सरकारमा जान जसपाका सर्त

सोमबार र मंगलबार बसेको पार्टीको राजनीतिक समिति बैठकले बिनासर्त सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।

संघीयता फाल्नेदेखि राजतन्त्र पुनर्बहाली गर्ने राजनीतिक मुद्दा बोकेका राजनीतिक दलहरूको साझेदारी रहेकाले आफूहरूमा संशय रहेको जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले बताए । ‘सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीदेखि राप्रपासम्मको सहभागिताले शंका उब्जाएको छ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्नेमा हाम्रो मुख्य चासो छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम हेरेर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्छौं ।’

सरकारका साझा कार्यक्रम चित्तबुझ्दो भए मात्रै शक्ति बाँडफाँटको विषयमा प्रवेश हुने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता सुमनले अहिल्यै शक्ति बाँडफाँटको छलफलमा जसपा संलग्न नभएको दाबी गरे । एमाले उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम मस्यौदा समितिमा जसपाबाट नेता रकम चेम्जोङले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।

चुनाव जितेर आएका अधिकांश सांसद सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा रहे पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई सत्ता बाहिरै राख्न चाहेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले जसपालाई २ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । दुईवटा मन्त्रालय लिँदा सरकारमा जान नपाउने ठूलो संख्याले पार्टी विभाजन गरिदिने भय यादवलाई छ । ‘मन्त्री हुन नपाउनेहरूको असन्तुष्टि चुलिँदा पार्टी धेरैपटक विभाजन भएको छ । यसपटक पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातर्फ भारतको अरुचिका बीच पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेकाले भोलिका दिनमा के हुने हो भन्ने शंका पनि छ,’ जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘त्यसैले पनि अध्यक्षज्यू तत्कालै सरकारमा जान मानिरहनुभएको छैन ।’

बैठकले विधान अधिवेशनका लागि अध्यक्ष यादवको संयोजकत्वमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, सुशीला श्रेष्ठ, शिवलाल थापा मगर, दीपक राई, पञ्चलाल महर्जन, वीरेन्द्र ठाकुर र भगवती सुवेदी सदस्य रहेको विधान मस्यौदा समिति बनाएको छ । विभिन्न दल, संगठनसँग एकता, सहकार्य तथा गठबन्धनका लागि वार्ता गर्न राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी सदस्य रहेको समिति पनि बनाइएको छ ।