काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता नहेरी अधिकृत तहको तलब सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड बनाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै स्वकीय सचिवलाई सुविधा दिने गरिएको हो । 

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनमा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सहसचिवसरहको १, उपसचिव सरहको १, शाखा अधिकृतसरहको १ कर्मचारी र नायब सुब्बासरहको १ कम्प्युटर अपरेटर राख्न पाउने व्यवस्था छ । सत्तापक्षीय र विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतक र सचेतकले उपसचिवसरहको १ कर्मचारी र नायब सुब्बासरहको १ कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गर्न पाउँछन् । सांसदले भने अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर पदाधिकारी र सांसदले आफूखुसी कार्यकर्ता–आफन्तलाई स्वकीय राखेर सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

कानुनमा शैक्षिक योग्यता उल्लेख नभएकैले सचिवालयले योग्यता नहेरी स्वकीयलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हो । संसद् सचिवालयका सचिव रोजनाथ पाण्डे भने कानुनमा योग्यता खुल्ने प्रमाण पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था नभए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘कानुनमा निजामती कर्मचारीको पदसरह लेखेर त्यहीअनुसार सेवा सुविधा दिने भनिए पनि योग्यता स्पष्ट लेखिएको छैन,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित पद उल्लेख भएपछि योग्यता नखुलाइएको हुन सक्छ । त्यसैले हामीले योग्यता पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको स्वकीय सचिवालयका २६ कर्मचारीको पारिश्रमिकबापत गत वर्ष ८६ लाख ६३ हजार भुक्तानी गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी र सांसदहरूको स्वकीय सचिवालयका उपसचिव २४, शाखा अधिकृत २ सय ७३ र सहायकस्तरका ९६ समेत ३ सय ९३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै सचिवालयले मासिक १७ करोड २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सांसद र पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको तलबभत्तामा पाँच वर्षमा ८६ करोड २४ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले सांसद र पदाधिकारीका स्वकीयलाई योग्यता नहेरी तलबभत्ता उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै मापदण्ड तयार गर्न सुझाव दिइसकेको छ तर सुझाव कार्यान्वनमा चासो दिइएको छैन । ‘सचिवालयअन्तर्गत स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा सचिवालयले मापदण्ड तयार गरेको देखिएन । सहसचिव र उपसचिवस्तरको सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नियुक्त हुने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूका लागि कुनै प्रकारको शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन,’ महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाको मापदण्ड तयार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’ महालेखाका एक अधिकारीले योग्यता जाँच नै नगरी सांसद र पदाधिकारीका आफन्तलाई सरकारी सुविधा दिनु विकृति भएको टिप्पणी गरे ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सरकारी पदअनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यक्तिले तोकिएको शैक्षिक योग्यता पेस नगरी सुविधा लिनु वा दिनु गलत भएको बताए । ‘जुन सरकारी पदको सुविधा लिने हो, त्यही पदका लागि तोकिएको योग्यता पेस हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यो त सांसदहरूमाथि उठ्ने नैतिक प्रश्न पनि हो ।’ उनका अनुसार सांसदहरूले राख्ने स्वकीयले शाखा अधिकृतसरहको सुविधा पाउने भएपछि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ ।

सांसदलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग गर्न अधिकृतस्तरको एक व्यक्ति नियुक्ति गर्ने अधिकार कानुनमा दिए पनि त्यसको दुरुपयोग भइरहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘अधिकृत तहकै सुविधा लिने हो भने त कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति राख्नुपर्‍यो । स्वकीयको तलब पनि आफैं लिनका लागि जो पायो त्यही नियुक्ति गर्नु गलत हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘सांसदलाई सहजताका लागि हुनुपर्नेमा स्वकीयको सुविधा आफैं खप्ट्याउनका लागि जस्तो मात्रै भयो ।’

पहिले स्वकीयको तलब सम्बन्धित पदाधिकारी र सांसदको खातामा जान्थ्यो । दुरुपयोग बढेको समाचार आएपछि सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा तलब हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।