन् २०३० सम्ममा विश्वकै ड्रोन हब बन्ने लक्ष्यसाथ आयातमा प्रतिबन्ध गरेको हो । ‘भारतमा आयात प्रतिबन्ध रहेका कारण यहाँबाट तस्करी भएको हुन सक्छ,’ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘तर, भारतले आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअगावै अर्थात् ०७८ साउनदेखि नै नेपालमा ड्रोन आयात ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा ड्रोन पूरै अभाव नरहेकाले त्यहाँ मात्रै तस्करी भयो भन्ने पनि लाग्दैन ।’

भारतमा उपलब्ध ड्रोनभन्दा चीन तथा हङकङका ड्रोन सस्ता छन् । मूल्यको फरकपनका कारण केही ड्रोन नेपाल हुँदै भारत तस्करी हुन सक्ने आधार पनि छन् । ‘भारतमा तस्करी गरिएको भए गम्भीर वित्तीय अपराध हो । यसले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति र राजस्वमा समेत असर पारेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘चीन र हङकङबाट आयात गर्दा डलर बाहिरिन्छ । भारत तस्करी गरे अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा यहाँ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले राजस्व प्राप्ति हुँदैन । त्यसकारण पनि यसबारे गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बढी ड्रोन आयातको पछाडि पुँजी पलायनको आशंका पनि गरेका छन् । ड्रोन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै भित्रिएको देखिएको छ । स्थलमार्गबाट ड्रोन भित्रिए/नभित्रिएको विवरणबारे अर्थका अधिकारी अनभिज्ञ छन् । ‘ड्रोन आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने तर सामान यहाँ नल्याई पुँजी पलायन गरिएको हुन सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘आयात–निर्यातमा यस्तो खेल विगतमा पनि हुने गरेको थियो ।’ अर्थात् कर छली, भ्रष्टाचार तथा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकम वैध बनाउन आयात–निर्यातमा फर्जी कागजात तयार पारी रकम विदेश पुर्‍याउने गरिएका उदाहरण छन् । त्यही रकम पछि वैदेशिक लगानीका रूपमा पनि भित्र्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएका विवरण विगतमा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

आलु र प्याज आयातको फर्जी विवरण त्यसैको एउटा उदाहरण हो । नक्कली कागजात बनाई आलु, प्याज आयात गर्ने भनी साढे ४१ करोड रुपैयाँ भारत पुर्‍याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा बैंकका दुई शाखा प्रमुखसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा ०७७ वैशाखमा मुद्दा दायर भएको थियो । ड्रोनका नाममा पनि यस्तै भएको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘त्यसो होइन भने आयात गर्ने/गराउनेले ती ड्रोन कहाँ गए देखाउन सक्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने एक सातामा यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आउन सक्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको उच्च तहकै संलग्नताको अनुमानले अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छैन ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका निमित्त उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले प्राधिकरण र स्थानीय प्रशासनमा अभिलेख नजनिएका सबै ड्रोन अनधिकृत हुने बताए । एक वर्षमै हजारौं ड्रोन आयात हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘हजारौं ड्रोन एकै वर्षमा आयात भएका हुन् भने त्यो स्वाभाविक हुँदै होइन । स्वाभाविक रूपमा आयात भएको हो भने प्राधिकरणमा अभिलेख/दर्ता हुनुपर्‍यो । सञ्चालन/प्रयोगका लागि गृह मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्छ,’ निरौलाले भने, ‘कसैले अनुमतिबिना प्रयोग/सञ्चालन गर्छ भने हामीले सूचना पाएसम्म जफत र नियन्त्रणमा लिन्छौं ।’

ड्रोन आयात गरेको अभिलेख देखाएर गैरकानुनी कारोबार गरेको आशंकामा दुई महिनाअघि गृह, अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको बैठक बसेको थियो । बैठकमा ड्रोनसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर नियमन गर्नेसम्बन्धी अनौपचारिक छलफल भए पनि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त्यो विषय त्यत्तिकै रोकिएको स्रोत बताउँछ । तीन सचिवको बैठकपछि असोज २४ मा गृह मन्त्रालयले ड्रोनको अनधिकृत प्रयोग नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।